‘नकुटे व्हावे; परी…’ हा अग्रलेख (५ नोव्हेंबर) वाचला. आर्थिक, कौटुंबिक, सामाजिक, धार्मिक थोरलेपणाचे अवडंबर प्रशासकीय यंत्रणेतही झिरपते आणि दंडुका उगारला जातो तो धाकट्यांवर. पूर्वी एकत्र कुटुंब पद्धत होती. त्यात थोरलाच कुटुंबाचा पुढारी असे. धाकट्याने फक्त आदेशाचे पालन करायचे. चूक की बरोबर याचा विचारही करणे अपेक्षित नसे. तिजोरीच्या चाव्या थोरल्याच्या हाती, जमीन जागा खरेदी त्याच्याच नावाने. याचा त्रास पुढील पिढ्यांना सहन करावा लागत आहे. कुटुंब विभक्त होतात तेव्हा थोरला अधिकार गाजवू लागतो. जातीय उतरंडीवरील टप्प्यांची आता फक्त नावे बदलली आहेत. क्लास वन, क्लास टू किंवा अ, ब, क, ड वर्ग. क्लास वन अधिकारी क्लास फोरला शूद्राचीच वागणूक देत असल्याचे अनेकदा दिसते. सर्वच क्षेत्रांतील थोरलेपणाला आळा बसला. थोरल्यावरही कायद्याचा धाक असला पाहिजे. ज्याच्या हाती सत्ता त्याला सलाम असे नको.
● अनिल सोनार, उपळाई बुद्रुक, माढा (सोलापूर)
त्यांना आपले प्रतिनिधी कसे मानावे?
‘निवडणुकांसाठी मतसंग्राम’ ही बातमी (लोकसत्ता- ५ नोव्हेंबर) वाचली. मतदारयाद्यांत सुधारणा करणे गरजेचे आहे, दुबार मतदार वाढले आहेत असे दावे विरोधक वारंवार करत आहेत. याद्यांतील सुधारणांच्या मागणीसाठी विरोधकांनी मोर्चाही काढला. दुबार मतदान होत आहे, असे सर्वच पक्षांचे म्हणणे आहे. अशा प्रकारे निवडून येणाऱ्यांना मतदारांनी आपले प्रतिनिधी कसे मानावे? या निवडणुका आठ वर्षांनंतर होत आहेत, मग एवढी वर्षे निवडणूक आयोगाचे अधिकारी गाफील का राहिले? याद्यांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी आयोगाला मोठा कालावधी तर मिळाला होता. निवडणुका पारदर्शकच व्हायला हव्यात अन्यथा त्या घेण्याला अर्थच उरणार नाही. आपली लोकशाही नेमक्या कोणत्या दिशेने चालली आहे?
● प्रवीण नारकर, ठाणे
कळसूबाई परिसरातही वाघाचे अस्तित्व
‘विदर्भातील वाघ सह्याद्रीत स्थिरावतील?’ हे ‘विश्लेषण’ (५ नोव्हेंबर) वाचले. यात सह्याद्रीतील कोयना अभयारण्य, चांदोली राष्ट्रीय उद्यान, कर्नाटकातील काली व्याघ्र प्रकल्प यांचा विचार करण्यात आला आहे. याच सह्याद्री रांगांमध्ये कळसूबाई-हरिश्चंद्रगड अभयारण्य आहे. हे विशेष करून बिबट्यांसाठी ओळखले जाते. हा परिसर प्रामुख्याने अहिल्यानगर जिल्ह्यात (पूर्वीचा अहमदनगर) व काही थोड्या प्रमाणात ठाणे, नाशिक जिल्ह्यात येतो. या अभयारण्यात पट्टेरी वाघ आढळले आहेत.
मी स्वत: या अभयारण्यात नोकरीच्या निमित्ताने सुमारे दहा वर्षे भंडारदरा धरण पायथा येथे जलविद्याुत प्रकल्प वसाहतीत, तसेच निळवंडे धरण वसाहतीत अकोले व चितळवेढे येथे वास्तव्यास होतो. या दहा वर्षांत किमान सात-आठ वेळा आम्हास पट्टेरी वाघाचे दर्शन झालेले आहे. मात्र वनखात्याकडे याची नोंद नसावी. बिबटे तर कैक वेळा दिसलेले आहेत. हे व्याघ्रदर्शन जीपने प्रवास करत असतानाच मुख्यत: झाले. एकदा तर जीपने संगमनेरहून अकोलेकडे येताना कॉजवेवर वाघ विहरत होता. आम्ही पुढे जाऊन जीप परत वळवून मागे आलो तर हे भलेमोठे पट्टेरी जनावर रस्त्यात येऊन शांत बसले होते.
● श्रीराम वैजापूरकर, नाशिक
खटले भरा, ईप्सित साधून घ्या हीच पद्धत
‘अॅड. असीम सरोदे यांची सनद तीन महिन्यांसाठी स्थगित’ ही बातमी (लोकसत्ता- ४ नोव्हेंबर) वाचली. सरोदे यांनी माजी राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांच्यावर केलेल्या टिप्पणीबद्दल ही कारवाई करण्यात आल्याचे समजते. ही बातमी वाचली व कोश्यारींनी ते महाराष्ट्राचे राज्यपाल असताना राज्याचे आराध्यदैवत शिवाजी महाराज तसेच महात्मा जोतिबा फुले यांच्याबाबत केलेले वक्तव्य आठवले. हे व्यक्तव्य तत्कालीन राज्यपाल कोणत्या अधिकारात करत आहेत असे विचारण्याचे धैर्य, सरोदे यांची सनद रद्द करणाऱ्या संघटनेने दाखविले होते काय? तसेच घाडगे समितीने सरोदेंना त्यांची बाजू मांडण्याची संधी दिली होती किंवा कसे याचा खुलासा झाला नाही. मागील काही वर्षांत सत्ताधाऱ्यांत चटकन निर्णय घेऊन टाका, पुढे न्यायालयात वर्षानुवर्षे खटला चालू द्या. तोवर आपले ईप्सित साधून घ्या. ही मानसिकता बळावलेली दिसते, मग ते राहुल गांधींवरील खटले असोत, महुआ मोईत्रांवरील कारवाई असो की महाराष्ट्रातील सत्ताबदल असो. लोकशाहीचे हे नवे प्रारूप देशाला कुठे नेऊन ठेवणार आहे कोणास ठाऊक.
● शैलेश पुरोहित, मुंबई
दहा वर्षांत परीक्षा का दिली नाही?
‘टीईटीचा घोळ कसा संपणार’ हा गिरीश सामंत यांचा लेख (४ नोव्हेंबर) वाचला. सरकारने २०१३ पासून अनेक संधी दिल्या, पण इच्छा नसेल तर काय होणार? हाडाचे शिक्षक कोणत्याही परीक्षेला घाबरणार नाहीत. सेट, नेट झालेल्या अनेक शिक्षकांना नोकरी नाही. शिक्षक टीईटी देण्यास तयार नसतील, तर त्यांना संधी द्यावी. ते अर्ध्यापेक्षा कमी पगारात गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देतील. एक परीक्षा उत्तीर्ण होण्यासाठी दहा वर्षे ही कमी मुदत नाही.
● सुभाष गोवर्धने, पनवेल
उमेदवार ठरवताना बेकी नको!
‘न्यायालयात, रस्त्यावरही ‘फेरतपासणी’विरुद्ध एकी’ हा ‘अन्वयार्थ’ (लोकसत्ता- ४ नोव्हेंबर) वाचला. विरोधी पक्षांची एकी होणे चांगलेच, पण निवडणूक आली की उमेदवार ठरवताना बेकी होते त्याचे काय? त्याचे उत्तर शोधावे लागेल. आपल्या देशात अनेक राजकीय पक्ष आहेत. प्रादेशिक पक्ष काँग्रेसला नामोहरम करूनच पुढे आले आहेत. या पार्श्वभूमीवर ग्रामीण भागातील म्हण आठवते- ‘पाणी घुसळून लोणी निघत नाही’. हे सर्वच पक्षांना लागू आहे.
● सां. रा. वाठारकर, चिंचवड (पुणे)
प्रदूषणावर मंत्राची मात्रा?
‘पीएम २.५’ आणि काळवंडलेले वास्तव’ हा ‘तंत्रकारण’ सदरातील लेख (५ नोव्हेंबर) वाचला. हिवाळा, दिवाळी आणि राजधानी दिल्लीतील वाढते प्रदूषण हा नेहमीचाच चर्चिला जाणारा विषय आहे. परंतु सरकार नामक व्यवस्थेचा दिल्लीतील वाढत्या प्रदूषणाबाबत प्रशासनाने नाचवलेल्या कागदी घोड्यांवरच अधिक विश्वास. त्यामुळे तंत्रज्ञानाधारित आकडेवारीतून समोर आलेले वास्तव याबाबत सरकारची भूमिका नेहमीच अवघड जागेचे दुखणे झाले की वैद्याकालाच वेड्यात काढणारी असते.
सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्लीतील वाढत्या प्रदूषणाबाबत हरित फटाक्यांसाठी परवानगी देऊ केली आणि समस्येचे सुलभीकरण केले. परंतु प्रत्यक्षात पारंपरिक प्रदूषणकारी फटाक्यांचाच बोलबाला दिसला आणि दिल्लीतील एक्यूआय ४००-५०० च्या वर नोंदवला गेला. दिल्लीत आयोजित एका बैठकीत स्वत: पंतप्रधानांच्या आसनाशेजारी फिलिप्स कंपनीचा एअर फिल्टर बसवलेला दिसला. सरकारला तंत्रज्ञानाधारित प्रदूषणाच्या आकडेवारीचे वावडे मात्र तंत्रज्ञानाचा आविष्कार असलेला एअर फिल्टर चालतो? एकीकडे उठताबसता स्वदेशीचा कंठशोष तर दुसरीकडे विदेशी कंपनीचा एअर फिल्टरदेखील चालतो? तथापि सर्वसामान्य नागरिकांना असा महागडा एअर फिल्टर परवडेल का ?
सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला ‘या प्रदूषणामुळे जगात काय संदेश जातो?’ असा परखड सवाल विचारला आहे. सरकारला तंत्रज्ञानाधारित आकडेवारीचे वावडे असण्याबरोबरच सरकारचा अध्यात्म आणि इतर अवैज्ञानिक छद्मा विज्ञानावर अगाध (अंध?) विश्वास आहे. कारण केंद्र सरकारमधील एका मंत्र्याने दिल्लीतील वाढत्या प्रदूषणाविरोधात लढण्यासाठी नागरिकांना गायत्री मंत्र उच्चारण्याचा सल्ला दिला. तर दुसऱ्या एका मंत्र्याने थेट सकाळी गाजर खाण्याची सूचना दिल्लीकरांना केली. सरतेशेवटी, एनर्जी अँड क्लीन एअर रिसर्च सेंटरने प्रसिद्ध केलेल्या ‘मासिक एअर क्वालिटी स्नॅपशॉट’ अहवालानुसार देशात दिल्ली प्रदूषित शहरांत सहाव्या क्रमांकावर आहे. अशा स्थितीत सरकारची ही अनास्था घातकच!
● बाळकृष्ण शिंदे, पुणे
