अफगाणिस्तानमध्ये सर्वसमावेशक सरकारवजा राजवट स्थापित करणे याविषयी भारतासह अनेक देश आग्रही आहेत. अशी राजवट स्थापन होत नाही आणि धार्मिक व वांशिक अल्पसंख्याकांच्या जीवित व मालमत्तेच्या सुरक्षिततेची हमी जोवर तेथील तालिबानी शासक देत नाहीत, तोवर त्या राजवटीला राजमान्यता देता येणार नाही याविषयी बहुतांश लोकशाहीवादी आंतरराष्ट्रीय समुदाय ठाम आहे. या भूमिकेच्या पूर्णपणे विपरीत भूमिका पाकिस्तान आणि चीनची आहे. तालिबान राजवटीला प्रथम मान्यता द्यावी, तेथून पुढे सर्व काही सुरळीत होऊ शकेल. नपेक्षा पुन्हा एकदा अफगाणिस्तान एकटा पडेल आणि त्यात साऱ्यांचेच नुकसान आहे अशी ती भूमिका. नवी दिल्लीत बुधवारी पार पडलेली भारत व इतर सात देशांच्या राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागारांची परिषद आणि लगोलग गुरुवारीच इस्लामाबादमध्ये सुरू झालेली चार देश अधिक अफगाण प्रतिनिधीच्या सहभागाची ‘ट्रॉयका प्लस’ परिषद यांच्या उद्दिष्टांवर नजर टाकल्यास दोन प्रवाह कसे निराळ्या दिशेने सुरू आहेत याविषयी अंदाज येतो. या देशांची विभागणी ढोबळ मानाने परिघातील आणि परिघाबाहेरचे अशीही करता येऊ शकते. दिल्लीच्या परिषदेत भारतासह रशिया, इराण, ताजिकिस्तान, उझबेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कझाकस्तान आणि किर्गिझस्तान हे देश सहभागी झाले होते. यांपैकी अनेक देशांच्या सीमा अफगाणिस्तानला भिडलेल्या आहेत. अस्थिर व हिंसक अफगाणिस्तानची झळ या देशांना नेहमीच सर्वाधिक बसते. या परिषदेच्या अखेरीस प्रसृत झालेल्या ‘दिल्ली जाहीरनाम्या’त जे मुद्दे मांडले गेले, त्यांत अफगाण भूमीचा वापर दहशतवादी कारवाया, प्रशिक्षण, आसरा व वित्तपुरवठय़ासाठी केला जाऊ नये हा प्रमुख आहे. याशिवाय प्रशासन आणि राजकारणामध्ये सर्वसमावेशकता अमलात आणावी, असाही आग्रह धरण्यात आला आहे. अफगाणिस्तानातील तालिबानी प्रवक्ता सुहेल शाहीनने या जाहीरनाम्याचे स्वागत केले आहे. पण अशी हमी देणार कोण? अफगाणिस्तानात मुळातच अनेक वांशिक गटांमध्ये वर्चस्वासाठी संघर्ष होतच असे. त्यात नंतर पाकिस्तानने पोसलेले आणि पाठवलेले तालिबानी व मूळचे अफगाण तालिबानी या संघर्षांची जोड मिळाली. यातच आता तेथे पुन्हा एकदा शासक बनलेले तालिबानी व इस्लामीकरणाच्या बाबतीत अधिक जहाल असलेले आयसिस खोरासान व अद्याप काही प्रमाणात टिकून राहिलेल्या अल कायदाचे भाडोत्री यांच्यातील संघर्षांची भर पडली आहे. अशा परिस्थितीत दहशतवादी कारवाया होणार नाहीत याची हमी देणार कोण? गेली अनेक वर्षे कधीही काबूलमधील शासकांना संपूर्ण अफगाणिस्तानवर सत्ता गाजवता आलेली नाही. अफगाणिस्तान स्थिर होऊ लागला असताना, त्यास पुन्हा अस्थैर्यात ढकलण्याचे पाप सर्वस्वी पाकिस्तानचे. कारण त्या देशाचे अफगाण धोरण हे सदैव लष्कराच्याच हाती राहिलेले. लोकशाही, स्थैर्य, विकास, अहिंसा या मूल्यांशी पाकिस्तानी लष्कराचा दूरान्वयेही संबंध नाही. मग त्यांनी पोसलेले यापेक्षा वेगळे कसे वागणार? पाकिस्तानात सुरू असलेल्या ‘ट्रॉयका प्लस’ परिषदेमध्ये ही मर्यादा पाकिस्तान झाकू शकणार नाही. या परिषदेस पाकिस्तानसह चीन, अमेरिका, रशिया व अफगाण परराष्ट्रमंत्रीही सहभागी झाले. तालिबानला मान्यता द्यावी ही मागणी पाकिस्तानी परराष्ट्रमंत्री शाह मेहमूद कुरेशी यांनी मांडली. तिला अमेरिकेकडून आणि रशियाकडूनही प्रतिसाद मिळण्याची शक्यता नाही. खुद्द पाकिस्ताननेही आजवर तालिबानी राजवटीला अधिकृत मान्यता दिलेली नाही. अशा परिस्थितीत भारताच्या प्रयत्नांना आणि आग्रही मागणीला प्रतिसाद मिळतो आहे, ही समाधानकारक बाब मानावी लागेल. अफगाणिस्तानात तालिबान सत्तेवर येण्याच्या घटनेत स्वतचा विजय आणि भारताची नामुष्की पाहणाऱ्या पाकिस्तानला आजतागायत या घटनेस जगन्मान्यता मिळवून देता आलेली नाही. तशी ती काही प्रमाणात भारताच्या पुढाकाराला मिळू लागली आहे, हेच दिल्ली जाहीरनाम्याचे फलित.