‘मास्टरकार्ड’ कंपनीला भविष्यात भारतातून नवीन ग्राहक मिळवण्यावर बंदी घालणारा रिझव्‍‌र्ह बँकेचा अलीकडचा आदेश गोंधळ निर्माण करणारा आहे. मूळ आदेशात गैर असे काही नाही. ‘देयक पद्धती विदा संचय (पेमेंट स्टोरेज) नियम-२०१८’चा भंग केल्याबद्दलची नोटीस मास्टरकार्ड कंपनीला यापूर्वीच बजावण्यात आली होती. अशाच पद्धतीने एप्रिल महिन्यात ‘अमेरिकन एक्स्प्रेस’ आणि ‘डायनर्स क्लब’ या कंपन्यांवर नवीन ग्राहकजोडणीस प्रतिबंध घालण्यात आले होते. या कंपन्यांकडून ग्राहकांची माहिती, त्यांचे संपूर्ण व्यवहार वगैरे तपशिलाची विदा केवळ भारतातच संचयित ठेवणे अनिवार्य आहे. भारतातील आणखी एक परदेशी देयकपत्र किंवा कार्ड कंपनी ‘व्हिसा’ने या अटींची पूर्तता केली आहे काय, याविषयी तपशील उपलब्ध नाही. भारतातील बहुतेक बँका आणि वित्तीय संस्था सध्या चार प्रकारची देयकपत्रे निर्गमित करतात : व्हिसा, मास्टरकार्ड, माएस्ट्रो (मास्टरकार्डची उपकंपनी) आणि रुपे. यांतील रुपे ही अर्थातच भारतीय कंपनी. मास्टरकार्ड आणि व्हिसा यांचा भारतीय बाजारपेठेतील हिस्सा अनुक्रमे ४५ टक्के आणि ३३ टक्के इतका आहे. देशातील काही महत्त्वाच्या बँका मास्टरकार्डच्या ग्राहक आहेत. मास्टरकार्डच्या विद्यमान ग्राहकांना रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या प्रतिबंधाचा फटका बसणार नाही. पण नवीन ग्राहक जोडता न आल्यास, काही बँकांना व्हिसा किंवा रुपे कार्डाकडे परिवर्तित व्हावे लागेल, जे वेळखाऊ आणि खर्चीक आहे. शिवाय यानिमित्ताने काही प्रश्न उपस्थित होतात, त्यांची चर्चा आवश्यक ठरते. विदा संचयाच्या स्थानिकीकरणाचा हा मुद्दा नवीन नाही आणि भारतापुरताही मर्यादित नाही. केवळ देयकपत्र कंपन्याच नव्हे, तर समाजमाध्यम आणि दूरस्थ वाणिज्य (ई-कॉमर्स) कंपन्यांच्या बाबतीतही हा मुद्दा- विशेषत: भारत, चीन, रशिया, इंडोनेशिया अशा मोठय़ा लोकसंख्येच्या देशांच्या बाबतीत वारंवार उपस्थित होतो आहे. अवाढव्य संख्येचा आणि अफाट क्रयशक्ती असलेला या देशांतील ग्राहक विशेषत: अमेरिकेसारख्या व्यापारकेंद्री देशांतील चतुर कंपन्यांना खुणावतो हे अनपेक्षित नाही. पण ग्राहकांच्या अजस्र माहितीवर हक्क कोणाचा, त्यासंबंधीचे नियमन आणि नियंत्रण यांचे परिचालन कोण व कसे करणार, याविषयी मतैक्य होऊ शकलेले नाही. दोन देश किंवा राष्ट्रसमूहांमध्ये डिजिटल आदानप्रदान करार प्रस्थापित करणे हा मार्ग असला, तरी तो पुरेसा विकसित होऊ शकलेला नाही. दूरस्थ वाणिज्य क्षेत्रात अमेरिका किंवा युरोपच्या बरोबरीने प्रगती करणाऱ्या चीनने याबाबत तेथील स्थानिक कंपन्यांच्या बाबतीतही अत्यंत कडक धोरण अंगीकारले होते. २०१७ मधील चीनच्या विदा संचय कायद्याचा भंग केल्याबद्दल तेथील सरकारने ‘दिदी (दिडी)’ या टॅक्सी उपयोजन कंपनीवर बडगा उगारला होता. विदा स्थानिकीकरण म्हणजे विदेवरील सार्वभौमत्व ठरू लागले आहे. मध्यंतरी भारतात व्हॉट्सअ‍ॅपच्या माध्यमातून देयक सेवा सुरू करण्याचा संमती प्रस्तावही फेसबुक आणि रिझव्‍‌र्ह बँक यांच्यात विदा स्थानिकीकरणाच्या मुद्दय़ावर झालेल्या तीव्र मतभेदांमुळे रखडला होता. विदा संचय सध्या जगातील पाच प्रमुख केंद्रांवर प्रामुख्याने होतो. सिलिकॉन व्हॅली आणि व्हर्जिनिया (अमेरिका), लंडन, सिंगापूर आणि सिडनी ही पाच ठिकाणे विदा व्यापारपेठेच्या केंद्रस्थानी आहेत. तांत्रिक, सुविधात्मक व कायदेशीर सुटसुटीतपणा आणि उपलब्धता या त्रिसूत्रीच्या आधारावर विदा केंद्रे विकसित होतात. भारतात पुण्यासारख्या ठिकाणी स्वतंत्र विदा संचय केंद्र उभारण्याचा प्रस्ताव मध्यंतरी मास्टरकार्डने मांडला होता. त्यावर अद्याप कार्यवाही झालेली नाही. विदा संचयाबाबत केंद्र सरकारनेच एखादा कायदा करण्याची गरजही यानिमित्ताने अधोरेखित होते. मध्यंतरी भारत सरकारने उघडपणे बँका आणि वित्तीय संस्थांना रुपे देयकपत्रांकडे वळण्याचे आवाहन केले होते. ‘आत्मनिर्भर भारत’ अभियानासाठी ते आवश्यक असल्याचे सरकारचे म्हणणे. परंतु मास्टरकार्डसारख्या कंपन्यांच्या बाबतीत नियमनाचा आग्रह धरणे भारताच्या मुक्त आर्थिक धोरणात कितपत बसते, याचाही ऊहापोह व्हायला हवा. आतापर्यंत देयकपत्रे बाजारपेठेत व्हिसा आणि मास्टरकार्ड यांची द्विमक्तेदारी होती. पण रुपेच्या निमित्ताने देशांतर्गत मक्तेदारी निर्माण होणार असेल, तर तेही उदारीकरणासाठी मारकच ठरते. मास्टरकार्ड किंवा एखाद्या दूरस्थ वाणिज्य कंपनीने खास भारतीय ग्राहकांसाठी विदा संचय केंद्र उभारण्याचा प्रस्ताव भारत सरकारसमोर मांडला, तर कमीत कमी वेळात असे केंद्र उभारण्यासाठी आवश्यक जमीन, प्रशिक्षित मनुष्यबळ आणि मुख्य म्हणजे कायद्याचे अधिष्ठान आपल्याकडे उपलब्ध आहे का, या प्रश्नाचे उत्तर जसे परदेशी कंपन्यांनी शोधायचे आहे, तसेच आपणही शोधायचे आहे. आपल्याकडे ट्विटरसारख्या बडय़ा बहुराष्ट्रीय कंपनीला दम देण्यासाठी थेट संबंधित खात्याचे केंद्रीय मंत्री मैदानात उतरतात आणि एक दिवस त्यांचीच उचलबांगडीही होते! यातून नेमका बोध काय घ्यायचा, हे परदेशी कंपन्यांना कळत नाही. कायदे, नियमन आणि नियंत्रण यांच्याविषयी नेमकेपणाचा अभाव परदेशी कंपन्यांपेक्षाही भारतीय ग्राहकांच्या आणि पर्यायाने अर्थव्यवस्थेच्या मुळावर येतो. हे टाळण्यासाठी पावले उचलणे गरजेचे आहे.
