‘नियोजित तिसरी व चौथी मुंबई…’ सुधाकर पाटील यांचा हा लेख वाचला. हा प्रश्न केवळ शेतकरी अथवा मुंबई व रायगड जिल्ह्यापुरता मर्यादित नाही. कालपर्यंत मुंबई ही ठाणे, रायगड जिल्ह्याचे पाणी, खानदेशातील भाजी, उर्वरित महाराष्ट्राचे धान्य, दूध व वीज निर्मितीसाठी चंद्रपूरचा कोळसा इतकेच खात होती. आता ती ऑक्टोपसप्रमाणे आजूबाजूच्या जमिनीदेखील गिळू लागली आहे. मुंबईमुळे उर्वरित महाराष्ट्राची स्थिती, हाता-पायांच्या काड्या आणि पोटाचा नगारा अशी झाली आहे.
तिसरी व चौथी मुंबई वसविल्याने मुंबईचे किंवा शेतकऱ्यांचे व महाराष्ट्राचे प्रश्न कदापि सुटणार नाहीत. यापेक्षा मुंबईला वेगळा राज्याचा दर्जा द्यावा व उर्वरित महाराष्ट्राची राजधानी संभाजीनगर येथे हलवावी. त्यामुळे विदर्भ व मराठवाड्याचा, वेगळ्या राज्याच्या मागणीचा प्रश्न सुटेल, त्यांना सामाजिक न्याय मिळेल व उर्वरित महाराष्ट्राचा खऱ्या अर्थाने विकास होईल. गुजरात, आंध्र, तेलंगणा इ. राज्यांच्या राजधान्या हलविण्यात आल्या आहेत. एकच हिंदी भाषा बोलणारी चार राज्ये आहेत. त्यामुळे एक मराठी भाषा बोलणारी दोन राज्ये होण्यास व राजधानी संभाजीनगर येथे हलविण्यास हरकत नसावी.-विजय दिवाण, रायगड
जशास तसे उत्तर कसे देणार?
‘ट्रम्प यांच्या ‘टॅरिफराज’मुळे भारताचे नुकसान की संधी?’ हे विश्लेषण (४ एप्रिल) वाचले. संकटात संधी शोधण्यासाठी भारताला आपल्या निर्यातदारांना आश्वस्त करणारे वातावरण निर्माण करावे लागेल. क्लिष्ट नियम, अवाजवी निर्यात कर, भ्रष्टाचार, वाहतूक आणि कामगार संघटनेच्या अन्यायकारक अटी शर्ती, आर्थिक साहाय्य यातून मार्ग काढण्यासाठी सखोल चर्चेतून परिणामकारक निर्णय घेऊन निर्यातीला प्रोत्साहन द्यावे लागेल. सरकार असे काही करताना दिसत नाही. बहुमतातील सत्ताधाऱ्यांना आणि विरोधकांना सध्या फक्त वक्फ बोर्ड, अयोध्या, महाकुंभ अशा धार्मिक बाबींवर चर्चा करण्यासाठी वेळ आहे. राज्यकर्त्यांना देशाच्या प्रगतीपेक्षा धर्म आणि निवडणुका जास्त महत्त्वाच्या वाटतात. मग ट्रम्प यांना आपण जशास तसे उत्तर तरी कसे देणार?-प्रशांत कुळकर्णी, कांदिवली, मुंबई
…तेव्हा विरोध का केला नाही?
‘गणवेशाची रंगसंगती निवडण्याचा अधिकारही शाळांना’ ही बातमी (लोकसत्ता- ४ एप्रिल) वाचली. शिंदे सरकारच्या काळात शिक्षणमंत्री केसरकर यांनी घेतले तेव्हा फडणवीसही सत्तेत होते. पण त्यांनी तेव्हा या निर्णयांना विरोध केला नाही. आता मात्र ते निर्णय मागे घेण्यात आले आहेत. यात विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत आहे. तरुणांच्या विकासावर भर दिल्याचे दावे करणाऱ्यांनीच हा खेळ सुरू केला आहे.अशोक साळवे, मालाड, मुंबई
अवकाळी नावडे सर्वांना…
‘राज्यात अवकाळी पाऊस’ हे वृत्त (लोकसत्ता – ४ एप्रिल) वाचले. विदर्भात वीज पडून दोघांचा मृत्यू झाल्याची तर कोकणात वैभववाडी तालुक्यात पावसामुळे दोन बैल दगावल्याची दुर्दैवी घटना घडली. त्याबरोबरच कोकणात आंबा, काजू बागांना, तर नाशिकमध्ये कांद्याला नुकसानीचा फटका बसल्याचे वृत्तात म्हटले आहे. सोसाट्याच्या वाऱ्यामुळे राज्यात काही ठिकाणी वृक्ष उन्मळून पडले! पालेभाज्या उत्पादकांना आणि फळबागांनाही विशेष फटका बसला. आंबा, फणस, काजू पिकाचे मोठे नुकसान होण्याची शक्यता आहे. या वर्षी आंब्याला चांगला मोहर होता. आता त्यालाही अवकाळीचा फटका बसण्याची शक्यता निर्माण झाल्याने विरस झाला आहे!- श्रीकांत जाधव, अतीत (सातारा)
मुस्लिमांची संपत्ती त्यांनाच ‘दान’?
‘वक्फ’ ने किया…’ हे संपादकीय (लोकसत्ता- ४ एप्रिल) वाचले. मुस्लीम आर्थिक दुर्बलांना मदत करण्यासाठी हे विधेयक आहे, हा सरकारचा युक्तिवाद भ्रम निर्माण करणारा आहे. मुस्लीम समाजाला विरोध हाच अजेंडा असणाऱ्या भाजप सरकारच्या मनात एवढी कणव का निर्माण झाली? हिंदू राष्ट्रनिर्मितीचा भ्रम करून २०१९ व २०२४ च्या निवडणुका जिंकल्या. हेच हिंदुत्वाचे कार्ड यापुढे बहुमत मिळवून देऊ शकत नाही याची जाणीव २०२४ च्या निवडणुकीने भाजपला झाली असावी. हिंदू दलितांना व ओबीसींना आपण जसे भ्रमित व विभाजित केले तसे काही काळ मतांच्या राजकारणासाठी गरीब मुस्लिमांना फसविण्याचा हा प्रकार आहे. ‘मोदी की सौगात’ हा कार्यक्रम सोडला तर १० वर्षांत मुस्लीम समाजासाठी किती कार्यक्रम राबवले गेले? किती आर्थिक तरतुदी केल्या गेल्या? सरकारच्या उत्पन्नातून मुस्लीम विकासाचे कार्यक्रम न राबवता मुस्लीम समाजाने अनेक वर्षांपासून गोळा केलेली संपत्ती गरिबांना वाटण्याचे औदार्य सरकार दाखवत आहे.- नंदन नांगरे, नांदेड
