सचिन वाझे प्रकरणात मुंबईचे पोलीस आयुक्त म्हणून परमबीर सिंह यांना जर प्रायश्चित्त घ्यावे लागले असेल, तर त्यांच्या वरील गृहमंत्र्यांसही ते घ्यायला लागणे अपरिहार्यच.. राजकारण असो वा अन्य काही; काही व्यक्ती कर्तृत्वाने मोठय़ा होतात. उच्चपद मिळवतात. काही उच्चपद मिळाल्यामुळे कर्तृत्ववान ठरतात. पण या दोहोंच्या पलीकडे असे काही असतात जे मिळालेली उच्चपदाची संधी वाया घालवतात आणि त्या पदास लहान करतात. महाराष्ट्राचे गृहमंत्री अनिल देशमुख हे कोणत्या वर्गात मोडतात हे सांगावे लागू नये इतका लख्ख उजेड त्यांनी पाडला आहे. मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी त्यांच्यावर जे काही आरोप केले, त्यामुळे त्यांच्या पदाची उंची कमी झाली ती झालीच. पण त्यामुळे गृहमंत्रिपदासाठी देशमुख यांची निवड किती अयोग्य होती हे त्याहूनही अधिक ठसठशीतपणे दिसून आले. या निवडीची जबाबदारी अर्थातच ‘राष्ट्रवादी’चे अध्यक्ष शरद पवार यांची. नागपुरात देवेंद्र फडणवीस यांच्या वर्चस्वास शह देता यावा हा हेतू कदाचित देशमुख यांच्या गळ्यात गृहमंत्रिपदाची माळ पडण्यामागे असेलही. पण ते अगदीच ‘कच्चे लिंबू’ निघाले. पोलीस कर्मचारी सचिन वाझे प्रकरण उघडकीस आल्यापासून फडणवीस यांनी गृहमंत्री देशमुख यांना प्रत्येक खेळीत अस्मान दाखवले. गृहमंत्र्यांच्या हाती सामान्यास कल्पनाही येणार नाही इतकी प्रचंड यंत्रणा असते आणि तीद्वारे सर्व ‘माहिती’ बसल्या हाती मिळत असते. तरीही या देशमुख यांना आपल्या नाकाखाली काय जळते आहे याचा सुगावाही लागला नाही. ते पूर्णत: गाफील राहिले हे तर यातून दिसतेच. पण गृहमंत्री म्हणून पक्षास मदत करण्याऐवजी पक्षाचाच भार बनले. तेव्हा त्यांचे हे भार बनून राहिलेले बोचके राष्ट्रवादी पक्षास डोक्यावरून उतरवावे लागणार यात काही शंका नाही. आज की उद्या हाच काय तो प्रश्न. परंतु त्यापलीकडे जाऊन जे काही झाले आणि यापुढे काय होऊ शकेल याचा विचार व्हायला हवा. वास्तविक वाझे प्रकरण शेकू लागल्यानंतर सरकारने परमबीर यांना मुंबई पोलीस आयुक्तपदावरून हटवले. त्या टप्प्यावर या प्रकरणाच्या पहिल्या अंकाचा पडदा पडणे अपेक्षित होते. तसा तो पडलाही. त्यानंतर या प्रकरणाची ‘एकांकिका’ शांत झाली असती. पण या देशमुखांना मोह आवरला नाही. कोणा जाहीर समारंभात दोन दिवसांपूर्वी त्यांनी परमबीर यांना बोल लावले. संकेत असा की, एखाद्या व्यक्तीची बदली करावी लागल्यास वा तीस पदावरून हटवावे लागल्यास (ऑनरेबल एग्झिट) उच्चपदस्थांनी त्याबाबत भाष्य करायचे नसते. साध्या कारकुनावरील कारवाईबाबतही हा संकेत पाळला जातो. पण हे कळण्याइतका शहाणपणा देशमुख यांनी दाखवला नाही आणि नको त्या ठिकाणी तोंड उचकटले. त्यातही परत त्यांनी परमबीर यांच्या काही अक्षम्य चुकांमुळे त्यांची बदली झाल्याचे भाष्य केले. त्याची काहीही गरज नव्हती. परमबीर यांच्या चुका अक्षम्य असतील.. आणि त्या होत्या.. तर त्यांच्यावरील अधिकाऱ्यांचे.. म्हणजे गृहमंत्री देशमुख.. वर्तन क्षम्य कसे? तेव्हा परमबीर यांना जर प्रायश्चित्त घ्यावे लागले असेल तर त्यांच्यावरील गृहमंत्र्यांसही ते घ्यायला लागणे अपरिहार्यच. म्हणून परमबीर सिंह यांच्या बरोबरीने देशमुख यांची गच्छंती झाली असती तर ते रास्त ठरले असते. पण ते वाचले. यानंतर खरे तर बचावलो म्हणून देशमुख यांनी किमान विवेकाचे दर्शन घडवत तोंडास लगाम घालणे शहाणपणाचे ठरले असते. ते झाले नाही. त्यांच्या टीकेने दुखावलेल्या परमबीर यांनी ‘मी जाईन, पण जाताना तुम्हालाही घेऊन जाईन’ या वृत्तीने हा १०० कोटींचा आरोप केला. तो त्यांनी त्यांची बदली होण्यापूर्वी केला असता वा त्याची जाहीर वाच्यता केली असती, तर त्यातून त्यांची तरी नैतिकता दिसून आली असती. तेही झाले नाही. परिणामी ही दलदल बाहेर आली. तथापि, ती बाहेर येताना परमबीर यांच्या पत्रातील काही तपशील सूचक म्हणता येईल असा आहे. गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या या कृत्यांची कल्पना आपण मुख्यमंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रमुख शरद पवार यांना दिली होती असे ते म्हणतात. आता त्याचाही तपशील उघड व्हायला हवा. ही कल्पना त्यांनी कधी दिली? लेखी दिली की तोंडी? तशी ती देताना काही साक्षीपुरावे मागे सोडले होते किंवा काय, आदी मुद्दय़ांचाही खुलासा हवा. याची गरज आहे याचे कारण परमबीर यांच्या पत्राची वाच्यता झाल्यानंतर चर्चा सुरू झाली ती यामागे कोणत्या राजकीय पक्षाचा हात आहे, याची. म्हणजे परमबीर यांच्या आरोपाचे खरेखोटे होणे राहिले दूरच. ते खरे असणार, असे मानण्याइतपत आपले समाजमन निर्ढावलेले असल्याने मुद्दा यामागील राजकारणाकडे वळला. त्यामुळे आता पुढे काय, हा प्रश्न. कारण परमबीर यांच्या आरोपामुळे या प्रकरणाच्या केंद्रस्थानी असलेल्या शिवसेनेची जागा राष्ट्रवादी काँग्रेसने आपसूक घेतली. म्हणून एका अर्थी शिवसेना मुंबईच्या माजी पोलीस प्रमुखाचे आभार मानेल. वास्तविक मुंबई पोलीस प्रमुखपदाची नेमणूक, अगदी एकपक्षीय सरकार असले तरीही, केवळ गृहमंत्री करीत नाही. इतक्या ‘महत्त्वाच्या’ पदावरील नियुक्तीत मुख्यमंत्र्यांचा निर्णायक वाटा असतो. त्यामुळे या प्रकरणी खरे तर परमबीर यांनी फक्त गृहमंत्र्यांनाच वेगळे पाडले, ही बाब अतक्र्य. दुसरा मुद्दा आघाडीबाबतचा. माजी पोलीस आयुक्तांच्या या आरोपांचा अप्रत्यक्ष परिणाम संभाव्य राजकारणावर पडेल. याचे कारण राज्यात सत्ताधारी आघाडीचे राजकीय अस्थैर्य लक्षात घेता, पडद्यामागे नव्याने काही समीकरणांची जुळवाजुळव होणार किंवा काय याची चाचपणी सुरू होती. त्यात एक वदंता होती भाजप आणि राष्ट्रवादी यांच्यातील कथित आणि संभाव्य आघाडीबाबत. परमबीर सिंह यांच्या आरोपाने त्यावर आता पाणी ओतले जाईल. राष्ट्रवादीच्या नेत्यावरील इतक्या गंभीर आरोपानंतर त्या पक्षाशी अधिकृतपणे हातमिळवणी करणे भाजपस जड जाईल. या सत्याच्या जाणिवेमुळे उलट शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस या तीन पक्षांना सरकार बचावार्थ आपली आघाडी अधिक मजबूत करावी लागेल. निदान तसे दाखवावे लागेल. यात वेगळे काही घडू शकते ते केंद्रीय चौकशी यंत्रणांमुळे. ज्याप्रमाणे यातील स्फोटके आणि त्यानंतर मोटार मालकाची हत्या यांची चौकशी केंद्रीय यंत्रणेने आपल्याकडे घेतली, त्याप्रमाणे परमबीर यांच्या आरोपांची चौकशीही त्या यंत्रणेकडून व्हावी अशी मागणी पुढे येऊ शकते. तसे होणे म्हणजे स्थानिक राष्ट्रवादी वा शिवसेना या पक्षांवरील दबाव वाढणे. म्हणजेच त्यांची आघाडी अधिक मजबूत होणे. काँग्रेस पक्षास यात काही स्थान नाही. त्या पक्षाच्या आकसलेल्या भूमिकेतही काहीही स्थान नसलेले काही काँग्रेसी यामुळे विव्हळतील. पण त्यास काही किंमत नसेल. काहीच गमवायचे आणि कमवायचेही नसल्याने काँग्रेस या आघाडीतून बाहेरच पडला तर गोष्ट वेगळी. पण ती बाब तूर्त शक्यतेच्या पातळीवरच राहते. याव्यतिरिक्त आणखी दोन शक्यता व्यक्त होतात. एक म्हणजे, या आघाडीतील घटक पक्षांत फूट आणि भाजपशी हातमिळवणी. तो प्रयोग एकदा झालेलाच आहे आणि या घडीला फुटीसाठी आवश्यक संख्या इतकी मोठी आहे, की त्याच प्रयोगाचा खेळ पुन्हा होणे अवघड. दुसरी शक्यता महाराष्ट्रात कायदा-सुव्यवस्था परिस्थिती ढासळल्याचे कारण पुढे करीत विधानसभा निलंबित करणे. म्हणजे पुन्हा पक्षीय जोडतोडीस संधी देणे. तसे झाल्यास काय होऊ शकते हे महाराष्ट्राने गेल्या विधानसभा निवडणुकांनंतर अनुभवलेले आहेच. हे झाले जर-तर! सद्य:स्थितीत परमबीर यांच्या आरोपांतून सत्ताधारी आणि प्रशासन यांतील संतुलन किती मोठय़ा प्रमाणावर ढासळळेले आहे हे दिसते. हे सरकार टिकलेच तर हे संतुलन पुन्हा प्रस्थापित करणे हे खरे आव्हान असेल. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचा अननुभव सुरुवातीस सर्वसामान्यांनी गोड मानून घेतला. आता तो काळ सरला. वनमंत्र्यांच्या उद्योगांनी त्याची गती वाढली. ते तर शिवसेनेचेच होते. त्यामुळे आता या कडेलोटापासून वाचण्यासाठी या तीनही पक्षांना आपल्या सरकारच्या अस्तित्वामागील कार्यकारणभाव नव्याने शोधून जनतेस सादर करावा लागेल. या आरोपातून सरकारची पुरती बेअब्रू झाली, हे निश्चित. ती कशी पुन्हा मिळवणार हा प्रश्न.
