पुणे : ‘महापालिकेच्या हद्दीत समाविष्ट झालेल्या गावांना पायाभूत सुविधा देण्यास महापालिका असमर्थ ठरत आहे. आगीतून उठून फुफाट्यात, अशी अवस्था या समाविष्ट गावांची झाली आहे. त्यामुळे तातडीने पुणे महापालिकेचे विभाजन करून दोन महापालिका कराव्यात,’ असा सूर स्व. वसंतदादा सेवा संस्थेतर्फे आयोजित परिसंवादात व्यक्त करण्यात आला.
वसंतदादा सेवा संस्थेतर्फे ‘पुणे महानगरपालिकेचे विभाजन काळाची गरज’ या विषयावर सोमवारी परिसंवाद घेण्यात आला. माजी राज्यमंत्री, आमदार विजय शिवतारे, पुणे पालिकेचे माजी आयुक्त महेश झगडे, स्थायी समितीचे माजी अध्यक्ष अभय छाजेड, भारतीय जनता पक्ष पश्चिम महाराष्ट्राचे अध्यक्ष जालिंदर कामठे, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) पक्षाचे सोपान उर्फ काका चव्हाण, शिवसेना (ठाकरे गट) पक्षाचे शहर प्रमुख गजानन थरकुडे, भाजपचे माजी नगरसेवक सुहास कुलकर्णी यांनी यामध्ये सहभाग घेतला. संयोजक संजय बालगुडे यांनी प्रास्ताविक केले. तर नरेंद्र व्यवहारे यांनी सूत्रसंचालन केले.
‘मुंबई महापालिकेचे विभाजन होऊन अनेक महापालिका निर्माण झाल्या. मात्र, पुणे महापालिकेचे विभाजन का केले जात नाही,’ असा प्रश्न शिवतारे यांनी केला. ‘समाविष्ट गावांना महापालिका पिण्याचे पाणी देऊ शकत नाही. समाविष्ट गावांकडून महापालिकेने १ हजार ३८० कोटी रुपयांचा कर गोळा केला. परंतु, गावांच्या विकासासाठी ३०० कोटीही खर्च केले नाहीत,’ असे शिवतारे म्हणाले.
माजी आयुक्त महेश झगडे म्हणाले, ‘पुण्यासाठी दुसरी स्वतंत्र महापालिका १५ वर्षांपूर्वीच व्हायला पाहिजे होती. शहरातून निवडून गेलेले आमदार विधानसभेत ही मागणी का लावून धरत नाहीत? नियम तयार करण्याचे काम लोकप्रतिनिधींचेच असते. त्यासाठी त्यांनी आवाज उठवला पाहिजे.’
‘महापालिकेत हजारो पदे रिक्त आहेत. कंत्राटी कामगारांवर महापालिकेचा कारभार सुरू आहे. लोकप्रतिनिधींचा प्रशासनावर वचक नाही. पुण्यासाठी स्वतंत्र महापालिका करताना शासनाने योग्य निधी, कर्मचारी वर्ग आणि मार्गदर्शन केले पाहिजे,’ असे सुहास कुलकर्णी म्हणाले.
‘गावांच्या समावेशामुळे प्रशासनावर ताण येत आहे. पुण्यासाठी केवळ स्वतंत्र महापालिका करून चालणार नाही तर ही महापालिका व प्रशासन पुरेशा संसांधनांसह सक्षम करणे गरजेचे आहे,’ असे काँग्रेसचे अभय छाजेड म्हणाले.
जालिंदर कामठे म्हणाले, ‘महापालिकेत १९९७ पासून समाविष्ट झालेल्या गावांमधील सद्य:स्थिती आजही गंभीर आहे. नागरिकांकडून मिळकतकर घेतला जातो. मात्र, सुविधा दिल्या जात नाहीत. सरकारही निधी देत नाही.’ तर काका चव्हाण म्हणाले, ‘महापालिकेत आल्यानंतरही या गावांची परिस्थिती अतिशय बिकट आहे. अनेक पायाभूत सुविधांची वानवा गावांमध्ये आहे. यासाठी तातडीने पालिकेचे विभाजन करणे अत्यावश्यक आहे.’
