लोकमानस : व्याजदरात घट हे मृगजळ

कारण यावरच त्यांच्या उद्योगाचे भवितव्य असते. व्याजदर कमी झाल्याने याचा फायदा मध्यमवर्गदेखील घेऊ इच्छितो पण त्याच्या मूळ प्राप्तीमध्ये वाढ झालेली असते काय याचा विचार करायला हवा. कागदी घोडे नाचवून आपली अर्थव्यवस्था कशी श्रेष्ठ दर्जाची आहे, हे दाखवणे ही दिशाभूलच ठरते. केवळ १० टक्के उच्च मध्यमवर्गीय आणि धनिकांसाठीच अर्धा टक्का दरकपात असेल तर सामान्यांचे काय? आजही सामान्य माणसासाठी कर्ज मिळविणे हे दिव्यच असते. बाजारपेठेत मंदी आहे, हे कधीतरी मान्य केले जाईल का? कमी झालेले व्याजदर हे मृगजळ आहे. – सुनील समडोळीकर, कोल्हापूर

मूळ रोगावर उपाय नाहीच

रिझर्व बँकेच्या गव्हर्नरपदी बसलेल्या व्यक्तीने सरकारच्या मर्जीने निर्णय घेतले नाहीत, तर त्या व्यक्तीची ऊर्जित पटेल, रघुराम राजन यांच्यासारखी स्थिती होण्यास वेळ लागत नाही याची पुरेपूर जाणीव असणाऱ्या विद्यमान गव्हर्नरांना जड अंतकरणाने का असेना व्याजदर कपातीचा निर्णय असो किंवा भरभक्कम लाभांश सरकारच्या चरणी अर्पण करण्याचा निर्णय असो, तो घेण्यापासून पर्याय नव्हताच. सरकार म्हणून आपण काहीही नाही केले तरी चालते फक्त स्वायत्त संस्थांनी इमानेइतबारे काम करावे अशी सरकारची वृत्ती दिसते. या कामाने काही भले झालेच तर त्याचे श्रेय घेण्यास सरकार अजिबात मागेपुढे पाहत नाही. विद्यमान सरकारच्या केंद्रस्थानी ईश्वरीय अंश असला तरी सरकार म्हणून गुंतवणुकीसाठी वातावरण तयार करणे, बाजारात खरेदीला चालना देण्यासाठी सर्वसामान्यांच्या हाती पैसा देणे आणि उद्योगांना विश्वास देणे हे सरकारच्या धोरणांवर अवलंबून आहे. पण सरकार फक्त ‘आम्ही उद्योगस्नेही आहोत’ असे सांगत राहते; प्रत्यक्षात त्यांना गोंजारणे, कौतुकाचे टाळ्या घेणे सोडून गुंतवणूक वाढावी यासाठी जे मूलभूत उपाय हवेत. रिझर्व्ह बँक आपली भूमिका चोख बजावत आहे, पण अर्थव्यवस्थेचा जठराग्नी प्रदीप्त व्हावा म्हणून फक्त चमचमीत व्याजदर कपात करून काही उपयोग नाही. गरज आहे ती मूळ रोगावर उपाय करण्याची. त्यासाठी सरकारने आपली भूमिका अधिक जबाबदारीने पार पाडायला हवी. अन्यथा अर्थव्यवस्थेची दमछाकच होईल. – परेश बंग, मूर्तिजापूर (अकोला)

घोषणा जोमदार, अंमलबजावणी जेमतेम

‘मोदी युगातील दिमाखदार नवा भारत!’ हा ‘पहिली बाजू’ सदरातील पीयूष गोयल यांचा लेख (१० जून) वाचला. ‘नवा भारत’ उभारण्यासाठी सरकारने अनेक महत्त्वाकांक्षी योजना आणि उपक्रम सुरू केले असले, तरी त्यांचा प्रत्यक्ष परिणाम जमिनीवर फारसा जाणवत नाही; उलट त्यामध्ये प्रचाराचा अंश अधिक दिसतो. ‘सबका साथ, सबका विकास’ यांसारखी घोषवाक्ये अंमलबजावणीच्या पातळीवर अपूर्ण वाटतात. वाढती बेरोजगारी, महागाई आणि आर्थिक विषमता या बाबी विकासाच्या सर्वसमावेशकतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करतात. लोकशाही संस्था कमकुवत होणे, विरोधी मतांचे दमन आणि तपास यंत्रणांचा निवडक वापर याबाबतही चिंता व्यक्त केली जात आहे. पायाभूत विकास मुख्यतः शहरी भागांपुरताच मर्यादित राहिला आहे, तर ग्रामीण भाग आजही दुर्लक्षित आहेत. ‘आत्मनिर्भर भारता’ची घोषणा केली जाते, मात्र प्रत्यक्षात चीनकडून आयात वाढलेली दिसते. एकंदरीत, काही निकषांवर यश मान्य केले तरी विषमता, संस्थात्मक क्षय आणि खऱ्या अर्थाने परिवर्तनाच्या उथळतेबाबत गंभीर चिंता कायम आहेत. -फ्रँक मिरांडा, वसई

विकासाच्या दाव्यांवर पाणी

‘हिंजवडी आयटी नव्हे वॉटर पार्क’ हे वृत्त (लोकसत्ता- १० जून) वाचले. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर स्पर्धा करणाऱ्या कंपन्यांची कार्यालये असलेला हा परिसर, दर पावसाळ्यात रस्त्यावर तुडुंब साचलेल्या पाण्यामुळे ठप्प होतो. वाहने बंद पडतात, कार्यालयात पोहोचणे अशक्य होते आणि नागरिकांचा संयम सुटतो.

विकास म्हणजे केवळ उंच इमारती, आयटी टॉवर्स किंवा झगमगते सिग्नल्स नव्हे. विकास म्हणजे मूलभूत सुविधा कार्यक्षम असणे. मात्र ठेकेदारी पद्धतीमुळे हिंजवडीतील गटारांची सफाई वेळेवर होत नाही. पाण्याचा निचरा होण्याची व्यवस्था नाही. हलक्या सरीही पूरस्थिती निर्माण करतात. अनेकदा रस्ते खचतात, खड्डे तयार होतात आणि अपघात होतात. प्रशासनाकडे निधी आहे, योजना आहेत, अधिकारी आहेत, पण कर्तव्यभावना आणि सार्वजनिक जबाबदारी यांचा अभाव आहे.

हिंजवडी हे महाराष्ट्राच्या प्रगतीचे द्योतक मानले जाते. पण जर तिथे मूलभूत गोष्टी जपल्या गेल्या नाहीत तर प्रगतीचा दावा कितपत टिकेल? रस्ते हे केवळ दळणवळणाचे साधन नसून ते शहराच्या नीती, नियोजन आणि प्रतिष्ठेचे प्रतिबिंब असते. हिंजवडीच्या रस्त्यांवर साचलेले पाणी आपल्या विकासाच्या दाव्यावर पाणी टाकणारे आहे. -सागर पिंगळे, पुणे</p>

प्रतिबंधात्मक उपाय का नाहीत?

‘धक्कामरणानंतर दारबंदी!’ ही बातमी (लोकसत्ता- १० जून) वाचली. २००६ मध्ये मुंबईच्या पश्चिम उपनगरीय रेल्वे गाड्यांवर झालेल्या भीषण दहशतवादी हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर रेल्वे स्थानकांवर सतत पहारा असणे गरजेचे असल्याचे अधोरेखित केले गेले, मात्र आजही अनेक स्थानकांत पहारा नसतो. रेल्वे पोलीस आणि इतर सुरक्षा दलाचा वापर दुर्घटना झाल्यावर रुग्णालयात दाखल करण्यासाठी होण्यापेक्षा दुर्घटना होऊच नयेत, म्हणून करणे अधिक महत्त्वाचे नाही का? अपघात झाल्यावर त्याची कारणे शोधणे, त्यांची पुनरावृत्ती होऊ नये यासाठी प्रभावी उपाययोजना करणे यापेक्षा रेल्वे मार्ग, प्रवासातील संभाव्य धोके, अडथळे शोधून त्यावर प्रतिबंधक उपाय करणे अधिक महत्त्वाचे. गर्दीच्या वेळेत उपनगरीय गाड्यांचे ज्याप्रकारे नियोजन केले आहे त्यातून केंद्रीय रेल्वे मंत्रालय नोकरदार मुंबईकरांच्या समस्यांविषयी गाफील असल्याचे दिसते. केंद्रीय रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव याविषयी तातडीने भाष्य करणार नाहीत, हे आजवरच्या अनुभवांतून गृहीतच होते. ‘सरकारला मुंबईतील भगिनींचे कुंकू दिसत नाही का?’ हा प्रवासी संघटनांचा प्रश्न योग्यच आहे. – भूषण सरमळकर, दहिसर (मुंबई)

चकचकीत स्थानके नकोत, वेळा पाळा

‘धक्कामरणानंतर दारबंदी!’ ही बातमी (लोकसत्ता- १० जून) वाचली. मुंबई लोकल सेवेतून सरकारला हजारो कोटींचा महसूल मिळतो. मग त्यातून प्रवाशांसाठी आवश्यक सोयीसुविधा निर्माण का केल्या जात नाहीत? चकचकीत स्थानकांपेक्षा वेळच्या वेळी गाड्या सोडणे आणि लोकल गाड्यांची संख्या वाढविणे ही मुंबईकरांची प्राथमिक गरज आहे.

प्रवाशांनीही शिस्त आणि संयम पाळणे तितकेच आवश्यक आहे. लोकल स्थानकात आली की मागचा-पुढचा विचार न करता लोक धावत सुटतात. सीट मिळवण्याची प्रत्येकालाच इतकी घाई असते की त्यापायी आपण कुणाला इजा तर करत नाही ना, याचे साधे भानही कुणाला उरत नाही. गर्दीच्या वेळेत प्रवाशांना दरवाजाला लटकून प्रवास करण्याशिवाय पर्यायच राहत नाही. साधी फलाटांची उंची वाढवण्याचे काम रेल्वेने अनेक स्थानकांत अद्याप केलेले नाही, तिथे बाकी सुविधांचे काय बोलणार? मुंबईची ‘लाइफलाइन’ म्हणून गौरविली जाणारी लोकल सेवा ‘लाइफ’ हिरावून घेणारी ठरत आहे.

-विक्रम गावडे, भांडुप (मुंबई)

शहानिशा न करता आरोपांची साथ

‘अशांना सरळ घरचा रस्ता दाखवा…’ हा ‘अन्वयार्थ’ (१० जून) वाचला. वस्तुस्थितीची पुरेशी माहिती न घेता, शहानिशा न करता असा वावदूक प्रकार करण्याचा संसर्गजन्य रोगच अलीकडील काळात सत्ताधारी तसेच विरोधी पक्षांतील नेत्यांना लागल्याचे दिसून येते. तथाकथित समाजसेवक आणि संधिसाधू माहिती अधिकार कार्यकर्तेही यात मागे नाहीत. जितक्या वेगाने अशा घटना पसरतात तितक्याच वेगाने त्या विसरल्याही जातात. परंतु या निमित्ताने प्रामाणिक, कर्तव्यदक्ष कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांना किती मनस्ताप सहन करावा लागत असेल आणि संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या कार्यक्षमतेवर तसेच मनोधैर्यावर किती प्रतिकूल परिणाम होत असेल, याची गांभीर्याने दखल घेतली जाणे आवश्यक आहे. – जगदीश आवटे, पुणे

घटना निंदनीय, पण नित्याचीच!

‘अशांना सरळ घरचा रस्ता दाखवा…’ हा ‘अन्वयार्थ’ (१० जून) वाचला. घटना निंदनीयच आहे, मात्र सध्याचे राजकारण पाहिले की यात काही विशेष वाटत नाही. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्रीपद भूषविलेले दोन महान नेते आणि त्यांची मुले यापूर्वीच या सत्तेच्या हव्यासापोटी आणि आपल्यावर आलेली बालंटे टाळण्यासाठी भाजपमध्ये प्रवेश करून राजकारण करत आहेत. एक नेते काकांचा हात धरून आले आणि सत्तेसाठी पक्षच फोडला. दुसरे दोन भाऊ दोन वेगवेगळे पक्ष काढून तिथे सत्ता मिळत नाही म्हणून आता एकत्र येऊ पाहात आहेत. अशी कित्येक उदाहरणे देता येतील. काहीही करून सत्ता मिळवायचीच हेच सध्याच्या राजकारणाचे ध्येय आहे. सत्ता हाती आली की पैशांच्या जोरावर मतदार विकत घेतला जातो. जोपर्यंत सर्वसामान्य मतदार स्वत:चा विवेक वापरून मतदान करत नाही तोपर्यंत हे पुढारी, सत्ताधारी असेच अरेरावी करणार. लोक थोडावेळ निषेध करतात आणि नंतर सारे काही विसरतात. – प्रभाकर कदम, मुलुंड (मुंबई)