राज्यातील कमी पटसंख्येच्या शाळा बंद करण्यात येणार असल्याच्या चर्चेच्या पार्श्वभूमीवर कमी पटसंख्येच्या शाळा सरसकट बंद करण्यात येणार नाही, तर एकाच गावात कमी पटाच्या दोन शासकीय शाळा असल्यास आवश्यकतेनुसार त्यांचे समायोजन करण्यात येईल असे शिक्षण आयुक्त सूरज मांढरे यांनी स्पष्ट केले. तसेच शालेय पोषण आहार योजनेसाठी नवी प्रणाली विकसित करण्यात येत असून, त्याद्वारे योजनेच्या अंमलबजावणीची तपासणी करणे शक्य होणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. राज्यात कमी पटसंख्येच्या साधारण चार हजार ८०० शाळा आहेत. शिक्षण हक्क कायद्यानुसार शाळा बंद करता येत नाही. राज्यातील अनेक दुर्गम आणि आदिवासी भागात जिल्हा परिषदेच्या शाळांतून विद्यार्थी शिकत आहेत. कमी पटसंख्या आहे म्हणून त्या शाळा बंद केल्यास विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा प्रश्न निर्माण होईल. शिक्षणाकडे नफा आणि तोट्याच्या नजरेतून पाहणे योग्य नाही. मात्र, एकाच गावात कमी अंतरावर दोन शाळा असल्यास त्या कमी पटसंख्येच्या असल्यास संबंधित शाळांचे समायोजन करून सक्षमीकरण करण्यात येईल. या शाळांना अधिकाधिक सुविधा पुरवण्यावर भर दिला जाईल. शाळांचे समायोजनही प्रत्येक शाळेची स्थिती पाहून करण्यात येईल. राज्यातील ४८ शाळा विद्यार्थ्यांअभावी बंद झाल्या आहेत. मात्र त्यांची कागदोपत्री नोंद आहे. विद्यार्थी परतल्यास या शाळा परत सुरू होऊ शकतात, असे मांढरे यांनी सांगितले. हेही वाचा: पुणे: ३६ व्या आंतरराष्ट्रीय नाईट मॅरेथॉन स्पर्धा; इथिओपियाच्या स्पर्धकांनी मारली बाजी शालेय पोषण आहारासाठी प्रणालीराज्यातील शासकीय आणि अनुदानित शाळांतील विद्यार्थ्यांसाठीच्या शालेय पोषण आहार योजनेवर सरकारचा मोठ्या प्रमाणात निधी खर्च होतो. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना या योजनेंतर्गत खिचडी मिळते का, त्याचे प्रमाण किती असते, प्रत्यक्ष किती जणांना लाभ मिळतो हे तपासण्यासाठी आता एक नवी प्रणाली तयार करण्यात येत आहे. ही यंत्रणा तंत्रज्ञानावर आधारित असल्याने धान्य वितरणावरही लक्ष ठेवणे शक्य होईल. येत्या काही दिवसांत ही यंत्रणेची अंमलबजावणी करण्याचे नियोजन असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. हेही वाचा: पुणे-मुंबई प्रगती एक्स्प्रेसच्या डब्याखालून धूर; प्रवाशांमध्ये भीतीचे वातावरण तक्रारींसाठी संकेतस्थळसेवा हमी कायद्याअंतर्गत काही सेवा उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. मात्र, त्याचा फायदा राज्यातील नागरिकांकडून घेतला जात नसल्याचे दिसून येते. शिक्षण विभागातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांकडून त्रास दिला जात असल्यास त्याची तक्रार नोंदवणे आवश्यक आहे. त्यासाठी आता स्वतंत्र तक्रार संकेतस्थळाची निर्मिती करण्यात येत आहे. जेणेकरून नागरिक त्यांच्या तक्रारी ऑनलाइन नोंदवू शकतील, ठरावीक मुदतीत त्यांचे काम का झाले नाही हे संकेतस्थळाद्वारे तपासता येईल.
