कुठे कुरुंदकर, कुठे लँड क्रूझर

‘दुसरा गुन्हा’ होतोच कसा?
शक्ती मिल प्रकरणामुळे दोन वेळा बलात्कार करणारया व्यक्तीस फाशीची शिक्षा देण्याचा अधिकार न्यायाधीशांना देण्याचा कायदा अंमलात आला आहे. वरवर पाहता बलात्कार करण्याऱ्या व्यक्तीला कठोरातील कठोर शिक्षा द्यावयास हवी याबद्दल दुमत असावयास नको. परंतु याची दुसरी बाजू ही की एखाद्या व्यक्तीने एकदा बलात्कार केल्यावर पोलिस जर त्याला पकडू शकत नसतील तर दुसरा बलात्कार केल्यावर ती व्यक्ती पकडली जाईल याची काय खात्री? आणि मग त्याच व्यक्तीने तिसरा बलात्कार केल्यावर त्याला मरेपर्यंत फाशी देण्याचा कायदा करणार का?
त्यामुळे अशा कायद्यांतून, कठोर शिक्षेपेक्षा पोलिस यंत्रणेचे अपयशच दिसून येते.
अ. म . शंकरशेट, मुंबई</strong>

हुकूमशाही: भविष्यापेक्षा इतिहास पाहा
‘मतपेटीतून हुकूमशाहीकडे’ या पत्र-लेखात (लोकसत्ता, ४ एप्रिल) लेखकाला मोदींच्या संभाव्य विजयात भारताची राजकारणाची मतपेटीतून हुकूमशाहीकडे वाटचाल दिसते. जे होण्याची शक्यता आहे त्यापेक्षा जे झाले ते लक्षात घेणे हे शहाणपणाचे असते. भारताला नेहरू-गांधी घराण्यामध्ये हुकूमशाही प्रवृत्ती कधी सुप्तावस्थेत तर कधी प्रकटपणे दिसली आहे व भोगावी लागली आहे. पं. जवाहरलाल नेहरूंना आपण हुकूमशहा असल्याची पुसट जाणीव होत असे हे त्यांनी लिहिल्यावरून आपल्याला कळले. घराण्यातील ती पुसट जाणीव ठळक करण्याचे काम त्यांची कन्या इंदिरा गांधी यांनी केले. देशाच्या घटनेला केरटोपलीत टाकून कायदे गुंडाळून, हजारो लोकांना रातोरात तुरुंगात डांबून, काहींना परलोकी रवाना करून त्यांनी आणीबाणी जाहीर केली व हुकूमशाहीचा एक असाधारण आदर्श घराण्यापुढे ठेवला. त्यांचे चिरंजीव संजय गांधी यांनी ‘हम करे सो कायदा’ प्रवृत्ती अंगीकारून देशभर अंदाधुंद माजवली. नसबंदीच्या नावाखाली गोरगरिबांचा, विशेषत: दिल्लीमधील मुसलमानांचा भरपूर छळ केला. दुसरे चिरंजीव राजीव गांधी यांनी तीन हजारांवर शिखांच्या कत्तलीचे समर्थन करून जनतेपेक्षा घराणे महत्त्वाचे हे दाखवून दिले. घराण्याच्या हुकूमशाहीला घराण्याच्या चरणी आपली निष्ठा अर्पण करून हजारो काँग्रेसनिष्ठांनी त्याला पाठिंबा दिला. 

आता घराण्याचे वारस राहुल गांधी हे पंतप्रधानपदी आरूढ होण्यास सिद्ध झाले आहेत. त्यांच्या ठिकाणी घराण्याचे अव्वल आणि अस्सल बीज असणारच. हुकूमशाहीचा हा निर्घृण इतिहास आज घरीच उपलब्ध असताना दूरच्या तुर्कस्तानात काय झाले याचा आधार घेऊन उद्याच्या भारतात काय होईल याचा काल्पनिक आधार कशासाठी घ्यायचा? त्यापेक्षा घराणेशाही आणि घराण्यातील सुप्त वा प्रकट हुकूमशाही याची चिंता केली तर ते सुबुद्धपणाचे लक्षण ठरेल.
के. रं. शिरवाडकर, कोथरुड, पुणे.

लाज वाटली, जगण्याची..
आसाराम लोमटे यांच्या ‘धूळपेर’ या सदरातील ‘हा पान्हा कधी आटेल?’ हा लेख (७ एप्रिल) डोळ्यांत पाणी आणतो. ज्यांनी २०-२५ वर्षांपूर्वीचा एखादा गाव बघितला असेल, ज्याचे लहानपण गावात गेले असेल, त्याचे आतडे सोलवटून निघते. ‘शहरे सुजलेली, तालुके फुगलेले आणि रोडावत गेलेला गाव, जी सुबत्ता, जे संस्कार, जो शांतपणा होता, तो कधीच अस्ताला गेला. उरले आहे, मलोन्मल पाण्यासाठी पायपीट, मोबाइल रिचार्ज मिळेल, पण पाण्याचा जिवंत स्रोत मिळणार नाही, अशी गावाची परिस्थिती, एक व्याकूळ हतबलता येते’ हे वाचून आणि आपण खूप काही गमावले आहे याची जाणीवपण. हे बदललेलं गाव पचवता येत नाही. ना शिक्षण, ना नोकरी, ना शेती, ना काहीच अशी परिस्थिती आहे, गारपिटीनंतर गावात गेले होते, खूप वर्षांनी, एका जवळच्या नातलगांना भेटले. जेमतेम परिस्थिती, शिक्षण नाही, ना धड हातात पसा नाही, मुली मोठय़ा झालेल्या, अक्षरश: रात्रीच्या चौरस्त्यावर जातात. मन भरून आले, लाज वाटली, पुण्यामुंबईत सुरक्षित जगण्याची. बदलता येईल हे चित्र.. प्रयत्न फारच तोकडे आहेत!
शुभांगी कुलकर्णी, वारजे

फारसी शब्दांचे मराठीकरण..
भाषाशुद्धीबद्दल स्वातंत्र्यवीर सावरकरांची मते (प्रबोधनपर्व, शनिवार, २९ मार्च) वाचली आणि त्यावर ‘परकीय शब्दांचा धुडगूस’ हे प्रा. य. ना. वालावलकर यांचे पत्रही (लोकमानस, ७ एप्रिल) वाचले. भाषेबद्दलच्या स्वाभिमानाबद्दल दुमत नसले तरी समाजशास्त्र आणि भाषाशास्त्राच्या नियमावर या मुद्दय़ांचा वेगळ्या पद्धतीने विचार करावा लागेल. शिवकालीन मराठी भाषा म्हणजे प्राकृत भाषेचा आविष्कार. मराठी भाषेवर असलेला हा संस्कृत भाषेचा पगडा एका टप्प्यावर स्थिर झाला. त्याला जशी नव्याने उदयाला आलेली लोकसंस्कृती कारणीभूत होती तशीच कारणीभूत होती तेव्हाची नवी राजकीय व्यवस्था. याच काळात मराठी प्रांतात बहामनी मुसलमानी राजवट स्थिरावली. यापकी निजामाच्या राजवटीत शासकीय भाषा मराठी होती. याचे कारण म्हणजे मराठी ही जनसामान्यांची भाषा होती. आता लोकांमध्ये राज्य टिकवायचे झाल्यास त्यांची भाषा आत्मसात करावीच लागणार आणि त्यांच्याशी काही प्रमाणात तरी जमवून घ्यावेच लागणार, पण मराठी भाषा आत्मसात करून ती कारभारात आणताना राज्यकर्त्यांनी शब्द मात्र सर्रास फारसी वापरले आणि प्रशासन व लोकांमध्ये संवाद निर्माण होताना हीच भाषा रुजायला सुरुवात झाली. मराठीत शिरलेल्या या नव्या पर्वामुळे व्याकरण प्रक्रियेला धक्का लागला का? या प्रश्नाचे उत्तर ‘नाही’ असे देता येईल. त्याचप्रमाणे नवीन आलेल्या शब्दाला िलग, विभक्ती आणि वचन मिळाले की, त्याला त्या भाषेत स्थान मिळते. इथेच खऱ्या अर्थाने मराठी भाषा समृद्ध झाली. उपलब्ध शब्दांना अक्षरश: समांतर अशी एक नवी संपदा उभी राहिली.
इथे फारसी भाषा ही अंतरश्वसित, तर मराठी भाषा बहिश्र्वसित. म्हणजेच फारसी भाषा बोलताना श्वास रोखून धरावा लागतो. मराठी भाषा बोलताना सोडावा लागतो. जिक्र हा शब्द जिकीर असा झाला, तर फिम्क्रचा रूपांतरित शब्द झाला फिकीर. मुलाकात म्हणजे मुलाखत, तर गुनाह म्हणजे गुन्हा. असेच शब्द म्हणजे जिल्हा, शिपाई, तपशील, अब्रू, किल्ला, दरम्यान. अर्थ बदलून काही शब्द आले. उदा: दुकान. तर काही प्रत्यय आले. उदा: दार (भालदार, चोपदार) आणि गिरी (गुलामगिरी, मुत्सद्देगिरी, मुलूखगिरी). तरीही या सांस्कृतिक संक्रमणाचे काही परिणाम व्हायचे ते झालेच. मराठीचे रूपच पालटले आणि इंडो आर्यन कुळातली मराठी ही परसो आर्यन कुळातली होते आहे की काय, अशी भीती निर्माण झाली. या परिस्थितीत बदल करण्यासाठी म्हणून शिवछत्रपतींनी मराठी शब्दकोश प्रकाशित केला. मूळ मराठी भाषेला संजीवनी देण्याचा हा प्रयत्न. आपल्या अष्टप्रधान मंडळाच्या मूळ मराठी नावांबरोबरच त्यांनी फारसी नावेही जोडली, पण शिवशाहीच्या उत्तरकाळात हा प्रयत्न मागे पडला. आजच्या मराठीतले घर, जमीन, तालुका, रस्ता, नुकसान, फायदा, ताकद, कायदा, दाब, जोर, इमारत, शासन, सरकार शब्द हे गृहीत धरले, तर जवळपास ७५% शब्द फारसी आहेत. शासनाचेही नवीन शब्दांसाठी प्रयत्न चालू आहेत. उदा: मंजूरऐवजी पारित, यादीऐवजी सूची, सदरऐवजी उपरोक्त. शेवटी एवढेच नमूद करावेसे वाटते की, मराठी भाषा श्रीमंत झाली आहे हे नाकारण्यात काहीच अर्थ नाही. हमी या शब्दाला िहदीत गारंटी हा प्रतिशब्द आहे. आपल्याला याची गरज नाही.
आज धर्माच्या नावावर एकमेकांचा तिरस्कार करण्याची वृत्ती वाढली आहे. जर असाच कोणाला विचार करायचा असेल, तर तबलासुद्धा सोडावा लगेल. तेव्हा हा समाजशास्त्रीय इतिहास डोळ्यासमोर आणल्यास उत्तम.
सौरभ गणपत्ये, ठाणे</strong>