लोकमानस : चिटफंड : शारदा  ते सहारा

हेही वाचा >>> लोकमानस : पुढच्या वर्षीची फटाकेबंदी आत्ताच करा

व्यवस्थेला वाकुल्या दाखवत उभारलेले साम्राज्य

‘‘सहाराश्रीं’ची श्रीशिल्लक!’’ हे संपादकीय वाचले. स्टॅम्प घोटाळा करणारे तेलगी, सेबीची व्यवस्था पायदळी तुडवणारे हर्षद मेहता, विजय मल्ल्या अशी कितीतरी उदाहरणे देता येतील. ज्यांनी आपल्या व्यवस्थेचा पुरेपूर उपयोग करून आपले साम्राज्य निर्माण केले आणि नंतर ते लयाला गेले. ‘सहाराश्री’ त्यातीलच एक! राजकारण्यांच्या पाठिंब्याने उभारलेले हे साम्राज्य आज ना उद्या लयाला जातेच. 

व्यवस्था निर्माण करणारेच भ्रष्ट असतील तर त्या रस्त्यावरून चालणारे नीतिमान कसे असतील. अशा व्यवहारांत नीती, अनीतीचा विचार करायचा नसतो. जवान, कामगार, कष्टकरी यांचा आयकर भरायचा राहिला किंवा बँकेचा हप्ता भरायचा राहिला, तरीही व्यवस्था त्यांचे जगणे कठीण करते. तीच व्यवस्था सुब्रतो राय यांच्या सारख्या व्यवस्था चुकविणाऱ्याचे मात्र साम्राज्य उभे करते, व्यवस्थेला वाकुल्या दाखवणारेच साम्राज्य उभे करू शकतात, हाच याचा अर्थ आहे का?

अनिरुद्ध गणेश बर्वे, कल्याण

अडीच हजार कोटींची विल्हेवाट कशी लावणार?

‘‘सहाराश्रीं’ची श्रीशिल्लक!’’ हे संपादकीय (१६ नोव्हेंबर) वाचले. भारतात हाताच्या बोटांवर मोजण्याइतके आघाडीचे उद्योजक असतील ज्यांनी वैध मार्गानी आपले साम्राज्य उभे केले. त्यांना त्यांचे साम्राज्य झटपट उभे करता आले नाही. एरवी राजकारण्यांनी ‘पाळलेले’, सरकारी कायदे-नियमांची तोडमोड करून, पळवाटा काढून बँकाना, सर्वसामान्यांना लुटून काही वर्षांत बस्तान बसवणारेच जास्त. ‘सहारा’मध्ये बुडालेले पैसे मागायला कोणी पुढे का येत नाहीत, यातच ते पैसे कसले आणि कोणाचे असावेत याचा अंदाज बांधता येतो. ‘व्यवस्थापकीय कामगार’पदी असलेले सहाराश्री यांच्या निधनानंतर राजकारण्यांच्या आलेल्या प्रतिक्रिया पाहून तर खात्रीच वाटते. श्रीशिल्लक असलेल्या अडीच हजार कोटींची विल्हेवाट कशी लागते हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल.

सतीश तिरोडकर, गोरेगाव (मुंबई)

गुंतवणूकदारांचा माग काढण्याचे आव्हान

‘‘सहाराश्रीं’ची श्रीशिल्लक!’’ हा अग्रलेख वाचला. प्रशासकीय व्यवस्थेतील मोहऱ्यांच्या मदतीने व आर्थिक ताळेबंदांतील आकडय़ांच्या अनुकूल फेरफारीने गुंतवणूकदार उभे करणे आणि सर्व काही नियंत्रणाबाहेर गेले की हात वर करणे, असे उद्योग अनेक उद्योगपती करतात. त्यामुळे कोणत्याही उद्योगात सर्व अटींची, कायद्यांची पूर्तता झाल्याची खात्री वेळोवेळी केली जाणे गरजेचे आहे. पुढे आर्थिक/ महसुली नुकसान झाल्यास उद्योगाच्या उद्देशाची छाननी करणाऱ्या प्रशासकीय अधिकाऱ्यांवर प्रथम कारवाई केली पाहिजे. सहारा प्रकरणातील गुंतवणुकीचा परतावा देण्यासाठी संबंधित प्रशासकीय अधिकारी, राजकीय व्यक्ती यांची बँक खाती तपासली पाहिजेत. गुंतवणूकदारांना प्रसारमाध्यमांद्वारे सातत्याने आवाहन करून गुंतवणूक परत घेण्यास सांगितले पाहिजे. पॅन क्रमांकावरून आयकर खात्याद्वारे व्यक्ती वा संस्थांच्या वार्षिक अहवालातून काही मागमूस लागतो का हे पाहिले पाहिजे.

श्रीपाद पु. कुलकर्णी, पुणे

शासनकर्ते फटाक्यांबाबत गंभीर आहेत का?

दिवाळीच्या दिवसांत फटाके फोडताना, न्यायालयाच्या आदेशांचे सर्रास उल्लंघन होताना दिसते.  ज्या प्रमाणात कायद्याचे उल्लंघन करण्यात आले त्यामानाने, त्यावर कायदेशीर कारवाई मात्र फारच अल्प स्वरूपात आणि प्रमाणात झालेली दिसते. खड्डय़ांची समस्या आटोक्यात आणण्यासाठी, नागरिकांना खड्डय़ांची छायाचित्रे काढून तक्रार करण्याची संधी दिली होती.  फटाक्यांच्या समस्येवरसुद्धा तसाच उपाय करता येणे शक्य आहे का, याचा विचार संबंधित यंत्रणेने करावा. जिथे सीसीटीव्ही उपलब्ध आहेत, तिथेसुद्धा कायदा मोडणाऱ्यांवर कारवाई करता येईल. ऐन दिवाळीत अशा कारवाया करणे शक्य झाले नाही तरी नंतर त्या संदर्भात गुन्हे नोंदवणे शक्य होईल, असे वाटते. कारण या समस्येची व्याप्ती लक्षात घेता, असेच उपाय प्रभावी ठरू शकतील, पण मुळात शासनकर्तेच याबद्दल किती गंभीर आहेत, त्यावर अशा कारवायांचे यश अवलंबून असते, हेही विसरून चालणार नाही.

मोहन गद्रे, कांदिवली (मुंबई)

विराटचा प्रत्येक भारतीयाला अभिमान

सचिनच्या एकदिवसीय क्रिकेटमधील शतकांचा विक्रम १०-१२ वर्षांत मोडला जाईल, असे सचिनच्या निवृत्तीच्या वेळी कोणी म्हटले असते, तर ते हास्यास्पद ठरले असते. मात्र विराट कोहलीने हा विक्रम मोडीत काढत एकदिवसीय क्रिकेटमध्ये ५० शतके झळकविली. त्यासाठी त्याने केलेली मेहनत अविश्वसनीय असून त्याचा प्रत्येक भारतीयाला अभिमान आहे. दरवेळी भारतीय संघाला विजय मिळवून देण्यात विराटचा सिंहाचा वाटा आहे. विक्रम हे मोडण्यासाठीच असतात. आणखी १०-१२ वर्षांनी नवीन विक्रमदेखील रचला जाईल, मात्र तूर्तास विराटसारखा खेळाडू नाही.

श्रीकांत शंकरराव इंगळे, पुणे

हेही वाचा >>> लोकमानस: आदेश देतानाच दंडाचीही तरतूद हवी होती

वानखेडेवर ‘विराट’ विक्रम

वानखेडेवर विराटने विराट विक्रम केला. ज्या सचिनने एकदिवसीय क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक ४९ शतके केली होती, त्याचा विक्रम, त्याच्याच साक्षीने आपले पन्नासावे शतक करून साजरा केला. श्रेयस अय्यरनेही लागोपाठच्या सामन्यात शतक करून विजयास हातभार लावला. मोहम्मद शमीने किवींच्या सात विकेट्स घेऊन विजयावर कळस चढविला. कसोटी सामन्यात जगात प्रथम १० हजार धावा पूर्ण करणारे सुनील गावस्कर हेही विशेष समालोचक म्हणून या सामन्याचे साक्षीदार होते. शतक झाल्यावर कोहलीने प्रेक्षकांत असलेल्या सचिन तेंडुलकरला वाकून अभिवादन केले. सुनील गावस्कर, सचिन तेंडुलकर आणि विराट कोहली हे विक्रमवीर वानखेडे स्टेडियमवर हजर असणे हा दुग्धशर्करा योग होता.

अजित शेटय़े, डोंबिवली

मोहम्मद शमी विजयाचा शिल्पकार

न्यूझीलंड विरुद्ध भारत सामना रोमांचक झाला. खरा हिरो मोहम्मद शमी ठरला. त्याने घेतलेल्या सात बळींमुळे भारताची विजयाच्या दिशेने वाटचाल सुकर झाली. न्यूझीलंडला विलियमसनने दमदार मदत केली. मिचेलची एकतर्फी झुंजदेखील तितकीच दमदार होती, परंतु शमीने जाडेजाच्या मदतीने वल्र्ड कप सेमी फायनलला ‘शमी’फायनलचे रूप दिले. हा सामना भारतीयांसाठी संस्मरणीय ठरला.

डॉ. राजेंद्रकुमार गुजराथी, दोंडाईचा (धुळे)

संधी हवी, प्रबोधनाकडे मात्र पाठ! 

‘मुस्लीम दुय्यम नव्हे तर समान नागरिक!’ हा ‘चतु:सुत्र’ सदरातील लेख (लोकसत्ता १६ नोव्हेंबर) वाचला. भारतातील निषेध मोर्चामधून मुस्लीम जनतेचा सहभाग उल्लेखनीय आहे. मुस्लीम समाज पॅलेस्टाईनवर होत असलेल्या अन्यायाविरुद्ध आवाज उठवू शकतो, परंतु भारतातील मुस्लिमांवर होत असलेल्या अन्यायाविरुद्ध उभा राहात नाही, अशी चिंता लेखिकेने व्यक्त केली आहे.

परंतु याबाबतीत भारतातील मुस्लीम समाजाला जबाबदार धरता येणार नाही. मुस्लीम समाजाला दिशा दाखवण्यात अपयशी ठरलेल्या मुस्लीम नेत्यांना तशा प्रकारची मानसिकता मुस्लीम समाजमनात विकसित करताच आलेली नाही. देशाच्या संसदेत तसेच सर्व राज्यांच्या विधानसभेत मुस्लीम खासदार व आमदारांची, संख्या बऱ्यापैकी आहे, मात्र मुस्लीम समाजाला प्रगती आणि विकासाच्या दिशा दाखवण्यासाठी मुस्लीम खासदार आणि आमदारांनी आजपर्यंत काय केले?

मुस्लीम समाजाला धर्म या एकमेव मुद्दय़ाला बांधून ठेवण्यात त्यांनी धन्यता मानली. शिक्षणाच्या माध्यमातून मुस्लीम समाजाचे भविष्य प्रकाशमान करण्यासाठी मुस्लीम धर्मीय खासदार आणि आमदारांनी गांभीर्याने प्रयत्न केले नाहीत. मुस्लीम दुय्यम नागरिक नव्हेत. त्यांना समान हक्क मिळाले पाहिजेत, अशी आग्रही भूमिका संसदेत, विधानसभेत मांडताना मुस्लीम लोकप्रतिनिधी अपवादानेच दिसतात.

मुस्लीम सत्यशोधक समाजाची स्थापना करून मुस्लीम समाजाला प्रगतीपथावर नेण्यासाठी साहित्यिक, पत्रकार, हमीद दलवाई यांनी प्रामाणिक प्रयत्न केले. त्यांनी आपली बहीण, पत्नी आणि मोठय़ा मुलीसह अन्य चार मुस्लीम महिलांना बरोबर घेऊन तिहेरी तलाक विरोधात मोर्चा काढला होता.

लेख वाचून दलवाई दाम्पत्याची आठवण प्रकर्षांने झाली. मुस्लीम राजकारणी नेते मुस्लीमबहुल विभागात आमदार खासदार बनण्याची संधी पदरात पाडून घेतात, परंतु आपल्या समाजातील लोकांवर होत असलेल्या अन्यायाविरुद्ध आवाज उठवण्यासाठी आपल्या समाजबांधवामध्ये जनजागृती करत नाहीत. असे का होते?

प्रशांत कुळकर्णी, कांदिवली (मुंबई)

मराठा हे शेतकरी म्हणजे कुणबीच!

‘राजकीय लोकशाहीकरणाला आव्हान?’ हा लेख (१६ नोव्हेंबर) वाचला. मुळातच आरक्षणाचे प्रणेते राजर्षी शाहू महाराज यांनी मराठय़ांनाही आरक्षण दिले होते. जे ५० टक्के आरक्षण शाहू महाराजांनी लागू केले होते, त्यातच मराठय़ांना आरक्षण मिळत होते. मग स्वातंत्र्योत्तर काळातच मराठे आरक्षणातून बाहेर कसे राहिले. हा स्वतंत्र चर्चेचा मुद्दा होईल. तत्कालीन पंतप्रधान मोरारजी देसाई यांनी १९७९ साली एससी, एसटीव्यतिरिक्त इतर समाजांतील म्हणजेच सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास प्रवर्गाला आरक्षण देण्यासाठी बी. पी. मंडल यांच्या अध्यक्षतेखाली कमिशन नेमले. त्याचा अहवाल १९८० साली आला. त्यावेळी केंद्रात एससी, एसटीचे आरक्षण २२.५ टक्के होते. ‘एम. आर. बालाजी विरुद्ध स्टेट ऑफ म्हैसूर’ प्रकरणात न्यायालयाने ५० टक्क्यांची अट घातली होती, म्हणून बी. पी. मंडल यांनी लोकसंख्येच्या अर्धे म्हणजेच २७ टक्के आरक्षण ओबीसींना प्रस्तावित केले. आणि ५० टक्के पूर्ण केले. पण तोपर्यंत जनता पार्टीचे सरकार पडले होते. त्यामुळे तो अहवाल लागू करण्यात आला नाही.

पुढे व्ही. पी. सिंग पंतप्रधान झाल्यावर त्यांनी १९९० साली मंडल कमिशनचा अहवाल लागू केला. त्यावेळी मंडल अहवालाच्या आरक्षणाविरोधात सुक्षिशित तरुणांनी आंदोलने केली. राजीव गोस्वामी याने आत्मदहन केले आणि आरक्षणविरोधी आंदोलनाने जोर धरला. देशभर प्रचंड गदारोळ सुरू झाला. अशातच व्ही. पी. सिंग सरकार पडले. दरम्यान इंदिरा साहनी यांनी भारत सरकार विरोधात आरक्षणाविषयी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्याचा निकाल १९९३ मध्ये आला. त्यात आरक्षण ५० टक्क्यांवर देण्यावर बंधन घातले. १९९३ ला नरसिंह राव सरकारने सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास प्रवर्गाला आरक्षण लागू केले. महाराष्ट्रात १४ टक्के आरक्षण लागू झाले. कारण इतर मागास वर्गाची लोकसंख्या २७ टक्के होती. जी मंडल आयोगाने १९३१ च्या जनगणनेनुसार गृहीत धरली होती. त्यात एकूण तीन हजार ७०० च्यावर जाती समाविष्ट होत्या. त्यातच कुणबी ही जातही होती.

या सर्व जातींना व्यवसाय होते आणि ते व्यवसाय करणारे वर्ग आर्थिकदृष्टय़ा मागास होत चालले होते, म्हणून मोरारजी देसाई  यांच्या सरकारने आरक्षण देऊन समाज उन्नत करण्याचे धोरण आखले होते.  यातच कुणबी ही जात होती. कुणबी ही शेतकऱ्याची पोटजात आहे. मराठा समाज हा छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या सैन्यातदेखील सामील होता, लढायांबरोबरच तो शेती व्यवसायदेखील करत असे.

शाहू महाराजांनी मराठय़ांना ५० टक्क्यांच्या आत आरक्षण दिले होते, मंडल आयोगाने कुणबी (शेतकरी) यांना आरक्षण दिले होते तर हे आरक्षण गेले कुठे? २३ मार्च १९९४ ला तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार यांनी मूळचे १४ टक्के ओबीसी आरक्षण १६ टक्क्यांनी वाढविले. एससी, एसटीचे २० टक्के धरून ५० टक्के पूर्ण केले. या वाढीव आरक्षणाला कोणताही निकष नव्हता. मग मराठय़ांना आरक्षण मिळेलच कसे? 

२०१८ साली फडणवीस सरकारने दिलेले आरक्षण सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास प्रवर्गातच मोडत होते, परंतु ५० टक्क्यांच्या बाहेर गेल्याने ते सर्वोच्च न्यायालयात रद्द झाले. त्याच वेळी जर सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासवर्ग हाच ओबीसींचा पाया आहे, अशी बाजू सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात ठामपणे मांडली असती, तर ओबीसीतून मराठय़ांचे १६ टक्के आरक्षण टिकले असते.

प्रकाश सणस, डोंबिवली

सर्व उद्घाटने पंतप्रधानांच्याच हस्ते का?

देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सीमा भागातील सैनिकांसोबत मिठाई खाऊन दिवाळी साजरी केली, हे कौतुकास्पद आहे. वास्तविक देशात संरक्षण मंत्रालय आहे, पण संरक्षण मंत्र्यांना डावलून बहुतेक वेळा संरक्षण दलाच्या कार्यक्रमांना पंतप्रधान उपस्थित राहतात. अर्थ मंत्रालयाबाबतही तोच प्रकार आहे. अर्थमंत्र्यांना बाजूला सारून घोषणा केल्या जातात. रेल्वे मंत्रालय असताना राज्यातील प्रत्येक रेल्वे स्थानकाचे उदघाटन असो किंवा नवीन ट्रेनचे लोकार्पण असो, रेल्वेमंत्र्यांना डावलून स्वत:च कार्यक्रमांना उपस्थित राहतात. असाच प्रकार दळणवळण, रस्तेविकास मंत्रालयाबाबतीत पाहावयास मिळतो.

प्रश्न असा आहे की, केंद्र सरकारच्या प्रत्येक विभागाला मंत्रालय व वेगळे मंत्रीपद असताना पंतप्रधान स्वत:च कार्यक्रमावर कब्जा करीत असतील, तर पुढील काळात संबंधित खात्याचे मंत्रीपद अस्तित्वात ठेवायचे की नाही? जेणेकरून चार- पाच केंद्रीय मंत्र्यांचा पगार, भत्ते तरी वाचतील.

सुदर्शन मोहिते, जोगेश्वरी (मुंबई)

ऊस रकमेतील कपात चिंताजनक!

कोल्हापुरात ऐन ऊस गाळप हंगामात ऊस दरवाढीवरून आंदोलन सुरू आहे. वेळेत गाळप न झाल्यास आर्थिक नुकसान ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे आहे. एकीकडे ऊसदरासाठी साखर कारखान्यांशी संघर्ष सुरू असताना, दुसरीकडे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनी गाळपासाठी साखर कारखान्यांकडे पाठवल्यानंतर विविध योजनांच्या नावाखाली प्रतिटनामागे ऊस रकमेत होणारी कपात हा चिंतेचा विषय आहे.

सहकारी साखर कारखान्यांच्या कार्यक्षेत्रात पायाभूत सुविधांचा विकास करण्यासाठी राज्य सरकारने साखर कारखान्यांना भाग विकासनिधी जमा करण्यास मान्यता दिली आहे. यासाठी ऊस दराच्या कमाल तीन टक्के किंवा ५० रुपये प्रतिटन, यापैकी जी रक्कम कमी असेल तेवढय़ा रकमेची टनामागे कपात करण्यात येते.

गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळाला साखर कारखान्यांनी टनामागे १० रुपये जमा करावेत, असा शासन आदेश आहे. २०२१-२२ च्या ऊस गाळप हंगामात साखर कारखान्यांनी प्रतिटन तीन रुपयांप्रमाणे रक्कम  महामंडळाच्या नावे जमा केली आहे. राज्यातील गरजूंसाठी मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी दिला जातो.

मागील ऊस गाळप हंगामात मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीसाठी टनामागे ५ रुपये कपात करण्यात आली आहेत. साखर संकुल इमारत देखभालीसाठी टनामागे ५० पैसे शेतकऱ्यांकडून वळते केले जातात. आता या रकमेची बेरीज अंदाजे टनामागे ६० रुपयांच्या घरात जाते. साखर कारखाने ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांकडून प्रत्येक ऊस गाळप हंगामात टनामागे किमान ६० रुपये रक्कम काढून घेतात! मागील वर्षीच्या ऊस गाळप हंगामात, महाराष्ट्रात तब्बल एक हजार ५२ लाख टन ऊस गाळप झाले. भाग विकासनिधी, राज्य सहकारी साखरसंघ, गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळ, मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी, साखर संकुल इमारत देखभाल-दुरुस्ती, शासकीय भागभांडवल कर्ज व हमी शुल्क वसुली यापोटी मागील ऊस गाळप हंगामात १०० कोटींच्या वर ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांकडून वसूल करण्यात आले आहेत. अंतिमत: हा सर्व भार ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांवर पडतो. सातबाऱ्यावर ऊस नोंद असेल तर ठरावीक काळानंतर तलाठी कार्यालयात ‘शिक्षण कर’ आकारला जातो, हे वेगळेच. पद्माकर कांबळे, पुणे