काँग्रेस आघाडी सरकारने विधानसभा निवडणुकीला सामोरे जाताना अनेक लोकानुनयी निर्णय घेतले.  त्यात शासकीय नोकऱ्या व शिक्षण संस्थांमध्ये मराठा व मुस्लीम समाजाला आरक्षण देण्याचा निर्णयही घेतला आणि आता निवडणूक पार पडल्यानंतर उच्च न्यायालयाने त्या निर्णयाला स्थगिती दिली. आघाडी सरकारने केवळ मतांवर डोळा ठेवून ज्या पद्धतीने या अतिशय गंभीर, संवेदनशील विषयावर निर्णय घेतला, त्याचे पुढे काय परिणाम होणार हेही स्पष्ट दिसत होते. नेमके तसेच घडले. कारण हा निर्णय घेताना, त्यासंबंधीचा अध्यादेश काढताना या देशात लोकशाही आहे आणि तिचा आधार संविधान आहे, याचा लोकशाही मार्गाने निवडून येऊन सत्तेत बसलेल्या राज्यकर्त्यांना विसर पडला, असेच म्हणावे लागेल. उदाहरणार्थ, पिढय़ान्पिढय़ा  मानवी अधिकारापासून वंचित ठेवल्या गेलेल्या अस्पृश्य व आदिवासी समाजाला मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी शासकीय नोकऱ्या व शिक्षणात राखीव जागा ठेवण्याची संविधानात तरतूद करण्यात आली. त्यामुळे गेल्या साठ वर्षांत या समाजातील तरुणांना शिक्षणाचे दरवाजे खुले झाले, थोडय़ाबहुत सरकारी नोकऱ्या मिळाल्या, पुढे जाण्यासाठी एक आधार मिळाला, एक आशा मिळाली. पण तसे केले नसते आणि भारतीय समाजातील एक मोठा वर्ग तसाच नाडलेला, नागवलेला राहिला असता, तर काय झाले असते? बरे आर्थिक महासत्ता बनायला चाललेल्या भारताची सामाजिक व्यवस्थाच अशी आहे की, जे जे गरीब, जे जे वंचित त्यांना त्यांच्या प्रगतीसाठी शिक्षणात व सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण हवे, सरकारही त्यापलीकडे दुसरा विचार कोणी करीत नाही. आरक्षणाचे तत्त्वच सामाजिक मागासलेपणावर आहे. सामाजिक मागासलेपणामुळे शैक्षणिक व आर्थिक मागासलेपण येते. या निकषावर ओबीसींना आरक्षण दिले. त्या वेळी मंडल-मंदिर आंदोलने गाजली. मग मराठा समाजालाही ओबीसीमध्ये टाका व आरक्षण द्या अशी मागणी पुढे आली. राज्यातल्या त्या वेळच्या सत्ताधारी काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसने त्याचा पुरेपूर राजकीय फायदा उठवण्याचा प्रयत्न केला. त्यासाठी त्यांनी लोकशाही, घटनात्मक प्रक्रिया धुडकावून लावली. इंदर सानी प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार राज्य मागासवर्ग आयोगाला सखोल अभ्यास करून एखाद्या समाजाचे मागसलेपण ठरविण्याचा व तशी सरकारला शिफारस करण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. परंतु ही सारी प्रक्रिया धुडकावून केवळ मतांवर डोळा ठेवून काँग्रेस-राष्ट्रवादीने स्वतंत्रपणे तेव्हाचे उद्योगमंत्री नारायण राणे समिती नेमून तिच्याकडून अनुकूल अहवाल लिहून घेऊन मराठा समाजाला १६ टक्के व मुस्लीम समाजाला ५ टक्केआरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला. त्याला वैधानिक आधार देण्यासाठी घाईघाईने अध्यादेश काढला. असे हुकूमशाही पद्धतीने घटनात्मक निर्णय घेता येतात का? आता मुंबई उच्च न्यायालयाने मराठा-मुस्लीम आरक्षणाला स्थगिती दिल्यामुळे नव्या भाजप सरकारपुढे पहिलाच मोठा आव्हानात्मक प्रश्न आला आहे. मराठा समाज सामाजिक मागासलेला नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. परंतु बदललेल्या परिस्थितीत मराठा समाजासह इतर समाजातही आर्थिक विषमता स्पष्ट करणारे सधन व निर्धन असे दोन वर्ग नक्कीच तयार आहेत. अशा सर्वच समाजातील निर्धनांचा आरक्षणासाठी विचार करावा लागेल, म्हणजे त्याला एक सर्वसमावेशकता येईल आणि व्यापक सामाजिक हित ही भूमिका न्यायालयासमोर मांडायला नैतिक आधार प्राप्त होईल. मात्र एके काळी मंडल विरुद्ध मंदिर असा राजकीय वाद उभा करणाऱ्या सत्ताधारी भाजपची खरी कसोटी आता लागणार आहे.