‘चीनने भारताचा भूभाग गिळंकृत केल्याचे विश्वासार्ह पुरावे तुमच्याकडे नसताना तुम्ही अशी विधाने का करता, खरा भारतीय अशी विधाने करणार नाही,’ असे सर्वोच्च न्यायालयाने राहुल गांधींना सुनावल्याची बातमी ताजी आहे. पण न्यायालयाच्या अशा मौखिक ताशेऱ्यांना खरेच काही कायदेशीर स्थान असते का?
आधीची काही उदाहरणे पाहू. न्यायपीठातील न्यायाधीश सुनावणीदरम्यान अनेकदा आपली मते प्रदर्शित करतात. न्यायाधीशांनी केलेली टिप्पणी, व्यक्त केलेली मते ही लिखित आदेशाचा अथवा निकालपत्राचा भाग नसली तरी त्यांची मोठ्या प्रमाणात चर्चा होते. न्यायालयांनी आपल्या आदेश आणि निकालपत्राच्या माध्यमातून बोलके व्हावे असे कायदेशीर तत्त्व प्रचलित आहे. अनेकदा घटनात्मक मर्यादांच्या चौकटीत न्यायाधीशांनी आपला सात्त्विक संताप मौखिक स्वरूपात व्यक्त केल्याची अनेक उदाहरणे देता येतील.
निकालपत्रात अथवा आदेशात व्यक्त केलेल्या मतांचा उल्लेख केला जात नाही म्हणून मौखिक टिप्पणी अथवा व्यक्त मते जरी कायदेशीर प्रक्रियेचा भाग नसली तरी, न्यायाधीशांनी मौखिक स्वरूपात व्यक्त केलेल्या मतांकडे सामान्य नागरिकांच्या भावना आणि न्यायाधीशांचे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य या दृष्टिकोनातून पाहता येऊ शकते. लोकशाहीचा एक प्रमुख स्तंभ असलेल्या न्यायपालिकेतील न्यायाधीशांनी मौखिक स्वरूपात व्यक्त केलेली मते लोकशाहीचा चौथा स्तंभ अशी मान्यता असलेल्या माध्यमांत ठळक अक्षरांत प्रकाशित होतात. मौखिक स्वरूपात व्यक्त केलेली मते कागदावर नसली तरी सत्ताधीशांच्या वर्मावर घाव घालणारी ठरली आहेत. २१ जुलै २०२५ रोजी सरन्यायाधीशांच्या न्यायपीठाने दोन प्रकरणांत अंमलबजावणी संचालनालयाबाबत (ईडी) आपली मते कठोर शब्दांत व्यक्त केली. सरन्यायाधीशांच्या न्यायपीठाने ईडीच्या कार्यपद्धतीवर तीव्र नापसंती व्यक्त केल्यावर देशाचे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता तपास यंत्रणा असलेल्या ईडीच्या मदतीस धावून आले.
‘ईडी’विरुद्ध ‘कठोर शब्द’
ईडीबाबत २१ जुलै रोजी सरन्यायाधीशांच्या न्यायपीठासमक्ष दोन प्रकरणे सुनावणीस होती. एक प्रकरण हे कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या पत्नी बी. एम. पार्वती यांच्याशी संबंधित होते, तर दुसरे ईडीने वकिलांना तपासासाठी पाठवलेल्या समन्सचे होते, या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने स्वत: दखल घेत प्रकरण दाखल करून घेतले आहे.
कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या पत्नी पार्वती आणि कर्नाटकचे एक मंत्री बायरथी सुरेश यांच्याविरोधात ईडीने चौकशीचे समन्स पाठवले होते. ईडीने पाठवलेल्या समन्सविरोधात पार्वती व मंत्री सुरेश यांनी कर्नाटक उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. कर्नाटक उच्च न्यायालयाने समन्स रद्द केल्याने त्या निर्णयास ईडीने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. प्रकरण सुनावणीस आल्यावर सरन्यायाधीशांच्या न्यायपीठाने दखल घेण्यास नकार दर्शवला. सरन्यायाधीशांनी अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस. व्ही. राजू यांना स्पष्ट शब्दांत- आम्हाला बोलण्यास भाग पाडू नका अन्यथा ईडीविरोधात आम्हाला अत्यंत कठोर शब्द वापरावे लागतील, अशी ताकीद दिली.
सरन्यायाधीशांनी मला महाराष्ट्रात तुमच्या कारवायांचा अनुभव असल्याचे सांगत, असले प्रकार देशभर पसरवू नका असे ठणकावून सांगताना राजकीय लढाई ही निवडणुकीत होऊ द्या, असे खडे बोल ऐकवले. ईडीचा राजकीय वापर होतो आहे याचा सरन्यायाधीशांनी आवर्जून उल्लेख केला. अर्थात सरन्यायाधीशांच्या न्यायपीठाने आपली मौखिक स्वरूपात व्यक्त केलेली मते निकालपत्रात नमूद न करता प्रकरणात गुणवत्ता नसल्याचे स्पष्ट करत, उच्च न्यायालयाने केलेली कारणमीमांसा योग्य असल्याने ईडीचे आव्हान फेटाळून लावले. पुढे लिखित आदेश संपवून सरन्यायाधीशांनी अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल यांचे कठोर शब्द वापरण्याची वेळ न येऊ दिल्याने आभारसुद्धा मानले.
दुसऱ्या प्रकरणात दोन ज्येष्ठ विधिज्ञ अरविंद दातार आणि प्रताप वेणुगोपाल यांनी आपल्या अशिलांना दिलेल्या कायदेशीर सल्ल्यासंबंधित तपासासाठी ईडीने समन्स बजावले होते. विधि क्षेत्राने यावर तीव्र नाराजी व्यक्त केल्यानंतर ईडीने समन्स मागे घेतले. काही वकील संघटनांनी या घटनेबाबत सरन्यायाधीशांना पत्र लिहून लक्ष वेधले. पत्राची दखल घेत सरन्यायाधीशांनी ‘स्युओ मोटो’ म्हणजे स्वत:हून प्रकरण दाखल करून घेतले. प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीशांनी ईडी सर्व मर्यादा ओलांडते आहे असे मौखिक मत नोंदवले. यावर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहतांनी न्यायपीठाला या आशयाचे सर्वसाधारण विधान करू नये, असे आर्जव केले. तुषार मेहता यांनी न्यायालयाच्या अशा विधानांमुळे ईडीसारख्या तपासयंत्रणेविरोधात एका खोट्या कथानकाला बळ मिळेल असा युक्तिवाद केला.
मेहतांच्या मते अनेकदा राजकीय व्यक्तींच्या विरोधात ईडीने कारवाई केल्यास न्यायालयात सुनावणीआधी एक खोटे कथानक पसरवण्याचे जाणीवपूर्वक प्रयत्न होतात. मेहतांच्या युक्तिवादाला न्यायपीठाने चांगले धारेवर धरत ईडीने अनेक प्रकरणांत आपल्या मर्यादा ओलांडल्याची उदाहरणे असल्याकडे मेहतांचे लक्ष वेधले. न्यायालय म्हणून आम्ही कुठल्याही कथानकाने प्रभावित होऊन निकाल दिल्याचे एक उदाहरण मेहतांनी द्यावे, असे आव्हान सरन्यायाधीशांनी दिले. आम्ही असली कथानके, मुलाखती बघत नाही त्यामुळे प्रभावित होण्याचा तर प्रश्नच उद्भवत नसल्याचे सांगत न्यायपीठाने मेहतांची कानउघाडणी केली.
उच्च न्यायालयाने सखोल विश्लेषण केलेल्या निकालांना ईडी सर्वोच्च न्यायालयात अकारण आव्हान देत असल्याचे न्यायालयाचे निरीक्षण असल्याचे न्यायपीठाने मेहतांच्या निदर्शनास आणून दिले. या प्रकरणात सुनावणीची पुढील तारीख निश्चित करण्यात आली, मात्र न्यायपीठाने ईडीबाबत व्यक्त केलेली मौखिक मते आदेशात समाविष्ट केलेली नाहीत. वास्तविक सॉलिसिटर जनरल मेहतांचाच युक्तिवाद सर्वसाधारण होता, असाच निष्कर्ष निघतो. पुढील सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालय काय दिशानिर्देश देईल ते समोर येईलच.
औपचारिक लिखित आदेशांनाच महत्त्व
न्यायालयाची मौखिक अथवा अनौपचारिक मते अथवा टिप्पणी यांना कुठल्याही प्रकारे कायदेशीर महत्त्व प्राप्त होत नाही याबाबत दुमत असण्याचे कारण नाही. एप्रिल २०२१मध्ये पाच राज्यांत विधानसभेच्या निवडणुका घेतल्या गेल्या. दरम्यान कोविडकाळात एका याचिकेच्या सुनावणीत मद्रास उच्च न्यायालयाच्या न्यायपीठाने कोविडची दुसरी लाट येण्यास निवडणूक आयोग पूर्णत: जबाबदार असल्याचे अनौपचारिक मौखिक मत व्यक्त केले. मद्रास उच्च न्यायालयाचे ते अनौपचारिक मत काढून टाकावे आणि माध्यमांना ते प्रसारित करण्यापासून प्रतिबंध करावा या आशयाची एक याचिका निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात केली. या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने अनौपचारिक अथवा मौखिक मत हे निकालात अथवा आदेशात नसल्याने ते काढून टाकता येणे शक्य नसून त्याला कुठलेच कायदेशीर महत्त्व नसल्याचे स्पष्ट केले.
अनेकदा न्यायालयांनी मोफत सुविधा, कधी लाडकी बहीणबाबत अशी अनौपचारिक मते प्रदर्शित केली आहेत. नूपुर शर्मा यांनी केलेल्या वादग्रस्त विधानाचे तीव्र पडसाद देशातच नाही तर जागतिक पातळीवर उमटले. त्यासंबंधी सुनावणीदरम्यान न्या. सूर्य कांत व न्या. पारडीवाला यांच्या न्यायपीठाने उसळलेल्या हिंसाचारास केवळ शर्मांचे विधान कारणीभूत असल्याचे मौखिक मत मांडले. शर्मांच्या विधानाची तीव्रता बघता भाजपने त्यांना तडकाफडकी पदमुक्त केले. न्यायाधीशांनी व्यक्त केलेले मत निकालाचा भाग नसले तरी शर्मांच्या विधानाचा हिंसाचाराशी असलेला संबंध नाकारता येणारा नाही. हिंसाचाराचे समर्थन नक्कीच करता येणार नाही, परंतु त्या हिंसाचाराचे तात्कालिक कारण ते विधानच होते हेसुद्धा मान्य करावेच लागेल.
न्यायाधीशांचे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य
तपास यंत्रणांच्या निष्पक्षतेवर जनतेचा विश्वास कायम असावा हा न्यायालयाचा निकालपत्र अथवा आदेशात लिखित स्वरूपात कठोर शब्दांचा उल्लेख टाळण्याचा उदात्त हेतू. कायद्याच्या निकषावर तपास यंत्रणांवरील विश्वास डळमळीत होऊ लागल्यास न्यायालये मौखिक स्वरूपात आपली मते व्यक्त करतात. न्यायासनावर विराजमान न्यायधीशांची अनौपचारिक अथवा मौखिक टिप्पणी कायदेशीर निकषांवर प्रभावहीन आहे, हे स्वीकारले तरी त्याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही.
कायदेतज्ज्ञ, घटनातज्ज्ञ असलेल्या एका जबाबदार पदारूढ व्यक्तीची प्रतिक्रिया ही अनेकदा बालिश युक्तिवादाला प्रत्युत्तर, कधी अनुभवातून आलेली उत्स्फूर्त प्रतिक्रिया, तर कधी कायद्याच्या निकषात न बसणारी परंतु वास्तविकता दर्शवणारी असते. न्यायालयीन निकालांवर जसे अनेक पक्ष, अभ्यासक, विश्लेषकांना आपले मौखिक मत मांडण्याचे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आहे, त्याचप्रमाणे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे न्यायाधीशांचे अधिकार वगळता येणारे नाहीत.
राज्यघटनेतील परिशिष्ट तीन अंतर्गत न्यायाधीशांच्या शपथेत अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या अधिकाराचा ते त्याग करतील असा कुठलाच उल्लेख नाही. न्यायाधीशांची मौखिक अथवा अनौपचारिक टिप्पणी, मते कायदेशीर तत्त्वांत ग्राह्य धरता येणारी नाहीत, म्हणून ती असांविधानिक नक्कीच ठरत नाहीत.
थोडक्यात, न्यायदानाच्या प्रत्यक्ष प्रक्रियेत अशी तोंडी ताकीद, इशारे, ताशेरे हे सारेच नगण्य ठरते. वर नमूद प्रकरणांमध्ये न्यायालयाने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहतांचे युक्तिवाद फेटाळले असले, तरी मौखिक ताशेऱ्यांचा ईडीच्या कार्यपद्धतीवर काही परिणाम झाला का? तो ईडीवर झाला नाही तरी चालेल, पण राहुल गांधींवर व्हायलाच हवा अशी अपेक्षा असल्यास गोष्टच निराळी!
अॅड. प्रतीक राजूरकर
prateekrajurkar@gmail.com
