मधु कांबळे madhukar.kamble@expressindia.com ‘सर्वासाठी आरक्षण’ हा मुद्दा पुढे आल्यानंतर ‘आरक्षणविरोध’ क्षीण झाला; मात्र ‘अ‍ॅट्रॉसिटी कायदा’च रद्द करावा, अशी मागणी तीव्र स्वरूपात पुढे आली. एकीकडे जातीय अत्याचारांचा निषेध करायचा आणि दुसरीकडे अशा अत्याचारांना प्रतिबंध करण्यासाठी अमलात असलेल्या कायद्याला विरोध करायचा; हे का घडते आहे? गेल्या २५-३० वर्षांत आरक्षणावरून समर्थन आणि विरोधासाठी जी आंदोलने झाली, त्यावरून जे राजकारण खेळले गेले, त्याचे दूरगामी परिणाम समाजजीवनावर झाले. उदाहरणार्थ, अनुसूचित जाती व जमातींसाठी असलेल्या शिक्षण व सरकारी नोकऱ्यांमधील आरक्षणावरून विद्यार्थी व युवकांमध्ये असंतोष धुमसत होता. मात्र, १९९० नंतर आरक्षणाच्या कक्षेत इतर मागास वर्ग (ओबीसी) समूहाला आणण्याच्या तत्कालीन राज्यकर्त्यांच्या निर्णयाने या असंतोषाचा विस्फोट झाला. या देशात कधी नव्हे इतकी आरक्षणविरोधाची धार तीक्ष्ण झाली. परंतु पुढे या विरोधाने वेगळे वळण घेतले. आरक्षणाला विरोध करणारे आरक्षणासाठी आंदोलन करू लागले. यंदा केंद्र सरकारने सर्वच समाजांतील गरिबांना दहा टक्के आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय घेतला अन् गेल्या ७० वर्षांपासून भारताच्या सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक आणि राजकीय जीवनावर खोल परिणाम घडवून आणणाऱ्या ‘आरक्षण’ या संवेदनशील विषयाचे एक वर्तुळ पूर्ण झाले. परंतु प्रश्न संपलेला नाही, मिटलेला नाही. वेगवेगळ्या स्तरांवर त्याचे धुमसणे सुरूच आहे. गेल्या तीन दशकांतच आरक्षणाबद्दल ज्या घडामोडी घडल्या, त्याचे थोडक्यात विवेचन अशासाठी की, ‘सर्वासाठी आरक्षण’ हा मुद्दा पुढे आल्यानंतर ‘आरक्षणविरोध’ क्षीण झाला. मात्र, अनुसूचित जाती व जमातींवरील- म्हणजे दलित व आदिवासींवरील जातीय अत्याचाराला प्रतिबंध करण्यासाठी अस्तित्वात असलेला ‘अ‍ॅट्रॉसिटी कायदा’च रद्द करावा, अशी मागणी तीव्र स्वरूपात पुढे आली. अर्थात, तितक्याच जोरकसपणे या कायद्याचे समर्थनही केले जाऊ लागले. खरे म्हणजे जातीय अत्याचार हा सर्वासाठीच निषेधाचा, धिक्काराचा विषय आहे; तरी त्याला प्रतिबंध करण्यासाठी अमलात असलेल्या कायद्याला मात्र विरोध, हे असे का घडते आहे? वास्तविक आरक्षणाप्रमाणेच, समज-गैरसमजातून आपण अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्यावरूनही मुळातच उभ्या सामाजिक विभागणीला आता आडवे छेद देऊ लागलो आहोत. सामाजिक भेगा आणखी पडू द्यायच्या नसतील, तर अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याच्या समर्थकांनी आणि विरोधकांनीही हा कायदा का, कुठून, कशासाठी व कुणासाठी आणला गेला, त्यामागची नेमकी परिस्थती काय होती आणि आज त्या स्थितीत काही बदल झाला आहे का, हे सामंजस्याने व खुल्या मनाने समजून घेण्याची आवश्यकता आहे. आरक्षणाचे मूळ जसे सामाजिक विषमतेत आहे, तसेच अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याचे मूळही शोषणाधिष्ठित जातिव्यवस्थेत आहे. भारतातील जातिव्यवस्था ही उतरंडीसारखी आहे.. एकावर एक अशी रचलेली. जातीने खालच्या जातीवर वर्चस्व गाजविणे आणि खालच्या जातीने ती निमूटपणे सहन करणे. थोडक्यात, खालच्या जातीने वरच्या जातीला सलाम करायचा आणि वरच्या जातीने खालच्या जातीला गुलाम करायचे. याच व्यवस्थेने अस्पृश्य ठरविल्या गेलेल्या एका मोठय़ा वर्गाला हजारो वर्षे गुलाम करून ठेवले. जगातील कोणत्याही गुलाम गणल्या गेलेल्या वर्गाशी भारतातील अस्पृश्यतेचे जीणे वाटय़ाला आलेल्या समाजाची तुलना होऊ शकणार नाही. अमेरिका, दक्षिण आफ्रिका, युरोपमध्ये काळा-गोरा, शुद्ध-अशुद्ध वंश यावरून लढाया झाल्या, यादवी झाली; परंतु भारतातील वर्चस्ववादी जातीय मानसिकता वेगळीच आहे. भारतासारखी चिरेबंद जातिव्यवस्था जगाच्या पाठीवर कोठेही नाही. याचा अर्थ, भारताबाहेरच्या जगात किंवा अन्य देशांमध्ये कुणावर अन्याय-अत्याचार होतच नाहीत, असे नाही. जगभरात शोषण, पिळवणूक आहेच. उदाहरणार्थ, क्रांतीनंतरही रशियातील मजूर व भूमिहीनांची पिळवणूक थांबलेली नव्हती. नोबेलविजेते महान रशियन लेखक मिखाईल शोलोखोव् यांच्या ‘अ‍ॅण्ड क्वाएट फ्लोज् द डॉन’ (मराठी अनुवाद : ‘डॉन संथ वहातच आहे’, अनुवादक : नरेन्द्र सिंदकर) या महाकादंबरीत रशियातील क्रांतीपूर्व व क्रांतीनंतरचे सामाजिक वास्तव मांडले आहे. डॉन या प्रदेशातील शेती व सन्यात वर्चस्व असणाऱ्या कोझ्ॉक जमातीच्या जीवनपद्धतीवर शोलोखोव् यांनी प्रकाश टाकला आहे. कोझ्ॉक जमातीतील भूमिहीनांचे त्याच जमातीतील जमीनदार शोषण करतात, हे विषम वास्तव शोलोखोव् यांनी चित्रित केले. भारतात मात्र जातीय अत्याचाराचे संदर्भ वेगळे आहेत. एका जातीतील श्रीमंत माणूस वा जमीनदार त्याच जातीतील गरिबावर वा भूमिहीनांवर अत्याचार करीत नाही. तर दुसऱ्या व त्यांच्यापेक्षा कनिष्ठ समजल्या गेलेल्या जातीच्या माणसांवर जुलूम करतो. जातिव्यवस्थेने प्रभावित झालेल्या जीर्ण मानसिकतेचाच हा परिपाक आहे. अशा गावकुसाबाहेर आणि डोंगरदऱ्यांत फेकले गेलेल्या अस्पृश्य समाज व आदिवासींना इतर समाजाच्या बरोबरीला आणण्यासाठी संविधानात जशी आरक्षणाची तरतूद केली गेली, तशीच त्यांच्यावरील जातीय अत्याचारांना प्रतिबंध करण्यासाठी कायदा करण्याची तरतूदही करण्यात आली. भारतीय संविधानातील अनुच्छेद- १७ नुसार कोणत्याही स्वरूपात अस्पृश्यतेचे पालन करणे वा करण्यास भाग पाडणे गुन्हा मानला गेला. त्यानुसार पुढे १९५५ मध्ये ‘नागरी हक्क संरक्षण कायदा’ करण्यात आला. त्यात अस्पृश्यता पाळण्याच्या गुन्ह्य़ाबद्दल एक ते सहा महिन्यांची तुरुंगवासाची शिक्षा आणि शंभर ते पाचशे रुपये दंड ठोठावण्याची तरतूद होती. अगदी शारीरिक हल्ला वगैरे करून जखमी केले, तर त्यसाठी दोन वर्षांपर्यंत शिक्षा, असा हा कायदा. त्यात आणखी सुधारणा करून १९८९ मध्ये ‘अनुसूचित जाती-जमाती जातीय अत्याचार प्रतिबंधक कायदा’ अर्थात अ‍ॅट्रॉसिटी कायदा करण्यात आला. त्यात जातीय अत्याचाराच्या गुन्ह्य़ांसाठी कडक शिक्षेची तरतूद करण्यात आली. खरे म्हणजे माणसाने जन्मावरून, रंगावरून, वंशावरून माणसावर अन्याय, अत्याचार, शोषण, जुलूम करू नये, त्याला अवमानित करू नये, असा विचार सांगणाऱ्या उदात्त चळवळी जगभर सुरू झाल्या. मानवाधिकाराची पायमल्ली हा जागतिक गुन्हा मानला जाऊ लागला. संयुक्त राष्ट्रांनी ३० नोव्हेंबर १९७३ रोजी वर्णभेदाविरोधात एक ठराव मंजूर केला. त्या ठरावाला अनुसरून भारताने १९८१ मध्ये वर्णभेदविरोधी कायदा केला. या कायद्यात काय म्हटले आहे पाहा : एखाद्या वांशिक गटातील व्यक्तीच्या स्वातंत्र्याची किंवा प्रतिष्ठेची गळचेपी करणे, छळ करणे, क्रूर अमानवी अथवा मानहानीकारक वागणूक वा शिक्षा देणे, शारीरिक किंवा मानसिक इजा करणे, जगण्याच्या अधिकारापासून वंचित ठेवणे, वेठबिगार म्हणून राबवून त्याची पिळवणूक करणे, वर्णभेदाचा गुन्हा करण्यास प्रोत्साहन वा सहकार्य देणे, असे करणारी व्यक्ती आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारीस जबाबदार ठरेल. आणि या गुन्ह्य़ासाठी शिक्षा आहे दहा वर्षे तुरुंगवास, जन्मठेप किंवा मृत्युदंड. जगातील वर्ण-वंशभेदाविरोधात आपण भूमिका घेतो, कायदा करतो; मग त्याहून भयाण असलेल्या भारतातील सामाजिक विषमतेबद्दल, जातिभेदाबद्दल, जातीय अत्याचारांबद्दल आपली नेमकी काय भूमिका असायला हवी? अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याकडे या दृष्टिकोनातून पाहणे आवश्यक आहे. बरे, याआधीच्या नागरी हक्क संरक्षण किंवा त्यानंतरच्या व आताच्या अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याचे मूळ भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद-१७ मध्ये आहे. स्वतंत्र भारताच्या संविधाननिर्मितीसाठी स्थापित करण्यात आलेल्या संविधान सभेत या देशातील अस्पृश्यतेसारख्या अमानवी प्रथेवर दीर्घ चर्चा झाली. त्यानंतर सबंध भारतीयांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या संविधान सभेच्या ३०७ सदस्यांच्या संमतीने संविधानात अस्पृश्यता पाळणे हा अपराध ठरविणाऱ्या अनुच्छेद-१७ चा समावेश करण्यात आला. डॉ. राजेंद्र प्रसाद, पं. जवाहरलाल नेहरू, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा, डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी, सरदार पटेल, एस. राधाकृष्णन, के. एम. मुन्शी.. असे अनेक दिग्गज व विद्वान होते, ज्यांच्या हाती स्वतंत्र भारताचे भवितव्य सोपविले गेले होते त्यांच्या संमतीने व साक्षीने जातिव्यवस्थेचे बळी ठरलेल्या कोटय़वधी नागरिकांना सांविधानिक संरक्षण व न्याय देण्याचा प्रयत्न केला आहे, हे विसरून कसे चालेल? बरे, त्यानंतर संविधानातील अनुच्छेद-१७ नुसार १९५५ मध्ये नागरी हक्क संरक्षण कायदा करण्यात आला. त्या वेळी या देशाचे पंतप्रधान पं. नेहरू होते. १९८१ मध्ये वर्णभेदविरोधी कायदा करणाऱ्या इंदिरा गांधी पंतप्रधान होत्या, तर राजीव गांधी यांचे सरकार असताना १९८९ मध्ये अ‍ॅट्रॉसिटी कायदा करण्यात आला. या देशातील सामाजिक वास्तवाने असे कायदे करण्यास भाग पाडले, हेच सत्य आहे. मात्र, आता या कायद्यालाच तीव्रतेने विरोध होऊ लागला आहे. या कायद्याचा गैरवापर केला जातो आणि निरपराधांना त्याचा जाच होतो, असा या कायद्याच्या विरोधकांचा मुख्य आक्षेप आहे. कायद्याच्या राज्यात एखादा कायदाच कुणाला जाचक ठरत असेल, तर ही बाब दुर्लक्षण्यासारखी नाही, त्यावर विचार केलाच पाहिजे. सामाजिक सलोख्यासाठी दुसरी बाजू समजावून घेऊन, त्यावर पूर्वग्रहविरहित खुल्या मनाने चर्चा झाली पाहिजे. आपण ती करणार आहोत?
