लोकसत्ता प्रतिनिधी
पुणे : वाकड-बालेवाडी पूल दहा वर्षांनंतरही सार्वजनिक वापरासाठी बंद असल्याने वाकड आणि पिंपळे सौदागर परिसरातील हजारो नागरिकांना गैरसोयीला सामोरे जावे लागत आहे. पिंपरी-चिंचवड महापालिकेकडून पुलाकडे जाण्यासाठी रस्ता तयार असताना बालेवाडी आणि बाणेर भागात ये- जा करण्यासाठी नागरिकांना लांब पल्ल्याचा म्हणजे मुंबई-बेंगलुरू महामार्गावरून प्रवास करावा लागत आहे. त्यामुळे स्थानिक नागरिकांनी त्याविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे.
बाणेर, बालेवाडी आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतील वाकड, कस्पटे वस्ती हा परिसर मुळा नदीमुळे विभागला आहे. गेल्या दोन दशकांपासून या परिसरातील लोकसंख्या, बांधकाम आणि विकासकामे वेगाने झाली आहेत. बाणेर,बालेवाडी आणि वाकड परिसर एकमेकांना जोडणारा मुळा नदीवरील पूल पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिकांनी एकत्रितपणे २०१३ मध्ये मंजूर केला. हा पूल २०१८-१९ मध्ये बांधून तयार झाला. त्यासाठी ३१ कोटींचा खर्च करण्यात आला. मात्र, त्यानंतरही पूल सार्वजनिक वापरासाठी खुला करण्यात आलेला नाही. पुलाच्या एका बाजूला बालेवाडी परिसराकडे कोणताही जोडरस्ता नाही. त्यामुळे या भागातील २५ हजारांपेक्षा जास्त रहिवाशांना गैरसोयीला सामोरे जावे लागत आहे. त्याचा परिणाम म्हणून मुंबई-बेंगळुरू महामार्गावरील वाहतुकीचा भार वाढत आहे. त्यामुळे पुणे आणि पिंपरी-चिचंवड महापालिकेच्या निष्क्रियेविरोधात स्थानिक नागरिक अभिजीत गरड आणि संदीप मंडलोई यांनी ॲड. सत्या मुळ्ये यांच्यामार्फत मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे.
आणखी वाचा-हिंजवडी आयटी पार्कमध्ये मेफेड्रॉन, अफू विक्रीसाठी आलेले दोन राजस्थानी अटकेत
पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिका, जिल्हाधिकारी कार्यालय, नगररचना प्राधिकरण आणि नगरविकास विभागाला प्रतिवादी करण्यात आले आहे. पूल सार्वजनिक वाहतुकीसाठी खुला करून देण्याच्या मूलभूत कर्तव्याची अंमलबजावणी करण्यास महापालिका अपयशी ठरल्या आहेत. त्यामुळे जनतेचा पैसा, वेळ आणि इंधनाचा मोठा अपव्यय होत आहे. जोडरस्ता बांधण्यासाठी आवश्यक असलेली जागा संपादन करण्यास अडचण असल्याचे पुणे महापालिकेकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. जोड रस्ता नसल्याने वाहतुकीचा वेळ वाढत असल्याचे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे.
