श्रद्धा राहिल्या बाजूला, देवस्थानच्या जमिनींवर ज्या कुळांचे नाव होते त्यांना निम्म्या किमतींत या जमिनी देण्याची शिफारसही पडली बासनात.. गेली अनेक वर्षे सुरू आहे तो देवळांच्या जमिनींच्या विक्रीचा गैरव्यवहार.. याची माहितीच नाही, असे या सरकारने तरी म्हणू नये.. नाशिक जिल्ह्यातील त्र्यंबकेश्वर येथील कोलंबिका देवस्थानाच्या सुमारे दोनशे कोटी रुपये किंमत असणाऱ्या कोलंबिका देवस्थानाच्या १८४ एकर जमिनीचा घोटाळा अलीकडेच उघडकीस आला आहे. २००७ पासून २०१४ पर्यंत तलाठय़ापासून ते महसूल खात्याच्या राज्यमंत्र्यांपर्यंत देवस्थान जमिनीच्या सातबारावर अन्य व्यक्तीची कूळ म्हणून बेकायदा नोंद करण्याचा व्यवहार पार पडला. त्यानंतर या जमिनीवर कब्जा करून ती विकण्याचा घाट घातले गेला. फेब्रुवारी २०१८ पर्यंत सुरू असलेल्या या जमीन हडप करण्याच्या प्रकरणाचे तत्कालीन विभागीय आयुक्त महेश झगडे यांनी बिंग फोडले. आपण या खुर्चीवर कशासाठी बसलो आहोत, या जबाबदारीची जाणीव असणारे झगडे यांच्यासारखे मोजके अधिकारी प्रशासनात असल्यामुळेच कोलंबिका देवस्थान जमिनीचा मोठा आर्थिक घोटाळा उघडकीस येऊ शकला. आता अशा अजून किती बिनबोभाट जमिनी विकल्या गेल्या आहेत किंवा तसे प्रकार सुरू आहेत याचा शोध घेतला तर, आणखी अनेक घोटाळे उघडकीस येऊ शकतील. साधारणत: दोनशे-तीनशे वर्षांपूर्वी राजा-महाराजांनी सर्वच धर्मीयांच्या देवांसाठी जमिनी दान दिल्या. त्यांची देवस्थाने झाली. महाराष्ट्रात पंढरपूर, तुळजापूर, त्र्यंबकेश्वर, महालक्ष्मी, जोतिबा, अष्टविनायक, शिर्डी अशी मोठमोठी देवस्थाने आहेत. मोठमोठे दर्गे आहेत. त्या वेळी देवाची पूजा-अर्चा करणे, मंदिराची झाडलोट, दिवाबत्ती, उत्सव साजरे करणे, यासाठी पुजारी व अन्य कामगारांना उदरनिर्वाहासाठी म्हणून शेकडो एकर जमीन दान म्हणून दिली आहे. ही मोठी देवस्थाने झाली; परंतु राज्यातील एकही गाव नाही तिथे देव नाही व देवाच्या नावाने जमीन नाही. तलाठी दप्तरात प्रत्येक गावच्या देवस्थानच्या जमिनींची नोंद असते. ती कमी-जास्त असेल; परंतु प्रत्येक गावात देवाच्या नावाने जमीन आहे. महसूल जमीन संहितेत देवस्थान जमिनीचा वर्ग-तीनमध्ये समावेश आहे. म्हणजे ही जमीन विकता येत नाही. विकायची असेल तर शासनाची परवानगी घ्यावी लागते. त्या जमिनीच्या सातबारावर मालक म्हणून देवाचे नाव असते आणि दिवाबत्ती करणाऱ्याचे कूळ म्हणून नोंद असते. पश्चिम महाराष्ट्रात कोल्हापूर, मिरज, जत, भोर, इत्यादी तत्कालीन संस्थानांतील देवस्थानांच्या मालकीची जवळपास २५ हजार एकर जमीन आहे. त्यांतील सहा हजार एकर जमीन वन क्षेत्रात आहे आणि सहा हजार एकरावर शेती केली जाते. कोकणातही मोठय़ा प्रमाणावर देवस्थानच्या जमिनी आहेत. मराठवाडय़ात वक्फची जमीन जवळपास ९० हजार एकरांच्या वर आहे. संपूर्ण महाराष्ट्राचा विचार करता, देवस्थानांच्या जमिनीचा आकडा दीड ते दोन लाख एकरांच्या घरात जाईल, असा अंदाज आहे. परंतु त्याची एकत्रित माहिती शासनाकडे उपलब्ध नाही, असे सांगितले जाते. सध्याच्या काळात जमिनींना सोन्याचा भाव आला आहे, असे म्हणणेही आता मागे पडले आहे. तर जमिनींचा भाव सोन्याच्या भावाच्या किती तरी पुढे गेला आहे. त्यामुळे देवस्थानांच्या जमिनींवरही अनेकांचा डोळा आहे. या जमिनी विकत घेता येत नाहीत, म्हणून सरकारी यंत्रणेतीलच अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना हाताशी धरून या जमिनी कशा हडप करता येतील, यासाठी कटकारस्थाने केली जात आहेत. कोलंबिका देवस्थान जमीन प्रकरणात तलाठय़ापासून ते तहसीलदारापर्यंत सर्वाना कायदा माहीत असूनही त्या जमिनीच्या सातबाऱ्यावर अन्य व्यक्तीची कूळ म्हणून नोंद केली. म्हणजे हे बेकायदा कृत्य कशाच्या तरी प्रभावाखाली झाले असणार हे उघड आहे. हा प्रभाव राजकीय असेल किंवा आर्थिक असेल, त्याची चौकशी केली पाहिजे, त्यातून बऱ्याच गोष्टी बाहेर येतील. राजा-महाराजांनी त्यांना आपण किती धार्मिक आहोत, हे दाखविण्यासाठी शेकडो एकर जमीन देवांच्या नावाने दान करून टाकली. आता ती भ्रष्टाचाराची कुरणे झाली आहेत. हा भ्रष्टाचार तर रोखलाच पाहिजे, परंतु आपण एकविसाव्या शतकात म्हणजे विज्ञानयुगात राहत असताना, या देवभूमींचे काय करायचे, याचाही विचार झाला पाहिजे. दिवाबत्तीसाठी शंभर, दोनशे, तीनशे एकर जमीन एका देवस्थानाच्या नावाने. दिवाबत्तीसाठी किती जमीन लागते? दुसऱ्या बाजूला राज्यात अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांची संख्या ७० लाखांच्या आसपास आहे. भूमिहीन, शेतमजुरांची संख्या त्यापेक्षा जास्त आहे. एका देवस्थानाच्या ताब्यात दिवाबत्तीसाठी दोनशे एकर जमीन. या वास्तवाचा विचार करावा लागेल. ज्याचे कशाच्याही रूपात अस्तित्व जाणवत नाही, भावत नाही, त्यावर विश्वास ठेवणे ही श्रद्धा की अंधश्रद्धा, हा स्वतंत्र चर्चेचा विषय ठरेल. परंतु देवस्थानांच्या नावाने असणाऱ्या जमीन व्यवहारात राजरोसपणे भ्रष्टाचार होत असेल, तर देवाचे पावित्र्य आपण राखतो का, याचाही विचार करण्याची आवश्यकता आहे. पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीचे माजी अध्यक्ष गुलाबराव घोरपडे यांनी सांगितलेली एक माहिती मजेशीर आहे. कोल्हापुरातील एका मोठय़ा देवाची पूजा करणाऱ्या पुजाऱ्याला, मंदिराची झाडलोट करणाऱ्या कामगारांना उदरनिर्वाहासाठी जमिनी दिल्या आहेत. त्यात देवासमोर आरसा धरणाऱ्यालाही जमीन दिली गेली. आता देव कुठे आरशात बघतो का, पण त्या काळातील रूढी, परंपरा होत्या त्यानुसार ते ठीक होते. परंतु आता त्याचे संदर्भ बदलले आहेत.. त्याच कोल्हापूर संस्थानचे राजे छत्रपती शाहू महाराज यांनी सर्वसामान्यांच्या धार्मिक भावना जपतानाही, त्यात समाजहिताचा, समाजाच्या प्रगतीचा विचार केला होता. शाहू महाराजांचे १९१६ व १९१७ मध्ये दोन वटहुकूम त्याची साक्ष देतात. ‘मंदिर किंवा देऊळ बांधताना त्यात दोन पडव्या असाव्यात, त्यातील एकात शाळा सुरू करावी आणि दुसरीत तलाठी कार्यालय असावे.’ म्हणजे मंदिर बांधतानाही शाहू महाराजांनी समाजाला शिक्षित करण्याचा म्हणजेच शहाणे करण्याचा विचार केला होता. ‘देवस्थानांच्या नावाने मिळणाऱ्या उत्पादनाचा विहिरी, बंधारे बांधण्यासाठी व अन्य लोकोपयोगी कामांसाठी वापर करावा,’ असा त्यांचा दुसरा वटहुकूम होता. शाहू महाराजांचे नाव घेणाऱ्या राज्यकर्त्यांनी त्यांचा हा पुरोगामी विचार अमलात आणण्याचा प्रयत्न जरूर करावा. मूळ मुद्दा हा आहे की, देवस्थान जमिनींचा गैरव्यवहार रोखणे आणि या जमिनींचा वापर कसा करायचा, याचा विचार करण्याची आज गरज निर्माण झाली आहे. या जमिनी अशाच ठेवल्या गेल्या तर, त्या बेकायदा मार्गाने हडप करण्याचा प्रयत्न केला जाणारच नाही, असे नाही. देवाच्या नावाने बंदिस्त असणाऱ्या या जमिनींचा समाजोपयोगासाठी वापर करता येईल का, यावर विचार होणे आवश्यक आहे. २००७ मध्ये त्या वेळच्या काँग्रेस आघाडी सरकारने नागरी क्षेत्रातील कमाल जमीन धारणा कायदा रद्द करून त्यात अडकलेल्या जमिनी मुक्त करण्याचा निर्णय घेतला. त्यावर वादविवाद झाले. परंतु त्या वेळी हा कायदा रद्द करण्याच्या ठरावाला भाजपने पाठिंबा दिला होता. तेव्हा ‘या जमिनी मुक्त झाल्यानंतर, त्या मध्यमवर्गीयांच्या गृहनिर्माण संस्थांना दिल्या जातील, म्हाडाच्या माध्यमातून गृहनिर्माण योजना राबवून त्यातून परवडणारी घरे उपलब्ध करून दिली जातील’, असे त्या वेळी सांगण्यात आले. परंतु नागरी कमाल जमीन धारणा कायदा रद्द केल्यानंतरच्या गेल्या अकरा वर्षांत सरकारला किती जमीन मिळाली आणि त्याचे पुढे काय झाले, याचा आताच्या भाजप सरकारने लेखाजोखा मांडावा. हे विषयांतर एवढय़ासाठीच की, देवस्थान जमिनींबाबत काही निर्णय घेताना कमाल जमीन धारणा कायद्याचे जे झाले ते होऊ नये. देवस्थान जमिनींच्या संदर्भात २००३ मध्ये तत्कालीन महसूल राज्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीनेही सरकारला अहवाल दिला आहे. त्यात या जमिनी कुळांना बाजारभावाच्या पन्नास टक्के किंमत आकारून मालकीहक्काने द्याव्यात, अशी एक महत्त्वाची शिफारस आहे. देवस्थानांच्या नावाने बंदिस्त असलेल्या जमिनी मोकळ्या करण्याचीच ती शिफारस आहे. आता त्यालाही दहा-बारा वर्षांचा कालावधी होऊन गेला, त्यावर काहीच विचार झाला नाही. आता त्र्यंबकेश्वर देवस्थान जमीन घोटाळ्याच्या पाश्र्वभूमीवर राज्यातील सर्वच देवस्थानांच्या जमिनींचे काय करायचे यावर विवेकी निर्णय होण्याची आवश्यकता आहे.
