आर्थिक स्वायत्तता देणे याचा अर्थ ‘तुम्हीच तुमचे कमवा, आमच्याकडे मागू नका’ असा लावण्याचा प्रकार आपल्या शिक्षण क्षेत्रामध्ये विद्यापीठ स्तरापर्यंत अत्यंत यशस्वीरीत्या झालेला आहे, होतही आहे. पण हे असले धोरण न्यायपालिकेला आर्थिक स्वायत्तता देताना चालणार नाही. हल्ली पोलीस चौक्यांच्या खोलीवजा बांधकामांवरदेखील स्थानिक बलाढय़ बिल्डरांचे ‘सौजन्य’ एखाद्या संगमरवरी पाटीवर सुवर्णाक्षरांत कोरलेले दिसते, तसाही प्रकार न्यायालयांबाबत खपवून घेतला जाऊच शकत नाही. घटनात्मक यंत्रणा म्हणून उभी असलेली न्यायपालिका ही सार्वजनिक निधीवरच चालणे अपेक्षित आहे. असे असताना, आपल्या देशातील २६ टक्के - म्हणजे दर चारपैकी एका - न्यायालय संकुलात महिलांसाठी शौचालयाची सुविधाही नाही आणि सातपैकी एका (देशातील १६ टक्के) न्यायालय संकुलांत पुरुषांचेही स्वच्छतागृह नाही, ही अवस्था घालवायची कशी? कदाचित स्वच्छ भारत योजनेचा थोडा फार हिस्सा न्यायालयांकडे वळवून, न्यायालयांच्या आवारांमध्ये पैसे देऊन वापरण्याची शौचालये बांधून सरकार हा एक प्रश्न सोडवूही शकेल. पण न्यायालयांची दुरवस्था इथेच संपत नाही. देशभर विविध पातळय़ांवरील न्यायाधीशांची २४ हजार २८० पदे मंजूर असताना न्यायालयांचे कक्ष मात्र २० हजार १८० इतकेच आहेत आणि त्याहीपैकी ६२० कक्ष म्हणजे भाडेतत्त्वावर घेतलेल्या खोल्या आहेत. न्यायालयांची संकुले ही कायद्याचा खल करण्याचीच नव्हे तर न्यायतत्त्वांच्या साधकबाधक चर्चेची क्षेत्रे; परंतु तब्बल ४९ टक्के न्यायालय संकुलांमध्ये ग्रंथालय नाही आणि देशभरच्या ३२ टक्के न्यायालय कक्षांना तर आपापले अभिलेखसुद्धा ठेवण्यासाठी निराळी जागा नाही. ही दुरवस्था सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमण यांनीच शनिवारी औरंगाबादेत, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या तेथील खंडपीठासाठी बांधलेल्या दोन विस्तारित पाखांचे (विंग्ज) उद्घाटन करते वेळी जाहीरपणे मांडली. केंद्रीय विधि व न्याय खात्याचे मंत्री किरेन रिजिजू, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, मुंबई उच्च न्यायालयात कधी ना कधी न्यायदान करून आता सर्वोच्च न्यायालयात गेलेले चार विद्यमान न्यायमूर्ती यांच्या उपस्थितीत हा उद्घाटन सोहळा झाला. तेथे सरन्यायाधीशांनी हा सूर लावण्यापूर्वी, रिजिजू आणि ठाकरे यांनी आपापल्या परीने आपण काय काय करीत आहोत, हे सांगण्यात कसर सोडली नव्हती. देशभरातील निम्नस्तरीय न्यायालयांची अवस्था सुधारण्यासाठी नऊ हजार कोटी रुपयांच्या खर्चास मंजुरी देण्याचा निर्णय झालेला असून यापैकी ५३०० कोटी केंद्राकडून मिळतील तर बाकीचा निधी राज्यांनी द्यायचा आहे, यातून जिल्ह्य़ाजिल्ह्य़ांत ३८०० न्यायालय कक्ष आणि तेवढेच म्हणजे ३८०० संगणकसज्ज न्यायकक्ष उभारले जातील, न्यायाधीशांच्या निवासासाठी चार हजार घरे बांधली जातील, यापैकी ७०० कोटी रुपये १४५० ठिकाणी वकील कक्ष बांधण्यासाठी राखीव असतील, १४१५ शौचालये न्यायालय संकुलांमध्ये बांधली जातील, अशी जंत्रीच देणाऱ्या रिजिजू यांनी आमचे सरकार राष्ट्रासाठी न्यायपालिकेच्या योगदानाची कदर करते, हेही बोलून दाखवले. मग उद्धव ठाकरे यांनीही तेथेच, आमचे सरकार लवकरच मुंबईमध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाच्या विस्तारासाठी भूखंड देईल, नागपुरात जनुकीय न्यायवैद्यक प्रयोगशाळा आणि आणखी तीन ठिकाणी सुसज्ज न्यायवैद्यकीय प्रयोगशाळा बांधून आम्ही न्यायदानाचे महत्कार्य सुकर होण्यासाठीच पावले उचलत आहोत, अशी ग्वाही दिली. कलगीतुऱ्याचा लवलेशही न दिसता, केंद्र आणि राज्य सरकारे न्यायपालिकेला कशी मदतच करताहेत असे हे वरकरणी प्रसन्न चित्र. ते प्रत्यक्षात श्रेयवादाकडेच झुकणारे आहे, याची जाणीव सरन्यायाधीशांच्याच भाषणामुळे व्हावयास हवी. राष्ट्रीय न्यायिक पायाभूत सुविधा प्राधिकरण- अर्थात ‘नॅशनल ज्युडिशिअल इन्फ्रास्ट्रक्चर ऑथोरिटी ऑफ इंडिया’ (एनजेआयएआय) - स्थापन करण्याची मागणी आम्ही यापूर्वीही सरकारकडे केलेली आहे आणि आजही मंत्र्यांच्या उपस्थितीत ती मांडतो आहोत, असे सरन्यायाधीश म्हणाले. असे प्राधिकरण स्थापून, त्यासाठी स्थायी निधी देऊन न्यायालय संकुलांची अवस्था नेहमीच सुधारत राहील अशी कायमस्वरूपी तजवीज करणे सरन्यायाधीशांना अभिप्रेत आहे, हे रास्तच. तसे झाल्यास व्यक्तीपेक्षा व्यवस्थेला महत्त्व देणाऱ्या प्रगत राज्यव्यवस्थेच्या दिशेने आपले पाऊल पडेल. पण ही अपेक्षा अपूर्णच राहण्याची शक्यता अधिक, कारण नव्या व्यवस्था उभारल्याचा देखावा करून प्रत्यक्षात त्या आपल्या कह्य़ातच ठेवण्याची निती (नीती नव्हे, नितीच - निती आयोगातली) गेल्या कैक वर्षांत रुळलेली आहे. श्रेयवाद नको, व्यवस्था हवी हा आग्रह कोणत्याही स्थळकाळात न्यायोचित ठरतो आणि न्यायोचित आग्रह मांडणाऱ्यांनी प्रयत्न सोडायचे नसतात, अशा धारणेतून सरन्यायाधीश रमण यांनी पाठपुराव्यासाठी जाहीर कोरडे ओढण्यासारखे तंत्रच औरंगाबादेत वापरले, हे तरी संबंधितांनी आता ओळखायला हवे.
