देशाच्या लोकपालपदी अलीकडेच नियुक्ती झालेले सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती अजय माणिकराव खानविलकर यांचा जन्म पुण्याचा. मुलुंड येथील महाविद्यालयात पदवी तर शासकीय विधी महाविद्यालयात कायद्याचे पदवीधर झाल्यावर खानविलकर यांनी १० फेब्रुवारी १९८२ पासून मुंबईत, तर सर्वोच्च न्यायालयात १९८४ पासून वकिली सुरू केली. ते १९८५ ते ८९ या काळात महाराष्ट्र सरकारचे सर्वोच्च न्यायालयातील तर १९९५ पासून केंद्रीय निवडणूक आयोगाचे वकील होते. मुंबई उच्च न्यायालयात २९ मार्च २००० रोजी न्यायमूर्तीपदी नियुक्ती झाल्यावर ते पुढे हिमाचल प्रदेश आणि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्तीही झाले. त्यांची १३ मे २०१६ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती म्हणून नियुक्ती झाली आणि २९ जुलै २०२२ रोजी ते सेवानिवृत्त झाले.

हेही वाचा >>> संविधानभान : साथी, हाथ बढाना..

supreme-court_
मदरसा कायदा रद्द करण्यास अंतरिम स्थगिती; अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने चुकीचा अर्थ लावला- सर्वोच्च न्यायालय
Sunita Kejriwal
‘आप’च्या ५५ आमदारांनी घेतली सुनीता केजरीवालांची भेट; मुख्यमंत्रीपदाबाबत दिला महत्त्वाचा सल्ला, म्हणाले…
The post of Chief Justice is vacant in three High Courts
तीन उच्च न्यायालयांत मुख्य न्यायमूर्तीपद रिक्त; दिल्ली, झारखंड, पंजाब आणि हरियाणातील स्थिती
supreme court on ED
‘आरोपींना खटल्याशिवाय डांबून ठेवणं चुकीचं’, सर्वोच्च न्यायालयाची आता ईडीला चपराक

सर्वोच्च न्यायालयातील  कारकीर्दीत त्यांनी दिलेले अनेक निर्णय दूरगामी परिणाम करणारे ठरले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना २००२ मधील दंगलप्रकरणी – विशेषत: काँग्रेसचे माजी खासदार एहसान जाफरी यांच्यासह अनेक बळी घेणाऱ्या ‘गुलबर्ग सोसायटी’ प्रकरणी नेमलेल्या विशेष पथकाने (एसआयटी) मोदी यांच्यासह काही आरोपींना दोषमुक्त करण्याबाबत अहवाल (क्लोजर रिपोर्ट) दिला होता. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेल्यावर न्या. खानविलकर, न्या. दिनेश माहेश्वरी आणि न्या. सी. टी. रवीकुमार यांच्या त्रिसदस्यीय पीठाने २४ जून २०२२ रोजी हा दोषमुक्ती अहवाल वैध ठरवला. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात भाजपच्या आशीष शेलार यांच्यासह १२ आमदारांना ५ जुलै २०२१ रोजी वर्षभरासाठी विधानसभेतून निलंबित करण्यात आले होते. त्याला आव्हान देणाऱ्या या याचिकांवर न्या. खानविलकर यांनी भाजप आमदारांचे निलंबन रद्द करताना, गैरवर्तनाबाबत जास्तीत जास्त त्या अधिवेशनकाळापुरतेच निलंबित करता येईल असे स्पष्ट केले होते. सक्तवसुली संचालनालयाचे (ईडी) मालमत्ता व संपत्ती जप्तीसह कारवाईचे व्यापक अधिकार मान्य करणारा निकाल खानविलकर यांनी विजय चौधरी प्रकरणी २७ जुलै २०२२ रोजी दिला. काळा पैसा ‘पांढरा’ (मनी लाँडिरग) करणाऱ्यांवर कठोर कारवाईची तरतूद असलेल्या पीएमएलए कायद्यातील केंद्र सरकारने केलेल्या विविध तरतुदी त्यांनी वैध ठरवल्या. भूसंपादन कायद्यातील कलम ४(१) नुसार ‘प्रारूप अधिसूचना’ निघाल्यापासूनच प्रक्रिया सुरू झाल्याचा निर्णय न्या. खानविलकर यांच्या खंडपीठाने दिला. शबरीमाला मंदिरात महिलांना प्रवेशबंदी घटनाबाह्य ठरवणाऱ्या पाच सदस्यीय घटनापीठातही न्या. खानविलकर यांचा समावेश होता. असे अनेक महत्त्वाचे निकाल त्यांनी दिले होते. न्या. खानविलकर हे देशातील दुसरे लोकपाल असून न्यायिक सदस्यांची काही पदे रिक्त आहेत.