उद्धव ठाकरे यांनी विश्वासघात करत महाविकास आघाडी स्थापन केली आणि देवेंद्र फडणवीस यांनी सुरू केलेल्या अनेक विकास योजनांना स्थगिती देण्याचा सपाटा लावला. पण त्यांच्या या धोरणांना जनतेने विधानसभा निवडणुकीत सणसणीत चपराक लगावली. देशातील गुंतवणूकदारांना आवश्यक सुविधा त्वरेने देणारे सरकार सत्तेत असले तर काय घडते, हेच महायुती सरकारने दाखवून दिले आहे…
महाराष्ट्रात २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात एक लाख ६४ हजार ८७५ कोटी रुपये एवढी विक्रमी थेट विदेशी गुंतवणूक आली आहे. महाराष्ट्र थेट विदेश गुंतवणुकीत देशात पुन्हा अव्वल ठरला आहे. गेल्या तीन वर्षांत महायुती सरकारने घेतलेल्या निर्णयांवर, आखलेल्या धोरणांवर परदेशी गुंतवणूकदारांनी भरभरून विश्वास दाखविला असल्याचे यातून सिद्ध झाले आहे. २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात संपूर्ण देशात चार लाख २१ हजार ९२९ कोटी एवढी थेट विदेशी गुंतवणूक आली. त्यापैकी ४० टक्के गुंतवणूक महाराष्ट्रात झाली आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत थेट विदेशी गुंतवणुकीत थोडी थोडकी नव्हे तर ३२ टक्क्यांची घशघशीत वाढ झाली आहे. यापैकी जानेवारी ते मार्च २०२५ या अखेरच्या तिमाहीत २५ हजार ४४१ कोटींची गुंतवणूक महाराष्ट्रात झाली. गेल्या १० वर्षांतील सर्वाधिक विदेशी गुंतवणुकीचा नवा विक्रम महाराष्ट्राने केला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कारकीर्दीतील हा अभिमानाचा क्षण आहे.
तडफेने घोडदौड
२०१४ पासून देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली विकसित महाराष्ट्राची घोडदौड मोठ्या तडफेने सुरू झाली आहे. २०१४ ते २०१९ या पाच वर्षांच्या काळात महाराष्ट्राच्या सर्वांगीण विकासाची पायाभरणी झाली. मेट्रो, समृद्धी महामार्ग, नदीजोड प्रकल्प, जलयुक्त शिवार यासारख्या अनेक प्रकल्पांतून राज्याच्या समृद्ध विकासाचे संकल्प चित्र रेखाटण्यात आले आहे. फक्त मुंबई महानगर क्षेत्रातील (एमएमआरडीए) ३३७ किलोमीटर लांबीच्या मेट्रोसाठी एक लाख ४८ हजार ३८० कोटी खर्चाचे प्रकल्प सुरू झाले आहेत. १९ हजार ६०० कोटी रुपये एवढ्या खर्चाचा नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, ७६ हजार २२० कोटी रुपये खर्चाचा वाढवण बंदर प्रकल्प, अटल सेतू, कोस्टल रोड यासारखे अनेक प्रकल्प २०१४ पासून राज्यात सुरू आहेत. राज्याच्या भविष्यकालीन गरजांचा विचार करून फडणवीस सरकारने अनेक निर्णय घेतले आहेत. छतावरील सौरऊर्जा वापरासाठी सौरऊर्जा अनुदान योजना, संपूर्ण राज्यात १५०० किलोमीटर लांबीच्या नवीन रस्त्यांची निर्मिती मुंबई ते नागपूर समृद्धी महामार्ग, शक्तिपीठ महामार्ग, नार-पार गिरणा नदीजोड प्रकल्प, वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्प यासारख्या प्रकल्पांतून फडणवीस सरकारने विकासाच्या भविष्यवेधी दृष्टीचे दर्शन घडविले.
विकासविरोधी चेहरा
२०१९ मध्ये उद्धव ठाकरे यांनी विश्वासघात करत महाविकास आघाडीची निर्मिती केली. जुलै २०२२ पर्यंत म्हणजे अडीच वर्षांच्या कालखंडात देवेंद्र फडणवीस यांनी सुरू केलेल्या अनेक विकास योजनांना स्थगिती देत उद्धव ठाकरे यांनी आपला विकासविरोधी चेहरा आणि भाजप विरोधाची विखारी मळमळ दाखवून दिली. महाराष्ट्राच्या जनतेच्या दृष्टीने उद्धव ठाकरेंच्या सरकारची अडीच वर्षे महाराष्ट्राला विकासाच्या बाबतीत २० वर्षे मागे नेणारी ठरली. जुलै २०२२ मध्ये भाजप-शिवसेनेचे महायुतीचे सरकार एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली सत्तारूढ झाले आणि राज्याच्या विकासाला पुन्हा वेग मिळाला. उद्धव ठाकरे यांच्या नाकर्तेपणामुळे एअर बस, फॉक्स कॉन यांसारखे गुंतवणुकीचे अनेक प्रकल्प महाराष्ट्राबाहेर गेले. वेदांताचा सेमी कंडक्टर प्रकल्पही उद्धव ठाकरेंच्या निष्क्रियतेमुळे महाराष्ट्राबाहेर गेला. उद्धव ठाकरेंच्या अडीच वर्षांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या कार्यकाळात देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या पूर्वीच्या विकास योजनांना स्थगिती देण्याचा सपाटा लावला गेला. मुंबई मेट्रोचा अत्यंत महत्त्वाचा प्रकल्प उद्धव ठाकरेंनी सूडबुद्धीमुळे रोखला. टाटा एअर बसचा प्रकल्प नागपूर येथे सुरू करण्यासाठी देवेंद्र फडणवीस यांनी २०१७ पासून प्रयत्न सुरू केले होते. मुख्यमंत्री झाल्यावर उद्धव ठाकरे यांनी गुंतवणुकीच्या प्रकल्पांसाठी आवश्यक असणारा पाठपुरावा केलाच नाही. घरात बसून फेसबुक लाइव्हद्वारे राज्य कारभार करणाऱ्या उद्धव ठाकरे यांनी महायुती सरकारविरोधात अपप्रचाराची मोहीमच उघडली होती. या मोहिमेला राज्याच्या जनतेने विधानसभा निवडणुकीत सणसणीत चपराक लगावली.
अर्थव्यवस्थेत महाराष्ट्राचे योगदान
देशातील गुंतवणूकदारांना आवश्यक असणाऱ्या सुविधा त्वरेने देणारे सरकार सत्तेत असले तर काय घडते, हेच महायुती सरकारने दाखवून दिले आहे. गुंतवणूकदारांना जमीन, पाणी, वीज यांसारख्या सुविधा तसेच आवश्यक असणारे परवाने जलदगतीने देणाऱ्या सरकारवरच गुंतवणूकदार विश्वास ठेवतात. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशाला पाचव्या क्रमाकांची अर्थव्यवस्था बनवत आपली निर्धार शक्ती दाखवून दिली आहे. पंतप्रधान मोदी यांनी देशाची अर्थव्यवस्था पाच बिलियन ट्रिलियन एवढी करण्याचे स्वप्न बघितले आहे. पंतप्रधान मोदी यांचे हे स्वप्न साकार करण्यासाठी महाराष्ट्राने योगदान द्यावे, यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस झपाटून कामाला लागले आहेत. २०२७ पर्यंत हे स्वप्न साकार करण्याचे ध्येय पंतप्रधान मोदी यांनी ठेवले आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी उद्याोगस्नेही धोरण राबवत गुंतवणुकीस अनुकूल वातावरण तयार केले. त्याचाच दृश्य परिणाम थेट विदेशी गुंतवणुकीतील विक्रमामुळे आपण अनुभवत आहोत. यापुढील काळात महाराष्ट्राचा हा विकासरथ आणखी वेगाने घोडदौड करेल, यात शंका नाही.
केशव उपाध्ये (प्रदेश मुख्य प्रवक्ते, भाजप)
