Pune Illegal Hoardings and Political Flex Boards शहरात लागणारा प्रत्येक फलक एक गोष्ट सांगत असतो. ती फक्त त्या फलकांवर झळकणाऱ्या चेहऱ्यांची नसते, तर शहराच्या विविध भागांत होत असलेल्या बदलांचीही असते.
झाड, विजेचा खांब, चौकाच्या कडेला उभारलेली बांबूची चौकट, इमारतींवरील लोखंडी सांगाडे इत्यादींच्या आधारावर उभ्या राहिलेल्या फलकांवर नाव झळकविण्याचे नेता होऊ पाहणाऱ्यांना कोण अप्रूप! या फलकावरचे छायाचित्र ‘प्रत्यक्षाहुनि प्रतिमा उत्कट’ या स्वरूपाचे, आणि चौकात वा मुख्य रस्त्यावर लागल्याने नावाचा डंका गल्लीबाहेर पिटण्यासाठी उपयुक्त. पुण्यासारख्या शहरात असे ‘फलकी’ नेते आता रस्त्यारस्त्यावर फलकांवरच दर्शन देतात. ते प्रत्यक्षात काही काम करतात का, किंवा नेमके काय काम करतात, हे रस्त्यावरून येणाऱ्या-जाणाऱ्याला कधीच समजत नाही.
शहरात लागणारा प्रत्येक फलक एक गोष्ट सांगत असतो. ती फक्त त्या फलकांवर झळकणाऱ्या चेहऱ्यांची नसते, तर शहराच्या विविध भागांत होत असलेल्या बदलांचीही असते. पुण्यात अलीकडे विविध प्रकारचे फलक लागतात. पक्षांच्या मोठ्या नेत्यांचे, मंत्र्यांचे शहरात आगमन, त्यांना वाढदिवसाच्या शुभेच्छा, एखाद्या पुरस्कार वा कामाबद्दल शुभेच्छा, विकासकामांच्या लोकार्पणाबद्दलचे आभार वगैरे अगदी टिपिकल राजकीय फलक चौकाचौकात दिसतात. त्याच जोडीने खूळ आले आहे, ते अशा लोकांच्या उदात्तीकरणाचे, ज्यांचा इतिहास वादग्रस्त आहे. यात टोळीयुद्धात किंवा चकमकींत मारल्या गेलेल्या गुन्हेगारांचेही फलक लागताना दिसतात. आमचे आधारस्तंभ वगैरे प्रशंसक भावना ओतप्रोत भरलेल्या अशा फलकांमागे नेमकी कोणती ‘प्रेरणा’ असते, किंवा असे फलक लावून कोणामध्ये नेमकी काय ‘प्रेरणा’ जागृत करायची असते, असे प्रश्न सामान्य नागरिकाला तरी पडतात; पोलीस, महापालिका प्रशासनालाही पडत असावेत, असे गृहीत धरू या!
मुलाचा वर्षाचा वाढदिवस, पाळीव प्राण्याचा वाढदिवस, मित्राचा वाढदिवस असे फलकही मनोरंजन करत राहतात. महापुरुषांच्या जयंती किंवा पुण्यतिथीनिमित्त लागणाऱ्या भल्या मोठ्या फलकांवर जी पाच-पन्नास नावे आणि छब्या झळकतात, त्यांचे नेमके सामाजिक काम काय आणि त्यांना या महापुरुषांचे विचार समजले आहेत किंवा कसे, याची परीक्षा घेण्याचा विचार सामान्य माणसाच्या मनाला शिवू शकतो, पण बोलायचे कुणाला? आणि, बोललो, तरी तसाही आपला आवाज ध्वनिवर्धकांच्या भिंतींपुढे ऐकतो कोण? तिकडे, सण-उत्सवांच्या फलकांवर तारे-तारका चमकत राहतात. ही त्यांचे ‘उद्बोधन’ ऐकण्याची संधी आहे असे मानावे, तर ते ‘काय, कसे आहात,’ या एकाच प्रश्नाचे किती तरी लाख मोजून आल्याचे कळते. पुण्यासारख्या शहरातील बहुतांश भागांच्या सामाजिक-सांस्कृतिक जाणिवा कशा बदलल्या आहेत, याचे दर्शन या फलकांवरून होते आहे. बाकी, या फलकांचे हे असे अस्तित्व शहराची आकाशरेषा विद्रूप तेवढी करत राहते. समाज म्हणून आपली सौंदर्यदृष्टी कशी बिघडत चालली आहे, याचेही हे प्रतिबिंब.
तर असो! आता फलकांच्या मूळ प्रश्नाकडे. असे फलक मुळात लागतातच कसे आणि लागले, तर ते काढण्याची कुठल्याच यंत्रणेची हिंमत का होत नाही, असा प्रश्न आताशा पडताच कामा नये, कारण त्याचे उत्तर प्रशासकीय नसून ‘राजकीय’ आहे, एवढे जाणण्याइतपत तर नागरिक नक्की हुशार आहेत. पण, शहर विद्रूप करणारे काही फलक तरी काढले जातील, अशी एक आशा नुकतीच निर्माण झाली. म्हणजे तेच खरे तर या फलकबाजीवर चर्चा करण्याचे निमित्त. मुंबई उच्च न्यायालयाने बेकायदा फलकांवर कारवाईबाबत ऑक्टोबरच्या पहिल्या आठवड्यात दिलेला इशारा आणि त्यानंतर चारच दिवसांनी पुणे महापालिकेने याला अनुषंगून सुरू केलेली मोहीम यामुळे पुणेकरांना मनात ही आशा निर्माण झाली. त्याचे पुढे नेमके काय काय झाले, काय काय होते आहे आणि काय काय होईल, यासाठी हा शब्दपसारा (हो, पसाराच म्हणायला हवे, कारण नागरिकांच्या वतीने बोलले, लिहिले जाणारे, व्यक्त होणारे शब्द अलीकडे व्यवस्थेला फारसे मनावर घ्यावेसे वाटतच नाहीत. आणि, ज्याला आवरच नाही, त्याचा पसाराच होतो. पण, तरी मांडत राहायला हवे).
बेकायदा फलकांबाबत तक्रार आल्यानंतर संबंधित फलकावर १५ दिवसांत कारवाई न केल्यास संबंधित महापालिका अधिकाऱ्यांविरुद्ध विभागीय चौकशीचे आदेश दिले जातील, असा सज्जड इशारा मुंबई उच्च न्यायालयाने देऊन आता दोन जवळपास दोन आठवडे होतील. पुण्यापुरते बोलायचे, तर महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी या इशाऱ्यानंतर चारच दिवसांत बेकायदा फलकबाजीला आळा घालण्याची मोहीम सुरू केली. त्यानुसार, पहिला बडगा उगारला जाणार आहे, तो आहे दंडाचा. बेकायदा फलक लावल्यास संबंधितांना प्रतिफलक एक हजार रुपये दंड आकारला जाणार आहे. जोडीने पोलिसांत गुन्हाही दाखल होईल. ‘महाराष्ट्र मालमत्तेचे विद्रूपीकरण प्रतिबंध अधिनियम, १९९५’अंतर्गत अनधिकृत फ्लेक्स, बोर्ड, बॅनर लावणाऱ्यांविरुद्ध संबंधित पोलीस ठाण्यामध्ये तक्रार नोंदवून गुन्हा दाखल करण्यात येणार आहे.
विनापरवानगी उभारलेला फलक ज्या छपाई व्यावसायिकाने छापून दिला आहे, त्याच्यावरही कारवाई होणार आहे. म्हणजे आम्ही फक्त ग्राहकाला छापण्याची सेवा दिली, असे म्हणून त्याला सुटका करून घेता येणार नाही. येणाऱ्या ग्राहकाला फलक उभारण्याची परवानगी आहे का, हे तपासूनच त्याला छपाई करावी लागेल. पुढची तरतूद आहे निवडणूक लढविण्यास इच्छुक उमेदवाराला ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ देण्याबाबत. नियमानुसार निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवाराला महापालिकेचा मिळकतकर, पाणीपट्टी, तसेच अन्य कोणतीही थकबाकी नसल्याचे ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ (एनओसी) घ्यावे लागते. आता हे प्रमाणपत्र देताना संबंधित व्यक्तीच्या नावावर बेकायदा फलक लावल्याचा दंड प्रलंबित असल्यास त्याची आधी वसुली केली जाणार आहे. थोडक्यात, इच्छुकांचे कुठेही फलक झळकाविण्याचे प्रयत्न त्यांच्या अंगलट येऊ शकतील, याची पुरती सोय करण्यात आली आहे. या सगळ्याचे उत्तरदायित्व निश्चित करताना, शहरातील कोणत्याही भागात बेकायदा फलक लागणार नाहीत, याची काळजी संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयाने घ्यायची आहे. क्षेत्रीय कार्यालयाच्या हद्दीत बेकायदा फलक आढळल्यास संबंधित सहायक आयुक्तांनाच यापुढे जबाबदार धरले जाणार आहे. पुण्याचे महापालिका आयुक्त फक्त आदेश देऊन थांबले नाहीत, तर त्यांनी कारवाईही करायला सुरुवात केली आणि रस्त्यांवर त्याचे ‘दृश्य’ परिणामही जाणवू लागले. दिवाळीच्या तोंडावर होत असलेली ही शहराची साफसफाई सुखावहच.
आता प्रश्न आहे, तो स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आगामी निवडणुका जसजशा जवळ येत जातील, तसतसा कारवाईचा हा धडाका कायम ठेवण्याचा. सर्वाधिक बेकायदा फलक राजकीय पक्षांकडून लावले जात असल्यावर मुंबई उच्च न्यायालयानेही बोट ठेवले आहे. त्यामुळे बहुतांश कारवाई करायची आहे, ती थेट राजकीय पक्षांच्या नेत्यांवर किंवा त्यांच्या ‘आशीर्वादा’वर फलकबाजी करणाऱ्या त्यांच्या बगलबच्च्यांवर. हे आव्हान सोपे नाही, याची प्रचिती दिवाळीच्या पूर्वीच्या आठवड्यातच येऊ लागली आहे. कारण, अनेक ठिकाणी दिवाळी सरंजाम, फराळ वाटप, सांस्कृतिक कार्यक्रम आदींची जाहिरात करणाऱ्या फलकांची झलक राजकीय वरदहस्त लाभलेल्यांच्या ‘सौजन्या’ने दिसू लागली आहे. त्यावर कारवाई होत राहील अशी आशा करायची. काळजी इतकीच, की यंदा सर्वच उत्सव निर्बंधमुक्त करण्याची चाललेली परंपरा दिवाळीतही कायम राहिली, तर स्वच्छ होत चाललेल्या शहराची आकाशरेषा पुन्हा एकदा विद्रूप होईल.
siddharth.kelkar@expressindia.com
