श्रीलंकेच्या लष्कराने २००२ ते २००९ या कालावधीत तमिळ नागरिकांवर केलेल्या कथित अत्याचारांची आंतरराष्ट्रीय पातळीवर चौकशी करण्याबाबत संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवाधिकार समितीसमोर अमेरिकेने प्रस्तावित केलेल्या ठरावावरील मतदानात सहभागी न होण्याच्या भारताच्या निर्णयाचे चुकीची दुरुस्ती या दोन शब्दांत वर्णन करता येईल. यापूर्वी तीन वेळा संयुक्त राष्ट्रात श्रीलंकेविरोधातील प्रस्ताव मांडण्यात आले होते. त्या वेळी त्यांना पाठिंबा देण्याची चूक करून यूपीए सरकारने श्रीलंकेसारखा मित्रदेश चीन आणि पाकिस्तानच्या प्रभावक्षेत्रात लोटण्याचे काम केले होते. आघाडीच्या तडजोडवादी राजकारणातून आलेली ती हतबलता असली, तरी तिचे समर्थन करता येणार नाही. देशाचे आंतरराष्ट्रीय धोरण हे अंतिमत: सार्वभौम जनतेच्या हिताचे असले पाहिजे हा आदर्शवाद झाला. परंतु त्याचा अर्थ संकुचित प्रादेशिक विचारांनी ते प्रेरित असावे, अनुनयवादी असावे असा नव्हे. तेव्हा भारत सरकारच्या या निर्णयाचे स्वागतच करावयास हवे. तामिळनाडूतील काँग्रेससह विविध राजकीय पक्षांच्या दबावामुळे गेल्या वर्षी झालेल्या राष्ट्रकुल परिषदेस पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी दांडी मारली होती. या वेळी त्यांनी आणि त्यांच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने गुडघे टेकले नाहीत, याबद्दल त्यांचेही अभिनंदन करावयास हवे. यावर एम. करुणानिधी यांचा थयथयाट अपेक्षितच होता. तसा त्यांनी तो केलाही. श्रीलंकेविरोधातील ठरावाच्या बाजूने मतदान न करून केंद्र सरकारने तमिळी जनतेचा अपराध केला आहे, असे करुणानिधी यांचे म्हणणे आहे. परंतु वस्तुस्थिती खरोखरच तशी आहे का?  लिबरेशन टायगर्स ऑफ तमिळ ईलम ही जगातील सर्वात क्रूर दहशतवादी संघटना आणि श्रीलंकेचे लष्कर यांच्यात २७ फेब्रुवारी २००७ मध्ये युद्धबंदी करार झाला. मात्र तो फसला. तेव्हापासून २००९ पर्यंत या दोन्ही फौजा एकमेकांशी लढत होत्या. या काळात श्रीलंकेत मोठय़ा प्रमाणावर मानवाधिकारांचा भंग झाला. त्या प्रकरणांची चौकशी मानवाधिकार उच्चायुक्तांच्या कार्यालयामार्फत करावी, असा हा ठराव होता. त्यावर मतदान झाले. त्यात भारतासह १२ देश अनुपस्थित राहिले. मात्र २३ विरोधात १२ मतांनी तो मंजूर झाला. म्हणजे आता श्रीलंकेतील मानवाधिकार भंगाची चौकशी करण्यास संयुक्त राष्ट्रे, खरे तर अमेरिका मोकळी झाली. श्रीलंकेच्या लष्कराकडून तेथील तमिळी नागरिकांवर अत्याचार झाले नाहीत, असे कोणीही म्हणणार नाही. भारताचेही तसे म्हणणे नाही. येथे एक गोष्ट लक्षात घ्यायला हवी, की त्या रक्तरंजित संघर्षांत लष्कराने अत्याचार केले असतील, तर तमिळ अतिरेकीही काही सोवळे नव्हते. त्यांचा नेता प्रभाकरन् हा तर क्रौर्याचे मूर्तिमंत प्रतीक होता. प्रारंभी त्याला बळ दिले ते ‘रॉ’ने. तीही चूकच झाली. माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांची हत्या झाल्यानंतर तरी त्या चुकीची जाणीव व्हायला हवी होती. परंतु त्यानंतरही भारतातील काही नेत्यांनी तमिळ अतिरेक्यांची पाठराखण केली. श्रीलंकेने प्रभाकरन याचा खातमा केल्यानंतरच श्रीलंकेतील संघर्ष संपुष्टात आला. या युद्धाने झालेल्या संघर्षांवर मलमपट्टी करण्याचे काम श्रीलंका सरकारने सुरू केले. २००२ ते २००९ या काळातील घटनांची चौकशी करण्यासाठी ‘लेसन्स लन्र्ट अँड रीकन्सिलिएशन’ नामक आयोगाची स्थापना केली. या आयोगाने सगळेच माप एलटीटीईच्या पदरात टाकण्याचा प्रयत्न केला असल्याने त्यावर आंतरराष्ट्रीय पातळीवरून टीकाही झाली. भारताचा विरोध त्या टीकेला नाही. विरोध आहे तो त्यानिमित्ताने श्रीलंकेच्या अंतर्गत कारभारात नाक खुपसण्याला. युरोपबाह्य देशांनाही सार्वभौमता असते, हेच यातून भारताने सांगितले आहे. यातून काँग्रेस आणि डीएमके यांचे संबंध कदाचित बिघडतील, परंतु भारत-श्रीलंका संबंधांसाठी ते फायदेशीर ठरेल. अखेर तेच राष्ट्रहिताचे आहे.