राज्यसभेत व्यक्त झालेली चिंता, झारखंड राज्याचे मुख्य सचिव आणि गृह सचिव यांच्याकडून खुलासा मागविला जाणे आणि झारखंडमधील दोघा पोलीस अधिकाऱ्यांचे निलंबन आणि ११ जणांना अटक असे पडसाद जर उमटले नसते, तर झारखंडच्या सरायकेला-खरसावाँ जिल्ह्य़ात १७ जून रोजी घडलेली घटना ‘किरकोळ’ आहे, असेच समजले गेले असते. एका तरुणाला खांबाला बांधून, काही तास जमावाकडून मारहाण होत असताना अगदी जवळून मोबाइलने त्याचे चित्रीकरण करण्यात येते आहे, अशी सुमारे दहा मिनिटांची चित्रफीत माध्यमे व समाजमाध्यमांतून सर्वदूर पोहोचली, त्यामुळे ही घटना उघडकीस आली. चोरीच्या हेतूने एका घरात घुसल्याचे या तरुणाला मारहाण करणाऱ्यांचे म्हणणे होते. असह्य़ मारहाण व उपचारांसाठी रुग्णालयात नेण्यापूर्वी कोठडीतच ठेवण्याचा पोलिसांचा निर्णय, यामुळे त्या तरुणाने चार दिवसांनी जीव गमावला. चोरीच्या संशयावरून झुंडीने मारहाण केलेल्या तरुणाला ‘जय श्रीराम म्हण’, ‘जय हनुमान म्हण’ असे स्थानिक भाषेत दटावले जात असल्याची नोंद सर्वदूर पसरलेल्या चित्रफितीत आहे आणि या तरुणाचे नाव तबरेज अन्सारी असे आहे. ‘जय श्रीराम’ ही घोषणा पवित्र मानली जात असली, तरी एका चोराला ती घोषणा देण्यास भाग पाडून मग लाथाबुक्के हाणण्याचे कारण काय? ते अपरिहार्यपणे, दोन जमातींमधील तेढीची आठवण करून देणारे आहे. ही आठवण काही जण काही शतकांपर्यंत मागे नेऊ शकतात किंवा ‘त्यांनी’ कायदा हातात घेतला तर चालते, मग आम्ही आमचे रक्षण नाही का करायचे, अशा शब्दांत झुंडबळींचे समर्थन करतात. पण झुंडबळी घेऊनही आपण ‘सुरक्षित’ राहू शकतो, असे कायद्याच्या राज्यात कुणाला का वाटावे? ‘देश सुरक्षित हाती आहे’ याचा अभिमान असलेल्यांचा स्वत:च्या गावातील पोलिसांवर विश्वास का नसावा? ‘प्रसंगी झुंडबळी रोखण्यासाठी कायदा आणू’ असे गेल्या वर्षी, राजस्थानातील अल्वार येथे गोरक्षकांनी घेतलेल्या झुंडबळींनंतर तेव्हाचे केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह म्हणाले होते. मात्र अशा निराळ्या कायद्याची गरज नाही, हे सरकारने सिद्ध करून दाखवल्यास सरकारी यंत्रणांवरील सर्वाचा विश्वास वृद्धिंगत होईल. ‘काँग्रेसने १९८४ साली दिल्लीत केलेले शिखांचे शिरकाण, हा प्रकार झुंडबळीचाच’ असे वर्षभरापूर्वीच्या संसदीय चर्चेत तत्कालीन मनुष्यबळ विकासमंत्री प्रकाश जावडेकर म्हणाले होते आणि हे न आठवणाऱ्या विरोधी पक्षीयांवर ‘निवडक स्मृतिभ्रंशा’चा आरोप जावडेकरांनी केला होता. राजकीय आरोपबाजीला चोख उत्तर जावडेकरांनी दिले. परंतु ‘निवडक स्मृतिभ्रंशा’ची बाधा कुणालाही होऊ नये, हा त्यांचा आग्रह मान्य केल्यास निराळे प्रश्न विचारावे लागतील. २०१५ पासून आजवर ९४ भारतीयांचे बळी झुंडीने घेतले आहेत आणि दलित समाजावरील राग, मुले पळविण्याचा संशय, गोरक्षा, आंतरधर्मीय विवाहास विरोध अशी विविध कारणे त्यामागे असली तरी या हिंसक झुंडींना बहुसंख्याकत्वाचा अभिमान असल्याचे वारंवार दिसून आले आहे, याची तपशीलवार आठवण ‘क्विंट’ या  वृत्त-संकेतस्थळाने दिली आहे. ती निवडक नाही. ‘अमक्या धर्माचे, जातीचे बळी गेले म्हणून तुम्हाला पुळका’ यासारखे युक्तिवाद करून त्या ९४ जणांच्या यादीकडे दुर्लक्ष करता येत नाही. आपण संख्येने अधिक आहोत, तेव्हा आपण कायदा हातात घेऊन तात्काळ ‘न्याय’ करू, अशी इच्छा प्रबळ होण्यास ‘न्यायदानातील विलंब’ हेच कारण असल्याचे समर्थनही येथे उपयोगाचे नाही. ते आणखी हिंसेकडे नेईल. झुंडबळीनंतर राजकीय आरोपबाजी होते, परंतु ती रोखताना आपण कशाची बाजू घेतो आहोत, याचा विचार सत्ताधाऱ्यांनी करणे गरजेचे आहे. राजकीय विरोधकांना प्रभावहीन ठरविण्यासाठी निवडणुका असतातच. झुंडबळी रोखण्यासाठी कायदा करायचा की ‘नियत’ साफ राखायची, हे एकदा ठरवले जायला हवे.