पुणे : जागतिक पातळीवर जर्मनी, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, आणि दक्षिण आफ्रिका या चार ठिकाणी रेडिओ दुर्बिणीचे प्रकल्प आहेत. त्यामुळे रेल्वे आणि रेडिओ दुर्बिण प्रकल्पांचे सहअस्तित्व असताना जुन्नर येथील जीएमआरटी प्रकल्प कुठल्या कारणास्तव अडथळा ठरत आहे, असा प्रश्न पुणे विभागातील राष्ट्रवादी (शरद पवार), शिवसेना (उद्धव ठाकरे) पक्षातील खासदारांनी उपस्थित करून पुणे-नाशिक हा द्रुतगती रेल्वे प्रकल्प पहिल्या मार्गानुसारच निश्चित करावा, अशी मागणी सोमवारी केली.

मध्य रेल्वेचे महाव्यवस्थापक धरमवीर मीना यांच्या अध्यक्षतेखाली, प्रधान विभाग प्रमुख, पुणे आणि सोलापूर विभागाचे विभागीय रेल्वे व्यवस्थापक यांच्यासोबत सोमवारी खासदारांची बैठक पार पडली. खासदार सुप्रिया सुळे, श्रीरंग बारणे, ओमप्रकाश निंबाळकर, धैर्यशील मोहिते-पाटील, डाॅ. अमोल कोल्हे, भाऊसाहेब वाघचौरे, नीलेश लंके, विशाल पाटील, रजनी पाटील, नितीन जाधव-पाटील, शिवाजी काळगे, माया नारोलिया, डाॅ. मेधा कुलकर्णी या वेळी उपस्थित होते. या वेळी रेल्वे समितीच्या अध्यक्षपदी सर्वानुमते सुळे यांची अध्यक्षपदी निवड करण्यात आली.

‘जुन्नर येथील ‘जीएमआरटी’च्या अधिकाऱ्यांचा पुणे-नाशिक या द्रुतगती रेल्वे प्रकल्पाला विरोध नाही. त्यांची केवळ सुरक्षितेच्या दृष्टीने मागणी आहे. त्यासाठी उंचावरून किंवा बोगद्यातून रेल्वे मार्गिका पुढे घेऊन जाणे शक्य आहे. तसेच, नाशिक, सिन्नर, शिर्डी भागातील अनेक बाधित शेतकऱ्यांच्या जमिनींचे भूसंपादन झाले आहे. औद्योगिक आणि भौगोलिकदृष्ट्या नोकरदारांबरोबरच शेतकऱ्यांच्या शेतमालाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा प्रकल्प आहे. त्यामुळे पूर्वी रेल्वेने केलेल्या सविस्तर प्रकल्प अहवालात (डीपीआर) बदल करून जुन्याच मार्गावरून हा प्रकल्प उचित ठरेल,’ असे खासदार डाॅ. कोल्हे यांनी सांगितले.

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

पुणे रेल्वे स्थानकाला ‘श्रीमंत थोरले बाजीराव पेशवे’ यांचे नाव द्यावे

‘पुण्याला ऐतिहासिक वारसा लाभला असताना पुणे स्थानकाच्या आवारात शहातील इतिहासाचे प्रतिबिंब कुठेच दिसून येत नाही. या स्थानकाची डागडुजी करताना इतिहास प्रतिबिंबित झाला पाहिजे,’ असे मत राज्यसभेच्या खासदार डाॅ. मेधा कुलकर्णी यांनी व्यक्त केले. ‘पुणे रेल्वे स्थानकाला ‘श्रीमंत थोरले बाजीराव पेशवे’ यांचे नाव द्यावे,’ अशी मागणी त्यांनी केली. देशातील वेगवेगेळया रेल्वे स्थानकांच्या, विमानतळांच्या ठिकाणी देशाचा इतिहास दिसणे अपेक्षित आहे म्हणून ही मागणी केल्याचे डाॅ. कुलकर्णी यांनी नमूद केले.