तंत्रज्ञान आलं म्हणून आपण त्यामागे फरफटत जाण्याची काहीही आवश्यकता नसते.. उलट, नीट वापर केल्यास तंत्रज्ञानच आपल्याला किती गतीने चालायचं हे सांगेल! बायोमेट्रिक हजेरी, सोशल मीडियाचं विश्लेषण यांसारख्या प्रयोगांमधून प्रशासनाची गती वाढवण्यासाठी खिशातले- हातातले मोबाइल फोनही उपयोगी पडतातच..प्रत्येक नागरिकाला त्याच्या तक्रारीसाठी जशी पोचपावती किंवा तक्रारनिवारणाची कारवाई रिपोर्ट मिळण्याची प्रथा सरकारने काही ठिकाणी सुरू केली आहे, तशीच ती सामान्य सेवांकरिताही करण्याची गरज आहे. आता सरकारची कार्यशैली आणि विभागीय रचना साधारणत: दोन प्रकारच्या असतात. त्यांपैकी एकाला आम्ही Development Administration म्हणतो आणि दुसरं म्हणजे ''Maintainance Administration''. जसं नाव सुचवत आहे. त्याप्रमाणे ‘डेव्हलपमेंट’ प्रशासनामध्ये पायाभूत सुविधा, रस्ते, पूल, इमारती इत्यादींचा समावेश आहे, तर ‘मेन्टेनन्स’ प्रकारामध्ये मूलभूत सुविधा जशी वीजपुरवठा, पाणीपुरवठा इत्यादींचा समावेश आहे. मागच्या भागात विचार केल्याप्रमाणे माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर करून या ‘मेन्टेनन्स’ विभागातल्या चात्यांचा, त्यांच्या डिलिव्हरी तंत्राचा कायापालट नक्की करता येऊ शकतो.पूर्वी संगणकीकरण म्हणजे फक्त संगणक विकत घेणं आणि त्यावर ‘स्टॅटिक डेटा’ तयार करणं हेच सरकारी कार्यालयांमध्ये अवलंबलं जाणारं तत्त्व होतं. काही काळामध्ये संगणकाच्या प्रणालीमध्ये बदल/ सुधारणा (अपग्रेड) झाल्या की पुन्हा नवीन संगणक खरीदणं आणि पुन्हा असाच डेटा (अचल) त्या संगणकांवर लोड करणं हे काम सरकारी कार्यालयांमध्ये होत असे. याचं अत्यंत समर्पक उदाहरण म्हणजे जमिनीच्या संदर्भामधले दस्तावेज आहेत. पण जेव्हा संगणकाला इंटरनेटची जोड मिळाली आणि गावागावांमधून इंटरनेट वापरता येण्याची सोय (कनेक्टिव्हिटी) झाली, तेव्हा या अचल स्टॅटिक प्रशासनिक व्यवस्थेला जाग आली. आता इंटरनेट प्रत्येक फोनवरदेखील पोहोचलं आहे. त्यामुळे आता प्रशासनाला स्वत:ला आणि त्याच्या कार्यप्रणालीला डायनामिक डेटा प्रकारामध्ये येणं क्रमप्राप्त ठरलं आहे.इंटरनेट कनेक्टिव्हिटीचा सगळ्यात मोठा फायदा प्रशासनाला होतो आहे. कारण त्यामध्ये असणारी रिअल टाइम डेटाची ताकद. ही ताकद फार महत्त्वाची आहे. यामुळे सद्य:स्थिती तर कळेलच, पण त्याचबरोबर त्याचं आकलन किंवा पारिभाषिक शब्दात, अ‍ॅनालिसिस आणि त्या माहितीचा अनेक ठिकाणी वापर हाही तितकाच महत्त्वाचा घटक ठरतो. वानगीदाखल दोन प्रयोग आपण विचारात घेऊ. ‘बायोमेट्रिक’ हजेरी पद्धत भारतामध्ये येऊन आता बरीच र्वष झाली. बऱ्याचशा कार्यालयांमध्ये याचा वापरही काही वर्षांपासून सुरू झाला. ही व्यवस्था तिथे उपयुक्त होती ज्या ठिकाणी त्या कार्यालयाचे कर्मचारी एकाच छताखाली काम करीत होते. पण ज्या ठिकाणी कर्मचारी अनेक गावांमध्ये काम करीत असतील, त्यांचा मागोवा घेणं हे या व्यवस्थेमध्ये थोडं असंभव होतं. कारण हा ‘स्टॅटिक डेटा’ होता.आता मोबाइल किंवा ‘सिम बेस्ड’, जीपीआरएस-आधारित हजेरी पद्धती सुरू झाली तेव्हा तिची व्याप्ती प्रचंड झाली. कारण यामधून येणारा डेटा हा क्षणोक्षणी बदलणारा ‘रिअल टाइम’ डेटा होता. आम्ही तीन वर्षांपूर्वी सात प्राथमिक आणि माध्यमिक सरकारी शाळांमध्ये हा जीपीआरएस आधारित उपस्थिती पद्धतीचा प्रयोग करून पाहिला. शाळांमध्ये येणाऱ्या शिक्षकांना आणि विद्यार्थ्यांना दोघांनाही अशी उपस्थिती अनिवार्य होती. या प्रयोगात ज्या गावांमध्ये थ्रीजी-टूजी डेटा उपलब्ध होता, अशी गावं होती आणि ज्या गावांमध्ये अशी व्यवस्था नव्हती अशीही काही गावं होती. ज्या गावांमध्ये इंटरनेट नव्हतं, तिथे बायोमेट्रिक यंत्रावर उपस्थिती नोंदवली जायची आणि जेव्हा ते उपकरण डाटा रेंजमध्ये आणलं जात असे तेव्हा त्याचा डेटा आपोआप आमच्या केंद्रीभूत सव्‍‌र्हरवर अपलोड होत असे. हा सेल फोनला लावलेला साधा बायोमेट्रिक हजेरीचा प्रयोग होता. या शाळांमध्ये असणाऱ्या शिक्षकांची/ विद्यार्थ्यांची हजेरी लागताच तिची नोंद आपोआप केंद्रीकृत संगणकावर माझ्या कार्यालयामध्ये होत असे. या पद्धतीमध्ये कोण, कधी आणि किती संख्येने शिक्षक/मुलं शाळेमध्ये येतात याचं विश्लेषणसुद्धा हेच सॉफ्टवेअर करून दाखवत असे. या सात गावांमधल्या दोन गावांव्यतिरिक्त पाच गावांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या पटावरील संख्येमध्ये आणि हजेरी लावणाऱ्या संख्येमध्ये ५० टक्क्यांपेक्षाही जास्त तफावत होती. यामुळे तीन वेगवेगळ्या गैरकारभारांपासून बचावण्यास मदत झाली. एक म्हणजे खोटय़ा विद्यार्थिसंख्येच्या बळावर शिक्षकांना आपली नोकरी (पोस्ट) कायम ठेवणं अशक्य झालं. मध्यान्ह भोजन, सरकारी युनिफॉर्मचं वाटप यांमध्ये होणाऱ्या भ्रष्टाचाराला या आकडय़ामुळे वाचा फुटली आणि शिक्षकाच्या ऐवजी ‘बदली’ ठेवण्याच्या प्रकाराला बंदी आली. या प्रकारच्या जीपीआरएसआधारित हजेरीमुळे अजून एक महत्त्वाचा फायदा होऊ शकतो आणि तो म्हणजे काम करणाऱ्या व्यक्तीचं स्थान- लोकेशन! आणि त्यामुळे जेव्हा आम्ही नरेगासारख्या योजनेमध्ये अशा मोबाइल फोनआधारित पद्धतीचा वापर केला तेव्हा जिल्ह्य़ामध्ये अचानक नरेगाच्या कामामध्ये प्रचंड घट झाली! पण जी कामं झाली ती बऱ्यापैकी पारदर्शी पद्धतीने त्याच मजुरांकडून झाली. अशीच व्यवस्था सफाई कर्मचाऱ्यांच्या उपस्थितीसाठीही वापरली. त्यामध्ये ते कुठं काम करीत आहेत की घरी बसून आहेत, याचाही अंदाज आला. कारण या सॉफ्टवेअरमध्ये आपण कार्यक्षेत्राचा परिघ निश्चित करू शकतो. त्या परिघाबाहेर जाणाऱ्या व्यक्तीने आपली हजेरी लावली तरी त्याची नोंद संगणक आणि सॉफ्टवेअर घेत नाही. अशी व्यवस्था आता आम्ही महसूल, ग्रामविकास, आरोग्य, पशुपालनसारख्या विभागांमध्ये प्रायोगिक तत्त्वावर सुरू केली आहे.मागच्या भागामध्ये आपण व्हॉट्सअ‍ॅप आणि फेसबुकसारख्या समाजमाध्यमांच्या वापराविषयी विचार केला होता. आता इतक्या चांगल्या माध्यमांचा वापर अजून चांगल्या प्रकारे करता येईल का, याचा विचार मागच्या महिन्यामध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये केला. या निवडणुकांमध्ये आदर्श आचारसंहितेच्या तक्रारी, त्यांचे फोटोग्राफ्स, येणाऱ्या इतर तक्रारी आणि त्यांची तक्रारनिवारणाची प्रक्रिया, त्याची जबाबदेही व्हॉट्सअ‍ॅपवर ठेवली होती. आजच्या घडीला सर्वसाधारणपणे प्रत्येक अधिकाऱ्याकडे स्मार्टफोन असतोच. त्यामुळे हे अत्यंत खर्चहीन असं सॉफ्टवेअर लावून सगळ्या तक्रारनिवारणाचा प्रयोग आम्ही केला.निवडणुकीच्या काळामध्ये प्रत्येक जिल्ह्य़ामध्ये अनेकविध टीम (पथके) उदाहरणार्थ, व्हिजिलन्स टीम, स्टॅटिक टीम, स्टार कॅम्पेनर्सबरोबर जाणारी टीम अशा पथकांचं गठन करणं क्रमप्राप्त असतं. अशा साधारणत: सगळ्या पथकांमध्ये व्हिडीओग्राफी करण्यासाठी एक कॅमेरा आणि एक कर्मचारी ठेवण्यात येतो. साधारणत: हरियाणामध्ये एका निवडणुकीमध्ये एक जिल्हा ३०-४० लाख रुपये इतका खर्च या व्हिडीओग्राफीमध्ये करतो. या इतक्या व्हिडीओंचं काय करायचं हाही एक प्रश्नच असतो. आम्ही निवडणूक आयोगाच्या परवानगीने एक सॉफ्टवेअर पहिल्यांदा निवडणुकांसाठी उभं केलं. या सगळ्या टीम्समध्ये मिळून २५० अधिकाऱ्यांच्या फोनमध्ये हे अँड्रॉइडबेस्ड सॉफ्टवेअर लोड केलं. त्यामध्ये केंद्रीकृत सव्‍‌र्हर होता. अधिकारी कुठंही, कधीही आपल्या फोनमध्ये फोटो किंवा व्हिडीओ रेकॉर्ड करीत असत आणि हे सॉफ्टवेअर आपोआप ते आमच्या केंद्रीकृत सव्‍‌र्हरवर अपलोड करी. यासाठी कुठलाही ईमेल/अ‍ॅटॅचमेंट इत्यादींची गरज नव्हती. त्याबरोबर तो अधिकारी आज दिवसभरामध्ये कुठे-कुठे गेला, त्याने कुठली गावं, बूथ किंवा सभा कव्हर केल्या, याचं एक जिल्ह्य़ाच्या नकाशावर दिवसभराच्या मार्गाचं ‘ट्रॅकिंग’सुद्धा हे सॉफ्टवेअर तयार करून ठेवत असे. त्यामुळे अधिकारी इथे आहे, हे त्याने सांगण्यापेक्षा सॉफ्टवेअर आम्हाला त्याची लोकेशन देत असे. या पूर्ण प्रयोगामुळे अधिकारी आपल्या कार्यक्षेत्रामध्ये विनासायास उपलब्ध राहिले आणि आमच्या व्हिडीओग्राफीचा खर्च हा ३० लाखांवरून मागच्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये फक्त एक लाखावर झाला! निवडणुकीनंतरदेखील आम्ही या सॉफ्टवेअरचा वापर करून विकासकामांची प्रगती आणि विभिन्न योजनांचा आढावा तसेच अधिकाऱ्यांच्या फिल्ड व्हिजिट्सना नियंत्रणात ठेवण्यासाठी करीत आहोत. निवडणूक आयोगाने याला पुढच्या निवडणुकांमध्ये देशभरात लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.मागच्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये सगळ्यात नावारूपास आलेल्या प्रचाराचा ‘समाजमाध्यमं’ हा महत्त्वाचा घटक ठरला. ‘पेड न्यूज’च्या बाबतीमध्ये बाकी सगळ्या प्रिंट आणि इलेक्ट्रॉनिक्स मीडियावर निवडणूक आयोगाने नियंत्रण आणलं, पण हा सोशल मीडिया यातून वाचला होता. आम्ही भारतामध्ये पहिल्यांदा पुण्याच्या एका कंपनीबरोबर सोशल मीडिया स्पीकिंग या संकल्पनेवर काम केलं. आदर्श आचारसंहिता आणि लोकप्रतिनिधी कायद्यामध्ये असणाऱ्या तरतुदींना ध्यानात ठेवून सगळ्या राजकीय पक्षांचं आणि उमेदवारांच्या अशा सगळ्या ‘सोशल मीडिया’ अकांऊंटस्वर फिल्टर्स लावून आणि त्यांचं अ‍ॅनालिसिस करून धार्मिक भावना भडकावणं, चिथावण्या, प्रक्षोभक भाषणं, बदनामी इत्यादी गोष्टींचं दररोज अ‍ॅनालिसिस करणं आणि आचारसंहितेच्या उल्लंघनावर कारवाई करण्याचं काम या निवडणुकीमध्ये केलं. या यशस्वी प्रयोगामध्ये निवडणूक आयोगाने, आता हा प्रयोग भारतभर करण्याची घोषणा केली आहे. निवडणुकीनंतरही या सोशल मीडिया संवादाचा प्रयोग प्रशासनामधल्या इतर समस्यांवरही महत्त्वाचा उपाय ठरू शकतो.लेखक भारतीय प्रशासकीय सेवेत सनदी अधिकारी आहेत. त्यांचा ई-मेल joshiajit2003@gmail.com
