विजेची मागणी वाढत असताना त्यासाठी पायाभूत यंत्रणा उभारण्यात येत आहेत. मात्र, वीजबिलांची वसुली न झाल्यास सुरळीत वीजपुरवठ्यासाठी आर्थिक अडचणी येतात. महावितरण कंपनीची स्थिती सध्या अशीच आहे. त्यामुळे वीजबिलाचा भरणा करण्याशिवाय तरणोपाय नाही, अशी स्पष्टोक्ती उपमुख्यमंत्री आणि जिल्हा विद्युत वितरण नियंत्रण समितीचे अध्यक्ष अजित पवार यांनी केली. लोकप्रतिनिधींनीही नागरिकांना वीजबिल भरण्याची आवश्यकता समजून सांगावी, असे आवाहनही पवार यांनी केले.
जिल्हा विद्युत वितरण नियंत्रण समितीची बैठक शनिवारी पुण्यात झाली. त्या वेळी अजित पवार बोलत होते. पवार यांनी जिल्ह्यातील वीज यंत्रणेचा आणि सुरू असलेल्या पायाभूत सुविधांच्या कामाचा बैठकीत आढावा घेतला. ते म्हणाले, की वीजक्षेत्रात आर्थिक शिस्त अतिशय महत्त्वाची आहे. दिवसेंदिवस विजेची मागणी मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. त्यासाठी पायाभूत यंत्रणा उभारण्यात येत आहेत. मात्र, वीजबिलांची वसुली झाली नाही तर यंत्रणांचे विस्तारीकरण व सक्षमीकरण तसेच सुरळीत वीजपुरवठा करण्यामध्ये आर्थिक अडचणी येतात. महावितरणची सद्यस्थितीत अशीच परिस्थिती आहे. त्यामुळे सुरळीत वीजपुरवठा आणि आवश्यक वीजयंत्रणा उभारण्यासाठी वीजबिलांचा भरणा केल्याशिवाय तरणोपाय नाही.
राज्य शासनाने कृषिपंप वीजजोडणी धोरणातून व्याज, विलंब आकार माफीसह मूळ थकबाकीमध्ये ५० टक्के सवलत दिली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना थकबाकी मुक्तीसाठी मोठी संधी आहे. सोबतच थकबाकी आणि वीजबिलांचा भरणा केल्यानंतर ग्रामपंचायती व जिल्ह्यांमध्ये आकस्मिक निधी जमा होत आहे. त्यातून उपकेंद्रांपासून ते नवीन वीजजोडणी देण्यापर्यंत सर्वच वीजयंत्रणा उभारण्याचे कामे सुरू आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
आमदार अशोक पवार, चेतन तुपे, भीमराव तापकीर, सिद्धार्थ शिरोळे, संजय जगताप, सुनील टिंगरे, जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख, पालिका आयुक्त विक्रम कुमार, जिल्हा पोलीस अधीक्षक डॉ. अभिनव देशमुख, महावितरणचे प्रादेशिक संचालक अंकुश नाळे, मुख्य अभियंता सचिन तालेवार (पुणे परिमंडल), सुनील पावडे (बारामती परिमंडल),जयंत विके (महापारेषण), समितीचे अशासकीय सदस्य प्रवीण शिंदे, प्रदीप कंद, अरुण बोऱ्हाडे, रवींद्र गायकवाड, रमेश अय्यर, सुनील गायकवाड आदी बैठकीला उपस्थित होते.
