लोकमानस: प्रति हेक्टरी भरपाई निश्चित करावी

आता निसर्गाप्रमाणे शेतकऱ्यांनीही बदलावे!
गेल्या दोन दिवसांपासून महाराष्ट्रातील काही भागांत अवकाळी पावसाचा जोरदार तडाखा शेती क्षेत्राला बसला आहे. आपल्या देशात आज शेतकरी स्वत:च्या व शेतीच्या अस्तित्वासाठी झगडताना दिसतो. आधुनिक तंत्रज्ञानातील भरारीही निसर्गापुढे तोकडीच ठरत आहे. खरे तर हा सरकारच्या कृषीविषयक नीतीचा पराभव आहे. आजची शेती केवळ उदरनिर्वाहापुरती सीमित राहिलेली नाही. ती दिवसागणिक व्यापारी आणि अधिक खर्चीक होत चालली आहे. लोकसंख्यावाढ आणि विभक्त कुटुंब पद्धतीमुळे बहुतेक शेतकरी अल्पभूधारक आहेत. हवामान बदलांचा सर्वाधिक फटका शेतकऱ्यांना बसत आहे. अशा बेभरवशाच्या परिस्थितीत एकच उपाय शिल्लक राहतो, तो म्हणजे शेतकऱ्यांनीही निसर्गाप्रमाणे पीकपद्धतीत बदल करावा. –डॉ. बी. बी. घुगे, बीड

पाहणी दौरे, पंचनामे केवळ आश्वासने ठरू नयेत!
अचानक आलेल्या अवकाळी पावसामुळे राज्यातील ग्रामीण भागांतील शेतकरी बांधवांचे फार मोठे नुकसान झाले आहे. मागील काही महिन्यांपासून शेतमालाचे भाव घटले आहेत. केंद्र व राज्य सरकार याबाबत योग्य दखल घेत नसल्याचे दिसते. त्यामुळेच शेतकऱ्यांवर रस्त्यावर उतरून आंदोलन करण्याची वेळ आली. बाजारभाव कोसळल्याने शेतकरी आधीच हतबल झाला होता. अशा वेळी, अवकाळी पावसामुळे शेतकऱ्यांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. राज्य सरकारने नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांच्या समस्येकडे लक्ष द्यावे. पाहणी दौरे व पंचनामे ही केवळ आश्वासने ठरू नयेत. जनतेच्या अन्नाची सोय खऱ्या अर्थाने कष्टकरी शेतकरीच करत असतो. त्यामुळेच नैसर्गिक आपत्तीने ग्रस्त असलेल्या शेतकऱ्यांची समस्या सोडविण्यास प्राधान्य देणे आद्यकर्तव्य ठरते. –सुधीर कनगुटकर, वांगणी (ठाणे)

‘जिथे मैदान तिथे मी’ म्हणणारे करमरकर..
वि. वि. करमरकर यांच्याविषयीची एक आठवण.. २००९चा जानेवारी महिना असेल. माटुंग्याच्या रमेश दडकर मैदानावर मी आंतरमहाविद्यालयीन क्रिकेट सामना खेळत होतो. जेवणाच्या वेळेत एक व्यक्ती माझा रुईया महाविद्यालयाचा टी-शर्ट पाहून जवळ आली आणि मॅचविषयी चौकशी करू लागली. त्यांनी मला विचारलेले प्रश्न आणि क्रिकेटसंदर्भात त्यांना असलेली माहिती ऐकून मी अवाक् झालो. ते होते ज्येष्ठ क्रीडा पत्रकार वि. वि. करमरकर. पुढे माझी आणि करमरकर यांची शिवाजी पार्कात अनेकदा भेट झाली. ‘जिथे मैदान तिथे मी’ असे ते नेहमी म्हणत. कधी कधी आम्हाला एकमेकांची मते पटत नसत, वादविवाद होत, पण मग, त्यांच्या आवडत्या आस्वाद किंवा प्रकाश हॉटेलमध्ये चहा, साबुदाणा वडा, बटाटा वडा खाऊन ते वाद आम्ही मिटवत असू. २०१७-१८ मध्ये मला क्रीडा व्यवस्थापक म्हणून भारत सरकारच्या क्रीडा मंत्रालयात जाण्याची संधी मिळाली. दिल्लीत गेल्यावर आपल्या ‘ज्येष्ठ मित्रा’चा- वि. वि. करमरकर यांचा – किती दबदबा आहे, हे उमगले. ते आजारी असताना मी त्यांना अंधेरीला भेटून आलो. शरीर थकलेले होते, तरीही गप्पांचा उत्साह कायम होता. असा ज्येष्ठ मित्र मला लाभला, हे माझे भाग्यच!- पार्थ कळके, दादर (मुंबई)

करमरकरांच्या राजकीय मतांची चुणूक!
‘क्रीडाभारताचा ‘संजय’!’ हा वि. वि. करमरकरांवरील आदरांजली-लेख वाचला. ‘समाजकारण, अर्थकारण आणि मुख्य म्हणजे राजकारण अशा सर्वच विषयात विविक यांना रुची आणि गतीही होती’ असे त्यात म्हणले आहे. मला एक प्रसंग आठवून, विविकंना राजकारणातही रस होता हे म्हणणे पटले. बेळगाव- कारवार सीमाप्रश्नावर तेव्हा एक प्रचंड मोठा मोर्चा मंत्रालयावर गेला होता तो महापालिका मुख्यालयापासून सुरू झाला होता. त्यात ‘लोकसत्ता’चे तत्कालीन पत्रकार नारायण आठवलेही सामील झाले होते. तेव्हा विविक त्यांच्याकडे येऊन त्यांच्या मृदू भाषेत आठवलेंना भर मोर्चात म्हणाले, ‘अरे, कशाला शिळय़ा कढीला ऊत आणतो आहेस?’ यावरून आठवले आणि त्यांच्यात वाद झाला. शिवसैनिकही नारायण आठवलेंच्या मागे एकवटले. आठवले आपल्या वैचारिक अभिनिवेशावर ठाम होते. मग आठवलेंनीच त्यांना प्रसंग ओळखून मोर्चातून अलगद दूर केले! –माधव ल. बिवलकर, गिरगाव (मुंबई)

शिक्षणातील धुरिणांनी प्रयत्न करावेत
‘प्रभावी शिक्षणासाठी एवढे कराच!’ हा लेख (८ मार्च) वाचला. केंद्र सरकारच्या नवीन शैक्षणिक धोरणाकडून शिक्षणतज्ज्ञांना जशा अपेक्षा आहेत तशा सर्वसामान्य नागरिकांनाही आहेतच. आजच्या शिक्षणाचा जीवन जगण्यासाठी पुरेसा उपयोग नाही ही बाब शिक्षणतज्ज्ञच मान्य करत आहेत, याहून शिक्षण पद्धतीचे अपयश काय सांगावे? १९६८ आणि १९८६ च्या शिक्षणविषयक धोरणांची अंमलबजावणी शैक्षणिक क्षेत्रात हितसंबंध असणाऱ्यांनी स्वत:च्या स्वार्थानुकूल करून घेतली, असे म्हणणे धाडसाचे ठरेल. कारण या शिक्षणविषयक धोरणांनुसार शिक्षण घेतलेले लोकच आज विविध क्षेत्रांबरोबरच शिक्षण क्षेत्रातही मोठमोठय़ा पदांवर आणि धोरणे आखण्यासाठीही प्रभावी काम करत आहेत. म्हणजे ते शिक्षणही दर्जेदार होते, हे दिसून येते. त्यामुळे शिक्षणाचे धोरण आपल्या अनुकूल करणे किंवा न करणे यापेक्षा विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्षात शिक्षण कसे दिले जाते, हा घटक महत्त्वाचा ठरतो. दुर्दैवाने या घटकाकडेच आपले दुर्लक्ष होते आहे. उपजीविकेचा अन्य पर्याय सापडला नाही, तर शिक्षक व्हायचे, हा समाजाचा दृष्टिकोन आहे आणि तोच शिक्षणाचा दर्जा ढासळण्यास कारणीभूत आहे. नवीन शैक्षणिक धोरण कौशल्य विकासास कितीही पूरक असले किंवा रोजगाराभिमुख असले तरी शिक्षक सुमार कुवतीचे असतील, तर येऊ घातलेले नवीन शैक्षणिक धोरणही काही काळाने असेच कालबाह्य़ ठरल्याचे दिसेल. त्यामुळे केवळ शैक्षणिक धोरणावर न बोलता ते प्रभावीपणे सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचावे, यासाठी किमान शैक्षणिक क्षेत्रातील धुरिणांनी तरी प्रयत्न करणे अपेक्षित आहे. -राजेश श्रीराम बुदगे, ठाणे</strong>