असमर्थ समर्थ

न्यायालयाने दिलेल्या आदेशांचे पालन न झाल्यास ती न्यायालयाची बेअदबी  ठरते आणि ती करणाऱ्यास शासन करण्याचा अधिकारही न्यायालयास असतो. मात्र असहायता व्यक्त करणारे न्यायपीठ याचिकांची दखलही घेत नसेल, तेव्हा ‘अधिकारांची कक्षा तसेच मर्यादा ते गाजवल्याखेरीज स्वत:ला आणि इतरांनाही लक्षात येत नाही’ हे सांगावे लागेल..

सर्वोच्च पदांवरील व्यक्तींची अधिकारांबाबतची अतिमर्यादशीलता ही कनिष्ठांच्या मर्यादाभंगाइतकीच, किंबहुना अधिक धोकादायक ठरते. या सत्याची जाणीव सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या ताज्या विधानांवरून होऊ शकेल. प्रक्षोभक भाषणे/ विधाने केल्याबद्दल विविध नेत्यांवर गुन्हे दाखल केले जावेत अशी मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सरन्यायाधीश बोबडे यांनी न्यायपालिकेच्या मर्यादा नमूद केल्या. ‘‘शांतता नांदावी अशी आमचीही इच्छा आहे, पण काय करणार.. आमच्या अधिकारांनाही मर्यादा आहेत,’’ असे न्यायपीठाचे प्रमुख म्हणतात, हे धक्कादायक म्हणायचे.

केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारमधील मंत्री अनुराग ठाकूर, भाजपचे कपिल मिश्रा, परवेश वर्मा आदी नेत्यांनी दिल्ली विधानसभा निवडणुकीच्या काळात वादग्रस्त वक्तव्ये केली. अनुराग ठाकूर यांनी प्रचारसभेत ‘‘देशके गद्दारोंको..’’ अशी साद घातली. त्याला जमावाने अत्यंत प्रक्षोभक प्रतिसाद दिला. ठाकूर तेथेच थांबले नाहीत. हा प्रतिसाद अधिकाधिक उन्मादी व्हावा यासाठी त्यांनी प्रेक्षकांना अधिकच चेतवले. अन्य नेत्यांपैकी कोणी भाजपचा पराभव झाल्यास शाहीनबाग आंदोलक घराघरात घुसून महिलांची अब्रू लुटतील असे अश्लाघ्य विधान केले तर कोणी कायदा हातात घेण्याची भाषा केली. या सर्वाना रोखण्याचा प्रयत्नही झाला नाही. इतकेच नव्हे सत्ताधाऱ्यांनी त्याकडे दुर्लक्षच केले. जणू त्यात दखलपात्र असे काही नव्हतेच. पुढे दिल्लीतील काही भागात दंगल उसळली आणि त्यात हिंदू-मुसलमान असे दोन्ही धर्मातील अनेक जण मारले गेले. या दंगलीतील बळींची संख्या एव्हाना ४८ झाली असली तरी एकाही राजकीय नेत्यावर या प्रकरणात साधा गुन्हा दाखल करण्याची औपचारिकताही दिल्ली पोलिसांनी दाखवलेली नाही.

तथापि गत सप्ताहात दिल्ली उच्च न्यायालयातील तत्कालीन न्यायाधीश एस. मुरलीधर यांनी  पोलिसांना निष्क्रियतेसाठी खडसावल्यावर सर्वाना जाग आली आणि उच्च पदस्थांनी शांततेचे आवाहन वगरे केले. पण मुरलीधर यांची बदली झाल्याने या नेत्यांवर दिल्ली पोलिसांतर्फे गुन्हे दाखल करण्याचा मुद्दा बाजूला पडला. कारण मुरलीधर यांच्यानंतर या प्रकरणाची सुनावणी करणाऱ्या न्यायाधीशांचे उदार अंत:करण. ‘‘नेत्यांवर गुन्हे दाखल करण्यासाठी वातावरण योग्य नाही. ते तसे झाल्यावर गुन्हे दाखल करण्यासंदर्भात निश्चितच कार्यवाही केली जाईल,’’ असे सरकारच्या वतीने सांगितले गेल्यावर न्यायाधीशांनी ते मान्य केले आणि या प्रकरणाची सुनावणी १३ एप्रिलपर्यंत पुढे ढकलली. म्हणजे तोपर्यंत या आगलाऊ वक्तव्यांवर काहीही कारवाई होणार नाही. तेव्हा वकील कोलीन गोन्साल्वीस यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेऊन या सर्वाविरोधात गुन्हे दाखल केले जावेत अशी मागणी केली. न्या. शरद बोबडे, न्या. बी आर गवई आणि न्या. सूर्यकांत यांच्या पीठासमोर सुनावणीसाठी हा अर्ज आला असता सरन्यायाधीश आपली असहायता व्यक्त करतात. ‘‘हे हाताळणे अवघड वाटावे असा आमच्यावरही दबाव आहे. शांतता नांदावी असे आम्हालाही वाटते. पण कायदा व सुव्यवस्था राखणे ही पोलिसांची जबाबदारी आहे. आमच्याकडे शांतता निर्मितीसाठी म्हणून कोणती वेगळी यंत्रणा नाही,’’ हे माननीय सरन्यायाधीशांचे निरीक्षण. ते नोंदवून सरन्यायाधीशांनी जनसामान्यांच्या असहायतेत भरच घातली. यातून काही प्रश्न निर्माण होतात. याचे कारण देशाच्या सरन्यायाधीशांनाच जर असहाय वाटत असेल तर सामान्य माणसाने कोणाच्या तोंडाकडे पाहावयाचे? देशाच्या घटनेचा सर्वोच्च राखणकर्ता म्हणजे सरन्यायाधीश. ही राज्यघटना देशातील जनतेस सुरक्षित जीविताचा अधिकार बहाल करते. पण काही भडक आणि बेजबाबदार नेत्यांच्या वक्तव्यांमुळे तणाव निर्माण होऊन जर नागरिकांच्या अधिकाराची पायमल्ली होत असेल तर ती करणाऱ्यांना रोखण्याची जबाबदारी सर्वोच्च न्यायालयाची नाही काय? न्या. बोबडे यांच्या पीठाने यासाठी प्रयत्न केले आणि त्याकडे शासनाने दुर्लक्ष केले असे घडलेले नाही. कारण तसा काही प्रयत्नच सर्वोच्च न्यायालयाकडून झालेला नाही. अशा वेळी मग सरन्यायाधीश असहायता व्यक्त करतात ती नक्की कशाबद्दल? गतसाली जम्मू-काश्मिरातील अनुच्छेद ३७० रद्द केल्यानंतर त्या राज्यातील अनेक राजकीय नेत्यांना सरकारने तुरुंगात डांबले. त्यातील काहींच्या सुटकेसाठी सर्वोच्च न्यायालयात हेबियस कॉर्पस याचिका दाखल केली गेली. हेबियस कॉर्पस याचा अर्थ डांबलेल्या व्यक्तीस सदेह समोर सादर करण्याची मागणी. सर्वसाधारण परंपरा अशी की या याचिकांची सुनावणी तातडीने घेतली जाते. पण आपल्या सर्वोच्च न्यायालयाने तीदेखील लगेच घेतली नाही आणि सदर व्यक्तीस पाचारण करण्याचा आदेशही दिला नाही. काश्मीरबाबत काहीही झाले की सरकारतर्फे देशाच्या सुरक्षेचा मुद्दा पुढे येतो. हे सुरक्षेचे ओझे सर्वोच्च न्यायालयावरही असेल हे मान्य. पण हेबियस कॉर्पसबाबत त्याची दखल घ्यावी असे काय? कारण ज्यांच्यासंदर्भात ही याचिका दाखल केली गेली त्यांमध्ये संसदेचे सदस्यही आहेत. त्याही याचिकेची दखल न घेऊन न्यायालयाने आपला कोणता अधिकार गाजवला? त्याच प्रांतात केंद्राच्या आदेशांमुळे बराच काळ जणू आणीबाणीसदृश परिस्थिती होती. म्हणजे नागरिकांच्या आचार, विचार, संचार स्वातंत्र्यावर गदा आणली गेली. तेव्हा त्या नागरिकांना मूलभूत हक्क लवकरात लवकर परत बहाल करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने किती प्रयत्न केले? एका बाजूला जीवनावश्यक आणि मूलभूत मुद्दय़ांवर निर्णय घेण्यास कचरणारे न्यायालय दुसरीकडे देशातील क्रिकेट महामंडळ कसे चालवले जावे हे ठरवते, हे कसे? क्रिकेट संघटना कशी राबवली जावी ही बाब अधिक महत्त्वाची की नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांचे रक्षण अधिक मोलाचे? ताज्या दंगलीसंदर्भात दिल्लीत राजकीय नेत्यांवर गुन्हा दाखल करणे पोलिसांसाठी अडचणीचे होते असे एक वेळ मान्य केले तरी मग हेच पोलीस कन्हैयाकुमार वा अन्य विद्यार्थ्यांविरोधात देशद्रोहाचे गुन्हे दाखल करण्याची तत्परता कशी बरे दाखवू शकतात? विद्यार्थ्यांच्या कथित देशविरोधी केवळ घोषणा हा देशद्रोह आणि सत्ताधारी पक्षाच्या नेत्यांची प्रत्यक्ष हिंसाचारास प्रवृत्त करणाऱ्या भाषणांत काय देशप्रेम आहे? याचे उत्तर होकारार्थी असेल तर न्यायालयाने तसे स्पष्ट सांगावे आणि नसेल तर त्याविरोधात काय कारवाई केली हे जाहीर करावे. काहीच न करता केवळ असहायता व्यक्त करणे कितपत योग्य?

हे प्रश्न विचारायचे याचे कारण अधिकाराच्या गरवापराइतकाच अधिकारांचा न वापर हादेखील अपराधच. तो अन्य कोणा सोम्यागोम्याकडून घडता तर त्याची दखल घेण्याचे कारण नव्हते. पण येथे साक्षात देशाचे सरन्यायाधीशच असहायता व्यक्त करीत असल्याने ही बाब गंभीर ठरते. न्यायालयाने दिलेल्या आदेशांचे पालन न झाल्यास ती न्यायालयाची बेअदबी ठरते आणि ती करणाऱ्यास शासन करण्याचा अधिकारही न्यायालयास असतो. अशा वेळी ‘आम्हालाही शांतता हवी, पण आमचे कोण ऐकणार,’ अशा सुरांतील तक्रार सरन्यायाधीशांनीच करणे लोकशाहीचा अवसानघात करणारे आहे. ‘‘घटना घडल्यानंतर आम्ही चित्रात येतो. मग त्या घटना आम्ही आधीच कशा काय रोखणार,’’ असा सरन्यायाधीशांचा प्रश्न. त्यावर उत्तर असे की म्हणूनच सर्वोच्च न्यायालयाने आपली अधिकारछडी अशी उगारावी की परत असे काही करण्याचे धाडस कोणालाही होणार नाही. तेव्हा आहे त्या अधिकारांत सर्वाना जरब बसेल असे काही करायचे की अधिकार नाहीत, म्हणून हातपाय गाळायचे हा प्रश्न आहे.

अधिकारांची कक्षा तसेच मर्यादा ते गाजवल्याखेरीज स्वत:ला आणि इतरांनाही लक्षात येत नाही. म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाने आधी अधिकार गाजवावेत. त्यांचे काय होते हे नंतर कळेल. पण तसे करण्याआधीच अधिकारभंगाची फिकीर करू नये. कारण समर्थाची असमर्थता ही दुराचारास उत्तेजन देणारी असते.