मुंबै बँकेस सहकार भवन बांधण्यासाठी शीवमध्ये ‘म्हाडा’ची जमीन देण्याचा निर्णय अखेर राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला. २५ दिवसांपूर्वीच या बँकेला गोरेगावमध्ये सहकार भवन उभारण्याकरिता तीन एकराचा भूखंड देण्याचा निर्णय शासकीय पातळीवर होऊन मागे घ्यावा लागला होता. पशुसंवर्धन विभागाशी संलग्न विद्यापीठाची जागा देण्याचा शासकीय आदेश २९ जुलै रोजी जारी झाला आणि शासकीय संकेतस्थळावर तो प्रसिद्ध करण्यात आला. पण पडद्यामागून काय सूत्रे हलली याचा काही उलगडा झाला नाही; पण थोड्याच वेळात शासकीय संकेतस्थळावरून मुंबै बँकेला जमीन देण्याचा शासकीय आदेश गायब झाला. ‘लुप्त आदेशाचे गौडबंगाल’ या मथळ्याखाली ‘लोकसत्ता’ने या संदर्भातील वृत्त प्रसिद्ध केले होते. पशुसंवर्धन विभागाची ही जागा देण्यास यंत्रणेचा विरोध होता, पण नंतर सूत्रे हलली व जागा देण्यात आली. ओरड होताच जागा देण्याचा निर्णय बदलण्यात आला. गोरेगावच्या जागेवरून वाद निर्माण होताच आता मुंबै बँकेला शीवमधील जागा देण्यात आली आहे. सरकारीच जागा मिळाली पाहिजे हा मुंबै बँकेचा हट्ट महायुती सरकारने पूर्ण केला आहे. भाजप आमदार प्रवीण दरेकर हे मुंबै बँकेचे अध्यक्ष असल्यानेच सरकार पातळीवर जागा देण्याकरिता तातडीने सूत्रे हललेली दिसतात. अन्यथा शेकडो संस्थांचे जागा मिळण्याचे प्रस्ताव सरकार दरबारी तसेच पडून असतात.
वास्तविक सहकार भवन उभारण्याकरिता मुंबै बँक मुंबईत कोठेही जागा खरेदी करू शकली असती. बँकेचे मुंबईतील शाखांचे जाळे लक्षात घेता तेवढी आर्थिक क्षमता नक्कीच असणार. पण सरकार आपलेच असल्याने सरकारी जागेसाठी आटापिटा मुंबै बँकेच्या प्रवर्तकांनी केला असावा. गोरेगाव नाही तर शीव, सरकारी जागा शेवटी बँकेला मिळालीच. सहकार भवन उभारण्याकरिता ही जागा देण्यात आली आहे. सहकार भवन उभारलेही जाईल; पण त्या भवनात येऊन अन्य सहकारी बँकांनी मुंबै बँकेचे अनुकरण करावे, अशी या बँकेची ख्याती नाही. प्रवीण दरेकर यांच्या अध्यक्षपदाच्या कार्यकाळातच बँकेत आर्थिक अनियमितता झाल्याचा ठपका सहकार विभागाने ठेवला होता. मजूर नसताना मजूर सहकारी सोसायटी मतदारसंघातून निवडून येत फसवणूक केल्याप्रकरणी दरेकर यांच्यावर गुन्हा दाखल झाला होता. त्यांना अपात्र ठरवण्याचा आदेश निघाला, पण नंतर या आदेशाला स्थगिती देण्यात आली होती. मुंबै बँकेतील गैरव्यवहार ‘लोकसत्ता’ने उजेडात आणला होता. राज्यात सत्ताबदल झाला आणि महायुतीचे सरकार आले. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात सुडबुद्दीने कारवाई करण्यात आल्याचा दरेकर व त्यांच्या निकटवर्तीयांचा आरोप असला तरी लेखापरीक्षणातील आकड्यांना राजकीय रंग नसतो. अर्थात, महाविकास आघाडी नेत्यांच्या संस्थांवर बारीक नजर ठेवून असणाऱ्या किरीट सोेमय्यांपासून ते बावनकुळेंपर्यंत भाजपच्या मंडळींना मुंबै बँकेतील अनियमितता कधीही दिसली नसावी.
हेही वाचा : लालकिल्ला : ‘कश्मीरियत’ ठरवणारी निवडणूक
एखाद्या सहकारी बँकेला सरकारने भूखंड देण्यास कुणाचाही आक्षेप असण्याचे कारण नाही. परंतु मुंबईत अनेक सहकारी बँका कार्यरत आहेत. रा. स्व. संघ परिवाराशी संबंधित सहकारी बँका अनेक आहेत आणि त्यांपैकी अनेक चोख कारभारासाठी प्रसिद्धही आहेत. अन्य कोणत्या बँकेने सरकारकडे भूखंड मागितला का व मागितला असल्यास तो मुंबै बँकेला ज्या चपळाईने मिळाला तसा मिळाला का, याची माहिती उपलब्ध नाही. पण मुंबै बँकेचा भूखंड मिळविण्यासाठी लगेच विचार झाला हे अवघ्या २५ दिवसांत दोन भूखंड मंजूर झाल्याने स्पष्टच होते. मुंबै बँकेचा आर्थिक कारभार चोख असता तरी नाव ठेवण्यास वाव नव्हता. यामुळेच सरकारी जागा केवळ मुंबै बँकेलाच का, हे न उलगडणारे कोडे आहे. शीवमधील ‘म्हाडा’ची जमीन मुंबै बँकेला मोफत देण्यात आलेली नाही, असा दावा सरकार वा बँकेकडून केला जाऊ शकतो. परंतु ‘म्हाडा’ने बाजारभावाप्रमाणे असलेली २४ कोटी, २३ लाख रुपये किंमत वसूल केलेली नाही. भूखंडाच्या बदल्यात २०३४ चौ. मी. एवढे वाणिज्य आणि व्यापारी सुविधांसह क्षेत्र म्हाडास मालकी हक्काने हस्तांतरित करण्याची अट घालण्यात आली आहे. मुंबईत आजच्या घडीला सरकारी जागेत अनेक भवने उभी राहिली. पण व्यापारीकरणाच्या पलीकडे भवने उभारण्याच्या मूळ उद्देशाला हरताळ फासला गेला. मुंबै बँकेकडून उभारण्यात येणाऱ्या सहकार भवनाची तशीच अवस्था होऊ नये आणि सहकार भवन ही वास्तू बँकेचे अध्यक्ष वा संचालकांची केवळ ऊठबस करण्याची जागा ठरू नये ही अपेक्षा.
