लोकमानस : परराष्ट्र धोरण न्यायालयात ठरावे का?

इतिहास सांगतो की १९३८ मध्ये गांधींनी पॅलेस्टाइनला पाठिंबा दिला होता. भारताने यासर अराफत यांच्या ‘पीएलओ’ला मान्यता दिली आणि पॅलेस्टाइनला स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून स्वीकारणारा तो पहिला गैर-अरब देश ठरला. मधल्या काळात (१९९२) भारताने इस्रायलशी संबंधवृद्धी केली, पण पॅलेस्टाइनला मान्यता देणारी नीती आजही कायम राहिलेली आहे. मग पॅलेस्टाइनप्रति ऐक्य दर्शवणारे आंदोलन देशविरोधी कसे ठरते? भारतीय संविधान प्रत्येक नागरिकाला अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य आणि सरकारच्या धोरणांशी असहमतीचा अधिकार देते.

देशातील समस्या महत्त्वाच्या आहेतच; पण आंतरराष्ट्रीय पातळीवर होणाऱ्या अमानवी अत्याचारांविरोधात आवाज उठवणे हेही मानवतावादी जबाबदारीचे लक्षण आहे. जगभर होणाऱ्या अमानवी अत्याचारांवर प्रतिक्रिया देणे ही फक्त एक नैतिक जबाबदारी नाही, तर ती व्यापक मानवी दृष्टिकोनाची गरज आहे. अशी गरज असते तेव्हा देशभक्ती ही अनेकदा देशाच्या सीमांपलीकडे जाऊन दाखवावी लागते. या पार्श्वभूमीवर, उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाकडे केवळ कायदेशीरच नव्हे तर नैतिक आणि संवैधानिक दृष्टिकोनातून पाहणे आवश्यक आहे. न्यायालय हे अभिव्यक्तीचे मार्गदर्शक नसून, अभिव्यक्तीच्या स्वातंत्र्याचे रक्षण करणारे असावे, एवढीच अपेक्षा. उच्च न्यायालयाने दिलेला हा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने संज्ञानात घ्यावा आणि विचार करावा की न्यायालये नागरिकांना देशभक्ती शिकवणारे व्यासपीठ आहेत की संविधानाचे रक्षण करणारी संस्था?

● तुषार निशा अशोक रहाटगावकर, डोंबिवली पूर्व

भ्रष्टाचार ‘वरपर्यंत’ आहे, म्हणून?

‘महामार्गावरील मृत्यूंसाठी पीडब्ल्यूडी अधिकारी जबाबदार का नाहीत?’ हे वृत्त (लोकसत्ता- २७ जुलै) वाचले. अलीकडे रस्तेबांधणीत कंत्राटदारांकडून होणाऱ्या निकृष्ट कामामुळे शहरात आणि महामार्गावरही खड्ड्यांमुळे अपघात होऊन मृत्यूंचे प्रमाण खूपच वाढले आहे. पण कारवाई फक्त कंत्राटदारावरच होते. वास्तविक, त्या कंत्राटदाराच्या कामावर देखरेख ठेवणारा अधिकारीही तेवढाच जबाबदार असतो. अनधिकृत बांधकामांच्या बाबतीतही हेच दिसत असते. त्या अनधिकृत बांधकामाला जबाबदार असलेल्या त्या परिसरातील अधिकाऱ्यावर कारवाई केली जात नाही. हे भ्रष्टाचारी अधिकाऱ्यांना पाठीशी घालणेच नव्हे काय? त्याचे कारण त्या भ्रष्टाचारात ‘वरपर्यंतचे लोक’ सामील असतात असेच समजायचे काय?

● रमेश नारायण वेदक, चेंबूर (मुंबई)

असा कायदाच करा… मग सारे निर्धोक!

मुंबईतील ‘मोतीलाल नगरचा पूर्ण विकास अदानी समूहाकडूनच’ ही बातमी (लोकसत्ता- २६ जुलै) वाचली. भाजप सत्ताधारी झाल्यानंतर हल्ली एकंदरीत केंद्राच्या अथवा राज्याच्याही अखत्यारीतील बहुतेक मोठ्या प्रकल्पांची कामे अदानी समूहाला दिली जातात; कारण ते कामे उत्कृष्टरीत्या पार पाडत असावेत. यासाठी भाजप सरकारने संसदेत एक कायदा मंजूर करून घ्यावा की ‘साधारणत: जी कामे शंभर कोटींच्या वरची असतील ती सर्व कामे भाजप सत्तेत असेपर्यंत वा कामे पूर्ण होईपर्यंत, ती फक्त आणि फक्त अदानी समूहालाच द्यावीत. बाकी किरकोळ कामे अन्य समूहांना द्यावीत.’ तसेच अदानी समूहाकडून ही कामे चालू आहेत तोपर्यंत अदानी समूहाने भाजप वा त्यांचे केंद्रातील वा राज्यातील मित्रपक्ष यांना निवडणुकींना लागणारा सर्व निधी पुरवावा. संसदेतच असा कायदा केल्यास सर्व सरकारांचे काम सुरळीत, वेगाने व निर्धोक होईल.

● सुधीर ब. देशपांडे, ठाणे</p>

कविता गाडगीळ यांच्या लढ्याचे फळ!

‘युगान्त… मिगान्त !’ हे शनिवारचे संपादकीय (२६ जुलै) वाचले. मिग २१विमानाने गेल्या साठ वर्षांत देदीप्यमान कामगिरी बजावली असली तरी या विमानांतील तांत्रिक दोष वा अन्य कारणांनी सुमारे दीडशेहून अधिक वैमानिकांना आपले प्राण गमवावे लागले. अशा वैमानिकांपैकी एक होते फ्लाइट लेफ्टनंट अभिजीत गाडगीळ (मृत्यू २००१). या अपघातासाठी विमानाच्या तांत्रिक बिघाडाला जबाबदार न धरता वैमानिकास जबाबदार धरण्यात आले. हवाई दलाने विमान अपघाताच्या चौकशी अहवालावर आधारित काढलेला निष्कर्ष मान्य होण्याजोगा नाही, अशी बाजू त्यांच्या पालकांनी विशेषत: आई कविता गाडगीळ यांनी सातत्याने मांडली. तत्कालीन संरक्षण मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस यांना निवेदन सादर करून या विमानांच्या जीवघेण्या अपघातांच्या चिंताजनक प्रमाणाविषयी प्रश्न उपस्थित केले. तत्कालीन राष्ट्रपती एपीजे अब्दुल कलाम यांचीही भेट घेतली. यानंतर भारतीय हवाई दलाने त्यांना पत्र लिहून कबूल केले की ज्या विमान अपघातात फ्लाइट लेफ्टनंट अभिजीत गाडगीळ यांचा मृत्यू झाला तो अपघात विमानातील तांत्रिक बिघाडामुळे झाला असावा. आता मिग युगाचा अंत होत असला तरी ‘तेजस’चे युग उदयास येत आहे. परंतु ‘मिग’ला निवृत्त करण्याचा निर्णय कविता गाडगीळ यांनी या विमानाला हवाई दलातून हद्दपार करण्यासाठी जो एकाकी लढा दिला त्याला उशिराने का होईना सरकारने दिलेला प्रतिसाद ठरतो.

● रवींद्र भागवत, कल्याण पश्चिम

जातगणना कराल; पात्रता कशी आणाल?

‘जातीनिहाय जनगणना न करणे ही माझी चूक’ (लोकसत्ता वृत्त – २६ जुलै) ही राहुल गांधींची कबुली अनाठायी आहे. मागास जातींची जनगणना केल्यावर काही पथदर्शक आकडेवारी उपलब्ध होईलच. परंतु ‘जितनी आबादी उतना हक’ असे घोषवाक्य निवडणुकीसाठी ठीक असले तरी प्रत्यक्षात आणणे महाकठीण, हे राहुल गांधींनी लक्षात घेतलेले बरे! घोड्याला पाण्यापर्यंत नेता येते, परंतु पाणी घोड्याला स्वत:च प्यावे लागते. ही पात्रता येण्याची गती संथ असल्याने लोकांना आशेला लावून नंतर निराश करणे हानीकारक ठरू शकते !

● अरविंद शं. करंदीकर, तळेगाव दाभाडे

पाच शिक्षकांचे काम एकावर…

‘महिला, शेतकरी, शहरे यांच्यासाठी विधिमंडळाने काय केले?’ (रविवार विशेष – २७ जुलै) हा एक माहितीपूर्ण लेख वाचला. शिक्षणावर चर्चा होताना पुरेशी झाली नाही, हेही त्यातून उघड झाले. महाराष्ट्रातील कित्येक शाळा अपुऱ्या साधनसामग्री व कमी शिक्षकांमध्ये चालत आहेत. ‘आम्ही प्रत्येक क्षेत्रामध्ये राज्याचे हित जपतो’ असा दावा करणारे सत्ताधारी शिक्षणासारख्या अत्यंत महत्त्वाच्या विषयावर दुर्लक्ष करताहेत. आताही शाळांमध्ये शिक्षक नसल्यामुळे पाच शिक्षकांचा बोजा फक्त एका शिक्षकावर आलेला आहे; त्यामुळे त्यांना विद्यार्थ्यांना शिकवण्यापेक्षा विद्यार्थी सांभाळण्यावर लक्ष द्यावे लागते. शिक्षक भरती झालेली नाही. सर्व परीक्षा ऑनलाइन होऊनसुद्धा ‘टीएआयटी’ निकालाला एक ते दोन वर्षांचा कालावधी लागतो म्हणजे नेमके चालते तरी काय?

● अमोल भोमले, हिंगणघाट (जि. वर्धा)

त्यांचे फेरबदल, आमचा ‘दिगू टिपणीस’!

‘मंत्रिमंडळात फेरबदल?’ ही बातमी (लोकसत्ता- २६ जुलै) वाचली. सध्याची राज्यातील अनागोंदी, द्वेषमूलक राजकारण, गटबाजी, भ्रष्ट व्यवस्था, आमदारांचे गैरवर्तन, सत्तेचा माज हे सारे मूकपणे पाहताना, ‘सिंहासन’ (१९७९) या चित्रपटाची आठवण होते. राज्याच्या दुर्दैवाने आज महाराष्ट्रात त्याचीच आवृत्ती होत आहे. मंत्रिमंडळ विस्तार, खातेबदल, फेररचना असे शब्द पुन्हा वापरले जात आहेत. जणू सगळ्या समस्यांची हीच रामबाण उपाययोजना. सिनेमातले मुख्यमंत्री (अरुण सरनाईक) यांचे शेवटचे भाषण त्यावेळी अंगाची लाही लाही करणारे वाटते. ते ऐकून पत्रकार दिगू टिपणीस (निळू फुले) यांची जी अवस्था तेव्हा झाली तशीच आज आम्हा जनसामान्यांची झाल्यास नवल नाही.

● संजीव फडके, ठाणे