लोकमानस : भारतालाही फटका बसण्याची शक्यता

● डॉ. विकास इनामदार, पुणे</p>

चिंता निर्माण होणे स्वाभाविकच

‘ट्रम्पोदयाचे टरकणे’ हा अग्रलेख (लोकसत्ता- २० जानेवारी) वाचला. डोनाल्ड ट्रम्प हे सतत स्वत:ला मिरविण्यात किंवा कोणाची तरी जिरविण्यात, वंशद्वेषात समाधान मानणारे आणि आत्मकेंद्री आहेत. त्यामुळे त्यांच्या शपथविधीच्या पार्श्वभूमीवर जगभरात साशंकता, संभ्रम आणि संशय दाटून येणे साहजिक आहे. निज्जर प्रकरणात भारताची झाली ती शोभा पुरे. आता निदान गेल्या निवडणुकीत ‘अबकी बार ट्रम्प सरकार’ची जी आरती ओवाळली त्याची जाण ठेवून भारताची भलतीच अडचण होणार नाही, याची काळजी ट्रम्प यांनी घ्यावी, असा सल्ला तरी स्वत:स ईश्वरी अवतार मानणाऱ्यांनी आपल्या घनिष्ठ मित्राला द्यावा. विजयी झालेल्यांनी चिंतनशील होण्याची आवश्यकता असते. ते तर इथे झालेले नाहीच, उलट विजयी व्यक्तीमुळे सारे जग चिंतेत मात्र नक्कीच पडले आहे.

● परेश बंग, मूर्तिजापूर (अकोला)

बादशहापेक्षा बिरबल सवाई

‘बादशहा व बिरबल’ हा ‘लाल किल्ला’ सदरातील महेश सरलष्कर यांचा लेख (२० जानेवारी) वाचला. राजकीय पक्ष भरमसाट आश्वासन देतात. त्यातील थोडीफार आश्वासने पूर्ण करायची व पुन्हा मोठ्या आश्वासनांची स्वप्ने दाखवायची अशा प्रकारे निवडणूक निभावून नेण्याचे नवे तंत्र शोधून काढले आहे. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी लोकशाहीला प्रलोभनाचा सर्वांत मोठा धोका आहे, असे सांगितले होते. वास्तविक राज्यात व केंद्रात आलटूनपालटून सत्तेवर सर्वच पक्ष राहतात. सत्तेत असताना केलेल्या कामांची यादी मतदारांसमोर न ठेवता पुन्हा सत्तेत आल्यावर होणाऱ्या कामांची स्वप्ने दाखवून मतदारांना आकर्षित करणे हाच उद्देश आहे. आजचा बादशहा रेवडी वाटपात नंबरी असला तरी बिरबल दस नंबरी आहे हे मात्र नक्की.

● कुमार बिरदवडे, छत्रपती संभाजीनगर

रेवड्यांच्या राजकारणात विचार हद्दपार

‘केजरीवाल रेवड्यांचे बादशहा; बिरबल कोण?’ हा महेश सरलष्कर यांचा लेख वाचला. बेरोजगारी, महागाई, वाढते प्रदूषण, नागरी सुविधा, कायदा सुव्यवस्था, आरोग्य शिक्षण हे सर्वसामान्यांसमोरील मूलभूत प्रश्न आहेत. या मुद्द्यांवर निवडणुकीचा जाहीरनामा आधारलेला असणे आवश्यक आहे, मात्र सर्व पक्षांचे मिळून जे काही चालले आहे त्यामुळे भविष्यावर प्रश्नचिन्ह उभे राहते. तिन्ही राजकीय पक्षांनी ज्या योजना जाहीर केल्या आहेत त्या सर्वसाधारणपणे सारख्याच आहेत. मूलभूत प्रश्न सोडवण्यात सर्व राजकीय पक्ष अपयशी ठरले आहेत. अलीकडच्या काळात ज्या विधानसभा निवडणुका झाल्या, त्यापैकी बहुतेक निवडणुका त्या-त्या राज्यांतील सरकारांनी लाडकी बहीण, मोफत बस प्रवास, देवदर्शन अशा मोफत योजनांचा भडिमार करून जिंकल्या. विचारसरणीच्या मुद्द्यावर मतदान होणे गरजेचे असते, परंतु आज कोणत्याही पक्षाची विचारसरणी शिल्लक तरी आहे का, असा प्रश्न पडतो.

● प्रभाकर धात्रक, नाशिक

भाजपसाठी आता रेवड्या स्वीकारार्ह?

‘केजरीवाल रेवड्यांचे बादशहा; बिरबल कोण?’ हा लेख वाचला. रेवड्या हा शब्द पंतप्रधानांनी अनेकदा वापरला. अशा सवलती देणाऱ्यांवर ते नेहमी टीका करत आले आहेत, मात्र आता भाजपही मतदारांना अशा सवलतींचे आमिष दाखवत आहे. आता त्यांना रेवडी वाटणे चुकीचे वाटत नसावे. अनेक कुटुंबांचे उत्पन्न त्यांना लागणाऱ्या अन्न, आरोग्य सेवा, शिक्षण, कपडे आणि इतर जीवनावश्यक गरजा पूर्ण करण्यासाठी येणाऱ्या खर्चापेक्षा कमीच आहे. अशा मतदारांनी लोकशाहीवर विश्वास, श्रद्धा कशासाठी ठेवायची? दिल्लीमध्ये आप पक्ष पाणी आणि वीज यामध्ये सवलत आधीपासून देत आहे. महिलांना मोफत प्रवासही गेली पाच वर्षे देत आहे. आऱोग्य आणि शिक्षणाच्या क्षेत्रात या पक्षाचे काम चांगले आहे. त्यामुळे आपने दिलेली आश्वासने अमलात येतील याविषयी मतदारांत विश्वास निर्माण झालेला असण्याची शक्यता अधिक. भाजप आणि काँग्रेसने मतदारांच्या ताटांत अद्याप काही वाढलेले नाही. मध्य प्रदेश आणि महाराष्ट्रामध्ये भाजप आघाडीच्या सरकारांनी लाडकी बहीण योजनेचे पैसे मतदारांना आधी दिले होते. त्यामुळे मतदारांनी त्यांना भरभरून मते दिली, मात्र यात करदात्यांचे पैसे अनेक अपात्रांच्या खात्यात जमा झाले. अशाने राज्ये दिवाळखोरीत निघण्याची भीती आहे.

● जयप्रकाश नारकर, वसई

त्यापेक्षा यंत्रणांना अधिक सक्षम करा

ज्युनिअर सुपरवायझर जेव्हा कडक नसतात किंवा त्यांना सीनियर सुपरवायझर अथवा शालेय प्रशासनाचा पाठिंबा नसतो, तेव्हा कॉपी होण्याची शक्यता वाढते. मंडळाचे भरारी पथक अत्यंत विनोदी पद्धतीने कॉपी प्रतिबंधक कारवाया करते. अशा वेळी मोठ्या प्रमाणात कॉपी होण्याची शक्यता असते. मुळात कॉपी केंद्रावर नेमले जाणारे शिक्षक आणि त्यांच्या मागे उभे राहणारे प्रशासन यांच्या मनात जर कॉपीविरोधात खंबीरपणे भूमिका घेण्याची इच्छा असेल तरच कॉपी बंद होऊ शकते. सोबतीला बाहेरून कॉपी पुरविणाऱ्या गुंडांना वठणीवर आणण्यासाठी पोलिसांची बंदोबस्ताची मानसिक इच्छा आणि शारीरिक क्षमता असणे गरजेचे असते; तरच कॉपी बंद होते. उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठाच्या स्थापनेच्या वेळी खानदेशात कॉपीचा कर्करोग पसरला होता. आद्या कुलगुरू प्रा. निंबा कृष्णा ठाकरे यांनी त्या विरोधात कोणत्याही प्रसिद्धीचा हव्यास न धरता केवळ प्राध्यापक आणि प्राध्यापकेतर कर्मचारी यांच्या पाठिंब्यावर कॉपीवर नियंत्रण आणले होते. जामनेर गावातही कॉपीला पूर्ण प्रतिबंध करणारी शालेय व्यवस्था आजही आहे. पण याची दखल राज्यस्तरावर कोणीही घेत नाही. कारण मुंबई आणि पुणे अशी दोनच शहरे आपल्या राज्यात अस्तित्वात आहेत, असेच सर्वांना वाटते.

त्यामुळे राज्य मंडळाने यंदा कॉपीमुक्तीसाठी घेतलेला निर्णय वेगळा नाही तर ‘तुघलकी’ आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी अत्यंत कठीण ठरणार आहे. ज्या शाळेत परीक्षा केंद्र आहे, तिथे आसपासच्या परिसरातील विद्यार्थी असणारच, मग अशा परीक्षा केंद्रांवर त्या शाळांमधील शिक्षक सुपरवायझर म्हणून नेमले जाणार नाहीत. त्यांना लांबून, दुसऱ्या शहरातून, ‘आयात’ करावे लागेल. त्यांच्या राहण्याची, सुरक्षेची जबाबदारी कोण घेणार? मुळात प्रशासनातील जे अधिकारी परीक्षेच्या कार्यात असतात त्यांची कार्यपद्धती बदलणे गरजेचे आहे. त्यावर उपाययोजना न होता या ‘तुघलकी’ निर्णयांमुळे शिक्षकांमध्ये नाराजी निर्माण होणे, स्वाभाविक आहे. त्यामुळे आहे ती व्यवस्था अधिक सक्षम करणे गरजेचे आहे. कॉपीला विरोध करणाऱ्या शिक्षकांच्या पाठीशी उभे राहणे, त्यांना सुरक्षित ठेवणे आवश्यक आहे. तसे झाल्यास आपोआपच कॉपीवर नियंत्रण येईल.

● प्रा. बी. पी. सावखेडकर, जळगाव</p>