पहिली बाजू : समरस-विकासासाठी ७ प्रस्ताव

केंद्र व राज्ये, विकसित व अविकसित राज्ये, यांच्या समरसतेतून विकास साधण्यासाठी निती आयोगालाही बरेच काही करता येईल..

‘निती आयोग’ २०१५ मध्ये स्थापन झाला, तेव्हापासूनच स्पर्धात्मक आणि सहकारी संघराज्यवादाला चालना देण्यासाठी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावत आहे. पंतप्रधान हे या आयोगाचे पदसिद्ध अध्यक्ष असतात आणि त्यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यांचे मुख्यमंत्री तसेच केंद्रशासित प्रदेशांचे नायब राज्यपाल यांचा सहभाग असलेली ‘शासक परिषद’ (गव्हर्निंग कौन्सिल) वार्षिक बैठकीत आंतर-राज्य, आंतर-क्षेत्रीय व संघराज्यील समस्यांवर चर्चा करून पुढील धोरणांची दिशा ठरवत असते. या बैठकीत दरवर्षीचा ‘राष्ट्रीय विकास अजेंडा’ ठरतो. यंदाच्या या शासक परिषद बैठकीच्या आधी, १५ ते १७ जूनदरम्यान राष्ट्रीय परिषद आयोजित करण्यात आली होती. निती आयोगाचे उपाध्यक्ष म्हणून मी सर्व राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांचे सर्व मुख्य सचिव आणि इतर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना एकाच व्यासपीठावर भेटण्याची ही पहिलीच वेळ होती. धर्मशाला येथे घालवलेल्या वेळेने केंद्र आणि राज्यांमध्ये सुसंगती कशी आणावी याविषयीच्या माझ्याही कल्पना स्पष्ट होऊ शकल्या. त्यातूनच पुढे मी, हे सात प्रस्ताव राष्ट्रीय चर्चेसाठी मांडतो आहे. 

प्रस्ताव पहिला : भारताची वाढ ही राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या वाढीतूनच शक्य होणार आहे. राज्य सरकारे ही त्या-त्या राज्यांच्या धोरणांचे संरक्षक असतात तसेच विकास कार्यक्रमांचे प्रमुख कार्यकारी म्हणून काम करतात. त्या अर्थाने, राज्ये ही भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या वाढीला चालना देतात. आजघडीला शहरी प्रशासन, कृषी, वीज वितरण, जमीन अभिलेख आधुनिकीकरण, कामगार कायद्यांचे सुलभीकरण आणि प्रदूषण नियंत्रण अशा अत्यंत महत्त्वाच्या कामांवर राज्यांचे नियंत्रण आहे. भारत सर्वात वेगाने वाढणाऱ्या प्रमुख अर्थव्यवस्थांपैकी एक राहण्यासाठी राज्यांनी त्यांची ताकद ओळखली पाहिजे. विकासाचा आराखडा विकसित करण्यासाठी निती आयोगाने राज्यांशी उत्पादक सहभाग आणि संवाद सुनिश्चित करणे आवश्यक आहे.

प्रस्ताव दुसरा : देशामध्ये अधिक सामाजिक-आर्थिक समन्वय साधण्यासाठी, राज्यांमध्ये उत्पन्नाचे अभिसरण साध्य करणे हे धोरणांचे प्राधान्य असले पाहिजे. देशव्यापी आर्थिक वाढ दिसते आहे हे खरे, पण कमी विकसित भारतीय राज्ये अद्यापही आवश्यक गतीने वाढत नाहीत, हीदेखील वस्तुस्थिती आहे.  भारताच्या वाढत्या ‘सकल राष्ट्रीय उत्पादना’त (जीडीपीमध्ये) निम्म्याच राज्यांचे योगदान असते, हे चित्र तर गेल्या दोन दशकांमध्ये बदललेलेच नाही. ढोबळमानाने असे म्हणता येईल की, जी राज्ये विकासाच्या शिडीवर चढू शकली आहेत त्यांना तिथेच राहता आले आहे, तर मागे पडलेल्या राज्यांना या पायऱ्या चढणे आव्हानात्मक वाटले आहे. प्रशासनाची सुधारित संरचना, पुरेसा आर्थिक विकास आणि पायाभूत सुविधांद्वारे या महत्त्वपूर्ण समस्येचे निराकरण करण्यासाठी निती आयोगाने काहीएक कार्यक्रमाची रूपरेषा तयार करणे आवश्यक आहे.

प्रस्ताव तिसरा : उत्पन्न वाढीबरोबरच, सामाजिक निर्देशकांवरील कामगिरी हे राज्याच्या कामगिरीचे मूल्यमापन करण्यासाठी योग्य परिमाण आहे. आज अनेक राज्ये अशी आहेत की, जेथे  प्रगती तर दिसते, पण या आर्थिक प्रगतीचे सर्वंकष सामाजिक परिणाम मात्र आशावर्धक नसतात. आर्थिक व सामाजिक विकासामधील ही दरी बुजवणे गरजेचे आहे. अर्थात, सामाजिक विकास हा नेहमी आर्थिक विकासावर अवलंबूनच असतो असेही काही नसते! बालमृत्यूचे प्रमाण रोखण्यातील मिझोरमची कामगिरी हे एक उत्तम उदाहरण आहे. दर एक हजार जिवंत बालकांच्या जन्मामागे २८ बालमृत्यू होतात, अशी भारतातील बालमृत्यू प्रमाणाची राष्ट्रीय सरासरी आहे. परंतु मिझोरम हे मध्यम-उत्पन्न असलेले राज्य असूनही, या राज्यातील बालमृत्यंचे प्रमाण दर हजाराला तीन मृत्यू असे सर्वात कमी आहे. निती आयोगाने सामाजिक परिणामांचा सातत्याने मागोवा घेण्यासाठी अनेक ‘सामाजिक क्षेत्र निर्देशांक’ आणि ताज्या माहितीचे तात्काळ विश्लेषण करणारे संगणकीय तक्ते (डॅशबोर्ड) विकसित केले आहेत. नियमित देखरेख आणि कामगिरीचे मूल्यमापन यांमधूनच राज्यांना चांगले सामाजिक परिणाम साध्य करण्यासाठी प्रोत्साहन मिळत राहील.

प्रस्ताव चौथा : आंतर-राज्य तुलना केल्यास जशी दरी दिसते, तशीच तफावत अगदी एकाच राज्यातील जिल्ह्या-जिल्ह्यांमध्येही दिसते, हे वास्तव स्वीकारताना आपण, विकासाची दिशा ‘तळागाळातून वर’ अशी असेल, याची खात्री करण्यावर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. विदा(डेटा) संकलन आणि विदा-विश्लेषणावर आधारलेली आखणी करणारे परिणाम-लक्ष्यी प्रशासन यासाठी सातत्याने कार्यरत राहिले पाहिजे. जिल्ह्यांमधील असमतोलाच्या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी पंतप्रधानांनी ‘आकांक्षी जिल्हा कार्यक्रम’ (अ‍ॅस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम- एडीपी) सुरू केला. हा उपक्रम जिल्ह्यांमध्ये स्पर्धा वाढवणे, योजनांचे अभिसरण सक्षम करणे (म्हणजे उदाहरणार्थ, केवळ पक्क्या घरासाठी अनुदान न देता स्वच्छ भारत योजनेतून शौचालय बांधणे आणि घरात स्वयंपाकाचा गॅस उपलब्ध करून देणे), तसेच यशस्वी आणि यशाच्या वाटेवरचे यांच्या दरम्यान सहकार्याला चालना देण्यावर भर देतो. निती आयोगाच्याच ‘शासक परिषदे’च्या मागच्या बैठकीत ‘आकांक्षी जिल्हा कार्यक्रमा’चे कौतुक करताना पंतप्रधानांनी, या आकांक्षी (अ‍ॅस्पिरेशनल) जिल्ह्यांचे  रूपांतर ‘प्रेरणादायी’ (इन्स्पिरेशनल) जिल्ह्यांमध्ये झाले पाहिजे, अशी गरज व्यक्त केली. निती आयोगाचा थेट संबंध ‘आकांक्षी जिल्हा कार्यक्रमा’शी जेथे नाही, तेथेही आयोगाने काम केले पाहिजे. राज्य सरकारांना मंडल स्तरावर ‘आकांक्षी जिल्हा कार्यक्रमा’च्या प्रतिरूपानुसार प्रशासन राबवण्यासाठी सूचना व सल्ला देणे तसेच ‘आकांक्षी जिल्हा कार्यक्रमा’चा भाग म्हणून वर्गीकृत नसलेल्या जिल्ह्यांसाठीही मार्गदर्शन करण्यावर निती आयोगाने लक्ष केंद्रित केले पाहिजे.

प्रस्ताव पाचवा : उत्तमरीत्या व्यवस्थापित शहरीकरण हे विकासाच्या प्रक्रियेसाठी महत्त्वाचे आहे. शहरांना परवडणारी घरे, पाणीपुरवठा आणि कचरा व्यवस्थापन यासारख्या आव्हानांचा सामना करावा लागतो. त्यामुळेच शहरांच्या गरजांसाठी, सरकारी अर्थसंकल्पाव्यतिरिक्त इतर संसाधनांचा वापर करणे आवश्यक आहे,  उदाहरणार्थ जमिनीसारख्या स्थावर मालमत्ता भाडय़ाने देऊन कमाई (अ‍ॅसेट मॉनेटायझेशन) करणे आणि सेवा-पुरवठय़ासाठी खासगी क्षेत्राला (पर्यायाने खासगी भांडवलाला) प्रोत्साहन देणे. महानगरांच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांना आत्मनिर्भर बनवण्याचे आणि सक्षम करण्याचे प्रयत्न ही काळाची गरज आहे.

प्रस्ताव सहावा: भारतभरातील राज्यांकडून अनेक आदर्श/ उत्तम पद्धती आधीच लागू केल्या जात आहेत. पण या पद्धती सध्या सुटय़ा-सुटय़ा दिसतात, ते चित्र पालटून सारीच राज्ये, सर्वच जिल्हे एकमेकांचे डोळस अनुकरण करून सुपंथाला लागतील, यासाठी काहीएक वैचारिक आणि कार्यपद्धती-निष्ठ आदानप्रदान घडवून आले पाहिजे, त्यासाठी निती आयोगाने केंद्र आणि राज्यांमध्ये मध्यस्थ म्हणून काम केले पाहिजे. ब्लॉकचेन आणि ‘एआय’ (कृत्रिम प्रज्ञान)  या प्रगत तंत्रज्ञानाचा वापर, सामाजिक नोंदणीचा विकास, हे करतानाच शहरे चालवण्याचा तसेच प्रशासनाचा खर्च आणि नियंत्रण दोन्ही कमीतकमी केले पाहिजे. याखेरीज पीएम गतिशक्तीची अंमलबजावणी, किरकोळ गुन्ह्यांचे मानवीकरण किंवा बिगर-गुन्हेगारीकरण आणि व्यवसाय करणे सुलभ करण्यासाठी कायदे आणि प्रक्रियांचे सुलभीकरण यांसारख्या काही उपाययोजनांवर लक्ष केंद्रित करायला हवे. 

प्रस्ताव सातवा : हवामान बदलाचे आव्हान आपल्यासमोर आहे. जगाने आतापर्यंत विकासाची दोन प्रतिरूपे पाहिली आहेत – औद्योगिक क्रांती आणि पूर्व आशियाचा उदय. दोन्ही स्वस्त, जीवाश्म-इंधन ऊर्जेवर अवलंबून होते, म्हणजेच कार्बन-उत्सर्जनावरच दोन्ही प्रतिरूपे आधारलेली होती. आज भारतसुद्धा  तितक्याच वेगाने वाढण्याची आकांक्षा बाळगतो, परंतु आता कार्बनच्या उत्सर्जनावर मर्यादा पाळणे गरजेचे आहे. राज्य स्तरावर, लाखो नवीन रोजगार निर्माण करणे, उत्पन्न वाढवणे आणि सार्वजनिक आरोग्य सुधारणे या राज्यांच्या तातडीच्या गरजेच्या संदर्भात कार्बन- उत्सर्जनात घट करण्याचे आव्हान कसे पेलणार, यावर विचार करणे महत्त्वाचे आहे. पर्यावरणनिष्ठ विकास कसा करणार? त्या विकासात पर्यावरणनिष्ठता असेल, पण सर्वाना पुरेसे रोजगार असतील ना? त्यातून सकल राष्ट्रीय उत्पादन वाढण्यास चालना मिळेल का? कशी मिळेल? या प्रश्नांचा विचार करणे ही आपली आजची गरज आहे. या प्रश्नांचे गांभीर्य – विशेषत:, पर्यावरणनिष्ठ ऊर्जास्रोत अत्यधिक गरजेचे आहेत, याची तातडी- आज सर्वानाच पटली असल्याचे गृहीत न धरता, हे गांभीर्य सर्व थरांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी राष्ट्रीय चर्चा सुरू करण्याची गरज आहे. याकामी आपल्या संयोजक शक्तीचा वापर करून, निती आयोग असे संभाषण निर्माण करण्यासाठी आणि हवामानबदल रोखणाऱ्या कृती करण्यास राज्यांना मार्गदर्शन करण्यासाठी कटिबद्ध राहील.

या लेखासाठी तनुश्री चंद्रा आणि मनप्रीत कौर यांनी लेखकाला संशोधन- साहाय्य केले आहे.