अनुशेष आवडे सर्वांना? 

या अहवालात ‘तालुका’ हा घटक मानण्यात आला असून ते घटनेच्या अनुच्छेद- ३७२ (२) नुसार विसंगत आहे, असा युक्तिवाद शासनातर्फे करण्यात आला आहे. ज्या कुणी हा अहवाल वाचला असेल किंवा सहज म्हणून चाळलाही असेल, त्याला हे विधान धादांत खोटे आहे हे सहजपणे कळून येईल. पण ते समजून घेण्याची सत्ताधाऱ्यांची मानसिकता नाही. याचे कारण सध्याच्या प्रचलित व्यवस्थेनुसार जी तीन मंडळे कार्यरत आहेत, त्यांच्याद्वारे विदर्भ, मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्र या विभागांना जो निधी पुरवला जातो, त्या निधीच्या वाटपसूत्रात नव्या अहवालामुळे कमालीचा फरक पडेल असे सरकारातील काही दुढ्ढाचार्याना वाटते. त्यामुळेच विदर्भाला मिळणारा ३५.२६ टक्के निधी कमी होईल, म्हणूनच तो फाडून टाकावा, अशी टोकाची प्रतिक्रिया विदर्भातील भाजपच्या आमदारांनी करणे अगदीच स्वाभाविक म्हटले पाहिजे.

डॉ. केळकर समितीने सादर केलेला हा ५७२ पृष्ठांचा अहवाल ‘विभाग’ हाच घटक समजून सादर करण्यात आलेला आहे, हे त्यातील कोणत्याही कोष्टकावर नजर टाकली तरी कळू शकते. शासनाने डॉ. वि. म. दांडेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली विकासाचा असमतोल दूर करण्यासंबंधी समिती नेमली होती. त्याचा अहवाल १९८४ मध्ये सादर करण्यात आला. त्यानंतर १९९६ मध्ये याच विषयावर अभ्यास करण्यासाठी अनुशेष समिती नेमण्यात आली. त्यापूर्वीच १९९४ मध्ये राज्यातील विकासाचा असमतोल दूर करण्यासाठी राज्यपालांच्या अधिकारांनुसार राज्यात तीन विकास मंडळे स्थापन करण्यात आली. विदर्भ, मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्र अशा या तीन मंडळांमार्फत या तीनही विभागांना आर्थिक निधी मिळण्यास सुरुवात झाली. गेल्या २५ वर्षांत या विकास मंडळांनी त्यांना मिळालेल्या निधीतून नेमके काय केले, हा स्वतंत्र अभ्यासाचाच विषय आहे.

प्रत्यक्षात डॉ. केळकर समितीने जिल्हा आणि त्याद्वारे विभाग असे सूत्र मानूनच अभ्यास केला. याचे कारण राज्यातील बव्हंश आकडेवारी जिल्हा हा घटक धरूनच तयार करण्याची दीर्घकालीन पद्धत आहे. त्यामुळे संपूर्ण अहवालच तालुका हा घटक मानून तयार केला, असे म्हणणे वस्तुस्थितीचा संपूर्ण विपर्यास करण्यासारखे आहे. डॉ. दांडेकर समितीने सरकारी खर्चातील असमतोल दूर कसा करता येईल, हे सूत्र स्वीकारले होते. त्यातील त्रुटी लक्षात घेऊन नव्याने राज्यातील असमतोलाचा विचार करणे आवश्यक असल्याने हा अभ्यास पुन्हा एकदा करण्यात आला. पाणी हे मागासपणाचे सर्वात प्रमुख कारण असते. त्यामुळे ते सर्व विभागांत समन्यायी पद्धतीने कसे उपलब्ध करता येईल, याचा विचार या अहवालात करण्यात आला आहे. त्यासाठी अनेक उपायही सुचवले आहेत. पाण्यासंबंधी शासनातर्फे  जी आकडेवारी सादर होते, त्यातही ‘गंभीर टंचाईचे तालुके’ हे सूत्रच अवलंबिण्यात येते. मात्र अहवालात ‘तालुका’ अशी नोंद झाल्याबरोबर तो संपूर्णपणे बासनात गुंडाळण्याचा निर्णय घेणे धोकादायक आहे.

विभागीय मागासलेपण तपासताना, या अहवालातील सर्व कोष्टके विभागनिहाय आहेत. कोठेही तालुका हा घटक दिसत नाही. केवळ असमतोल न शोधता निधी कोणत्या क्षेत्रात कसा वाटायला हवा, याचेही दिशादर्शन या अहवालात तपशीलवार करण्यात आले आहे. ‘मागे राहिलेल्या प्रदेशातील अधिक जलद विकास सापेक्षतेने प्रगत प्रदेशातील अभिवृद्धी प्रक्रिया रोखून धरील किंवा मंद करील, असे समजण्याचे कारण नाही,’ हा या अहवालातील एक निष्कर्ष समजून घेण्याची गरजच कुणाला वाटत नाही, हे आजचे वास्तव आहे. शिक्षण, आरोग्य-देखभाल, पाणी, उद्योग, शेती, आदिवासी क्षेत्रे, विद्युतीकरण आणि सामाजिक सुरक्षा या मुद्दय़ांशी निगडित असलेला हा तपशीलवार अहवाल महाराष्ट्राचे आजचे खरेखुरे चित्र सादर करतो. आदिवासी क्षेत्रे जशी विदर्भात आहेत, तशीच राज्याच्या अन्य विभागांतही आहेत किंवा पाणीप्रश्न केवळ विदर्भ-मराठवाडय़ापुरताच असू शकत नाही, तर तो कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील काही भागांतही तेवढाच गंभीर असू शकतो, हे मान्यच करायचे नसेल आणि विकासाच्या अनुशेषाऐवजी वित्तीय अनुशेषाची सध्याची परंपराच चालू ठेवण्यात शासनाला रस असेल, तर राज्याचा समतोल साधण्याऐवजी ‘अनुशेष आवडे सर्वाना’ या प्रकारे चालणारे राजकारणही थांबणार नाही.