लोकमानस: या जुगार बंदीतून काय साधले?

● डॉ. नूतनकुमार पाटणी, चिकलठाणा (छत्रपती संभाजीनगर)

बंदी घातली, हे योग्यच केले!

‘जुगार जुगाड!’ हा अग्रलेख (२६ ऑगस्ट) वाचला. २० हजार कोटी रुपयांची उलाढाल असूनही आणि सरकारला त्याद्वारे प्रचंड जीएसटी मिळत असूनही या खेळाचे दुष्परिणाम लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने यावर बंदी आणली हे योग्यच केले. अल्प कष्टांत चार पैसे कमवण्याची आशा बाळगणे ही प्रवृत्ती विघातकच. लैंगिकतेप्रमाणे जुगार हीदेखील माणसाची नैसर्गिक प्रवृत्ती आहे, या विधानाबाबत दुमत असू शकते. झटपट पैसा कमवण्याची लालसा दाखवून जुगारासारखी प्रवृत्ती निर्माण केली जाते. ऑनलाइन जुगारामुळे फसवणूक, आत्महत्या झाल्या आहेत. त्यामुळे सरकारने घातलेली ही बंदी योग्यच आहे.

● अॅड. सुरेश पटवर्धन, कल्याण

समान कामास समान वेतन हवे

‘नवी पिढी घडविणारे प्राध्यापकच वेठबिगार’ ही बातमी (लोकसत्ता- २६ ऑगस्ट) वाचली. पूर्ण वेळ कंत्राटी प्राध्यापकांची अवस्था ‘मुकी बिचारी, कोणीही हाका’ अशी आहे. कामगार कायद्यात ‘समान काम, समान वेतन’ची तरतूद असताना तिचे उल्लंघन कसे केले जाते? भावी पिढी सुशिक्षित, संस्कारक्षम, रोजगारक्षम होण्यात कंत्राटी प्राध्यापकांचाही तेवढाच वाटा असणार आहे. आर्थिक आणि सामाजिक न्याय हे शिक्षणव्यवस्थेचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे, याचे विस्मरण राज्य शासनाला होऊ नये एवढीच अपेक्षा.

● अरविंद बेलवलकर,

माजी अध्यक्ष, राष्ट्रीय मानव संसाधन संस्था, मुंबई विभाग

पदवीबाबत पंतप्रधान गप्प का?

‘पंतप्रधानांच्या पदवीची माहिती उघड नाहीच’ ही बातमी (लोकसत्ता- २६ ऑगस्ट) वाचली. मोदी सरकार नेहमीच पारदर्शकतेची भाषा करते, मात्र त्याच वेळी खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या शैक्षणिक पात्रतेबाबत गेल्या काही वर्षांपासून देशात संशयकल्लोळ निर्माण झाला आहे आणि तो काही केल्या दूर होत नाही. विशेष म्हणजे स्वत: नरेंद्र मोदी हे याबाबत काहीच बोलत नाहीत. विशेष म्हणजे त्यांची पदवी दस्तुरखुद्द अमित शहा यांनी पत्रकार परिषद घेऊन जाहीरपणे दाखवली होती मग ती सार्वजनिक का केली जात नाही? पंतप्रधानांच्या शैक्षणिक पात्रतेबाबत एवढी गुप्तता का ? सार्वजनिक जीवनात वावरताना पदवी जाहीर न करणे आणि याची न्यायालयाने पाठराखण करणे कितपत योग्य आहे? त्यापेक्षा स्वत: नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या ‘मन की बात’मधून खुलासा करावा आणि संशयकल्लोळ दूर करावा. आज ते सत्तेवर आहेत म्हणून सारे काही लपवले जाईल, मात्र उद्या ते सत्तेबाहेर गेल्यावर सत्य समोर येईलच.

● अनंत बोरसे, शहापूर जिल्हा (ठाणे)

‘श्वानपालकां’साठी नाहक खर्च?

‘श्वानसंगोपन अभ्यासक्रमावर आक्षेप’ या मथळ्याखालील वृत्त (लोकसत्ता- २३ ऑगस्ट) वाचले. श्वानाचे संगोपन शास्त्रीय पद्धतीने करण्यासंदर्भातील ‘श्वानपालक प्रमाणपत्र’ हा यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठाने नव्याने सुरू केलेला शिक्षणक्रम वादाच्या भोवऱ्यात सापडल्यामुळे शिक्षण धोरणांवर टीकेची ‘झोड’उठवण्यासाठी आणखी एका मुद्द्याची ‘जोड’ विरोधकांना मिळाली! वास्तविक, नवीन नवीन क्षेत्रांमध्ये रोजगार वाढवून समाजाच्या गरजा पूर्ण करण्याच्या उद्देशाने यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ नवीन अभ्यासक्रम सुरू करत असते! त्यामुळे या विद्यापीठामध्ये मागणी नसताना अभ्यासक्रम सुरू केला जाण्याची शक्यता कमीच, कारण ते अभ्यासक्रमांची आखणी करतानाच विद्यार्थ्यांची गरज, बाजारातील मागणी आणि शिक्षणतज्ज्ञांचा सल्ला विचारात घेते. मात्र आक्षेपार्ह किंवा रीतसर अभ्यासाविना अभ्यासक्रम सुरू करताना ‘विद्यापीठाचा लाखो रुपये नाहक खर्च होत नाही ना’, याचे भान ठेवले जावे!

● चंद्रशेखर दाभोळकर, भांडुप (मुंबई)