News Flash

दिल्लीतील प्रभावहीन महाराष्ट्र!

महाराष्ट्र दिल्लीच्या विरोधात उभा राहिला तो काळ केव्हाच मागे पडला आहे. स्वातंत्र्योत्तर काळातील महाराष्ट्राचा तो पवित्रा केवळ विरोधासाठी विरोध नव्हे; तर वैचारिकतेसाठी होता.

| September 15, 2014 03:12 am

महाराष्ट्र दिल्लीच्या विरोधात उभा राहिला तो काळ केव्हाच मागे पडला आहे. स्वातंत्र्योत्तर काळातील महाराष्ट्राचा तो पवित्रा केवळ विरोधासाठी विरोध नव्हे; तर वैचारिकतेसाठी होता. केंद्रीय नेतृत्वानेदेखील त्याचा सन्मान राखला. नंतर मात्र महाराष्ट्र काँग्रेसचे केंद्रातील नेतृत्व व महत्त्व खुजे होत गेले. त्यामुळे ना नेतृत्व उभे राहिले, ना सशक्त झाले. सत्ताबदलानंतरही दिल्लीचा महाराष्ट्राकडे बघण्याच्या दृष्टिकोन बदललेला नाही. भाजपचे राज्य स्तरावरील नेतेदेखील दिल्लीत प्रभावहीन होताना दिसत आहेत.
सन १९५२. म्हणजे देशात पहिली सार्वत्रिक निवडणूक झाल्यानंतर पहिली लोकसभा अस्तित्वात आली ते वर्ष. स्वातंत्र्याची नवलाई अजून ओसरली नव्हती. एकोप्याने सर्वानी देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी लढा दिला. इंग्रजांना हाकलून लावले. लोकसभा निवडणुकीनंतर संसदेत दोन विचार होते. एक काँग्रेसचा व दुसरा काँग्रेसविरोधी. राजकीय पक्षांच्या वैचारिक अस्मितेला सांप्रदायिक, धर्मनिरपेक्ष वगैरे असा रंग अजून आला नव्हता. लोकसभा अध्यक्षपदासाठी गणेश वासुदेव मावळंकर यांची उमेदवारी घोषित झाली. त्यांची उमेदवारी दिल्लीने घोषित केली होती. अगदी तेव्हापासून महाराष्ट्र दिल्लीच्या विरोधात उभा राहिला आहे. केवळ विरोधासाठी विरोध नव्हे; तर वैचारिकतेसाठी. लोकसभा अध्यक्षपदासाठी शेतकरी कामगार पक्षाच्या संस्थापकांपैकी एक शंकरराव मोरे सर्वपक्षीय विरोधी उमेदवार म्हणून उभे होते. प्रवाहाच्या विरोधी आवाज महाराष्ट्राने नेहमीच बुलंद केला. हिमालयाच्या मदतीला सह्य़ाद्रीने धावून जाणे असो वा आणीबाणीचा कालखंड. महाराष्ट्राची दखल दिल्लीने घेतली. महाराष्ट्राने दिल्लीचा नेहमीच सन्मान केला. लोकसभेच्या पहिल्या निवडणुकीच्या ६२ वर्षांनंतर ही परिस्थिती बदलली आहे. दिल्लीभोवती महाराष्ट्राचे राजकारण केंद्रित राहिले. त्यामुळे ना नेतृत्व उभे राहिले, ना सशक्त झाले. ऊठसूट दिल्लीला यायचे, हायकमांडच्या कार्यालयातून बोलावण्याची वाट पाहायची, यामुळे मराठी नेत्यांची अस्मिता टोकदार झाली नाही.
यशवंतराव चव्हाण हे दिल्लीने ठरवलेले मुख्यमंत्री होते; दिल्लीचे नाही. त्यामुळे दिल्लीत आल्यावर त्यांचे नेतृत्व तावूनसुलाखून निघाले. पंडित जवाहरलाल नेहरू यशवंतरावांचा नेहमीच सन्मान करायचे. यशवंतराव चव्हाण यांच्याविरोधात कट-कारस्थाने करण्यात बिजू पटनायक आघाडीवर असत. त्यांच्या छुप्या राजकारणाला कंटाळून यशवंतरावांनी मंत्रिपदाच्या राजीनाम्याची तयारी दर्शवली होती. नेहरूंनी त्यांना समजावले. त्यांना राजीनाम्याचा विचार त्यागण्यास सांगितले. यशवंतरावांच्या कर्तृत्वाविषयी तिळमात्रही शंका नाही, पण त्यांनीदेखील कधीही दिल्लीविरोधी भूमिका घेतली नाही. यशवंतराव चव्हाण ते पृथीराज चव्हाण या महाराष्ट्र काँग्रेसच्या नेतृत्वाच्या प्रवासात हायकमांड संस्कृती फोफावली. पृथ्वीराज चव्हाण हे दिल्लीने ठरवलेले व दिल्लीचेच मुख्यमंत्री आहेत. त्यामुळे हायकमांडला खडसावून सांगण्याची धमक त्यांच्यात नाही. हायकमांडची इच्छा असेपर्यंत पद शाबूत राहणार असल्याची जाणीव असल्याने पृथ्वीराज चव्हाण यांनी कधीही महाराष्ट्राचा आवाज बुलंद केला नाही.
पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या काळात दर दोन-तीन महिन्यांनी त्यांची गच्छंती होणार असल्याचे वृत्त येत राहिले. त्याचे खंडन कधीही हायकमांडकडून करण्यात आले नाही.  सुशीलकुमार शिंदे, दिवंगत नेते विलासराव देशमुख, अशोक चव्हाण, पृथ्वीराज चव्हाण यांच्यापैकी एकाही नेत्याने हायकमांडला विरोध केला नाही. काँग्रेसच्या दिल्लीकर संस्कृतीने सदैव महाराष्ट्रातील नेत्यांमध्ये फूट पडेल याची काळजी घेतली. राज्याचे विद्यमान प्रभारी मोहन प्रकाश हे मुख्यमंत्रीविरोधी गटाचे. म्हणजे सोनिया गांधी महाराष्ट्रातून आलेले पत्र मोहन प्रकाश यांच्याकडे पाठवतात व मोहन प्रकाश प्रदेशाध्यक्ष माणिकराव ठाकरे यांच्याशी सल्लामसलत करून निर्णय घेतात. या निर्णयप्रकियेत मुख्यमंत्र्यांना मत विचारले जाते. पण त्यांचे मत विचारात घेतले जाते की नाही, हाच मोठा प्रश्न आहे. महाराष्ट्रासारख्या राज्याने काँग्रेसला भरभरून दिले. ‘आर्थिक’ आणीबाणीच्या काळात राज्याने कोठार खुले केले. पण त्याची दखल काँग्रेसने घेतली नाही. कदाचित त्यामुळेच लोकसभा निवडणुकीतील दारुण पराभवानंतर कार्यकर्त्यांना बळ देण्यासाठी राज्यात मेळावा घेण्याचे मराठी नेत्यांचे आवाहन पक्षाध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी धुडकावून लावले. राज्यातल्या नेत्यांसमवेत काँग्रेस हायकमांडची वर्तणूक ही अशी. इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्राच्या वाटय़ाला कमी सन्मान आला. आंध्र प्रदेशचे दिवंगत माजी मुख्यमंत्री वायएसआर यांच्या नेतृत्वाचे आभामंडल इतके विस्तारले होते की, हायकमांडला त्यांना दुखावण्याची कधीही हिंमत झाली नाही. याउलट महाराष्ट्रातल्या नेत्यांची स्थिती आहे. खासदार अशोक चव्हाण यांची व्यथा निराळीच. सोनिया गांधी यांना भेटण्यासाठी संसदेतील काँग्रेस पक्ष कार्यालयात अशोक चव्हाण कितीतरी वेळ तिष्ठत उभे होते. तेवढय़ात त्यांचे काही कार्यकर्ते आले. लोकसभेच्या प्रेक्षक दीर्घिकेचा पास बनवण्यासाठी अशोक चव्हाणांची स्वाक्षरी हवी होती. चव्हाण म्हणाले, चला यानिमित्ताने किमान सही तरी करायला मिळते. एवीतेवी आता सहीला काही किंमत राहिली नाही. जोपर्यंत अशोक चव्हाण यांच्यावर मर्जी होती तोपर्यंत दिल्लीच्या कितीतरी नेत्यांनी ‘हॉटेल क्लेरिजेस’मध्ये पाहुणचार झोडला. महाराष्ट्राच्या तुलनेत इतर काँग्रेसशासित राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांचा दबदबा १०, जनपथ वा २४, अकबर रस्त्यावर निश्चितच जास्त आहे. तरुण गोगोई काय अथवा सिद्धरामय्या काय. सिद्धरामय्या तर मूळचे काँग्रेसवाले नाहीत. तरीही त्यांच्या हाती कर्नाटकची सत्ता दिली. बंडखोरांची संघटित संख्या कितीही वाढली तरी सिद्धरामय्यांची उचलबांगडी होण्याचे एकही वृत्त गेल्या दोनेक वर्षांत प्रसिद्ध झाले नाही. याचे कारण इतर मुख्यमंत्र्यांचा दिल्लीत महाराष्ट्रापेक्षा जास्त दबदबा आहे. आता निवडणुकीत उमेदवारी वाटपासाठी गटातटांचे राजकारण सुरू होईल. प्रत्येक नेत्याचा एक गट. या गटांना एकमेकांवर कुरघोडी करण्यासाठी काँग्रेसचे दिल्लीस्थित नेते खतपाणी घालतील. या धामधुमीत महाराष्ट्राची अस्मिता जपून नेतृत्व पुढे आणण्याचे आव्हान राज्यातील काँग्रेस नेत्यांवर आहे.
गोपीनाथ मुंडे यांच्या अपघाती निधनामुळे महाराष्ट्रातील भाजप नेत्यांचीदेखील हीच अवस्था आहे. गोपीनाथ मुंडे महाराष्ट्रात व प्रमोद महाजन दिल्लीत असेपर्यंत भारतीय जनता पक्षाच्या राज्यातील नेत्यांचा दिल्लीत दबदबा होतात. आता सर्वच अर्थानी कनिष्ठ असलेल्या राज्यातल्या भाजप नेत्यांच्या दिल्लीला फेऱ्या वाढल्या आहेत. तुम्ही फक्त प्रचार करा; मुख्यमंत्री कुणाला करायचे हे आम्ही ठरवू, असा आदेशच भाजपाध्यक्ष अमित शहा व पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिला आहे म्हणे. आतापर्यंत पक्षाच्या पसंतीच्या मुख्यमंत्र्यांचे काय होते, यासाठी उमा भारती व सुषमा स्वराज यांची नावे घ्यावी लागतील. त्यात ओमप्रकाश माथूर यांना अमित शहा यांनी निवडणूक प्रभारी म्हणून धाडले आहे. माथूर ना संघाचे, ना भाजपचे. ते नरेंद्र मोदींच्या गटाचे आहेत. शेख सोहराबुद्दीनविरोधात खंडणी उकळल्याची तक्रार राजस्थानच्या मार्बल व्यापाऱ्यांनी ओमप्रकाश माथूर यांच्याकडेच केली होती. माथूर त्या वेळी गुजरातचे प्रभारी होते. पुढे सोहराबुद्दीनचे काय झाले, हे वेगळे सांगावयास नको. पण माथूर यांना महाराष्ट्रात पाठवण्यामागे हाच उद्देश आहे. महाराष्ट्रातील स्थानिक नेतृत्वाचा दिल्लीत प्रभाव नाही. मोदी व अमित शहा यांची पक्षांतर्गत स्वतंत्र यंत्रणा आहे. त्यामुळे देवेंद्र फडणवीस, विनोद तावडे, सुधीर मुनगंटीवार यांच्यापेक्षाही माथूर यांना महत्त्व आले आहे. विधानसभा निवडणुकीतील संभाव्य विजय समोर दिसत असल्याने भविष्यात महाराष्ट्रभाजपवर केंद्र वरचढ होईल. आजमितीला मध्य प्रदेशचे शिवराज सिंह चौहान, राजस्थानच्या वसुंधरा राजे व गोव्याचे मनोहर पर्रिकर या मुख्यमंत्र्यांचे नेतृत्व दिल्लीला मान्य आहे. त्यामुळे या नेत्यांचे महत्त्व दिल्लीत महाराष्ट्रातील भाजप नेत्यांपेक्षा खचितच जास्त आहे.
सरकारी निवासस्थान दिलेल्या मुदतीत सोडले नाही म्हणून आरपीआयचे अध्यक्ष रामदास आठवले यांचे सामान रस्त्यावर फेकल्याचे वृत्त एव्हाना सर्वाच्या विस्मरणात गेले असेल. माजी हवाई वाहतूकमंत्री चौधरी अजित सिंह यांना लोकसभा निवडणुकीत पराभूत झाल्यानंतर सरकारने दिल्लीतील निवासस्थान सोडण्याचे निर्देश दिले होते. पण अजित सिंह यांनी अद्याप निवासस्थान सोडलेले नाही. त्यांच्या निवासस्थानाला टाळे लावण्यास गेलेल्या कर्मचाऱ्यांना चौधरी अजित सिंह यांच्या समर्थकांनी सळो की पळो करून सोडले. असे असले तरी त्यांच्या घरातील सामान रस्त्यावर टाकण्यास एकही सरकारी कर्मचारी धजावला नाही. उत्तर भारतातील नेत्यांचे असे वर्चस्व दिल्लीत आहे. भाजप म्हणा वा काँग्रेस, दोन्ही राष्ट्रीय पक्षांच्या प्रादेशिक नेत्यांना दिल्लीशी जुळवून घ्यावे लागते. पण प्रादेशिक स्तरावरचे नेते आपापला बाणा कायम ठेवूनच दिल्लीस्थित नेत्यांशी चर्चा करतात. महाराष्ट्राबाबत असे म्हणण्याची सध्या तरी परिस्थिती नाही. विधानसभा निवडणुकीत कोणत्या पक्षाला बहुमत मिळते, यापेक्षा या पक्षांचे नेत्यांनी दिल्लीत महाराष्ट्रधर्म जपावा. काही वेळा दिल्लीचा हस्तक्षेप सहन करण्याजोगा असतो. पण दिल्लीच्याच तालावर नाचणे मराठी नेत्यांनी थांबवले पाहिजे. विशेषत: काँग्रेसच्या!

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on September 15, 2014 3:12 am

Web Title: uninfluential maharashtra leaders in delhi
Next Stories
1 जन ठायी-ठायी तुंबला!
2 शह-काटशहाचे सावट
3 लोकशाहीची एकखांबी वाटचाल
Just Now!
X