त्रिपुरातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत सत्ताधारी भाजपने ३३४ जागांपैकी ३२९ प्रभागांमध्ये विजय संपादन करीत निर्भेळ यश संपादन केले आणि ईशान्येतील या राज्यावर आपली पकड मजबूत असल्याचे दाखवून दिले. ११२ जागा भाजपने बिनविरोध जिंकल्या होत्या. राजधानी आगरतळा येथील पालिकेत तर सर्व ५१ जागा भाजपने जिंकल्या. त्रिपुरा हे तसे छोटेच राज्य. पण पक्षाच्या सर्वोच्च नेतृत्वाचेही या राज्याच्या स्थानिक निवडणुकांकडे लक्ष होते हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या समाधानदर्शक ट्वीटवरून स्पष्ट होते. कारण या निवडणुका भाजपसाठी प्रतिष्ठेच्या होत्या. गेल्या काही महिन्यांत त्रिपुरातील घडामोडींचे राष्ट्रीय पातळीवर पडसाद उमटले. भौगोलिकदृष्टय़ा त्रिपुराला बहुदिशांनी खेटून असलेल्या बांगलादेशात ऑक्टोबरमध्ये अल्पसंख्याक हिंदूंना लक्ष्य करण्यात आले तसेच मंदिरांवर हल्ले करण्यात आले. त्याची प्रतिक्रिया त्रिपुरामध्ये उमटली, जी येथेही काही ठिकाणी धर्मोन्मादी ठरली. समाजमाध्यमांत असल्या प्रकारांची छायाचित्रे पेरून वातावरण आणखी तापवले गेले. तरीही हिंसाचार झालाच नसल्याचा त्रिपुराचे मुख्यमंत्री बिप्लबकुमार देव यांचा दावा. त्यामुळे ‘त्रिपुरा जळत आहे’ असे ट्वीट करणाऱ्या महिला पत्रकारासह वकील, सामाजिक कार्यकर्ते, स्वयंसेवी संस्थांचे कार्यकर्ते यांच्या विरोधात कठोर अशा देशविघातक प्रतिबंधक कायद्यान्वये (यूएपीए) गुन्हे दाखल होणे हेही बऱ्यापैकी अपेक्षितच. त्रिपुरातील निवडणुकांना अशी ध्रुवीकरणाची पार्श्वभूमी होती. या आणखी एका बंगालीबहुल राज्यात तृणमूल काँग्रेसने ताकद अजमावून पाहिली. पश्चिम बंगालमध्ये या पक्षाकडून धोबीपछाड मिळाल्याचा कटू अनुभव ताजा असल्यामुळे भाजप नेतृत्व कोणतीही तडजोड करण्यास तयार नव्हते. भाजपने जे केले, ते त्यांच्या गेल्या काही वर्षांच्या व्यूहरचनेस अनुसरूनच होते. तृणमूलनेही त्यांच्या पठडीतल्या आक्रमक डावपेचांपलीकडे फार काही केले नाही. तरीही त्यांना २०.६६ टक्के मते मिळाली. ती भाजपच्या तुलनेत (५६.८८ टक्के) कमी असली, तरी नगण्य नक्कीच नाहीत. या साठमारीत पार विचका झाला तो डाव्यांचा. १८ टक्क्यांच्या आसपास मते त्यांना यंदाही मिळाली, तरी त्रिपुरात एक राजकीय ताकद म्हणून त्यांचे अस्तित्व संपुष्टात आल्याचे स्पष्ट संकेत आहेत. या निवडणुकीच्या निमित्ताने भाजप आणि तृणमूलमधील संघर्षांचा दुसरा अध्याय त्रिपुरात सुरू झाला. तृणमूल काँग्रेसच्या उमेदवारांना अर्ज दाखल करण्यास मज्जाव वा त्यांना प्रचारापासून भाजपने रोखल्याचा आरोप झाला. भाजपकडून सत्तेचा दुरुपयोग केला जात असल्याचा आरोप करीत तृणमूल काँग्रेसने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली असता निवडणुका मुक्त आणि मोकळ्या वातावरणात पार पडल्या पाहिजेत, असे बजावून सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रीय निमलष्करी दलाच्या तुकडय़ा तैनात करण्याचा आदेश दिला होता. अगदी शेवटच्या टप्प्यात निवडणुका लांबणीवर टाकण्यासाठी तृणमूल काँग्रेसने पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती पण निवडणुका पुढे ढकलण्याचा आदेश देण्यास न्यायालयाने नकार दिला होता. एकीकडे धार्मिक हिंसाचार, असा हिंसाचार झालाच नाही, असा राज्य सरकारचा दावा, हिंसाचाराच्या घटना समाजमाध्यमातून जनतेसमोर आणणाऱ्या पत्रकार, वकिलांच्या विरोधात कठोर कायद्यन्वये कारवाई, निवडणुका मुक्त आणि मोकळ्या वातावरणात पार पडाव्यात म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाला करावा लागलेला हस्तक्षेप अशा काहीशा विचित्र वातावरणात पार पडलेल्या निवडणुकीत भाजपने एकतर्फी यश संपादन केले. जातीय हिंसाचार व त्यातून होणारे ध्रुवीकरण भाजपच्या नेहमीच पथ्यावर पडते हे अनुभवास येते. त्रिपुरात दीड वर्षांने होत असलेल्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी मिळालेले यश हे भाजपसाठी आशादायी असले तरी विरोधकांची कोंडी, वस्तुस्थिती जनतेसमोर मांडणाऱ्यांची मुस्कटदाबी हे सत्ताधाऱ्यांसाठी निश्चितच भूषणावह नाही.
