..मग सरकारची तरी काय गरज?

टोलला हरकत नाही; पण..
खासगीकरणातून रस्ते बांधणे व नंतर त्यावर टोल आकारणे यात गर नाही व याची सुरुवात अनेक वर्षांपासून चालू आहे. पुणे-कोल्हापूर मार्गावर खंबाटकी बोगदा ज्या वेळी झाला, त्या वेळेपासून तेथे टोल होता परंतु गेली अनेक वष्रे तो बंद करण्यात आला आहे. इतरत्र मात्र गेली अनेक वष्रे टोलधाड चालू आहे. या टोल देण्याला जनतेची हरकत नाही परंतु खर्चाची मूळ रक्कम किती व वसूल किती झाली, ते अलीकडे कळू लागले आहे. अर्थात त्यातही किती हातचलाखी असेल ते सरकार व कंत्राटदारच जाणो. परंतु त्यामानाने सर्वच टोलरस्त्यांची अवस्था समाधानकारक नाही हे खेदाने म्हणावेसे वाटते. प्रत्येक टोलनाक्यावर लागणारा वेळ व वाहनचालकांची बेशिस्त, राजकारण्यांची टोल न देण्यावरून वादावादी, बूथधारकांची दादागिरी, सुट्टे  पसे नसतील तर मिळणारी चॉकलेट्स याला नागरिक कंटाळले आहेत. सुट्टीच्या दिवशी अर्धा अर्धा तास वेळ लागतो. यासाठी सरकारने एक त्रयस्थ कंपनीकडून याचा हिशेब तपासावा व टोलचे अंतर, संख्या, रक्कम कमी करावी. याचप्रमाणे आíथक वर्षांत केली गेलेली कामे व त्यांची रक्कम हे पण नाक्यावर ठळकपणे इलेक्ट्रॉनिक फलकाने दाखविणे सक्तीचे करावे.
दरवर्षी वाहनांच्या संख्येत वाढ होत आहे, त्यामुळे रक्कम लवकर वसूल होणे अपेक्षित आहे. मध्यमवर्गीयांचे राहणीमान उंचावले आहे व तो कर्जाने का होईना चारचाकी घेत आहे, कारण राज्यात कुठलीच सार्वजनिक वाहतूक समाधानकारक नाही. तसेच हीच मंडळी सरकारला सर्व कर इमानेइतबारे भरत आहेत, ज्यावर सरकार व सध्या सर्व वाहिन्यांवर ज्या योजनांची जाहिरात सरकार आम्ही केले-करणार असा मिनिटभर डंका पिटीत आहे (तोही सरकारी खर्चानेच) त्या योजना फलद्रूप होणार आहेत हे लक्षात घ्यावे.
कुमार करकरे, पुणे</strong>

‘खेळपट्टी’ भारतीय जलतज्ज्ञांचीच!
‘भारतातील जलतज्ज्ञ गेले कुठे?’ हे शंकरराव कोल्हे यांचे पत्र (लोकमानस, ४ फेब्रुवारी) महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित करते. त्या संदर्भात खालील तपशील पाहणे उचित होईल.
१) महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण (मजनिप्रा) अधिनियम, २००५ मधील कलम क्र. १५ अन्वये राज्य जल मंडळाने अधिनियम लागू करण्यात आल्याच्या दिनांकापासून सहा महिन्यांच्या आत एकात्मिकृत राज्य जलसंपत्ती आराखडा तयार करणे अपेक्षित आहे. त्यास कलम क्र. १६ अन्वये राज्य जल परिषदेने मंजुरी दिल्यावर त्या मर्यादेत मजनिप्राने कलम ११ (च) अन्वये प्रकल्पांना मान्यता द्यावी असे कायदा म्हणतो.
२) महाराष्ट्रातील सर्व पाण्याचे व पाण्याच्या विविध गरजांचे वस्तुनिष्ठ नियोजन नदीखोरेनिहाय नव्याने करण्यासाठी एकात्मिकृत राज्य जलसंपत्ती आराखडा महत्त्वाचा ठरतो. कोल्हे म्हणतात, त्या मुद्दय़ांचा तपशीलवार अभ्यास त्या आरखडय़ात होऊ शकतो. दुर्दैवाने कायदा होऊन नव्याचे नऊ दिवस नव्हे तर नऊ वष्रे होत आली तरी तो महत्त्वाचा आराखडा अद्याप तयार नाही. राज्य जल मंडळ व राज्य जल परिषद या वैधानिक व्यासपीठांनी अद्याप आपले काम सुरू केलेले नाही. गेल्या नऊ वर्षांत त्यांच्या साध्या बठकाही झालेल्या नाहीत. राज्य जल मंडळाचे अध्यक्ष मुख्य सचिव आहेत आणि राज्य जल मंडळाचे अध्यक्षपद खुद्द मुख्यमंत्र्यांकडेच आहे.
३) महाराष्ट्रातील गोदावरी खोऱ्याचा आराखडा तयार करण्याचे काम गेली अनेक वष्रे चालू आहे. त्यासाठी काही निवृत्त अधिकारी नेमले आहेत. काही खासगी कंपन्यांकडून त्यांनी हे काम करून घ्यावे, अशी एकूण व्यवस्था आहे असे कळते. इतर नदीखोऱ्यांच्या आराखडय़ाचे काम अजून सुरू व्हायचे आहे.
४) गोदावरी खोऱ्याच्या आराखडय़ाचे काम कोण करते  आहे? कंपन्या कोणाच्या आहेत? या कामात कोण जलतज्ज्ञ सामील आहेत? काम कोठे अडले आहे? जलतज्ज्ञांना काही अडचणी भेडसावत आहेत का? आराखडा उपलब्ध नसताना मजनिप्रा कशाच्या आधारे प्रकल्पांना मंजुऱ्या देत आहे? आणि या सर्व कामावर आजपर्यंत नक्की किती खर्च झाला आणि अजून किती होणार आहे? याबाबत जलसंपदा विभाग व मजनिप्रा यांनी काही खुलासा केल्यास कोल्हे यांनी उपस्थित केलेल्या काही प्रश्नांची उत्तरे मिळतील असे वाटते.
५) प्रस्तुतप्रकरणी मी अनेक वष्रे शासनदरबारी पत्रव्यवहार करीत आहे. वर्तमानपत्रात लेख लिहिले आहेत. वरिष्ठ अधिकारी व खुद्द मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीतसुद्धा जाहीर वक्तव्ये केली आहेत. शासन ढिम्म आहे आणि जलतज्ज्ञांनी मौनव्रत स्वीकारले आहे.
६) केंद्र व राज्य शासनात महत्त्वाच्या पदांवर उत्तम काम केलेले निवृत्त पण तरीही व्यावसायिकरीत्या (प्रोफेशनल) अजूनही सक्षम असलेले अनेक जलतज्ज्ञ महाराष्ट्रात आहेत. त्यांना सर्व कल्पना आहे. राज्याच्या दूरगामी हितासाठी त्यांनी बोलते होणे मात्र आवश्यक आहे. शासनमान्य तज्ज्ञ स्पष्ट भूमिका घेत नाहीत आणि स्पष्ट बोलणाऱ्या तज्ज्ञांना टाळायचे ही तर शासनाची नेहमीची भूमिका असा तो सनातन तिढा आहे.
७) एकात्मिकृत राज्य जलसंपत्ती आराखडा तयार झाला तर लगेच सर्व प्रश्न सुटतील असे नव्हे. पण ते सोडविण्यासाठी एक शास्त्रीय चौकट तरी निर्माण होईल. जलसंघर्ष संपेल असे नव्हे पण तो नेमका कशासाठी हे तरी स्पष्ट होईल.
 अखेर, ऑस्ट्रेलियन कोच फार तर मार्गदर्शन करेल. शेवटी सामना जिंकण्यासाठी खेळपट्टीवर लढावे लागेल ते आपल्याच संघाला! तो संघ नियमित व पुरेसा सरावही करणार नसेल तर काय करायचे?
-प्रदीप पुरंदरे
सेवानिवृत्त प्राध्यापक, वाल्मी, औरंगाबाद</strong>

.. तरीही लोक अडाणी?
‘भाजपसोबत जाणार नाहीच!’  हे शरद पवारांचे प्रतिपादन आणि त्यामागचे कारण वाचले ( लोकसत्ता, ३ फेब्रु.) आणि १९७७ साल आठवले. त्या वेळी जनता पक्ष केंद्रात सत्तेवर आला, ज्यामध्ये भाजपचा मूळ पक्ष जनसंघही सामील झाला होता आणि त्याच्याकडे महत्त्वाची खाती होती. तिकडे सत्तांतर झाल्यावर लगेच पवारांनी इकडे पुलोद स्थापन केली ज्यामध्येही जनसंघ होता आणि त्या पुलोदचे मुख्यमंत्रीही झाले.
हा जनसंघ तर कट्टर िहदुत्ववादी होता आणि त्या विचारांचे प्रतिनिधित्व संसदेत- विधानसभेत व्हावे म्हणूनच जनसंघाची स्थापना झाली होती. असे असतानाही पवारांना आपले ‘वैचारिक’ मतभेद तेव्हा कसे लक्षात आले नाहीत? तेवढी राजकीय प्रगल्भता-जाण नव्हती की त्या तरुण वयातच या मतभेदांची विस्मृती झाली होती? १९८० मध्ये भाजप स्थापन झाला तेव्हा त्याने गांधीवादी विचारांचा स्वीकार केल्याचा दावा तरी केला होता. म्हणजे जनसंघापेक्षा विचारसरणी वेगळी झाली होती. मग आता मतभेद कसले? खरे तर पवारांचे वक्तव्य लहान मूलही गांभीर्याने घेणार नाही. पण लोकांना पवार एवढे अडाणी समजतात याचे आश्चर्य वाटते .
राम ना. गोगटे, वांद्रे-पूर्व, मुंबई.        

हे कसले ‘भारत निर्माण’?
आजकाल प्रसारमाध्यमांतून भारत निर्माणची जाहिरात जोरात चालू आहे. बदल झालेत का? शेतातला ऊस जाऊन एक महिना होत आला तरी अजूनही बिल आले नाही. बँकेत जाऊन आले तर आज येईल, उद्या येईल अशी उत्तरे मिळतात. बहुतांश साखर कारखाने कुणाच्या ताब्यात आहेत? (काही सन्माननीय अपवाद वगळता)दुसरीकडे शेतात कांदा काढून टाकला आहे. भाव नाही म्हणून तसाच पडूून आहे आज उद्या भाव वाढेल या आशेने! बहुतांश बाजार समित्या कुणाच्या ताब्यात आहेत हेदेखील सर्वाना माहीत आहे.
इकडे वेगवेगळ्या परीक्षांचे फॉर्म भरायचे आहेत फी भरायला काही तरी तजवीज करावी लागते, तिथेही सुटका नाही.
 वरील सर्व प्रश्नांचा राजकीय गवगवा करून झाला आहे; तरी मूळ प्रश्न तसेच आहेत.
– विनोद हनुमंत कापसे,  जवळगांव, बार्शी