‘कडक कायदे नव्हे, पोलीस हवेत’ हा अन्वयार्थ (५ जून) अगदी अचूकपणे, नक्षलवादाला वेसण घालण्यासाठी काय गरजेचे आहे याचे भान देणारा आहे. आजही महाराष्ट्रात नक्षलवादी भागातील पोलीस नेमणुका या ‘काळ्या पाण्या’ची शिक्षा असल्यागत समजल्या जातात. त्यामुळे तिथे रुजू न होताच नेमणुका रद्द करून घेण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करणारेच जास्त दिसतात.
मुळात नक्षलवादी भागात योग्य कारवाई करण्यासाठी पुरेसे सरकारी बळ मिळत नसल्यानेच तिथे जायला पोलीस तयार होत नाहीत. गेल्या काही वर्षांत नक्षलवादी हल्ल्यांत शेकडो पोलीस धारातीर्थी पडलेले आहेत. तरीही आपले केंद्रीय संरक्षणमंत्री नक्षलवाद्यांविरुद्ध लष्करी कारवाई होणार नाही, असे ठामपणे सांगतात, तेव्हा कार्यरत असणाऱ्या पोलीस कर्मचाऱ्यांचे मनोबल कसे टिकणार?
म्हणूनच राज्याच्या गृहमंत्र्यांनी कडक कायदे हवे, अशी मागणी करण्यापेक्षा आहेत ते कायदे राबविण्यासाठी तिथे कार्यरत असणाऱ्या पोलीस कर्मचारी व अधिकाऱ्यांना संपूर्ण पाठिंबा प्रदान करावा. आवश्यक त्या संख्येत उच्च कोटीचे मनोबल असणारा पोलीस कर्मचारीवर्ग हिंसक नक्षलवादाला नक्कीच वेसण घालू शकेल; पण मुळातच नक्षलवादी भागातील नेमणुका या त्या पोलीस कर्मचाऱ्यांना ‘शिक्षा’ म्हणून करण्यात येत असतील, तर मग कितीही कडक कायदे केले तरी परिणाम शून्यच असेल.
– माया हेमंत भाटकर, चारकोप (मुंबई).
तीन वर्षांपासून प्रलंबित इंग्रजी शाळांचे भिजत घोंगडे
राज्यात शाळांचे नवे सत्र १७ जूनपासून सुरू होत आहे. महाराष्ट्र शासनाने २८ मे २०१० रोजी तत्कालीन परिपत्रकानुसार विना अनुदानित तत्त्वावर इंग्रजी माध्यमाच्या प्राथमिक शाळा सुरू करण्याचे प्रस्ताव मागवले होते. यानंतर राज्यभरातून सुमारे ८०० प्रस्ताव प्राप्त झाले. परंतु, अनुकूल अहवाल आल्यानंतरही राज्य सरकारने हा मुद्दा तीन वर्षांपासून प्रलंबित ठेवून निर्णय बदलले आणि काही जाचक शर्ती लादल्याने ग्रामीण भागातील गोरगरीब आणि सर्वसामान्य कुटुंबातील विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षणाच्या सोयींपासून वंचित राहावे लागत आहे. परिपत्रानुसार सदर शाळांचे शैक्षणिक सत्र २०१०-११ मध्येच सुरू करायचे असल्याने जिल्हा व राज्य स्तरीय शिफारसप्राप्त संस्थांनी शाळा सुरू केल्या. यातून इयत्ता पहिली ते चवथीपर्यंत हजारो विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. शासनाच्या २५ सप्टेंबर २०१२ च्या निर्णयानुसार प्राप्त एकूण प्रस्तावांपैकी लोकसंख्येनिहाय महापालिका क्षेत्रात जास्तीत जास्त १५, नगरपालिका क्षेत्रात ३ तर ग्रामीण क्षेत्रात १ शाळा मंजूर करण्याचे धोरण अन्यायकारक आहे. शासनाच्या आदेशानुसार या शाळांची फेरतपासणी झाल्यानंतरही ४ जानेवारी २०१३ च्या स्वयंअर्थसाहाय्यित नव्या परिपत्रकानुसार ग्रामीण भागात शाळा सुरू करायची असल्यास २ एकर तर शहरी भागात १ एकर जागेसह सर्व भौतिक सुविधा, पाच लाखांपर्यंतची अनामत रक्कम अशा अटी घालण्यात आल्या आहेत. या अटी धनदांडगे आणि भांडवलदारांसाठीच अनुकूल असल्याने शिक्षण क्षेत्रात प्रामाणिकपणे काम करणाऱ्या शाळांना कुलुप लावावे लागेल, अशी स्थिती उद्भवणार आहे. जागतिकीकरण आणि स्पर्धेच्या युगात इंग्रजी शिक्षणाची अनिवार्यता असताना सदर शाळांच्या माध्यमातून ग्रामीण भागातील मुलांना नाममात्र शुल्कात शिक्षण उपलब्ध करून देण्याची योजना आता स्वप्न बनून राहणार आहे. कारण, २२ ऑगस्ट २०१२ च्या शासन निर्णयानुसार अशा शाळांविरुद्धची कारवाई स्थगित करण्याचे निर्देश दिल्यानंतरही शिक्षणाधिकाऱ्यांनी वर्तमानपत्रांमधून सूचना प्रकाशित करून अशा शाळेत प्रवेश न घेण्याचे आणि शाळा बंद करण्याचे ध्वनित केले आहे. या पाश्र्वभूमीवर गेल्या १५ मे रोजी २३०० शाळांना शासनाने मंजुरी देण्याची तत्परता दर्शविली. महाराष्ट्र राज्य इंग्लिश स्कूल असोसिएशनने मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि लोकप्रतिनिधींना निवेदन दिल्यानंतरही आश्वासनाचे पालन कुणीही केले नाही. या शाळांमध्ये प्राथमिक पूर्व वर्ग स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या परवानगीने सुरू केल्यानंतर नैसर्गिक वाढीनुसार पुढील वर्गदेखील अपेक्षित आहेत. त्यामुळे सरकारने राज्यातील ३११५ प्रस्तावांना एकदम मान्यता देऊन हा मुद्दा कायमचा निकालात काढावा व नव्या नियमानुसार शाळांना परवानगी देऊन विद्यार्थ्यांच्या भवितव्यावर लागलेले प्रश्नचिन्ह शासनाने एकदाचे दूर करावे.
– उमाकांत धांडे, चंद्रपूर
याही घटनांचा निषेध कर्नाडांनी करावा
नाटककार व अभिनेते गिरीश कर्नाड यांनी बाबरी मशीद पाडल्याने भाजप सत्तेत आला व अडवाणी गृहमंत्री झाले, हे परखड मत व्यक्त केले आहे. (लोकसत्ता, २६ मे) बाबरी मशीद पाडली गेली त्यावेळी उत्तर प्रदेशच्या सर्व सरहद्दी बंद केल्या होत्या. यावेळी पोलिसांनी केलेल्या लाठीमारात कोलकात्याचे कोठारी बंधू हकनाक मारले गेले त्याची न्यायालयीन चौकशी झाली काय, हाती सत्ता असल्याने उत्तर प्रदेश सरकार तसे वागू शकले, याला आपण कायद्याचे राज्य म्हणाल काय. याला लोकशाही म्हणायचे की पुंडशाही.
भांडारकर संस्थेवर झालेल्या हल्ल्याबाबत श्री.कर्नाड यांनी निषेध कधीच व्यक्त का केला नाही, या विध्वसंक व असहिष्णू कृतीबद्दल त्यांनी आपले मत बिनधास्तपणे व्यक्त करावे. पूर्वी पुण्याच्या साहित्य संमेलनाध्यक्षपदी पु.भा.भावे यांची निवड झाली होती पण त्यांची राजकीय विचारसरणी मान्य नसल्याने पुरोगाम्यांनी संमेलन उधळून लावले. हे सर्व सहिष्णू वृत्तीचे द्योतक होते काय. मराठीतील मान्यवर लेखक आनंद यादव यांच्याबाबतीत असाच प्रकार घडला. आतातर वेगवेगळी साहित्य संमेलने भरवली जात आहेत त्याबद्दल कर्नाड आपले परखड मत व्यक्त करतील तर बरे होईल.
– रघुनाथ बाळकृष्ण सप्रे, कोथरूड, पुणे
भाडय़ाच्या दहा टक्के सोसायटी शुल्क हवे
लाखाहून अधिक भाडे घेऊन सोसायटीच्या हातावर मात्र नगण्य शुल्क टेकविणाऱ्या सरकारी अधिकाऱ्यांबद्दलची बातमी (लोकसत्ता, ४ जून) वाचून, या वर्तनाचे मुळीच आश्चर्य वाटले नाही. सरकारी कायदे बनविण्यात या नोकरशहांचाच मोठा वाटा असतो. अशा अधिकाऱ्यांनी सरकारी सवलती निर्माण करून घेऊन त्यांचा फायदा घेतला आहे, तर धनिकांनी पैशाच्या जोरावर बरेच फ्लॅट विकत घेऊन ते भाडय़ावर दिले आहेत. या दोघाही वर्गानी, कायदय़ानुसार सोसायटीला मात्र देखभाल खर्चाच्या केवळ दहा टक्के अतिरिक्त शुल्क देऊन कुणालाही भाडेकरू म्हणून सोसायटीच्या माथी मारल्यामुळे असे भाडेकरू सोसायटय़ांना डोईजड झाले आहेत. सर्वच सेवांचे भाव वाढत असण्याच्या पाश्र्वभूमीवर शासनाने सहकारी कायद्यात सुधारणा करून ‘मालकाला मिळणाऱ्या भाडय़ाच्या दहा टक्के शुल्क’ सोसायटीला देण्याची तरतूद करायला हवी. तरच सोसायटय़ांचे हात बळकट होतील.
– डॉ. किरण शां. गायतोंडे, चेंबूर.
ॐकार साधनेची विज्ञानाधिष्ठित ‘केतकर पद्धती’
रविन थत्ते यांचे ‘जे देखे रवी’ हे सदर इतरांप्रमाणे मीही नियमित वाचत असतो, परंतु २९ मेच्या अंकात ‘ॐ-शब्दब्रह्म’ या लेखांकात माझा उल्लेख त्यांनी ॐचा अभ्यासक असा केला आहे. त्यासंबंधी अधिक माहिती देण्यासाठी हे पत्र.
मी जी ॐकार साधनेची पद्धत निर्माण केली आहे, ती विज्ञानाधिष्ठित आहे. स्वरविभेदन शक्ती, दमसास आणि आवाजाचा पल्ला यांत होणारी प्रगती येथे मोजमापाने निश्चित होते. सुप्रसिद्ध संगीतकार पं. यशवंत देव यांनी स्वत: अनुभव घेऊन या पद्धतीचे ‘केतकर पद्धती’ असे नामकरण केले.
मुंबई विद्यापीठाच्या संगीत विभागात आणि लखनौच्या भातखण्डे संगीत विद्यापीठात अलीकडेच केतकर पद्धतीच्या कार्यशाळा झाल्या आहे. डोंबिवलीत या स्वरसाधनेसाठी २००५ पासून सुरू केलेले चार आठवडय़ांचे प्रशिक्षण वर्ग मी आजही (वय ८५) घेतो.
– डॉ. गोविंद केतकर, डोंबिवली
लग्नपत्रिकेवरचा खर्च
दिवसेंदिवस सर्वसामान्य माणसाला महागाईने जगणे कठीण झाले आहे, अशा परिस्थितीत लग्नावर लाखो रुपये खर्च करणारी मंडळी आहेत. नुसती लग्नपत्रिकाच अंदाजे पन्नास ते दोनशे रुपयांची असते. आपण लग्नपत्रिका का देतो तर विवाहाची वेळ व स्थळ सर्वाना समजावे यासाठी, पण आता लग्नपत्रिकेचे स्वरूप बदलले आहे. प्रमुख उपस्थिती, संयोजक, प्रेषक, निमंत्रक, स्नेहांकित अशा नावांची यादीच त्यात असते. त्यामुळे लग्नपत्रिका लांबलचक होते व खर्चही वाढतो. मुहूर्त लिहिलेला असला तरी मुहूर्तावर विवाह होत नाहीत, त्यामुळे लग्नपत्रिकेचा उद्देश तर फसतो पण खर्चही वाढतो याला आळा घालायला हवा.
– अनिल अगावणे, पुणे
लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.
First Published on June 10, 2013 12:20 pm
