मराठीचे शासनदरबारातील अस्तित्व ‘व्यपगत’ होणार नाही याची खात्री हवीच, पण त्याहीपेक्षा तुम्हाआम्हाला काळजी हवी ती आपल्या भाषेच्या सामाजिक अस्तित्वाची.. ग्राहकसेवेतला ‘मराठीचा पर्याय’, सार्वजनिक वाहतूक यांसारख्या खुणा तपासल्या तरी भाषेची सामाजिक सद्य:स्थिती कळेल.. मराठी राजभाषा दिन यंदा रविवारी साजरा होईल. रविवार सुट्टीचा म्हणून म्हणा किंवा कोविडकालीन निर्बंध सैलावल्यामुळे म्हणा; यंदा हा दिवस साजरा करण्याचा उत्साह जरा अधिकच दिसल्यास नवल नाही. उत्सवी मानसिकतेला धार्मिक सणच हवे असतात असे काही नाही. धर्मनिरपेक्ष असे नवउत्सवही पुरतात आणि ते साजरे करण्याचे मार्गही उत्साहपूरक असतात. १५ ऑगस्टला वह्यावाटप किंवा स्थानिक गुणवंत विद्यार्थ्यांचा सत्कार, २६ जानेवारीस झेंडावंदनानंतर चमचालिंबू ते ‘अंडरआर्म क्रिकेट’ अशा क्रीडास्पर्धा, या दोहोंपैकी कोणत्याही दिवशी सत्यनारायण अशी अपूर्व उत्सवी सांगड गेल्या कैक वर्षांत रुळलेली आहेच. तेवढे संमेलनी रूप मराठी राजभाषा दिनाला आलेले नाही, हे खरे. गेलाबाजार एखाद्या स्पर्धेचा बक्षीस समारंभ वगैरे या दिवशी होतो. मराठी ‘राजभाषा’ दिनाऐवजी हा ‘मराठी भाषा दिन’ आहे, असेही सामान्यजन समजतात आणि एकमेकांना मराठीत, मराठीच्या संवर्धनासाठी शुभेच्छा देतात. पण एरवी हा दिवस साजरा करण्याच्या उत्साहाला वाट मिळत नव्हती, ती गेल्या दशकभरात व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक आदी समाजमाध्यमांनी रुंद केली आहेच. कुसुमाग्रजांपासून ज्ञानेश्वरांपर्यंतच्या अनेक प्रतिमा या दिवशी व्हॉट्सअ‍ॅपवरून फिरतात, फादर स्टीफन्सच्या ‘जैसी पुस्पांमाजि पुस्प मोगरी। किं परिमळांमाजि कस्तुरि। तैसी भासांमाजि साजिरी। मराठिया।।’ यासारख्या ओव्या संत ज्ञानेश्वरांच्या म्हणून छातीठोक ‘फॉरवर्ड’ करण्याचा दिवस तो हाच आणि ‘यंदाही मराठीला अभिजात दर्जा नाही.. काय करते आहे सरकार?’ आदी संदेशांच्या लाटेचा दिवसही हाच. त्यात यंदा राज्य सरकारच्या समर्थकांकडून कदाचित आणखी एका संदेशाची भर पडेल : दुकानावरल्या पाटय़ांमधली मराठी अक्षरे इंग्रजीइतक्याच मोठय़ा आकाराची असली पाहिजेत असे बंधन घालणारा निर्णय याच सरकारचा, तो रास्त असल्याचा निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाने अलीकडेच दिला आणि मराठी पाटय़ांना विरोध करणारी याचिका गुदरल्याबद्दल व्यापाऱ्यांच्या संघटनेला २५ हजार रुपयांचा का होईना पण दंड ठोठावला.. ही बातमी आपापल्या पक्षनिष्ठांनुरूप तिखटमीठ लावून फिरवली जाईल. कोणत्याही ‘दिना’चा अशा प्रकारे उत्सव झाल्यावर विचारीजनांना प्रश्न पडतात ते साधारणत: सारखेच असतात. ज्यासाठी हा दिन साजरा केला जातो, त्या हेतूकडे वास्तविक सर्वकाळ लक्ष द्यायला हवे की नाही? तसे आपण करतो का? - हे ते प्रश्न. स्वातंत्र्य, प्रजासत्ताक, योग, मराठी, मातृ/ पितृ या कोणत्याही दिनास ते लागू पडतात. तूर्त मराठीचे पाहू. ‘मराठीसाठी तीन दाबा’ हा ध्वनिमुद्रित आवाज ऐकून, त्यानुसार क्रमांक तीनचे बटण दाबणारे आणि मराठीतूनच ग्राहकसेवा घेणारे लोक किती, याचे ठोस सर्वेक्षण वगैरे अद्याप झाले नसावे. पण आजही दूरध्वनीवरून ग्राहकसेवा देणाऱ्या अनेक कंपन्यांकडे हा पर्याय तरी उपलब्ध नसतो किंवा मराठीच्या अपेक्षेने योग्य क्रमांकांची बटणे दाबूनही हिंदूीत पहिली काही वाक्ये बोलली जातात. अशा ग्राहकसेवा अमेरिकनांसाठी अमेरिकी हेलात बोलणे आपल्या नोकरांस शिकवत असतील, अमेरिकन ग्राहकांप्रमाणे उच्चारांत ‘ड्रल’ करणे ही या नोकरांच्या कौशल्याची परमावधी मानली जात असेल तर वास्तविक मराठीतही नागपुरी, खान्देशी, सोलापुरी, कोल्हापुरी ग्राहकही ओळखून त्यानुसार उच्चारांची अपेक्षा धरायला हवी. ती अधिकच, हा आक्षेप मान्य केला तरी मराठीतून व्यवहार करण्यास इच्छुक असलेल्या ग्राहकाशी बोलताना उच्चार हिंदूी वळणाचे नको, ही अपेक्षा चुकीची कशी? या अपेक्षेची सक्ती सरकार करू शकत नाही, त्यासाठी शेकडो मराठी ग्राहकांनीच आपला वेळ मोडून ‘फीडबॅक’ (याला अभिप्राय म्हणतात, हे कंपन्यांना माहीत नसणे क्षम्य) द्यावा लागेल. मराठीसाठी असा वेळ कुणालाच नसतो, हे सरकारी/ निमसरकारी किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या उपक्रमांतही दिसते. राज्य परिवहन मंडळाची संगणकीकृत तिकिटे मराठीत हवी, म्हणून मुद्दाम मागणी करावी लागल्याचे उदाहरण आहेच. महाराष्ट्राच्या राजधानीत ‘बेस्ट’ उपक्रमाच्या बसगाडय़ांतील तिकिटांचे संगणकीकरण झाले, तेव्हापासून ती मराठीत आहेत. मात्र हल्ली बसचालकांच्या शेजारीच एकंदर परिचालनास मदत व्हावी म्हणून जो छोटा संगणकीय पडदा लावलेला असतो, त्याची भाषा इंग्रजीच आहे. इंग्रजीचा द्वेष वगैरे करण्याचे कोठेही काहीही कारण नसले तरी एखाद्याला जो व्यवहार मराठीत करायचा आहे तिथे अन्य भाषेची सक्ती का? अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन राज्यात अलीकडेच पार पडले, त्यांची एक मागणी मराठीशी संबंधित होती. या सेविकांनी वस्त्या- पाडय़ांवरील घरोघरी जाऊन मिळवलेली माता- बाल आरोग्याबद्दलची माहिती ज्या ‘पोषण ट्रॅकर अ‍ॅप’वर भरायची असते, ते उपयोजन मराठीतही असावे अशी ती मागणी! तीही राज्य सरकारने मान्य केलेली असली तरी प्रत्यक्षात ‘पोषण ट्रॅकर’ हे केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील उपयोजन आहे आणि त्यावर बोडो, पंजाबी, मैथिली, गुजराती, कोंकणी, सिंधी आदींसह ज्या २१ भाषा आहेत, त्यात मराठीदेखील पाहायला मिळतेच.. पण फक्त पाहायलाच मिळते. म्हणजे फक्त विभागनावेच तेवढी त्या-त्या भाषेत आणि या उपयोजनातील बाकी सारे क्रियाकलाप मात्र इंग्रजी वा हिंदूीत. मराठी वापरायला मिळावी, ही या अंगणवाडी ताईंची मागणी दिल्लीमार्गेच पूर्ण होऊ शकते. पण त्याहीआधी, या उपयोजनाच्या संगणकीय पडद्यावर ‘भाषा निवडा’ असा जो पर्याय येतो त्यात ‘मराठी’ या भाषेचे नाव गुजरातीच्या लिपीत लिहिलेले दिसते, ‘मराठी’ ही अक्षरे शीर्षरेषेविना भुंडी दिसतात, त्याबद्दल हाक ना बोंब! अधिकारांच्या केंद्रीकरणाचा हव्यास आणि भाषावैविध्याकडे दुर्लक्ष यांचा संबंध कसा असतो याचा हा नमुना. तो हव्यास तसाच राहणार असेल तर, मते मिळण्याची शक्यता हाच मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्यासाठीचा अलिखित निकष मानला गेला, तरी आश्चर्य वाटायला नको. आश्चर्य वाटते, ते भाषेच्या वापरातील अडथळय़ांबद्दल आपण इतके थंड कसे, याचे. आज समाजमाध्यमांमुळे का होईना, मराठी ही पुन्हा मुक्त अभिव्यक्तीची भाषा झाली आहे. तिची रूपे बदलत आहेत. पण भाषाव्यवहाराला एक अदबशीर, जबाबदार असे सामाजिक अस्तित्वही असते, त्यास लागलेली ओहोटी मात्र सरत नाही. ‘माउलीचं डीजे व्हर्जन, याच्या घरच्या पूजेला’ सारख्या, विंदांच्या विरूपिकांचीच आठवण देणाऱ्या गीतपंक्तीच मग आजच्या मराठी भाषक संस्कृतीचे उचित वर्णन करणाऱ्या ठरतात. मराठी राजभाषेचे शासनदरबारातील अस्तित्व ‘व्यपगत’ होणार नाही याची खात्री हवीच, पण त्याहीपेक्षा तुम्हाआम्हाला काळजी हवी ती आपल्या भाषेच्या सामाजिक अस्तित्वाची. समाजाचे जे व्यवहार या भाषेत गांभीर्याने होऊ शकतात, ते जर झाले नाहीत तर पाटय़ा मराठीत आणि दुकानातील संभाषण भलत्याच भाषेत ही सद्य:स्थिती आहेच की! तेव्हा प्रश्न पाटय़ांच्या पलीकडे पाहण्याचा आहे.
