News Flash

प्रादेशिक पक्षांची जुळवाजुळव

आघाडीच्या राजकारणामुळे अकारण महत्त्व प्राप्त झालेल्या प्रादेशिक पक्षांनी या लोकसभा निवडणुकीतही आपला तोच अस्मितावादी तोरा कायम ठेवला असला तरी त्यात नेहमीचा जोश नाही.

| April 14, 2014 12:42 pm

आघाडीच्या राजकारणामुळे अकारण महत्त्व प्राप्त झालेल्या प्रादेशिक पक्षांनी या लोकसभा निवडणुकीतही आपला तोच अस्मितावादी तोरा कायम ठेवला असला तरी त्यात नेहमीचा जोश नाही. या निवडणुकीनंतर येऊ घातलेल्या सत्ताआघाडीत आपले स्थान काय असेल याचबरोबरीने आगामी काळात राज्यातील आपली पत कितपत असेल या विवंचनेने या प्रादेशिक पक्षांना ग्रासले आहे. काहींचा अवास्तव आक्रमकपणा, तर काहींनी अचानक घेतलेली मवाळ भूमिका यामागे आपली सुभेदारी सांभाळण्याचेच राजकारण आहे.
लोकसभा निवडणुकीचा तिसरा टप्पा निर्विघ्नपणे पार पडल्यानंतर प्रादेशिक राजकीय पक्षाच्या नेत्यांमध्ये आपापली सुभेदारी सांभाळण्यासाठी कसरत सुरू झाली आहे. कधी नव्हे ते दक्षिण भारतातल्या नेत्यांनादेखील राष्ट्रीय राजकारणात रस येऊ लागला आहे. गेल्या दोन निवडणुकांपासून पंतप्रधानपदाच्या संभाव्य उमेदवारांच्या यादीतील अग्रणी शरद पवार यांचा निवडणूक प्रचार नेहमीच चच्रेचा विषय असतो. तृणमूल काँग्रेसच्या ममता बॅनर्जी, अण्णाद्रमुकच्या जयललिता, बहुजन समाज पक्षाच्या मायावती व बिजू जनता दलाचे नवीन पटनायक यांच्यासारखे सरासरी वीसेक खासदार पदरी बाळगणारे नेते नरेंद्र मोदींवर हातचे राखून टीका करीत आहेत. मात्र, काँग्रेस नेत्यांना लाजविण्याइतपत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते शरद पवार नरेंद्र मोदींच्या विरोधात रान उठवत आहेत. घराणेशाही, गांधी परिवाराच्या एकाधिकारशाहीविरोधात आवाज उठवणारे शरद पवार मोदींविरोधातदेखील तसाच सूर लावत आहेत. गेली पाच वष्रे हा सूर लोप पावला होता. ऐन लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारात महाराष्ट्रात का होईना शरद पवार मोदींवर तुटून पडले आहेत. त्यामागे केवळ लोकसभा नव्हे, तर विधानसभा निवडणुकीची तयारी आहे. इतर प्रादेशिक पक्षांच्या तुलनेत राष्ट्रवादी काँग्रेससाठी लोकसभा निवडणूक अत्याधिक महत्त्वाची असल्याने पवार एकहाती मोदींविरोधात प्रचार करीत आहेत. कुठल्याही प्रादेशिक स्तरावरच्या नेत्याने राष्ट्रीय पक्षाच्या कुणाही नेत्याला यापूर्वी इतका टोकाचा विरोध केला नव्हता.
यादवी या शब्दाचे, याची देही याची डोळा रूप अनुभवयाचे असल्यास उत्तर प्रदेशमध्ये गेलेच पाहिजे. एकाच धर्मातील दोन भिन्न जातींना भांडत ठेवण्याचे कसब समाजवादी पक्षाचे सर्वोच्च नेते मुलायमसिंह यादव यांच्याकडे आहे. वाट्टेल ते करून आपल्या विरोधात संघटन उभे राहू द्यायचे नाही, ही मुलायम यांची नीती असते. त्यासाठी वाट्टेल ती किंमत मोजण्याची मुलायमसिंह यादव यांची तयारी असते. उत्तर प्रदेशातून काँग्रेसला उखडून फेकण्यासाठी यादव यांनी भाजपला छुपी मदत केली, तर भाजपला संपविण्यासाठी बहुजन समाज पक्षाला संघटनात्मक पातळीवर मोठे होऊ दिले. राजकीय अस्थिरता निर्माण झाली की, सत्तास्थानी नेतृत्वाची पोकळी निर्माण होते. ही पोकळी भरून काढण्यासाठी यादववंशीय, तेदेखील आपल्याच कुटुंबातील सदस्यांची वर्णी लागेल, याकडे मुलायमसिंह यांनी जातीने लक्ष पुरविले. मुझफ्फरनगरमध्ये उसळलेल्या जातीय िहसाचारानंतर जाट-गुज्जर समुदायातील एकही नेता समाजवादी पक्षाकडून शांततेचे आवाहन करण्यासाठी पुढे आला नाही. यादववंशीय वगळता अन्य समुदायातील नेतृत्व मुलायमसिंह यादव यांनी मोठे केले नाही. याचे दुष्परिणाम मुलायमसिंह यादव यांना यंदा भोगावे लागणार आहेत. भारतीय जनता पक्षाने उत्तर प्रदेशची जबाबदारी सर्वप्रथम संजय जोशी यांच्याकडे सोपवली होती, परंतु मोदींच्या जोशीद्वेषामुळे रातोरात हा निर्णय बदलण्यात आला. त्यानंतर योजनापूर्वक अमित शहा यांना उत्तर प्रदेशची जबाबदारी देण्यात आली. व्यापारी समुदायाच्या मनात शहा यांच्या येण्याने भाजपविषयी आश्वासक वातावरण निर्माण झाले. बाबरी मशीद प्रकरणानंतर विचारधारेचा कट्टर चेहरा असलेल्या नेत्यालाच भाजपने उत्तर प्रदेशची जबाबदारी दिली. त्यात प्रामुख्याने उमा भारती यांच्यापासून विनय कटियार यांचा समावेश होता. यंदा निवडणुकीची सारी सूत्रे नरेंद्र मोदी यांच्या हाती असल्याने कट्टर-मोदीनिष्ठ या निकषावर अमित शाह यांच्यावर जबाबदारी सोपविण्यात आली. गेल्या दोन महिन्यांपासून शहा आपले काम चोखपणे बजावत आहेत. जाती-धर्मनिहाय संमेलने, दलित-अतिदलित मतदारांशी संवाद साधून शहा मोदीनामाचा महिमा सांगतात. शहा यांच्या येण्याने समाजवादी पक्षाच्या अस्वस्थ मुस्लीम नेत्यांची समज काढता-काढता मुलायमसिंह यांच्या नाकीनऊ आले.
विधानसभा निवडणुकीत नई सोच-नई उम्मीद घेऊन येणारे मुख्यमंत्री अखिलेश यादवदेखील पिता मुलायम यांच्यासमोर विवश झाले आहेत. जातीय राजकारणाला विकासाचा मुलामा देण्याचा अखिलेश यांचा प्रयत्न मुलायम यांच्यामुळे फिसकटला. विधानसभा निवडणुकीनंतर पन्नासेक जागा उत्तर प्रदेशातून निवडून आणून नेताजींना दिल्लीच्या तख्तावर विराजमान करण्याची तयारी भय्याजींनी केली होती. त्यासाठी मित्रपक्षांची जुळवाजुळव सुरू झाली होती. राष्ट्रपती निवडणुकीदरम्यान ममता बॅनर्जी व मुलायमसिंह यादव एकत्र आले होते, पण दोन्ही बेभरवशाचे नेते असल्याने त्यांचे सख्य फारसे टिकले नाही.
देशातील मोदी लाटेचा प्रभाव लोकसभा निवडणुकीत दिसत असला तरी उत्तर प्रदेश, बिहार या प्रमुख िहदी राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीवरदेखील ही लाट प्रभाव टाकेल. बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार व मुलायमसिंह यादव यांचे हेच दुखणे आहे. लोकसभेत काय निकाल लागेल तो लागेल, परंतु विधानसभा निवडणुकीतदेखील असेच वातावरण राहिल्यास अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. त्यात यदाकदाचित चमत्कारामुळे तिसऱ्या आघाडीवर सत्तास्थापनेची वेळ आलीच, तर पंतप्रधानपदाचे दावेदार नितीशकुमार हेच असतील, मुलायमसिंह नव्हे! हेच मुलायम-नितीशकुमार यांच्यातील परस्परविरोधाचे कारण आहे.
मुलायम व नितीशकुमार या दोन्ही नेत्यांपुढे लोकसभा निवडणुकीनंतर आव्हान वाढणार आहे. त्यातही नितीशकुमार यांचा मोदीविरोधातील आवाज क्षीण झाला आहे. भाजपशी असलेली युती तुटल्यानंतर नितीशकुमार लोकसभा निवडणुकीच्या तयारीला लागले. राष्ट्रीय राजकारणात प्रवेश करून स्थिरावण्याची हीच योग्य संधी असल्याने नितीशकुमार यांनी तयारी सुरू केली, परंतु बिहारला विशेष दर्जा देण्याची मागणी अमान्य करीत काँग्रेसने नितीशकुमार यांची निराशा केली. तेव्हापासून नितीशकुमार काँग्रेसवर नाराज झालेत. राष्ट्रीय राजकारणात स्थिर व्हायचे असेल, तर राष्ट्रीय पक्षाचे बोट धरूनच, हे नितीशकुमार यांना उमगले आहे. त्यामुळे त्यांचा मोदीविरोधातील सूर काहीसा नरमला.
पश्चिम बंगालमध्ये गुजरातच्या विकासाचे दाखले देणाऱ्या नरेंद्र मोदी यांना ममतादीदींची नाराजी ओढवून घ्यायची नाही. विधानसभा निवडणुकीत डाव्यांकडून सत्ता हिसकावून घेतल्यानंतर ममतादीदींना याच भांडवलावर बंगालला विशेष राज्याचा दर्जा हवा होता, पण ना जयराम रमेश ममतादीदींची समजूत काढू शकले, ना मॉन्टेकसिंह अहलुवालिया. अखेरीस ममतादीदींनी रौद्ररूप धारण केले. या रौद्ररूपामुळे आज भारतीय जनता पक्षातील एकही नेता ममतादीदींवर विश्वास ठेवण्यास तयार नाही. पण एक मात्र नक्की, जयललिता यांच्या अण्णाद्रमुकपेक्षा ममतादीदींचा तृणमूल काँग्रेस पक्ष भाजपला अधिक जवळचा वाटतो. सत्तासहभागात चौथ्या वा पाचव्या क्रमांकाचे पद दिल्यावर तृणमूलचे समाधान होऊ शकते. जयललिता यांचे तसे नाही. मोदींना पाठिंबा देण्यासाठी दुसऱ्या क्रमांकाच्या पदाशिवाय तडजोडीस त्या तयार होणार नाहीत. राहिल्या बहुजन समाज पक्षाच्या नेत्या मायावती. तर त्यांच्यासाठी निवडणूक म्हणजे कार्यकर्त्यांच्या प्रशिक्षणाचा कार्यक्रम असतो. आपली मतांची टक्केवारी वाढली नाही तरी ती कायम कशी राहील, याची तजवीज करण्यात मायावती व्यस्त आहेत. गांधी कुटुंबीयांवर टीका करताना कुणाचेही नाव न घेता मोघम टीका करणे, भारतीय जनता पक्षाला धर्माध ठरवून निकालोत्तर आघाडीसाठी सारी दारे मायावती यांनी खुली ठेवली आहेत.
ही निवडणूक जशी भारतीय जनता पक्ष व काँग्रेससाठी महत्त्वाची आहे, त्यापेक्षा जास्त महत्त्वाची प्रादेशिक पक्षांसाठी आहे. लोकसभा निवडणुकीनंतर काही राज्यांत विधानसभा निवडणूक होणार असल्याने तेथील प्रादेशिक पक्षांची चिंता वाढली आहे. केंद्रात रालोआचे स्थिर सरकार आल्यास काँग्रेस पक्षाची आतापेक्षाही जास्त वाताहत होईल. त्यामुळे धर्मनिरपेक्षतेच्या नावाखाली स्वत:ची सुभेदारी सांभाळणाऱ्या प्रादेशिक पक्षांसमोरची आव्हाने वाढतील. ही आव्हाने पेलण्यासाठी प्रादेशिक पक्षांना सत्ता सहभागाशिवाय पर्याय नाही, कारण अस्तित्वापुढे विचारधारा, मतभेद वगरे मुद्दे गौण ठरतात. सारे मतभेद निवडणुकीपुरते असतात. त्यानंतर महत्त्वाचा ठरतो तो फक्त राजकीय संधिसाधूपणा.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on April 14, 2014 12:42 pm

Web Title: calculations of regional parties to form next government
Next Stories
1 भरकटलेले ‘आप’जन!
2 बेफाम नेत्यांची कसोटी!
3 अंतर्गत संघर्षांचे आव्हान!
Just Now!
X