लोकमानस : सामाजिक पोकळीचे प्रतीक

● परेश बंग, मूर्तिजापूर (अकोला)

अंधभक्तीऐवजी विवेकशक्ती हवी

‘रिकामटेकड्यांचे रमणे!’ हा अग्रलेख (६ जून) वाचला. भारतात क्रिकेट हा धर्मासारखा झाला असून, खेळाडू देवत्वाच्या उंचीवर नेले जात आहेत. आयपीएलसारखी व्यावसायिक स्पर्धा म्हणजे खेळाच्या नावाखाली चालणारा नफा-केंद्रित व्यापारच आहे. विराट कोहलीच्या निवृत्तीच्या पार्श्वभूमीवर आरसीबीच्या विजयाची भावनिक हवा तयार करण्यात आली आणि चाहत्यांच्या उन्मादाला खतपाणी घातले गेले. विजयाच्या जल्लोषात खेळाडू खुल्या बसमध्ये फिरतात, तेव्हा त्या झगमगाटामागे प्रसारमाध्यमे, प्रायोजक आणि आयोजकांचे कोट्यवधींचे अर्थकारण असते. त्यातच ११ जणांचा बळी गेला तरी कोहलीसारखा खेळाडू केवळ ‘‘शब्द नाहीत’’ असे म्हणून निघून जातो. लोकांनी विचार करायला हवा की इतक्या अपघातानंतरही आपण का गप्प आहोत? गर्दीचे मानसशास्त्र सांगते की गर्दीला अनेक डोकी असतात पण मेंदू नसतो. अशा परिस्थितीत प्रशासन कोलमडते आणि मृत्यू ही अपरिहार्य घटना ठरते. गरज आहे ती अंधभक्तीऐवजी विवेकशक्तीचा वापर करण्याची.

● तुषार रहाटगावकर, डोंबिवली

प्राधान्यक्रमांची दारिद्र्यरेषा

‘रिकामटेकड्यांचे रमणे’ हा अग्रलेख (६ जून) वाचला. बेंगळूरुतील चेंगराचेंगरी केवळ अपघात नव्हे, तर समाजाच्या मानसिक व सांस्कृतिक उपासमारीचे दु:खद चित्रण आहे. आयपीएलसारख्या बाजारू खेळांना दिला जाणारा महत्त्वाचा सामाजिक व राजकीय प्रतिसाद आपल्या प्राधान्यक्रमांची दारिद्र्यरेषा दर्शवतो. विवेकी, समंजस समाजनिर्मितीवर भर दिला पाहिजे.

● प्रज्ञा शिंदे, मोशी (पुणे)

महामार्गासाठी पैसे, सिंचनासाठी?

‘आर्थिक ‘समृद्धी’चा महामार्ग’ आणि ‘पाणीपुरवठ्याच्या ९०० योजनांची प्रशासकीय मान्यता रद्द’ या दोन्ही बातम्यांमधून सरकारचा कारभार लोकाभिमुख आहे का, याविषयी प्रश्न पडतो. सरकारकडून काही वर्षांत ६१ हजार कोटींचा समृद्धी महामार्ग पूर्ण होऊ शकतो, पण शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाच्या असलेल्या गावपातळीवरील सिंचन योजनांची कामे निधीअभावी रद्द करण्यात येतात. सरकार महामार्गासाठी जमिनी ताब्यात घेण्याकरिता वाट्टेल तसे दाम मोजण्यास तयार आहे, परंतु लघुपाटबंधारे योजना, कोल्हापुरी बंधारे, पाझर तलाव, साठवण तलाव या प्रशासकीय मान्यता असलेल्या कामांना सरकार निधी उपलब्ध करून देत नाही. लाडकी बहीण योजनेसाठी इतर विभागांतील निधी वापरला जातो मात्र, जलसिंचन विभागाकडे पाठ फिरवून निधीअभावी कामे रद्द करण्यात आली असल्याने शेतकऱ्यांविषयी तळमळ किती आहे हे दिसून येते. एकंदरीत समृद्धीपासून टोलवसुली होते व सिंचनाच्या कामामुळे नाही.

● ज्ञानेश्वर हेडाऊ, हडपसर (पुणे)

माझे ऐका, नाही तर धडा शिकवेन

‘हार्वर्डमध्ये परदेशी विद्यार्थ्यांना बंदी’ ही बातमी (लोकसत्ता- ६ जून) वाचली. एवढ्या मोठ्या देशाचा अध्यक्ष इतका लघुदृष्टीचा असावा याची खंत वाटते. अमेरिकेच्या समृद्धीत परकीयांचा वाटा मोठा आहे व त्याबद्दल अध्यक्षांनी खरे तर परकीयांचे ऋणी असले पाहिजे. परंतु अध्यक्ष परकीयांच्या मागे हात धुऊन लागले आहेत. असले विक्षिप्त निर्णय त्यांच्या अंगलट येऊ शकतात. ‘माझे ऐकले नाही तर धडा शिकवेन’ ही वृत्ती अध्यक्षांना शोभत नाही. कोर्टकचेऱ्यांत तर वाभाडे निघणारच आहेत, परंतु त्याआधीच जनतेने कायदा आपल्या हातात घेतला नाही म्हणजे मिळवली!

● अरविंद करंदीकर, तळेगाव दाभाडे