संकल्प समाधान

कोणत्याही अर्थसंकल्पाचा अर्थ जे दाखवले जाते त्यापेक्षा जे दाखवले जात नाही ते हुडकण्यात असतो. त्यात तो जर निवडणुकीच्या तोंडावर मांडला गेलेला असेल तर ही बाब जास्तच महत्त्वाची. निवडणूक वर्षांतील अर्थसंकल्पातून जे दिसते त्यापेक्षा जे दिसत नाही, ते पाहणे अधिक महत्त्वाचे. त्यादृष्टीने पाहू गेल्यास राज्याचे अर्थमंत्री सुधीरभाऊ मुनगंटीवार यांचा ताजा अर्थसंकल्प चांगलाच ‘पाहण्यासारखा’ ठरतो. तथापि यासाठी अभिनंदन कोणाचे करावे हा तसा प्रश्नच म्हणायचा. म्हणजे जे दिसते तेवढेच पाहण्याबाबत निरिच्छ नागरिकांच्या लघुदृष्टीवरील सरकारचा ठाम विश्वास अधिक प्रेक्षणीय की आपणास जे राजकीयदृष्टय़ा गैरसोयीचे ते न पाहण्याची नागरिकांची वृत्ती अधिक विलोभनीय हे कळणे अवघड. असो. सरकारने अर्थसंकल्प सादर केलाच आहे तर त्याचे विच्छेदन करणे हे कर्तव्य ठरते.

तेव्हा त्या नजरेने पाहू गेल्यास काही बाबी या अर्थसंकल्पातून ठसठशीतपणे दिसून येतात. त्यातील पहिली बाब म्हणजे राज्य सरकारच्या डोक्यावरील कर्ज. ते आता पाच लाख कोटी रुपयांचा पल्ला गाठेल. वास्तविक महाराष्ट्रासारख्या राज्यासाठी हा कर्जाचा डोंगर झोप उडावी इतका मोठा निश्चितच नाही. पण कर्जाच्या बरोबरीने उत्पन्नातही वाढ होत नसेल तर ती बाब मात्र काळजी वाढवणारी ठरू शकते. महाराष्ट्रासाठी तो क्षण येऊन ठेपल्याचा सांगावा या संकल्पातून निश्चितच मिळतो. याचे कारण असे की राज्याच्या तिजोरीचा डोलारा सावरण्यासाठी अवघे दोन घटक आपली जबाबदारी निभावताना दिसतात. इंधनावरील अधिभार आणि मद्य हे ते दोन घटक. पेट्रोल आणि डिझेलच्या अधिभारातून सरकारच्या तिजोरीत २० ते २२ हजार कोटी रुपये यंदा जमा झाल्याचे दिसते. पण हा काही पैसे कमावण्याचा मार्ग असू शकत नाही. इंधन खरेदी ही नागरिकांची असहायता असते. ही असहायता हा सरकारी उत्पन्नाचा आधार असेल तर त्यातून धोरणत्रुटीच समोर येतात. परत यामुळे नागरिकांना इंधनासाठी अधिक मूल्य मोजावे लागते ते वेगळेच. खरे तर या धोरणातून वस्तू आणि सेवा कराच्या रचनेतील मर्यादाच दिसून येते. कारण या कराच्या अमलानंतर देशात सर्वत्र इंधनाचे दर समान व्हायला हवेत. पण ते करायचे तर या दरांचा अंतर्भाव वस्तू व सेवा करात करायला हवा. पण तसा तो केला तर राज्यांच्या बुडणाऱ्या उत्पन्नाचे काय, ते कसे आणि कोण भरून देणार हा प्रश्न. त्याचे उत्तर द्यावयाचे नसल्याने सरकारने त्याला हातच घातलेला नाही. त्यामुळे राज्ये आपल्या उत्पन्नाचे साधन म्हणून इंधनावरील अधिभार वाढवतच राहिली.

तीच बाब मद्याबाबत. यंदा राज्याने मद्यविक्रीवरील करांतून तब्बल १५ हजार कोटी रुपयांहून अधिक महसूल कमावला. मद्यविक्रीतील उत्पन्नाच्या नैतिकतेत जाण्याची गरज नाही. आमच्या मते त्यात काही अनैतिक नाही. पण प्रश्न वस्तू व सेवा कराच्या नैतिकानैतिकतेचा आहे. वस्तू आणि सेवा करामुळे राज्याराज्यांतील मद्य किमती समान पातळीवर यायला हव्यात. तसे अजूनही आपल्याकडे झालेले नाही आणि होण्याची चिन्हे नाहीत. त्यामागील कारण पुन्हा तेच. पण या अशा हेतुत: अपूर्ण करामुळे मूळ उद्दिष्टालाच तडा जातो. परिणामी उत्पन्नवाढीसाठी मद्यबंदी दिनांची संख्या कमी करावी असे महाराष्ट्रासारख्या राज्यास वाटते. यातून राज्याच्या उत्पन्नवाढीवर असलेल्या मर्यादाच दिसून येतात. या खेरीज मुद्रांक शुल्क विक्रीतून राज्यास मिळालेले उत्पन्न जेमतेम २५ हजार कोटी रुपयांच्या आसपास आहे. यंदा यात लक्षणीय म्हणावी अशी वाढ झाली नाही याचा अर्थ राज्यात त्या प्रमाणात मालमत्ता खरेदीविक्रीचे व्यवहार वाढले नाहीत. ही बाब घरांच्या खरेदीविक्रीसही लागू पडते. गृहबांधणी क्षेत्राची उलाढाल वाढती तर त्याच्या नोंदणीतून येणारे उत्पन्नदेखील वाढते. ते न झाल्याने राज्याचे उत्पन्नाचे स्रोत आटताना दिसतात.

त्यात हे निवडणूक वर्ष. त्यात हात आखडता घेऊन चालत नाही. त्यामुळे विविध समाज घटकांना आकृष्ट करण्यासाठी दौलतजादा करावा लागतोच लागतो. फडणवीस सरकार तेच करताना दिसते. टिळकांचा पुतळा राजधानीत उभारणे, दिवंगत पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांचे स्मारक मुंबईत उभारणे, किल्ले रायगडच्या संवर्धनासाठी ६०० कोटी, जेजे कलामहाविद्यालयासाठी १५० कोटी आदी झाल्या वृत्तमूल्य असलेल्या देणग्या. त्या अर्थसंकल्पात अनेक ठिकाणी आढळतील. पण त्या खेरीज राजकीय उपयुक्तता आणि उपद्रवशामकता असलेल्या घोषणादेखील संकल्पात विपुल आहेत. धनगर समाजासाठी विविध २२ योजना, अण्णा भाऊ साठे जन्मशताब्दीसाठी असेच काही, अन्य मागासांसाठी काही सोयीसवलती या संकल्पात जागोजागी आढळतील. त्यात गैर काही म्हणता येणार नाही.

असलेच तर त्यासाठी पसा येणार कोठून हा प्रश्न. दुष्काळामुळे खंगलेला विकासदर, मंदावलेली गुंतवणूक आणि त्यात सातव्या वेतन आयोगाचा भार हे राज्याचे अर्थवास्तव आहे. त्याला सरकार कसे भिडू पाहते या प्रश्नाचे उत्तर अर्थमंत्री सुधीरभाऊ देण्याच्या फंदात पडत नाहीत. हे असे प्रश्न पडू देणे त्यांना अमान्य असावे. आपला पहिला अर्थसंकल्प सादर करताना सुधीरभाऊंनी राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचा वेग किमान दुहेरी असेल, अशी घोषणा केली होती. त्यास आता पाच वर्षे झाली. पण आपला वाढीचा वेग काही ७.५ टक्क्यांपुढे जाण्यास तयार नाही. यामुळे खरे तर देशासमोरचे आर्थिक आव्हान अधिक गडद होते. कारण महाराष्ट्राने नेहमीच देशास आर्थिक नेतृत्व दिले आहे. म्हणून या राज्यास देशाच्या विकासाचे इंजिन असे म्हटले जाते. पण आज परिस्थिती अशी की देश आणि महाराष्ट्र राज्य यांच्या विकास दरांत फारसा फरकच उरलेला नाही. एकेकाळी या दोहोंतील तफावत अडीच ते तीन टक्के इतकी असे. आता तो काळ मागे सरतो की काय अशी परिस्थिती. तसे झाल्यास महाराष्ट्राकडे विकासाचे इंजिन म्हणून पाहिले जाणार नाही.

तसे होणे टाळायचे असेल तर महाराष्ट्रास सर्व आघाडय़ांवर मोठय़ा जोमात पुढे जावे लागेल. आता त्याच्या बरोबर उलट परिस्थिती आहे. उद्योग क्षेत्रास आलेली ग्लानी आणि कृषी क्षेत्रातील पिछाडी असे हे दुहेरी संकट. ते किती गहिरे आहे हे या अर्थसंकल्पाआधी सादर झालेल्या आर्थिक पाहणी अहवालावरून लक्षात यावे. कृषी क्षेत्राची तब्बल आठ टक्के इतक्या वेगाने अधोगती होत असल्याचे हा अहवाल सांगतो. हे गंभीर म्हणायचे. सन २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट केले जाईल, असे आश्वासन आपले पंतप्रधान देतात. पण त्याचवेळी महाराष्ट्रासारखे महत्त्वाचे राज्य कृषी क्षेत्रात उणे वाढ दाखवते, याची संगती कशी लावणार? राज्यात वाढ होताना दिसते ती सेवा क्षेत्राची. हा एक विरोधाभासच. पण उद्योग आणि कृषी क्षेत्र वाढणार नसेल तर नुसत्या सेवा क्षेत्रावर किती काळ विसंबून राहता येईल हा प्रश्नच आहे.

आणि तरीही राज्याची अर्थव्यवस्था २०२५ सालापर्यंत एक लाख कोटी डॉलर्सपर्यंत नेण्याचे स्वप्न आपल्याला दाखवले जाते. त्याची पूर्तता करायची तर आपल्या अर्थव्यवस्थेचा आकार साधारण अडीच पटींनी वाढायला हवा. तसा तो वाढवायचा तर अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा वार्षिक वेग १४ ते १६ टक्के इतका हवा. सध्या तो ७.५ टक्के इतकाच आहे. यावरून आपण आहोत कोठे आणि जायचे आहे कोठे हे लक्षात यावे. हा संकल्प स्तुत्यच. पण तो सिद्धीस नेणार कसा हे कळले तर निश्चिंत वाटू शकेल. पण तोपर्यंत आपण संकल्पावरच समाधान मानून घ्यावे, हे बरे.