लोकमानस: महाराष्ट्राचे सामाजिक जीवन धोक्यात

मुळात या लढ्यांना जातींचे रंग असले तरी समाजात निर्माण झालेल्या सामाजिक आणि आर्थिक विषमतेमुळे हे प्रश्न निर्माण झाले आहेत, याकडे राज्यसंस्थेने दुर्लक्ष केल्यास भविष्यकाळात अराजक उद्भवू शकते. भारतीय संविधानाला अभिप्रेत असलेली सामाजिक आणि आर्थिक समता प्रस्थापित करणे हाच यावरील उपाय आहे.

● बाबासाहेब लहाने, लहान्याची वाडी (ता. फुलंब्री जि. छ. संभाजी नगर)

अशा हत्तींना ‘वनतारा’त पाठवा!

‘उपद्रवी ‘ओंकार’वर अंकुश ठेवण्यासाठी तीन राज्ये प्रयत्नशील’ ही अभिमन्यू लोंढे यांची ‘रविवार्ता’ ( लोकसत्ता- ५ ऑक्टोंबर) वाचली. सावंतवाडी- दोडामार्ग परिसरात हत्तींच्या धुमाकुळाच्या बातम्या स्थानिक वृत्तपत्रे नियमित देतात, पण शासन एवढे निगरगट्ट झाले आहे की कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र या तिन्ही राज्यांनी आता संयुक्तपणे हत्तींवर अंकुश ठेवण्याची ही नवी योजनाही फक्त कागदपत्री नसावी, असे वाटते. कर्नाटकच्या दांडेली अभयारण्यातून सीमेलगतच्या मांगेली गावातून २२ वर्षांपूर्वी हत्तींच्या कळपाचे दोडामार्ग तालुक्यात आगमन झाले होते ते आता थेट चंदगड तालुक्यापर्यंत पोहोचले. सुरुवातीस या हत्तींच्या पावलांच्या ठशांची नागरिकाकडून पूजा केली जात होती. मात्र आता ते नकोसे झाले आहेत. शासनाने १५ वर्षांपूर्वी एलिफंट गो बॅक योजना राबवली पण त्यात यश आले नाही. यंदाच मोर्ले गावातील शेतकरी लक्ष्मण गवस यांच्यावर हत्तीने ८ एप्रिल २०२५ रोजी हल्ला केल्याने त्यांचा जागीच मृत्यू झाला होता. सरकारने नातेवाईकांना अर्थसाह्य केले, पण ३० जूनपर्यंत हत्तींचा बंदोबस्त केला जाईल हे लेखी आश्वासनही तेव्हाच दिले होते, पण गेल्याच आठवड्यात दोडामार्ग तालुक्यातील एक ज्येष्ठ नागरिकास हत्तीने चिरडल्याने ते जखमी झाले. काजू, केळी, नारळ, पोफळी, भातशेती, अननससारख्या बागायतीत हत्ती घुसला म्हणजे शेतीचा पार फडशा पाडतो.

देवस्थानांचे हत्ती नेणाऱ्या ‘वनतारा’कडे या हत्तींना का धाडले जात नाही, असा प्रश्न पडतो. वन खाते हत्तींचा उपद्रव थोपवण्यास कमी पडत असल्याने, आता सरकारनेच ‘वनतारा’ला हे हत्ती घेऊन जाण्याची विनंती तरी करावी!

● दत्ताराम गवस, कल्याण</p>

नावासाठी तीन महिने का हवे?

‘नवी मुंबई विमानतळाला दि. बा. पाटील यांचेच नाव’ तसेच ‘सुरुवातीला आंतरदेशीय सेवेवर भर’ या बातम्या (लोकसत्ता- ४ व ५ ऑक्टो.) वाचल्या. या विमानतळास लोकनेते दि. बा. पाटील यांचेच नाव दिले जाईल असे सुरुवातीपासूनच सत्ताधारी सांगत आहेत; मात्र ते नाव न देताच त्यांनी या विमानतळाचे पुढील आठवड्यात उद्घाटन योजिले आहे आणि नावासाठी मात्र तीन महिन्यांची मुदत मागितली आहे. विमानतळाचे उद्घाटन आणि नामकरण दोन वेगवेगळया मुहूर्तावर करण्याऐवजी उद्घाटन तीन महिने पुढे ढकलता आले असते. नावातील तांत्रिक बाबी पूर्ण करण्यात राज्य आणि केंद्र सरकारने दीर्घकाळ चालढकल केली, याचा फटका स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांत बसेल या भीतीपोटी सत्ताधारी तीन महिन्यांचा कालावधी मागत आहेत असे वाटते.

● बकुल बोरकर, विलेपार्ले (मुंबई)

निवडणुकांच्या घाईपायी हसे नको

‘पंतप्रधानांच्या हस्ते उद्घाटनाच्या आधीच ‘मेट्रो ३’ मध्ये बिघाड’ ही बातमी (लोकसत्ता- ४ ऑक्टो.) वाचून जून २०२५ मधील बातमी आठवली. याच ‘मेट्रो -३’च्या मेट्रो ‘बीकेसी- आचार्य अत्रे चौक वरळी’ टप्प्यात पहिल्याच पावसाने गळती झाली आणि पाणीही तुंबले होते. त्याआधी अवकाळी पावसाने सांताक्रूझ मेट्रो स्थानकात गळती झाली होती कारण त्या स्थानकावरील गटार तुडुंब भरले होते.

पालिकांच्या निवडणुका तोंडावर आल्या आहेत त्यामुळे विकास कामाच्या उद्घाटनांची घाई केली जात आहे त्यामुळे प्रत्येक गोष्टीची चाचपणी केल्याशिवाय सुविधा जनतेच्या सेवेत आणण्याची घाई करून हसे करून घेतले जाऊ नये.

● नीता शेरे, दहिसर पूर्व (मुंबई)

लोकशाहीचे वैभव लोपते आहे…

‘मंत्र्यांचं ‘कर्तव्या’साठी स्थलांतर’ हे स्फुट ‘चाँदनी चौकातून’ या सदरात (लोकसत्ता- ५ ऑक्टो.) वाचले. ‘नॉर्थ ब्लॉक आणि साऊथ ब्लॉकमधील अधिकारी वर्गाला हे दोन्ही ब्लॉक म्हणजे केंद्रीय मंत्रालयाची शान होते. इथून दुसऱ्या इमारतीमध्ये जाणे म्हणजे राजवाड्यातून सदनिकेत जाण्यासारखे’ असे त्यात म्हटले आहे. ते वाचून, ही सर्व बांधकामे कुणासाठी, कुणाच्या मर्जीखातर चालली आहेत असा प्रश्न पडला. आपली राजवट आता हजारो वर्षे टिकणार अशी त्यामागे भावना दिसत आहे. लोकशाहीचे वैभव संपून हुकूमशाहीच्या लाचारीकडे देशाची वाटचाल सुरू असल्याचे संकेत अशाच मनमानीतून मिळत असतात. भारतीयांनी लोकशाहीचा राजवाडा पाहिला, आता हुकूमशाहीच्या सदनिका पाहायच्या का?

● युगानंद गुलाबराव साळवे, पुणे

हे अध:पतनच…

‘मोकळीक विसरा… ’ हे शनिवारचे संपादकीय वाचले. सोनम वांगचुक यांच्यासारख्या व्यक्तीला हे सरकार देशद्रोहाच्या आरोपाअंतर्गत अटक करते, तरीही देशातील जनता स्वस्थच राहते. किमान विरोधी पक्षाने एक होऊन सरकारला धारेवर धरायला हवे, तेही होताना दिसले नाही, हे दु:खदायक आहे. लडाखच्या भूमीत असलेली महागडी खनिजे सरकारला कोणाच्या घशात घालायची आहेत, हे लपून राहिलेले नाही.

मुंडे-महाजन यांच्यासह काम केलेला, भाजपच्या ठाणे जिल्हा ग्रामीण विभागाचा माजी पदाधिकारी म्हणून मला जाणवते की, या सरकारच्या मातृसंस्थेची- रा. स्व. संघाची शताब्दी सुरू असताना शासकीय यंत्रणांचे हे अध:पतन पाहावे लागते आहे. अशा काळात जनतेने जागरूक राहणे हाच उपाय उरतो.

● किशोर लोखंडे, पालघर

मोकळीक आहे, पण कशी?

‘मोकळीक विसरा…’ हेच वेगळ्या अर्थाने विविध देशांतील सत्तारूढ पक्षांच्या नेत्यांचे सांगणे आहे. आपल्याकडे सर्वतोपरी असलेले राष्ट्रहित नेमके कशात आहे हे आम्हालाच समजते आणि त्याच्या आड येणाऱ्यांचे काय करायचे ते अस्तित्वात असलेल्या कायद्यानुसार किंवा बहुमताने नवीन कायदे करून आम्ही करणारच, अशा निर्धाराने विकासाची वाटचाल नव्हे तर घोडदौड सुरू आहे.

त्यामुळे ‘पक्ष्यांनो, तुम्हाला उडण्याचे स्वातंत्र्य आहे-पण आम्ही आखून दिलेल्या मार्गाने’ अशा प्रकारची मोकळीक आहे. इतर देशांतही थोड्याफार फरकाने हेच वारे वाहत आहेत.

● गजानन गुर्जरपाध्ये, दहिसर पश्चिम (मुंबई)

खोटे दावे करून मान मिळणार नाही

‘मानवतेला काळिमा फासणारी दोन युद्धं’ हा ‘समोरच्या बाकावरून’ सदरातील लेख आणि ‘खोट्या दाव्यांमागचे घातक राजकारण’ हे परस्परपूरक ठरणारे दोन्ही लेख (रविवार विशेष- ५ ऑक्टोबर) वाचले. निव्वळ महासत्ता आहे म्हणून कुठल्याही देशात घुसून कारवाई करण्याचे अमेरिकेचे दिवस आता संपले आहेत. डोनाल्ड ट्रम्प यांना नोबेल पारितोषिकात रस असेल पण त्यांना असे खोटे दावे करून हा मान नक्कीच मिळणार नाही. मुळात आजही देशोदेशी काही प्रमाणात इतरांबद्दल द्वेष दिसून येतो त्यामुळे युद्धे होतात.

● माया हेमंत भाटकर, पुणे

loksatta@expressindia.com