लोकमानस : प्रत्येकाची धर्मनिरपेक्षता वेगवेगळी कशी?

प्रत्येक व्यक्तीला एक वैचारिक अधिष्ठान व पार्श्वभूमी असते व त्याला त्याचे मत मांडण्याचा अधिकार भारतीय घटनेने दिलेला आहे. ताराबाई भवाळकर या मागील १०-१२ वर्षांच्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या इतिहासातील आधुनिक व पुरोगामी विचारांच्या संमेलनाध्यक्ष म्हणून महाराष्ट्राने पाहिल्या व ऐकल्या. नागपुरात आयोजित परिसंवादात ताराबाई भवाळकर यांच्यावर छद्मा धर्मनिरपेक्षतेचा पुरस्कार करणाऱ्या म्हणून टीका करण्यात आली आहे. त्यांची धर्मनिरपेक्षतेबद्दलची धारणा ही छद्मा कशी, हा प्रश्न पडतो. धर्मनिरपेक्षतेबाबतची तुमची धारणा काय व कोणती? भारतीय संविधानात १९७६ साली ४२ व्या घटना दुरुस्तीने समाविष्ट करण्यात आलेली धर्मनिरपेक्षतेबाबतची धारणा ही प्रत्येक भारतीयाची धारणा असावी हे संविधानाला अपेक्षित. मग याबाबतची धारणा तुझी व माझी वेगळी कशी?

● कबीर मेश्राम, सेलोटी (नागपूर)

बीडमधील पोलीस काय करतात?

बीडमधील गुंडगिरी सध्या राज्यात चर्चेत असून ही गुंडगिरी पोसण्याचे काम जिल्ह्यातील राजकीय नेत्यांकडूनच होत असल्याचे समोर येत आहे. वाल्मीक कराडच्या टोळीमुळे राष्ट्रवादीचे धनंजय मुंडे अडचणीत आले व त्यांना मंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा लागला. बीडमधील भाजपचे आमदार सुरेश धस यांचा कार्यकर्ता सतीश भोसले ऊर्फ खोक्या हा मारहाण आणि वन्यजीव हत्याप्रकरणी फरार आहे. हा युवक आपला कार्यकर्ता असल्याचे धस यांनी मान्य केले आहे. हे कमी म्हणून की काय राष्ट्रवादी शरद पवार पक्षाचे आमदार संदीप क्षीरसागर यांच्यावर नायब तहसीलदाराला थेट धमकी दिल्याचा आरोप आहे. माजलगावचे राष्ट्रवादीचे आमदार प्रकाश सोळंके यांच्या निकटवर्तीयांचे कारनामे समोर आले आहेत. बीडमधील लोकप्रतिनिधी अशा गुंड प्रवृत्तीच्या कार्यकर्त्यांना का पोसतात? बीडमध्ये पोलीस खाते काय करते?

● बकुल बोरकर, विलेपार्ले (मुंबई)

लोकानुनयाच्या स्पर्धेला विराम द्या

अर्थशास्त्रातील नोबेल पारितोषिक विजेते डेरोन एस्मोगलु आणि जेम्स ए. रॉबिन्सन यांच्या ‘व्हाय नेशन्स फेल’ या पुस्तकात म्हटले आहे, की विकासाची अट म्हणजे शिक्षण, आरोग्य, रस्ते, वाहतूक आणि दळणवळण यांसारख्या पायाभूत सुविधांवरील सरकारी खर्च वाढवणे. हीच अट लावून महाराष्ट्राच्या अर्थसंकल्पाचा विचार केला तर आरोग्य, शिक्षण, कृषी, ग्रामीण विकास, रोजगार आणि संशोधन यावरील सरकारी खर्चाचे प्रमाण हे लाडक्या बहिणीला दिल्या जाणाऱ्या ओवाळणीपेक्षा कितीतरी कमी आहे. सत्तेलाच प्राधान्य असेल तर विकासाची अपेक्षाच ठेवण्यात अर्थ राहत नाही. याची जाणीव सत्तेच्या जवळ जाणाऱ्यांना नसावी अशातला भाग नाही. फुकटच्या रेवड्या वाटण्यासाठी महसूल वाढ म्हणून ज्या गोष्टींकडे लोकांचा कल वाढतो मग ती सीएनजी अथवा विजेवर चालणारी कार का असेना अशांवर कर लादून तिजोरीत पैसा कसा खेळत राहील याची तजवीज करायची. विकसित राज्य म्हणून जर मिरवायचे असेल तर लोकानुनयाची स्पर्धेला कुठेतरी विराम देऊन व्यापक विचार करण्याची नितांत आवश्यकता आहे.

● परेश बंग, मूर्तिजापूर (अकोला)

राजकीय स्वार्थासाठी पर्यावरणाशी खेळ

‘पीओपी घातक सिद्ध होईपर्यंत कारवाई नको’, ही बातमी (१२ मार्च) वाचली. प्लास्टर ऑफ पॅरिस घातक असल्याचे सिद्ध झाले आहे. प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या संपर्कात येणे मानवी आरोग्यासाठी हानीकारक असू शकते. त्यामुळे डोळे, त्वचा आणि श्वसनसंस्थेला त्रास होऊ शकतो. पीओपीच्या संपर्कात आल्याने त्वचेची जळजळ होऊ शकते. त्यात सिलिका आणि अॅस्बेस्टॉससारख्या अशुद्धी असू शकतात, ज्यामुळे फुप्फुसांचे नुकसान होऊ शकते. प्लास्टर ऑफ पॅरिसमुळे पर्यावरणाचीही हानी होते. पीओपी मूर्तींचे विसर्जन केल्याने जलप्रदूषण होते. पाणी गढूळ होते. त्यात शिसे, पारा आणि कॅडमियमसारखे जड धातू असण्याची शक्यता असते. याचा जलचरांवर विपरीत परिणाम होतो. पीओपीमुळे हवा आणि मृदेचे प्रदूषण होते. राजकारणी मंडळी आपल्या स्वार्थासाठी पर्यावरणास घातक अशा भूमिका घेताना दिसत आहेत. कुंभमेळ्यातही गंगेच्या प्रदूषणात भर पडल्याचे आरोप झाले, अहवाल आले. राजकीय स्वार्थासाठी आरंभलेले हे खेळ सर्वांनाच विनाशाकडे घेऊन जाऊ शकतात.

● दिनकर जाधव, ठाणे</p>

अपयश झाकण्यासाठी क्यूआर कोड?

‘क्यूआर कोडद्वारे पडताळणीला डॉक्टरांचा विरोध’ हे वृत्त (लोकसत्ता ११ मार्च) वाचले. अशिक्षित, गोरगरिबांचे वास्तव्य मोठ्या प्रमाणात असलेल्या वस्त्यांमध्ये बोगस डॉक्टरांचा सुळसुळाट आहे. त्यांचा शोध घेण्यात, कारवाई करण्यात सरकारच्या तपास यंत्रणांना सपशेल अपयश आलेले आहे.

यावर उपाय म्हणून महाराष्ट्र वैद्याकीय परिषदेने सर्व डॉक्टरांना आपल्या दवाखान्याच्या बाहेर क्यूआर कोड प्रदर्शित करण्याच्या सूचना दिलेल्या आहेत. सामान्य आणि अशिक्षित लोकांनी, गळ्यात स्टेथोस्कोप अडकवून दवाखाना थाटून बसलेला माणूस म्हणजेच डॉक्टर असा समज करून घेतलेला असतो. त्यामुळे क्यूआर कोड तपासून बघणे त्यांना शक्य तरी होईल का? डॉक्टर आपल्या प्रमाणपत्रांचे प्रदर्शन दवाखान्यातील दर्शनी भागात करतात. डॉक्टरांची शैक्षणिक योग्यता त्यावरून पडताळून पाहणे शिकलेल्या लोकांना सहजपणे शक्य होते. बोगस डॉक्टरांचा शोध घेऊन गोरगरीब अशिक्षित रुग्णांना न्याय देणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. क्यूआर कोड प्रणाली डॉक्टरांसाठी सक्तीची करणे म्हणजे सरकारने आपली जबाबदारी झटकण्यासाठी शोधलेली पळवाट आहे. महाराष्ट्र वैद्याकीय परिषदेने (एमएमसी) क्यूआर कोड प्रणालीची सक्ती करण्याच्या प्रस्तावाचा पुनर्विचार करावा.

● प्रशांत कुळकर्णी, कांदिवली (मुंबई)

अन्य धर्म अपवाद?

‘ध्वनिक्षेपकांबाबत प्रार्थनास्थळांनी नियमभंग केल्यास पोलीस जबाबदार’ अशी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट भूमिका घेतल्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन (लोकसत्ता- १२ फेब्रुवारी). फक्त या भूमिकेची बूज राखण्यासाठी योग्य ती अंमलबजावणी होणार का याबद्दल शंका आहे. कारण पोलिसांच्या परवानगीशिवाय लावण्यात आलेल्या बेकायदा भोंग्यावर कारवाई करण्याचे आदेश न्यायालयाने २०१४ सालीच पोलिसांना दिले होते. तरीही आज परिस्थिती जैसे थे आहे. यावरूनच अमंलबजावणीतील तत्परता दिसते. एवढेच नाही तर परवानगीचे एकदा उल्लंघन केल्यानंतर पुन्हा भोंगे लावण्यास कधीही परवानगी दिली जाणार नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

खरे पाहता मशिदींवरील अनधिकृत भोंग्यांवरच नव्हे तर कोणत्याही धर्माच्या धार्मिक स्थळांवर बेकायदा भोंगे लावणे चुकीचे आहे. भारतात लोकशाही आणि कायद्याचे राज्य आहे. कायदा हा धर्मापेक्षा श्रेष्ठ आहे. अन्य देशांप्रमाणे आपल्याकडे धर्मानुसार कारभार चालवला जात नाही. त्यामुळे ज्या धार्मिक स्थळांवर असे अनधिकृत भोंगे आहेत त्या सर्वांवर कारवाई होणे गरजेचे आहे. देवळात पहाटे तीन-चार वाजल्यापासून होणाऱ्या काकड आरत्यांसाठी वाजणारे भोंगे, अन्य सणानिमित्त देवळात लावले जाणारे भोंगे, यावरही कारवाई केली पाहिजे, मात्र असे काही होईल का, याची शंका येते. की केवळ एकाच विशिष्ट धर्माला लक्ष्य करण्यात येत आहे?

पारंपरिक सण आणि उत्सवांच्या विरोधात कोणीही नसते. सण आणि उत्सवांमध्ये सुरू झालेल्या थिल्लरपणा आणि राजकीय हस्तक्षेपाला सुज्ञ माणसे कायम विरोध करतात. आता मुख्यमंत्र्यांनी ही भूमिका घेतल्यामुळे हा थिल्लरपणा नक्कीच कमी होईल आणि सर्वधर्मीयांचे सण पूर्वीसारखे साधेपणाने साजरे होतील, अशी आशा करण्यास वाव आहे. दहीहंडी, गणेशोत्सव, नवरात्र आदी हिंदूंच्या सणांतील ध्वनिवर्धकांच्या वापरावरही निर्बंध आवश्यक आहेत.

● जगदीश काबरे, सांगली