पुणे : ई-रजिस्ट्रेशन प्रणालीद्वारे पुण्यातून ८०० दस्तांची नोंदणी

हेही वाचा >>>पुणे : एकविसाव्या शतकातील शिक्षकांमध्ये कौशल्यांचा अभाव

नवीन गृहप्रकल्पात सदनिका अथवा दुकान खरेदी केल्यानंतर व्यवहार नोंदविण्यासाठी दुय्यम निबंधक कार्यालयात जावे लागते. नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाकडून मालमत्ता खरेदी-विक्रीला चालना देण्यासाठी आणि करोनाच्या पार्श्वभूमीवर दुय्यम निबंधक कार्यालयांत गर्दी होऊ नये म्हणून बांधकाम व्यावसायिकांना दस्त नोंदणी केंद्र सुरू करण्याचे परवाने सन २०२० पासून देण्यात येत आहेत. मात्र, सुरुवातीला सदनिकांच्या प्रथम करारनाम्याच्या नोंदणीसाठी ई-रजिस्ट्रेशन प्रणालीअंतर्गत ५०० दस्तांची नोंद करण्याचे बंधन होते. त्यामुळे मोठा गृहप्रकल्प असलेल्या बांधकाम व्यावसायिकांनाच या सुविधेचा लाभ घेता येत होता. ही बाब लक्षात घेऊन हे बंधन उठवण्यात आले आहे.

हेही वाचा >>>पुणे : रेल्वेच्या आरक्षित कक्षात चोरी ; मध्य रेल्वेला पाच लाख रुपयांची नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश

ही सुविधा फक्त नवीन सदनिकांसाठीच (प्रथम विक्री करारनामा – फर्स्ट सेल) असणार आहे. या सुविधेचा वापर वाढविण्यासाठी आवश्यक ते बदल करण्यात आले आहेत. त्यामुळे आता किमान २० सदनिका अथवा दुकाने यांचे विक्री करारनामे ई-रजिस्ट्रेशनद्वारे करणे शक्य झाले आहे. चहुबाजूंनी वाढणाऱ्या पुणे जिल्ह्यात गेल्या काही वर्षांपासून सदनिका खरेदीचे प्रमाण वाढले आहे. त्यामुळे नवीन बांधकाम प्रकल्पांना या सुविधेचा फायदा होणार आहे. मुख्यत्वे दुय्यम निबंधक कार्यालयात होणारी गर्दी कमी होणार असून दस्त नोंदणीसाठी नागरिकांना ताटकळत उभे राहावे लागते, यातून नागरिकांची सुटका होत आहे.

हेही वाचा >>> पुणे : विद्यापीठाने शुल्कवाढ मागे घेण्यासाठी डॉ. बाबा आढाव यांच्या उपस्थितीत विद्यार्थ्यांचे उपोषण

ई-रजिस्ट्रेशनमुळे होणारे फायदे

दस्त नोंदणीसाठी दुय्यम निबंधक कार्यालयात जावे लागत नाही

नागरिकांच्या वेळेत बचत

दुय्यम निबंधक कार्यालयात होणारी गर्दी कमी होण्यास मदत

नागरिकांच्या सोयीच्या वेळेनुसार दस्तनोंदणी

अशी आहे प्रक्रिया

बांधकाम प्रकल्पासाठी रेरा क्रमांक असणे आवश्यक असून नवीन सदनिकांसाठीच (फर्स्ट सेल) ही सुविधा आहे. विकासकांना ई- रजिट्रेशन (सेल्फ हेल्प पोर्टल) ही सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. जेणेकरून विकासकांना स्वत:च्या प्रकल्पातील सदनिका खरेदी-व्रिकीचे दस्त या सुविधोच्या माध्यमातून कार्यालयातूनच अपलोड करता येतील. ते मंजूर झाल्यानंतर त्यांच्या कार्यालयातच रजिस्ट्रेशनची प्रक्रिया पूर्ण करता येईल.