30 May 2020

News Flash

मागासतेचा मोह

मागासतेची अनुशेष या शब्दात अडकलेली चर्चा तेथून बाहेर काढायची आणि विकास या संकल्पनेपर्यंत न्यायची, यावर डॉ. विजय केळकर यांच्या समितीने भर दिला.

| December 26, 2014 12:35 pm

मागासतेची अनुशेष या शब्दात अडकलेली चर्चा तेथून बाहेर काढायची आणि विकास या संकल्पनेपर्यंत न्यायची, यावर डॉ. विजय केळकर यांच्या समितीने भर दिला. या समितीचा अहवाल उसाच्या पाण्यापासून विदर्भातील खनिजांपर्यंतचा विचार करतो. मात्र बदल न घडवता मागास राहायचे, अशी आस अनेकांना असतेच..

आपल्या देशात मागास असणे फायद्याचे असते. परिणामी कोणत्याही चर्चेचा केंद्रिबदू हा विकास वा प्रगती नसतो. तर मागासपण हे असते. विकास मोजण्याऐवजी सगळा प्रयत्न असतो तो मागासपण मोजण्याचा. चर्चा असते ती कोण कोणापेक्षा अधिक मागास आहे याची. कोण कोणापेक्षा आणि का प्रगत आहे, हे सांगणे वा त्याचा विचार करणे आपल्या मानसिकतेत अनेकांना सवयीने अयोग्य वाटते. महाराष्ट्रातील प्रांतीय मागासतेचा अभ्यास करण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या डॉ. विजय केळकर यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीचा अहवाल नुकताच प्रकाशित झाला. त्यावरून हेच स्पष्ट व्हावे. आपली व्यवस्था मागासपणास उत्तेजन देणारी आहे. मागास असणे हे त्यामुळे अनेकांना हवेहवेसे वाटू लागले आहे. यात शेतकरी आहेत आणि प्रादेशिक समूहदेखील आहेत. या मागासपणाच्या मोहामुळेच बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल किंवा अगदी गोव्यासारख्या राज्यासदेखील केंद्राने आपणास विशेष राज्याचा दर्जा द्यावा असे वाटते. यातील शब्द जरी विशेष असला तरी त्याचा अर्थ मागास असाच आहे, हे लक्षात घेणे गरजेचे. एकदा का हा असा विशेष राज्याचा दर्जा मिळाला की त्या प्रांताच्या भरणपोषणाची जबाबदारी केंद्राच्या खांद्यावर जाते आणि तसे झाले की या राज्यातील जनता आणि राजकारणी नुसते बसून पुख्खा झोडण्यास रिकामे. याच मानसिकतेचा फायदा विकासाची समीकरणे ज्यांना त्यातल्या त्यात समजतात त्यांच्याकडून उचलला जातो. महाराष्ट्रात नेमके हेच घडले आहे. त्यामुळे राज्यातील विकासाचा असमतोल हा मुद्दा पश्चिम महाराष्ट्र वगळता अन्य प्रांतांसाठी संतापाचा विषय आहे. महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनेपासून हेच सुरू आहे. हे राज्य स्थापन झाले त्या वेळी मध्य प्रांतातील विदर्भ आदी प्रदेश महाराष्ट्रात सामील होण्यास तयार नव्हता. तेव्हा एकमेव अपवाद म्हणून घटनादुरुस्ती केली गेली आणि विदर्भातील मोठे शहर असलेल्या नागपुरास उपराजधानीचा दर्जा देऊन तेथे वर्षांतून एक तरी विधानसभा अधिवेशन भरवले जाईल असे वचन दिले गेले. वास्तविक त्यामुळे राजकीय गंड सुखावला. आíथक समस्या मिटली वा कमी झाली, असे झाले नाही. त्याचमुळे १९७८ साली विख्यात अर्थतज्ज्ञ डॉ. वि. म. दांडेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली गेली आणि मराठवाडा, विदर्भ आदी प्रांतांच्या मागासपणाचे मोजमाप झाले. राज्य सरकारने प. महाराष्ट्राच्या तुलनेत विदर्भ, मराठवाडा आदी मागास भागांसाठी कोणत्या योजनांवर किती खर्च केला याचा अभ्यास केला आणि मागास भागांवरील सरकारचा खर्च किती कमी झाला आणि त्यामुळे खासगी प्रयत्नांसही कशी खीळ बसली याचा ताळेबंद सादर केला. त्यातून एक नवीनच एकक जन्माला आले. ते म्हणजे अनुशेष. या अनुशेषाने मागास भागांसाठी किती रक्कम खर्च व्हायला हवी ते नक्की केले आणि त्या रकमेची व्यवस्था करणे राज्यावर बंधनकारक झाले. त्यासाठी राज्यपालांच्या अखत्यारीत विविध विभागीय मंडळे स्थापन केली गेली. त्यामुळे काही फरक पडला. पण लक्षणीय म्हणता येईल असा नाही. कारण पशाची व्यवस्था केली म्हणजे विकास होतोच असे नव्हे आणि शिवाय त्या पशाचा विनियोग कसा आणि कोणाकडून हेही महत्त्वाचे असते. तेव्हा हा मार्ग परिणामकारक नाही, असे दिसू लागल्यावर या प्रांतांच्या अविकसिततेचा अभ्यास करण्यासाठी वेगळी समिती नेमा अशी मागणी त्या वेळी विरोधी पक्षात असलेल्या भाजपने सातत्याने केली. त्यातूनच केळकर समितीची स्थापना झाली. या समितीने आपला अहवाल वेळेत सादर केला. परंतु तत्कालीन काँग्रेस- राष्ट्रवादी सरकारने मागास भागांसाठी केलेले प्रयत्न अत्यल्प असल्याचे अहवालातून स्पष्ट होत असल्याने तो दडपून ठेवला गेला. देवेंद्र फडणवीस सरकारने त्यास अखेर मुक्ती दिली.

या अहवालाचा सर्वाधिक भर आहे तो एका मुद्दय़ावर. मागासतेची अनुशेष या शब्दात अडकलेली चर्चा तेथून बाहेर काढायची आणि विकास या संकल्पनेपर्यंत न्यायची. अहवालातील शिफारशी त्या अनुषंगानेच करण्यात आल्या आहेत. एखाद्या विभागास विकासासाठी काही रक्कम उचलून देण्याऐवजी त्या प्रदेशात विकासकामांवर भर द्यायला हवा, काही कामे प्राधान्याने हाती घ्यायला हवीत असे डॉ. केळकर यांचा हा अहवाल सांगतो. यातील कळीचा मुद्दा आहे आणि ठरणार आहे तो पाण्याचे समन्यायी वाटप. राज्यातील कृष्णा आदी खोऱ्यात मुबलक पाणी आणि मराठवाडा मात्र तहानलेला ही अवस्था बराच काळ असून त्यामुळे पाण्याचे समन्यायी वाटप अत्यावश्यक असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. राज्यातील सर्व प्रांतांतील नागरिकांना दरडोई किमान १४० लिटर इतके पाणी देणे अहवालात सुचवण्यात आले आहे. राज्यात एका कोणत्या प्रश्नावर प्रदेशाप्रदेशांत मतभेद असतील तर ते म्हणजे पाणी. एकीकडे मराठवाडा आणि विदर्भ यांना कंठशोष पडलेला असताना पश्चिम महाराष्ट्रात उसाला हवे तितके पाणी पाजले जाते. त्याची दखल घेत अहवालात उसाला पाणी सूक्ष्म सिंचन योजनांतूनच देण्याची सक्ती करावी असे या समितीला वाटते.

सध्याच्या पाणी सोडण्याच्या खुल्या पद्धतीमुळे पाण्याची चोरी आणि गरवापरही होतो. त्याचप्रमाणे विदर्भासारख्या कोळसा खाणी असलेल्या प्रदेशात वीजनिर्मिती मोठय़ा प्रमाणावर होते. ही सारी वीज पश्चिम महाराष्ट्र आदी प्रदेशांत पाठवली जाते. तशी ती पाठवताना विदर्भात स्थापन होणाऱ्या उद्योगधंद्यांना ती तेथेच सवलतीच्या दरात दिली जावी, अशी महत्त्वपूर्ण शिफारस डॉ. केळकर यांनी केली आहे. राज्यातील मागास भागांत गुंतवणूक वाढावी तसेच मोठय़ा कारखानदारीस उत्तेजन मिळावे यासाठी वीज दरातील सवलतीच्या बरोबरीने या परिसरातील गुंतवणुकीसाठी घेतल्या जाणाऱ्या कर्जाच्या दरातही एक टक्क्याच्या सवलतीची शिफारस या अहवालात आहे. औद्योगिक आणि आíथक विकास हे काही एका रात्रीत होणारे काम नाही. त्यासाठी काही काळ द्यावा लागतो. या काळात या मागास परिसराने महसूल वाढीसाठी काय करायचे? या अहवालात त्यावर उपाय सुचवण्यात आला आहे. विदर्भात मोठय़ा प्रमाणावर खनिज संपत्ती आहे. या खनिज संपत्तीच्या उपयोगातून जो काही महसूल तयार होतो त्यातील काही वाटा स्वामित्व धन म्हणून मागास भागांसाठी दिला जावा, अशी सूचना अहवालात आहे. विद्यमान परिस्थितीत ही सूचना महत्त्वाची ठरते. कारण अलीकडेच आंध्र प्रदेश राज्याने कृष्णा गोदावरी खोऱ्यातील नसíगक वायूचा मोठा वाटा आंध्रसाठीच दिला जावा अशी मागणी करून मोठाच वाद निर्माण केला होता. तसेच काही महाराष्ट्रातदेखील होऊ शकते. ते टाळायचे असेल तर त्या त्या प्रदेशास स्थानिक खनिज संपत्तीत वाटा देणे आवश्यक ठरते. तसेच उर्वरित महाराष्ट्र आणि मराठवाडा वा विदर्भ या मागास प्रदेशांतील उत्पन्नात तब्बल ४० टक्के तफावत असल्याबद्दल या अहवालात व्यक्त करण्यात आलेली चिंता रास्त म्हणावयास हवी.

राजकीय नेतृत्व आले की विकासास गती येते असा एक समज आपल्याकडे आहे. वास्तविक विदर्भ आणि मराठवाडा या प्रांतांना राज्यनेतृत्वाची संधी अनेक वेळा मिळाली. मारोतराव कन्नमवार, वसंतराव नाईक, सुधाकरराव नाईक, शंकरराव चव्हाण, विलासराव देशमुख, अशोक चव्हाण आदी मुख्यमंत्री हे विदर्भ वा मराठवाडय़ाचेच प्रतिनिधित्व करीत होते. पण तरीही आपापल्या प्रदेशातील विकासात गती देण्यात त्यांना यश आले नाही. याचे एकमेव कारण म्हणजे वर उल्लेखलेली मागासपणाची आस. हा मागास राहण्याचा मोह दूर करण्यात जोपर्यंत या मंडळींना यश येत नाही तोपर्यंत हा- आणि असे- अहवाल जे माहीत आहे तेच अधोरेखित करणार.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on December 26, 2014 12:35 pm

Web Title: dr vijay kelkar commision we think backwardness rather thinking development
टॅग Development
Next Stories
1 आओ फिरसे दिया जलाए..
2 विजयाचे शल्य
3 इनको मन की शक्ती देना..
Just Now!
X