पुण्यातील नवीन मराठी प्राथमिक शाळेत सुंदर दगडी बांधणीच्या प्रशस्त इमारती, भव्य प्रार्थना हॉल, भले मोठे मैदान. एकदा जुन्या आठवणी म्हणून शाळेत गेलो तर, हॉलच्या वरच्या भागात संगमरवरी पाटी पाहिली. ही पाटी लहानपणी केवळ ‘इंग्रजीत काहीतरी आहे’ म्हणून आम्हा मुलांकडून दुर्लक्षित राहणारी… त्यावर १९२५ साली टाटांनी दिलेल्या देणगीचा उल्लेख होता. पुढे वाचन वाढत गेले तसे उद्याोजक व स्वातंत्र्य चळवळीच्या इतिहासाचा समांतर प्रवास लक्षात येऊ लागला. पारतंत्र्य हे मूलत: आर्थिक शोषण आहे हे नेत्यांच्या लक्षात येऊ लागले होते आणि स्वदेशीचा पुरस्कार होत होता. त्यात ज्यांनी ब्रिटिशांना क्रियाशील उत्तर द्यायचा प्रयत्न केला त्यात बिनीचे नाव जमशेटजी टाटा यांचे होते. तिसरीच्या इतिहासाच्या पुस्तकात त्यांच्यावरचा धडा होता. टाटा सोडले तर इतर कोणत्याही उद्याोजक घराण्याची इतक्या लहानपणापासून क्वचितच ओळख झाली असेल. पुढे तितकीच ओळख जेआरडी टाटा यांची झाली. त्यांचे आणि ‘लायसन्स राज’मधील राजकारण्यांचे संघर्ष वाचनात येत. पंडित नेहरू, मोरारजी, इंदिरा गांधी सर्वांच्या धोरणांना त्यांनी खुलेपणाने विरोध केला पण त्यात आपल्या उद्याोगाचा फायदा न बघता देशाचे हित कशात आहे हेच सांगण्याचा त्यांचा उद्देश होता. आयुष्यभराची त्यांची तगमग जागतिकीकरणाच्या सुमारास संपली. पण आता वय हातात नव्हते. त्यामुळे खुल्या स्पर्धेला तोंड देण्याची वेळ रतन टाटा यांच्यावर आली.

संरक्षित अर्थव्यवस्थेतील आव्हानांपेक्षा हे प्रचंड मोठे आव्हान होते. त्यांना स्थितिशील प्रथा बदलायच्या होत्या. आंतरिक संघर्षच मोठा होता. जेआरडींच्या काळातील व्यवस्थापन त्यांना नवीन मूल्यांनी चालवायचे होते. जागतिकीकरणातून परदेशी कंपन्यांचे आलेले आक्रमण थोपवण्यात यशस्वी झालेल्या मोजक्या उद्याोजकांत सर्वात आदरणीय रतन टाटा ठरले. त्यांनी भारतीय उद्याोग सांभाळून जागतिक प्रतिष्ठित उद्याोगांचे अधिग्रहण केले. ही नवीन स्वदेशी चळवळ होती असे म्हणणे चुकीचे ठरणार नाही. टाटांनी देणगी दिलेल्या शाळेत माझ्या शिक्षणाचा श्रीगणेशा झाला आणि मुलीचे उच्चशिक्षण ‘टाटा एन्डोमेंट ट्रस्ट’च्या आर्थिक आधारावर झाले. टाटा समूहातील एकही व्यक्ती पूर्वीदेखील ओळखीची नव्हती आणि आजही नाही. केवळ ‘टाटां’नी निर्माण केलेल्या व्यवस्थेतून माझ्यासारखे अनेक सामान्य एकमेकांशी जोडले गेले आहेत. ‘टाटा’ हे कोट्यवधी भारतीयांमधले दुवा आहेत ते त्यामुळे! – उमेश जोशी, पुणे</strong>

cultural and educational rights under indian constitution article 29 and 30
संविधानभान : भाषेचा मायाळू विसावा
article pay tribute to world renowned mridangam scholar varadarao kamalakara rao
व्यक्तिवेध : व्ही. कमलाकर राव
readers comments on Loksatta editorial,
लोकमानस : अर्थव्यवस्थेत वाढ, मग रुपयाची घसरण का?
two kerala ias officers suspended over hindu muslim whatsapp group
अन्वयार्थ : ‘कर्त्यां’चा बेभानपणा!
Rights and Duties of the Opposition in democracy
चतु:सूत्र : लोकशाहीत विरोधी पक्षाची गरज
article about sudhamma life in forest
व्यक्तिवेध : सुधाम्मा
article 344 commission and committee of parliament on official language
संविधानभान : भाषिक संतुलनाचा विचार
readers reaction on loksatta editorial
लोकमानस : खंक तिजोरी ओरबाडण्याचा कार्यक्रम
german chancellor olaf scholz fires finance minister christian lindner
अन्वयार्थ : सुस्तीतून अस्थैर्याचे जर्मन प्रारूप!

भारतीय समाजासाठी आर्दश व्यक्तिमत्त्व

‘जीवन त्यांना कळले हो…’ हे संपादकीय (११ ऑक्टोबर) वाचले. भारताच्या उद्याोगक्षेत्रात टाटा हे फक्त नाव नाही तर तो विश्वास आहे. विश्वासर्हतेला समानार्थी शब्द आहे. या टाटा समूहातील एक अनोमल रत्न म्हणजे रतन टाटा. भारतीय उद्याोगविश्वाचा मुकुटमणी असलेले रतन टाटा फक्त उद्याोगविश्वासाठीच नव्हे तर सर्व भारतीय समाजासाठी आर्दश होते. ज्यांच्यापुढे सर्वांनीच नतमस्तक व्हावे अशा काही मोजक्या व्यक्तिमत्त्वांपैकी ते एक होते. सर्वसाधरणपणे भांडवलशाही अर्थव्यवस्थेमध्ये उद्याोगाची उभारणी करणाऱ्या आणि ते उद्याोग नावारूपाला आणणाऱ्या उद्याोगपतींकडे नेहमीच संशयाने पाहिले जाते. कारण उद्याोगपती स्वार्थी आणि संधीसाधू असतात. राजकारण्याशी संबंध ठेवून कामे मिळवितात, पण रतन टाटा हे त्यातले नव्हते. त्यांच्याबद्दल कोणीही कधीच शंका घेतली नाही. त्यांनी केवळ उद्याोग क्षेत्रात नाव कमावले नाही तर माणसं जपली. रतन टाटा यांनी उद्याोगातून कमावलेला नफा समाज आणि देशहितासाठी सढळहस्ते खर्च केला. संकटाच्या काळात देशाला पाठबळ दिले. त्यांनी स्वभावातील शालीनता, विनम्रता कधीही गमावली नाही. त्यांचा साधेपणा हा कायमच कुतूहलाचा विषय ठरला. त्यांना मरणोत्तर भारतरत्न पुरस्काराने सन्मानित करण्यात यावे असा ठराव राज्य सरकारने केंद्र सरकारकडे पाठविला आहे. खरे तर अशा महान व्यक्तीला हयात असतानाच सन्मानित करणे गरजेचे होते. रतन टाटा आता उद्याोगक्षेत्राच्या क्षितिजावरून लुप्त झाले असले तरी भावी पिढ्यांसाठी कायमच ते मार्गदर्शक ठरतील. – सुनील कुवरे, शिवडी (मुंबई)

हेही वाचा : कलाकारण: काश्मीरची पिछवाई…

परकीयांची मक्तेदारी मोडून काढली

‘जीवन त्यांना कळले हो!’ हा अग्रलेख वाचला. काही वर्षांपूर्वी तेजस या लढाऊ विमानाची निर्मिती होत नाही असे पाहून सरकारने तो प्रकल्प बंद करण्याचा निर्णय घेतला होता परंतु रतन टाटा यांनी तो स्वदेशी लढाऊ विमाननिर्मितीचा एकमेव प्रकल्प असल्यामुळे बंद करू नये असा सल्ला दिला. बंगळूरुतील विमान कारखान्याच्या व्यवस्थापनाची जबाबदारी स्वीकारली. तेव्हापासून तेजस विमानांचे उत्पादन पुन्हा सुरू झाले. आसाममधील चहाचे मळे जरी भारतात असले तरी ते लिलाव पद्धतीत ब्रिटिश भांडवलदारांनी विकत घेतले होते. टाटा यांनी केरळमध्ये चहाची पद्धतशीर लागवड करून टाटा टीचे उत्पादन सुरू केले व ब्रिटिश भांडवलदाराची मक्तेदारी मोडून काढली. सौंदर्यप्रसाधने, लोखंडी फर्निचर इत्यादी असंख्य क्षेत्रांत दर्जेदार उत्पादने परवडणाऱ्या दरात करून परदेशी भांडवलदारांची मक्तेदारी मोडून काढली. भारतात उद्याोगधंदे वाढून, भारतीय लोकांनाही मोठ्या प्रमाणावर रोजगार मिळाला. भारतीयांची गरज ओळखून टाटा मोटर्सने कमी किमतीची नॅनो मोटार गाडी बाजारात आणली. रतन टाटा यांचे कार्य भारतीय उद्याोजकांना मार्गदर्शक आहे. – अरविंद जोशी, पुणे

पोकळ महिला सन्मान निरर्थक

‘हा राजकीय क्षुद्रपणाच’ हा ‘अन्वयार्थ’ वाचला. आम आदमी पक्षाच्या दिल्लीच्या महिला मुख्यमंत्री अतिशी यांच्या शासकीय निवासस्थानातील सामानसुमान नायब राज्यपालांच्या आदेशानुसार बाहेर काढण्यात आले. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या माध्यमातून नियमांचा हवाला देऊन ही कारवाई करण्यात आली. मुख्यमंत्री हे एवढे साधे पद आहे का, की त्या पदावरील व्यक्तीला सहज घराबाहेर काढता यावे? आणखी एका घटनेत जळगाव जिल्ह्यातील विचखेडा ग्रामपंचायतीच्या सरपंच मनीषा पानपाटील या महिलेला स्थानिक जिल्हाधिकाऱ्यांनी सरपंच पद सोडण्याचे आदेश दिले होते. मनीषा पानपाटील यांनी उच्च न्यायालय ते सर्वोच्च न्यायालय असा प्रखर लढा दिल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना न्याय दिला आणि लोकांनी निवडून दिलेल्या व्यक्तीला हटविणे चुकीचे आहे, असा स्पष्ट निर्णय दिला. न्यायालयीन लढा लढण्याचे धाडस त्यांनी दाखविले नसते तर? दोन्ही प्रकरणांतील महिला या लोकनियुक्त लोकप्रतिनिधी आहेत, परंतु केवळ सत्ताधारी पक्षाच्या निष्ठेशी त्यांची नाळ बांधलेली नाही एवढ्या एकमेव आकसापोटी त्यांच्यावर अन्याय केला गेला. देशाच्या सन्माननीय राष्ट्रपती महिला असताना ही वेळ का यावी? विरोधी पक्षाच्या लोकनियुक्त महिला लोकप्रतिनिधींवर बेघर होण्याची, पदमुक्त होण्याची वेळ येत असेल, तर विरोधी पक्षाच्या सामान्य महिला कार्यकर्त्यांची किंवा कोणत्याही राजकीय पक्षाशी संलग्न नसलेल्या सामान्य महिलांची अन्यायाविरुद्ध लढताना किती दमछाक होत असेल? त्यांना न्याय कोण देणार? केवळ महिला सन्मानाच्या, सामाजिक न्यायाच्या पोकळ भूमिका मांडून काय होणार आहे? – प्रशांत कुळकर्णी, कांदिवली (मुंबई)

हेही वाचा : भूगोलाचा इतिहास: पृथ्वीवरील वातावरण का तापते?

संविधान बदल- कथन नव्हे वास्तव

‘नॅरेटिव्ह नव्हे; लोकांचे मुद्दे’ हा जयदेव गायकवाड यांचा लेख (११ ऑक्टोबर) वाचला. लोकसभा निवडणुकीत महाराष्ट्रात जबरदस्त पीछेहाट झाल्यानंतर भाजप नेत्यांनी आपला पराभव विरोधकांनी पसरविलेल्या संविधान बदलाच्या खोट्या कथनामुळे झाला असा बचाव केला होता. भारतीय संविधानाला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि त्याच्या शाखांचा पहिल्यापासून विरोध असल्याचे जाणवते. संविधान अचानक बदलता येत नाही म्हणून ते कमकुवत करण्याचा त्यांचा सतत प्रयत्न दिसतो. गेल्या दहा वर्षांत हे प्रकर्षाने जाणवले. पंतप्रधानांचे आर्थिक सल्लागार विवेक देब्रॉय यांनी स्वातंत्र्य दिनाच्या पूर्वसंध्येला नवीन संविधान निर्माण व्हावे अशी भूमिका मांडली होती. भाजपतील अनेक वाचाळ नेत्यांनी चारशे खासदार निवडून आल्यास संविधान बदलले जाईल, असे जाहीरपणे सांगितले होते. म्हणून संविधान बदल हे एक कथन नसून वास्तव आहे. संविधानाला निर्माण झालेला धोका आंबेडकरी जनता आणि विचारवंतांना फार अस्वस्थ करून गेला. तसेच सामान्यांच्या चळवळी चालविणाऱ्या अनेक संघटनाही सजग झाल्या. रिपब्लिकन नेते श्यामदादा गायकवाड आणि त्यांचे सहकारी यांच्या अनेक बैठका झाल्या. त्यातून ‘प्रागतिक प्रजासत्ताक आघाडी’ उदयास आली. नागपूरमधेही ८० संघटना एकवटल्या. अद्याप संविधान वाचविण्याचे काम अपुरेच आहे. ते पूर्ण करणे आवश्यक आहे. – प्रा. एम. ए. पवार, कल्याण</strong>

loksatta@expressindia.com