मुख्यमंत्र्यांनी विचार करणासारख्या क्षुद्र गोष्टींत रस घ्यावा म्हणजे काय? किती वेळ जातो त्यात. शासनाच्या निर्णयात कसा वेग हवा. तो असेल तर आधी खर्च करून मग त्यावर विचार केला तरी चालू शकते. विचार करून खर्च वाचवण्यापेक्षा विचार न करता खर्च वाढवून तो नंतर मंजूर करवून घेणे केव्हाही चांगले.महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजितदादा यांना वेगाची फारच आवड. ते वेगात बोलतात. निर्णय वेगात घेतात आणि एखादा निर्णय घेणार नसले तर तेही वेगात सांगतात. त्यांच्याइतका वेगवान राजकारणी या महाराष्ट्राने गेल्या कित्येक वर्षांत पाहिलेला नसावा. अजितदादांचा वेग इतका की त्यांना गाडी गाडी करीत राजकारणात वाहन चालवण्यास शिकवणारे सख्खे काका शरदरावजी पवार यांनाही मागे टाकून पुढे जाण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. वेगवान व्यक्तीस आवडणाऱ्या व्यक्तीही तितक्याच वेगवान असाव्या लागतात. तशा नसतील तर त्यांचे जमत नाही. त्याचमुळे अजितदादांची संगतही अशीच वेगवान आहे. उदाहरणार्थ रायगडचे सुपुत्र सुनील तटकरे. महाराष्ट्र विकासाचा त्यांना कोण ध्यास. त्यांचे पक्षप्रमुख शरदरावजी पवार हे केंद्रात कृषिमंत्री. त्यामुळे कृषी खात्याचे भले व्हावे, देश सुजलाम सुफलाम व्हावा अशी इच्छा सर्व राष्ट्रवादीकारांच्या मनात असल्यास ते योग्यच म्हणावयास हवे. पक्षप्रमुखच एखाद्या विचाराने भारलेला असल्यास त्या पक्षाच्या अनुयायांतही तसे भारलेपण येणे अपरिहार्यच असते. त्यामुळे सकल राष्ट्रवादीकारांना हा महाराष्ट्र आपण कधी एकदा हिरवागार करतोय असे वाटणेही साहजिकच. काही राष्ट्रवादीकारांचे चेहरे काळवंडलेले दिसतात ते याच महाराष्ट्राच्या चिंतेमुळे. आता महाराष्ट्र सुफलाम हिरवा करावयाचा तर प्रथम तो सुजलाम होणे आवश्यक ठरते. कारण पाणीच मिळाले नाही तर उगवणार काय? आणि महाराष्ट्रासारख्या राज्यात नुसती हरळी उगवून काय उपयोग. या राज्यात पिकावयास हवा तो ऊस. पाणीच नाही मिळाले तर तो पिकणार कसा? तो पिकला नाही तर साखर कारखाने चालणार कसे? ते नाही चालले तर साखरसम्राटांच्या तोंडास तोशीस लागली तर काय करणार? साखरसम्राटांच्या ताटातच काही पडले नाही तर मग गरीब शेतकऱ्यांच्या वाटीत काय पडणार? तसे काही पडले नाही तर सहकारी संस्थांचे काय? बँकांना भागधारक कोण मिळणार? डेअऱ्यांचे काय करावयाचे? यांचे काही झाले नाही तर मग जनतेचे कल्याण कसे होणार? एक ना दोन. हजार प्रश्न. तेही एकटय़ा पाण्याच्या नसण्याने तयार होणार. त्यापेक्षा पाणीच सगळीकडे देता येईल, जमिनीत कसे मुरवता येईल असे सरकारातील काहींना वाटल्यास ते साहजिकच म्हणावयास हवे. तेव्हा हे सगळे करावयाचे तर पाणी अडवणे हे अत्यावश्यक. ते अडवायचे म्हणजे त्यास बंधारे घालणे गरजेचे. बंधारेच नाही घातले तर पाट कशाचे काढणार. तेव्हा अजितदादांचे उजवे किंवा डावे हात असलेल्या सुनील तटकरे यांनी पाटबंधारेमंत्री या नात्याने धरणांचा विचार केला असेल तर त्यात गैर ते काय? सुनीलभाऊ हे मनाने अजितदादांचे चेले. त्यामुळे त्यांनाही वेग आवरत नसणार, हे ओघाने आलेच. त्यामुळे त्यांनी धरणे उभारण्याचा धडाका लावला असेल तर ते आपण समजून घ्यावयास हवे. त्यात अडचण हीच की धरणांचे यश इतर अनेक गोष्टींवर अवलंबून असते. आधी त्यासाठी नदी हवी, मग पाणी अडवण्याची व्यवस्था हवी, ते अडवल्यानंतर पाण्याखाली काही जाणार असेल तर तिथल्या जनतेची तयारी हवी, त्यात आता पर्यावरण मंत्रालयाची कटकट. त्यांची परवानगी हवी. हे इतकं झाल्यावर धरण बांधायला घ्यायचं. परत हे प्रकरण तेथेही संपत नाही. ते नुसतं उभं राहून चालत नाही. ते भरायला हवं. त्यासाठी चांगला पाऊस पडावयास हवा. परंतु या पाऊस पाडण्याची फाइल काही मंजुरीसाठी साहेबांकडे येत नाही. त्यामुळे तो कधी, कुठे आणि कसा पडेल हे काही सांगता येत नाही. ही एक अडचणच. साहेबांनासुद्धा निस्तरता न आलेली. असो. तर पाऊस पडणार, पीक येणार, शेतकऱ्यांना चांगला भाव देता येणार.. मग तेव्हा कुठे धरणाचे महत्त्व कळणार. किती वेळ जातो या सर्व प्रक्रियेत. ही बाब लक्षात घेऊन त्याचमुळे सुनीलभाऊंनी जरा जास्तच रक्कम मंजूर करून घेतली धरणांसाठी, तर तेही आवश्यकच. चार घास जास्त असलेले केव्हाही चांगले. कमी पडण्यापेक्षा शिल्लक राहिले तर दुसऱ्या दिवशीला उपयोगास येते याच विचारातून त्यांनी धरणांसाठी जरा जास्तच रक्कम मंजूर करून घेतली तर केवढा गहजब. हे कमी म्हणून की काय त्यावर मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांची प्रदीर्घ वेळकाढू विचारप्रक्रिया. खरे तर मुख्यमंत्रिपदावरच्या व्यक्तीने विचार करण्यास बंदीच घालावयास हवी. मुख्यमंत्र्यांनी विचार करणासारख्या क्षुद्र गोष्टींत रस घ्यावा म्हणजे काय? किती वेळ जातो या विचार करण्यात. खरे तर विचार करायला इतके सगळे पगारी नोकर असतात, प्रशासकीय अधिकारी असतात. तेव्हा नोकरांची कामे सत्ताधाऱ्यांनी करण्यात काय हशील? सत्ताधाऱ्यांनी कृती करावयाची, हे अजितदादा, सुनील तटकरे आदींचे म्हणणे असे असेल तर ते योग्यच असणार. भव्यदिव्य काही करावयाचे असेल तर विचारासारख्या दुय्यम क्रियांत वेळ घालवून चालत नाही. पृथ्वीराज चव्हाणांना हे कळत नाही. दिल्लीत असताना त्यांचा बराचसा वेळ मनमोहन सिंग यांच्या सहवासात गेल्यामुळेच बहुधा त्यांना ही विचार करावयाची वाईट खोड लागली असावी. अन्यथा सांगली, कऱ्हाडसारख्या प्रदेशातला, कृष्णेच्या पाण्याने आणि काळय़ा मातीतल्या उसाने पुष्ट झालेला हा तगडा गडी असा विचार करण्यात वाया जाताच ना. पृथ्वीराजांचे असे विचारीवाया जाणे पाहून त्यांचे उपमुख्यमंत्री अजितदादांचे हृदय तीळ तीळ तुटणे साहजिकच. याच वेदनेतून त्यांनी पृथ्वीराजांच्या विचारात वेळ वाया घालवण्यावर टीका केली आणि त्यावरच्या विचारात फारसा वेळ वाया न घालवता मुख्यमंत्र्यांनी मंत्रिमंडळाची बैठक दोन दिवस घ्यायचा निर्णय घेतला. महाराष्ट्राच्या भवितव्याच्या दृष्टीने फारच महत्त्वाचा निर्णय हा. कारण एकटय़ादुकटय़ाने ज्याचा विचार करता येत नाही तो असा समुदायाने करावयाची संधी मंत्रिमंडळ बैठकीच्या निमित्ताने सर्वसंबंधितांना मिळते. आणि दुसरे आणि त्याहूनही अधिक महत्त्वाचे म्हणजे ज्यावर विचार करावयाचा नाही आणि थेट मार्गी लावायच्या अशा गोष्टी विचार करून नक्की करता येतात. पृथ्वीराजांनी बोलाविलेली दोन दिवस बैठक या अनुषंगाने यशस्वी ठरली असे म्हणावयास हवे. याचे एकमेव कारण म्हणजे महाराष्ट्राचे भले व्हावे या उच्च आणि उदात्त हेतूने पाटबंधारे खात्याने काहीही विचार न करता धरणे बांधण्यावर जो वाढीव खर्च केला होता त्यास मंजुरी देण्यात आली. ते एक बरे झाले. आता महाराष्ट्र सुजलाम होईल आणि एकदा का सुजलाम झाला की सुफलाम व्हायला किती वेळ लागणार.तेव्हा तात्पर्य हे की निर्णयात वेग हवा. तो असेल तर आधी खर्च करून मग त्यावर विचार केला तरी चालू शकते. विचार करून खर्च वाचवण्यापेक्षा विचार न करता खर्च वाढवून तो नंतर मंजूर करवून घेणे केव्हाही चांगले. विचार करावयाचा तो स्वत:च्या खर्चाचा. सरकारी पैसा असेल तर असेच करणे योग्य. तेव्हा विचार करण्याचा अविचार पृथ्वीराज चव्हाण यांनी न केलेलाच बरा. महाराष्ट्रास या नव्या राष्ट्रवादाची गरज आहे, हे त्यांनी लक्षात घ्यावे.
