व्यक्तिवेध : न्या. अजय खानविलकर

हेही वाचा >>> संविधानभान : साथी, हाथ बढाना..

आणखी वाचा

रश्मी शुक्लांना हटवल्यानंतर राज्याचं पोलीस दल ‘या’ वरीष्ठ IPS अधिकाऱ्याच्या हाती!

Madhurima Raje : सतेज पाटील ज्यांच्यामुळे ढसाढसा रडले…

UP Madarsa Act: मदरसा शिक्षण मंडळ कायदा घटनात्मक; सर्वोच्च न्यायालयाचा योगी आदित्यनाथ सरकारला झटका, उच्च न्यायालयाचा निकाल फेटाळला

रश्मी शुक्ला यांची गच्छंती; निवडणूक आयोगाच्या आदेशानंतर तातडीने कारवाई

दहावीच्या परीक्षा अर्जांसाठी मुदतवाढ… कधीपर्यंत भरता येणार अर्ज?

Rashmi Shukla Transferred : रश्मी शुक्लांच्या बदलीवर शरद पवारांची प्रतिक्रया, म्हणाले, “आता त्या…”

बहुजन विकास आघाडीला अखेर शिट्टी चिन्ह मिळाले, उच्च न्यायालयाकडून शिक्कामोर्तब

कांदिवली औद्योगिक वसाहतीचा ११६ एकर भूखंड परत घेण्याचे आदेश, उच्च न्यायालयाकडून तूर्त अंतरिम स्थगिती

सर्वोच्च न्यायालयातील  कारकीर्दीत त्यांनी दिलेले अनेक निर्णय दूरगामी परिणाम करणारे ठरले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना २००२ मधील दंगलप्रकरणी – विशेषत: काँग्रेसचे माजी खासदार एहसान जाफरी यांच्यासह अनेक बळी घेणाऱ्या ‘गुलबर्ग सोसायटी’ प्रकरणी नेमलेल्या विशेष पथकाने (एसआयटी) मोदी यांच्यासह काही आरोपींना दोषमुक्त करण्याबाबत अहवाल (क्लोजर रिपोर्ट) दिला होता. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेल्यावर न्या. खानविलकर, न्या. दिनेश माहेश्वरी आणि न्या. सी. टी. रवीकुमार यांच्या त्रिसदस्यीय पीठाने २४ जून २०२२ रोजी हा दोषमुक्ती अहवाल वैध ठरवला. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात भाजपच्या आशीष शेलार यांच्यासह १२ आमदारांना ५ जुलै २०२१ रोजी वर्षभरासाठी विधानसभेतून निलंबित करण्यात आले होते. त्याला आव्हान देणाऱ्या या याचिकांवर न्या. खानविलकर यांनी भाजप आमदारांचे निलंबन रद्द करताना, गैरवर्तनाबाबत जास्तीत जास्त त्या अधिवेशनकाळापुरतेच निलंबित करता येईल असे स्पष्ट केले होते. सक्तवसुली संचालनालयाचे (ईडी) मालमत्ता व संपत्ती जप्तीसह कारवाईचे व्यापक अधिकार मान्य करणारा निकाल खानविलकर यांनी विजय चौधरी प्रकरणी २७ जुलै २०२२ रोजी दिला. काळा पैसा ‘पांढरा’ (मनी लाँडिरग) करणाऱ्यांवर कठोर कारवाईची तरतूद असलेल्या पीएमएलए कायद्यातील केंद्र सरकारने केलेल्या विविध तरतुदी त्यांनी वैध ठरवल्या. भूसंपादन कायद्यातील कलम ४(१) नुसार ‘प्रारूप अधिसूचना’ निघाल्यापासूनच प्रक्रिया सुरू झाल्याचा निर्णय न्या. खानविलकर यांच्या खंडपीठाने दिला. शबरीमाला मंदिरात महिलांना प्रवेशबंदी घटनाबाह्य ठरवणाऱ्या पाच सदस्यीय घटनापीठातही न्या. खानविलकर यांचा समावेश होता. असे अनेक महत्त्वाचे निकाल त्यांनी दिले होते. न्या. खानविलकर हे देशातील दुसरे लोकपाल असून न्यायिक सदस्यांची काही पदे रिक्त आहेत.