महेश सरलष्कर पक्षांतर्गत पदांमध्ये जातीपातींना वाटा द्यायचा, ही भाजपने गेल्या दोन दशकांत यशस्वीपणे राबवलेली पद्धत. तिच्याकडे काँग्रेस पक्ष आता पाहातो आहे. रायपूरचा राजकीय ठराव व्यापक असला, तरी नेतृत्वाची व्याप्ती वाढवणे हे काँग्रेसपुढील खरे आव्हान आहे.. केंद्रातील सत्ता गेल्यानंतर साडेआठ वर्षांनी काँग्रेसमध्ये वेगवेगळे बदल होऊ लागले आहेत. रायपूरमधील महाअधिवेशनात झालेला राजकीय ठराव पाहिला तर काँग्रेसला २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीसाठी वेगळा जाहीरनामा करण्याची गरज नाही. तब्बल ५८ मुद्दय़ांच्या राजकीय ठरावात विरोधकांच्या एकजुटीपासून आरक्षणापर्यंत अनेक बाबींचा समावेश केलेला आहे. भाजपच्या विरोधातील कुठलेच मुद्दे राहिले नसतील. काँग्रेसच्या कार्यसमितीची निवडणूक घेऊन सदस्य निवडण्याचे प्रयत्न हाणून पाडले गेले. त्यामागे दोन कारणे आहेत. निवडणूक झाली तर, गांधी निष्ठावानांना पसंत नसलेले सदस्य कार्यसमिती ताब्यात घेण्याची भीती होती. पक्षाध्यक्ष कोणीही असो, कार्यसमितीवर कोणाला कब्जा करू द्यायचा नाही, हा हेतू नियुक्तीच्या निर्णयातून साध्य केला गेला. कार्यसमितीचे सदस्य पक्षाध्यक्ष नियुक्त करतील. पक्षाध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ही नियुक्ती गांधी निष्ठावानांच्या सल्ल्याने करतील. कार्यसमितीची निवडणूक घेतली तर, पक्षाच्या घटनेमध्ये होत असलेले बदल अमलात कसे आणायचे, हाही प्रश्न उद्भवला असावा. पक्षाच्या सर्व स्तरांवर अनुसूचित जाती-जमाती, ओबीसी, अल्पसंख्य, महिला आणि तरुण यांना ५० टक्के आरक्षण दिले जाणार आहे. कार्यसमितीलाही हे आरक्षण लागू होते. कार्यसमितीची निवडणूक घ्यायची असेल तर, ५० टक्क्यांमधील जागांमध्ये राखीव जागा ठेवाव्या लागल्या असत्या. विधानसभा-लोकसभेच्या निवडणुकीत अनुसूचित जाती-जमातींसाठी राखीव जागा असतात. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींसाठी आरक्षण ठेवले जाते. तशाच पद्धतीचा अवलंब काँग्रेसला कार्यसमितीच्या निवडणुकीमध्ये करावा लागला असता. ही प्रक्रिया राबवण्यासाठी पक्षाला कष्ट घ्यावे लागले असते. हे टाळण्यासाठी पक्षाने निवडणुकीचा खटाटोप सोडून दिला. पक्षाला वेगळीच चिंता सतावत आहे : राखीव जागांवर निवडणूक घेतली तर, नेत्यांमध्येच भांडणे लागतील. जे निवडणुकीत पराभूत होतील, ते नाराज होऊन संघटनेतून बाहेर पडण्याचीही शक्यता असू शकते. सीताराम केसरी पक्षाध्यक्ष असताना कार्यसमितीची निवडणूक झाली होती, त्यानंतर आजतागायत ही निवडणूक झालेली नाही. सोनिया गांधी पक्षाध्यक्ष झाल्यानंतर नियुक्तीचा पायंडा पडला, तो भविष्यातही कायम राहील असे दिसते. भाजपची समीकरणे! पक्षांतर्गत आरक्षणाच्या काँग्रेसच्या निर्णयाचे स्वागत करावे लागेल. हे उशिरा सुचलेले शहाणपण असले तरीही, भाजपला यश का मिळते याची दखल तरी घेतली गेली हेही पुष्कळ म्हणायचे. आरक्षणाच्या अंमलबजावणीतील बारकाव्यांची वेगळी सविस्तर चर्चा करता येऊ शकेल. काँग्रेसचा पक्षघटनाबदल खरोखरच लागू झाला तर भाजपलाही त्याची दखल घ्यावी लागेल! वाजपेयींच्या भाजपपेक्षा मोदींचा भाजप वेगळा असल्याची प्रचीती आत्तापर्यंत विरोधी पक्षांना आणि खुल्या मनाने विचार करणाऱ्या लोकांना आलेली आहे. मोदींचा भाजप चोवीस तास निवडणुकीच्या मूडमध्ये असतो. लोकसभा-विधानसभेतील निवडणुकीत भाजप हिरिरीने लढतोच; पण महापालिकेच्या एकेका जागेसाठीदेखील भाजप संघर्ष करतो. दिल्ली महापालिकेतील महापौर पदाच्या निवडीवेळी झालेला गदारोळ भाजपची लढाऊ वृत्ती दाखवून देतो. कुठल्याही निवडणुकीसाठी सर्वस्व पणाला लावणे हा एक भाग झाला. पण या निवडणुकांमध्ये अनुसूचित जाती-जमाती आणि ओबीसी समाजांना केलेल्या आवाहनाचे मतांमध्ये परिवर्तित करणे ही अवघड बाब भाजपने यशस्वी करून दाखवली आहे. उत्तर प्रदेशसारख्या मोठय़ा राज्यामध्ये २०१७ आणि २०२२ मधील दोन विधानसभा निवडणुका तसेच, २०१९ ची लोकसभा निवडणूक या तीनही निवडणुकांमध्ये जातीची समीकरणे भाजपला यश देऊन गेली होती. काँग्रेसला निवडणुकीच्या राजकारणामध्ये यश मिळवायचे असेल तर, भाजपची जातीची समीकरणे तोडावी लागणार आहेत. काँग्रेसचा पक्षांतर्गत आरक्षणाचा मार्ग हा त्यादृष्टीने केलेला प्रयत्न असू शकतो. रायपूरच्या महाअधिवेशनामध्ये घटनेमध्ये दुरुस्त्या केल्या गेल्या आहेत. ५० टक्के आरक्षणातून अनुसूचित जाती-जमाती व ओबीसींना पक्षातील विविध स्तरांतील पदांवर स्थान दिले गेले तर वेगळा काँग्रेस पक्ष उभा राहू शकेल. पक्षाच्या घटनादुरुस्तीची अंमलबजावणी हा खरा ‘टर्निग पॉइंट’ असू शकेल. राहुल गांधींच्या नेतृत्वाखाली ‘भारत जोडो’ यात्रा यशस्वी झाल्यामुळे पक्षाचे नेतेही तेच आहेत, हे ठसवण्यासाठी रायपूरच्या महाअधिवेशनाचा उपयोग झाला. ‘भारत जोडो’ यात्रेचे यश हे सोनिया गांधी यांच्यासाठीदेखील समाधानाची बाब असावी. या यात्रेने माझ्या कारकीर्दीची सांगता होत असल्याचे त्यांनी म्हटले. राजकीय कारकीर्दीची नव्हे तर, पक्षाध्यक्षपदाची सांगता असा अर्थ असल्याचे स्पष्टीकरण काँग्रेसकडून देण्यात आले असले तरी, त्यांना सक्रिय राजकारणातून निवृत्त व्हायचे असल्याची बाब पक्षाच्या व्यासपीठावर मांडली गेली आहे. प्रकृतीच्या कारणास्तव असेल, त्यांचा सार्वजनिक वावर कमी झालेला आहे. अलीकडच्या काळात सोनिया गांधी निवडणुकीच्या प्रचारातही उतरलेल्या नाहीत. २०२४ ची लोकसभा निवडणूक त्या लढवतील की नाही, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. पक्षाध्यक्ष पदाच्या निवडणुकीनंतर बंडखोर ‘जी-२३’ गटाचीही गरज उरलेली नाही. गुलाम नबी आझाद पक्षातून गेल्यानंतर ही बंडखोरी मोडून पडली. शिवाय, मल्लिकार्जुन खरगे यांनी पक्षाध्यक्षपदाच्या निवडणुकीमध्ये उमेदवारी अर्ज भरताना बंडखोर गटातील नेत्यांना आपल्या सोबत घेतले होते. या नेत्यांना खरगेंनी स्वत: दूरध्वनी करून संपर्क साधला होता. त्यानंतर हे नेते खरगेंच्या पाठीशी उभे राहिले होते. कार्यसमितीची निवडणूक घेण्याची या गटाची मागणी मान्य झालेली नसली तरी, घटनात्मक बदल करून पक्षांतर्गत आरक्षणाला प्राधान्य देण्याचा निर्णय योग्य मानला जाऊ शकेल. नेतृत्वास मान्यता मिळेल? काँग्रेस राहुल गांधींचे नेतृत्व मान्य करून पुढे निघाला असला तरी, त्यांचे नेतृत्व विरोधी पक्ष कितपत मान्य करतील हा रायपूर महाअधिवेशनानंतरचा अनुत्तरित प्रश्न आहे. काँग्रेसने विरोधकांच्या एकजुटीसाठी लवचीक धोरण अवलंबण्याचे संकेत दिले आहेत. भाजप-संघाविरोधात लढायचे असेल तर वैचारिक लढा दिला पाहिजे आणि त्यासाठी मतभेद विसरून बिगरभाजप पक्षांनी एकत्र आले पाहिजे असा काँग्रेसचा आग्रह आहे. विरोधी पक्षांना हा मुद्दा तत्त्वत: मान्य असला तरी, विरोधकांच्या महाआघाडीचे नेतृत्व काँग्रेस कोणत्या ताकदीवर करणार, हा विरोधी पक्षांचा सवाल आहे. गांधी निष्ठावानांचे म्हणणे आहे की, काँग्रेस हा राष्ट्रीय पक्ष असून त्याला केंद्रस्थानी ठेवून महाआघाडी करावी लागेल. प्रादेशिक पक्षांपेक्षा काँग्रेसच्या लोकसभेतील जागा जास्त असतील. तृणमूल काँग्रेसला पश्चिम बंगालमध्ये अधिक जागा मिळतील; पण अन्य राज्यांमध्ये या पक्षाचे अस्तित्व नाही. बिहारमध्ये नितीश कुमार, तेजस्वी यादव यांच्याकडे राजकीय ताकद असेल; पण ते देशव्यापी नाहीत. मग, प्रादेशिक पक्ष काँग्रेसला पर्याय कसे ठरू शकतील? मात्र हा युक्तिवाद प्रादेशिक पक्षांना पटणारा नाही. म्हणूनच तिसऱ्या आघाडीचा घोळ घातला जात आहे. तिसरी आघाडी केली तर त्याचा फायदा भाजपलाच होईल हे काँग्रेसचे म्हणणे योग्य असले तरी, काँग्रेसच्या आघाडीत सहभागी होणे म्हणजे राहुल गांधी यांचे नेतृत्व स्वीकारणे असाही अर्थ होतो. ममता बॅनर्जी, अरविंद केजरीवाल, वा के. चंद्रशेखर राव हे नेते राहुल गांधींच्या आदेशानुसार भाजपेतर महाआघाडी कशासाठी करतील? विरोधी पक्षांतील अनेक नेत्यांनी निवडणूकपूर्व महाआघाडीची शक्यता नाकारली आहे. आगामी लोकसभा निवडणुकीनंतर काँग्रेसला महाआघाडीचे नेतृत्व करण्याइतक्या जागा मिळाल्या तर निवडणुकोत्तर महाआघाडी होऊ शकते. लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसला भाजपविरोधातील थेट लढतीकडे अधिक लक्ष द्यावे लागणार आहे. mahesh.sarlashkar@expressindia.com
