‘परिवर्तनाच्या झारीतील खरे शुक्राचार्य’ हा लेख (१८ फेब्रु.) आवडला. त्यावरील ‘प्रगतीचा लाभ ..बदलेल’ ही प्रतिक्रिया (लोकमानस, १९ फेब्रु.) मात्र अयोग्य वाटली. सुमारे ३००० वर्षांपासून सर्व जगामध्ये ‘राजधर्म’ किंवा ‘राज्य कसे करावे’ याबद्दल खूप लिखाण करण्यात आले.
अडीच हजार वर्षांपूर्वीच सुसंस्कृत समाजामधील जनतेचे अनेक अधिकार मानण्यात आले. त्यापकी काही म्हणजे अंतर्गत सुरक्षा, बाह्य़ शक्तींपासून रक्षण, पिण्याचे पाणी पुरवण्याची व्यवस्था, सांडपाण्याची व्यवस्था, जनतेच्या शिक्षणाची व्यवस्था वगरे. या सर्व सेवा सर्वाना मोफत पुरवण्याची जबाबदारी समाजशास्त्र अभ्यासकांनी राजावर किंवा शासनावर टाकली. जगभर या सर्व सेवांसाठी लागणारा खर्च जनतेच्या उत्पन्नातून कराच्या माध्यमातून वसूल करण्यात यावा अशी एक व्यवस्था उभी करण्यात आली. अर्थातच आजही या सर्व सेवा पुरवणारी शासकीय खाती loss–making असतात. आणि केवळ महसूल खाते हेच profit–making असते. ‘सुरक्षेसाठी लागणारा खर्च पोलीस आणि लष्कराच्या अधिकाऱ्यांकडून वसूल करण्यात यावा’ असे सुचवणे ज्याप्रमाणे हास्यास्पद ठरेल त्याचप्रमाणे ‘महसूल खात्याच्या किंवा इतर शासकीय अधिकाऱ्यांना नफ्याचा वाटा मिळावा’ असे म्हणणेही हास्यास्पद ठरेल. पत्रलेखिकेची समाज सुधारण्याची कळकळ असली तरी त्यांच्या पत्रामुळे शासकीय अधिकाऱ्यांची कर्तव्यदक्षता अजूनच कमी होण्याची शक्यता आहे. जनतेला आपले अधिकार जेवढे जास्त कळतील तेवढा जास्त अंकुश कोणत्याही शासनावर राहील हे स्वाभाविक आहे.
शासकीय अधिकाऱ्यांची आणि विशेषत पोलीस दलाच्या अधिकाऱ्यांची निष्क्रियता, मग्रुरी आणि भ्रष्टाचार या दुर्गुणांवर कडक उपायच आवश्यक आहेत असे वाटते. तसे आश्वासन देऊनच नरेंद्र मोदीजी निवडून आले आहेत, हेदेखील येथे नमूद करावेसे वाटते.
न्यायालयाचा खर्च वेळुकरांकडूनच घ्यावा
मुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरू राजन वेळुकर यांची पदावरून हकालपट्टी झाल्याची बातमी (२० फ्रेब्रु.) वाचून आनंद वाटला. पण हे खूप अगोदर व्हायला हवे होते. ‘लोकसत्ता’ने नेहमीच वेळुकर प्रकरण लावून धरले. म्हणूनच संपादकीय भूमिका पटणारी होती. अर्थात जोपर्यंत कुलगुरू निवडीतील राजकीय हस्तक्षेप थांबणार नाही तोपर्यंत हे होतच राहील की काय अशी भीती वाटते. नवीन सरकारने या दृष्टीने विधायक पाऊल उचलावे. कुलगुरूंनी पात्र नसताना पदावर राहणेच काय, खरे तर अर्ज करणेच चुकीचे होते. त्यामुळे कोर्टकचेरीसाठी झालेला खर्च वेळुकरांकडूनच वसूल केला पाहिजे. तोपर्यंत त्यांचे सर्व आर्थिक लाभ स्थगित ठेवावेत.
– श्याम परळीकर, अमरावती
महापौरांच्या ज्ञानामुळे काळजी दूर झाली!
मी सत्तरीच्या घरात असलेला एक ज्येष्ठ नागरिक आहे. काही वर्षांपासून मला हृदयविकार असून मी योग्य तो उपचार घेत आहे. मात्र आपल्या आंतरराष्ट्रीय कीर्तीच्या महानगराच्या महापौरांनी त्यांच्या अत्यंत सखोल अशा वैद्यकीय अभ्यासाद्वारे माझी (आणि माझ्यासारख्या अनेक हृदयरोग असलेल्या लोकांची..अगदी उद्धव ठाकरे यांचीसुद्धा) काळजी दूर झाली. निदान मला तरी कळून चुकले आहे की मला हृदयविकार नसून स्वाइन फ्लू झाला आहे. त्यामुळे मी उद्यापासून महापालिकेच्या इस्पितळात जाऊन स्वाइन फ्लूसाठी मिळणारे मोफत उपचार घेणार आहे. मात्र त्यामुळे जर माझा मृत्यू झाला तर मात्र त्याची नोंद ‘हृदयविकाराने मृत्यू’ अशी व्हावी म्हणून हा पत्रप्रपंच
– प्रदीप अधिकारी, माहीम (मुंबई)
न्यायदानातील तत्परताही महत्त्वाची!
‘परिवर्तनाच्या झारीतील खरे शुक्राचार्य’ या लेखात (१८ फेब्रु.) गिरधर पाटील यांनी प्रशासन हेच परिवर्तनातील मोठी आणि एकमेव धोंड असल्याचा निर्वाळा दिला व तो खराही आहे. नुसत्या राजकीय परिवर्तनाने हुरळून जाऊन केलेले जनतेचे जल्लोष म्हणून लवकरच व्यर्थही ठरतात. स्वच्छ चारित्र्य, वकूब आणि इच्छाशक्ती असल्याशिवाय राजकीय नेतृत्व प्रशासनाला लगाम घालू शकत नाही. हा गुणसमुच्चय असणारे राजकारणी अत्यंत अल्पसंख्य का होईना, असतात. तसेच प्रामाणिक लोक प्रशासनात नसतातच असेही नव्हे. राजकारणात खातेवाटपातून वा प्रशासनात वारंवार बदल्या यांसारख्या कृतीतून अशा लोकांना टिपून शिक्षा ठेवलेलीच. आपल्याकडे अरुण भाटिया, गो. रा. खैरनार, पांढरे वा हरयाणातील अशोक खेमका यासारख्यांना मग बळी जावे लागते. मंत्र्यांचे खातेवाटप, ‘मलिद्याची खाती’, ‘मंत्र्यांची धुसफुस’ हे शब्द वृत्तपत्रीय मथळ्यातून वाचताना एवढय़ा उघडपणे भ्रष्टाचार अधोरेखित होऊनही राजकीय कोडगेपणा बुलंदच राहतो हे पाहूनच उबग येतो. प्रशासनातील प्रामाणिक लोकांना त्यांच्याच बांधवांकडून, त्यांच्या संघटनांकडून सहकार्य मिळण्याची शक्यता नाही. नि:स्पृह माध्यमे आणि जनमताचा रेटा यांचे पाठबळ त्यांच्या पाठीशी असले तर काही आशा आहे.
अण्णा हजारेंच्या आंदोलनातून अशी प्रचंड ऊर्जा निर्माण होता होता विरून गेली. शिस्त, दूरदृष्टी आणि एकूणच व्यामिश्र परिस्थितीचे अपुरे वा चुकीचे आकलन यामुळे ही शोकांतिका झाली. प्रसारमाध्यमे, जनमताचा रेटा याबरोबरच न्यायदानातील तत्परतादेखील अत्यावश्यक बाब आहे. भ्रष्टाचाराची प्रकरणे वर्षांनुवष्रे प्रलंबित राहून, शिक्षा होत नसल्याने वचक असा राहिलेला नाही.
-जनार्दन मुऱ्हेकर, ठाणे
भांडारकर संस्थेवरील हल्ल्याचे समर्थन चुकीचे
भांडारकर संस्थेवरील हल्ल्याविषयीचे पत्र (लोकमानस, १८ फेब्रु.) वाचले, आश्चर्य नाही, पण दु:ख वाटले की काही राजकारणी स्वार्थासाठी तरुणांची माथी भडकवतात आणि बराच मोठा तरुणवर्ग त्यांच्या जाळ्यात अलगद सापडतो. दाभोलकर आणि पानसरे यांसारख्या विचारवंतांवरील हल्ले कधीच योग्य असू शकत नाहीत.
त्यांच्या मारेकऱ्यांना व हल्लेखोरांना कठोर शिक्षा झाली पाहिजे, असेच माझेही मत आहे. मात्र पत्रलेखकाने केलेले भांडारकर संस्थेवरील हल्ल्याचे समर्थनसुद्धा तेवढेच चुकीचे आहे. भांडारकर संस्थेत इतिहासाचा खजिना आहे, जो कोणीही संदर्भ म्हणून वापरू शकतो. तसाच वापर जेम्स लेनने केला, मात्र स्वत:च्या पुस्तकात चुकीची माहिती दिली. याचा राग भांडारकर संस्थेवर काढण्यात संभाजी ब्रिगेडला शौर्य वाटले असेल, कारण जेम्स लेन काही त्यांच्या हाती आला नसता. त्यामुळे भांडारकर प्रकरण हा सुद्धा अविचारी प्रयत्नच होता, वडय़ाचे तेल वांग्यावर काढणारा.
समीर कुलकर्णी, बीड
लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.
First Published on February 21, 2015 2:36 am
