पुणे : बेकायदा मद्यनिर्मिती, विक्री, वाहतूक प्रकरणात राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या पुणे कार्यालयाने कारवाई करून चालू आर्थिक वर्षात तब्बल तीन हजार कोटींचा महसूल शासनाच्या तिजोरीत जमा केला आहे. गेल्या आर्थिक वर्षात (२०२३-२४) दोन हजार ७२९ कोटी ४४ लाख रुपयांचा महसूल मिळाला होता. यंदा महसुलात ९.८५ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे.

एप्रिल २०२४ ते मार्च २०२५ या कालावधीत उत्पादन शुल्क विभागाने बेकायदा मद्यनिर्मिती, वाहतूक आणि विक्री करणाऱ्यांविरुद्ध पाच हजार ९९५ गुन्हे दाखल केले. याप्रकरणी पाच हजार ८९१ आरोपींना अटक करण्यात आली. या कारवाईत ६२१ वाहने आणि २५ कोटी ८० लाखांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला. गेल्या आर्थिक वर्षात उत्पादन शुल्क विभागाने तीन हजार ९८८ गुन्हे दाखल केले होते. या कारवाईत तीन हजार ६०४ आरोपींना अटक केली होती. गेल्या आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत गुन्हे अन्वेषणात यंदा ४० टक्के वाढ झाल्याचे दिसून येते. बेकायदा मद्यनिर्मिती करणाऱ्या अड्ड्यांवरही कारवाई करण्यात आली, अशी माहिती राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे अधीक्षक चरणसिंह राजपूत यांनी दिली.

प्रतिबंधात्मक कारवाईअंतर्गत सराईत गुन्हेगारांविरुद्ध ५७७ प्रस्ताव दंडाधिकाऱ्यांकडे सादर करण्यात आले. यांपैकी २९९ जणांकडून चांगल्या वर्तनाची बंधपत्रे (बाँड) घेण्यात आली. झोपडपट्टी दादा प्रतिबंधक कायद्यान्वये (एमपीडीए) नऊ प्रस्तावांपैकी एका सराइताविरुद्ध कारवाई करून त्याची रवानगी कारागृहात करण्यात आली. नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी ५६९ मद्यालयांविरुद्ध गुन्हे दाखल झाले असून, चार मद्यालये कायमस्वरूपी बंद करण्यात आली.

उत्पादन शुल्क आयुक्त डॉ. राजेश देशमुख, जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी, विभागीय उपायुक्त सागर धोमकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली अधीक्षक चरणसिंह राजपूत, उपअधीक्षक सुजित पाटील यांच्यासह पथकाने ही कामगिरी केली.

विशेष पथकांची स्थापना

महामार्गांवरील ढाब्यांवर बेकायदा मद्यविक्री करणाऱ्यांविरुद्ध कारवाई करण्यात आली. ढाब्यांवर मद्यविक्री, तसेच सेवन केल्याप्रकरणी वर्षभरात ४५५ गुन्हे दाखल करण्यात आले. याप्रकरणी एक हजार २५० आरोपींना अटक झाली असून, न्यायालयाने त्यांना आठ लाख १९ हजारांचा दंड ठोठावला. या कारवाईसाठी विभागाने २१ विशेष पथकांची स्थापना केली आहे.

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

गेल्या आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत महसुलात ९.८५ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. यापुढील काळात ही कारवाई आणखी तीव्र करण्यात येणार आहे.- चरणसिंह राजपूत, अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क विभाग