विदा हा विषय गुंतागुंतीचा होत चालला असून वापरकर्त्यांची किती माहिती योग्य आणि किती अनावश्यक आणि संवेदनशील, हे ठरवण्याचा कोणताही वैधानिक साचा उपलब्ध नाही. युरोपीय महासंघाच्या नियामकांकडून फेसबुकची मालकी असलेल्या मेटा कंपनीला, वापरकर्त्यांची खासगी माहिती अवैधरीत्या वळती केल्याबद्दल १.२ अब्ज युरोंचा विक्रमी दंड ठोठावण्यात आला आहे. अमेरिकास्थित बडय़ा खासगी तंत्रज्ञान व समाजमाध्यम कंपन्या आणि युरोपीय राष्ट्रांमध्ये माहिती किंवा विदा वापरावरून गेली काही वर्षे सुरू असलेल्या वादाने यामुळे नवे वळण घेतले आहे खास. एकीकडे माहिती किंवा विदा म्हणजे अत्याधुनिक युगातील सोने असे म्हटले जात असताना, या माहितीचा वापर कोणी, किती व कशा प्रकारे करायचा, याविषयी नियमन व नियंत्रणाचे नवे आयाम प्रस्थापित होत आहेत. प्रस्तुत प्रकरणात अमेरिका व युरोपीय महासंघ हे बहुतांश लोकशाही व व्यक्तिस्वातंत्र्य पुरस्कर्ते, तसेच श्रीमंत वादी आणि प्रतिवादी या तिढय़ात गुंतलेले असल्यामुळे युरोपीय नियामकाच्या निर्णयाचे पडसाद जगभर उमटले. जगभर डिजिटलीकरणाचे पडघम वाजू लागले आहेत. औद्योगिक आणि संगणक क्रांतीनंतर आता डिजिटलीकरणाच्या रूपाने नवी संपर्क क्रांती आपल्या सर्वाच्या जीवनाचा अविभाज्य घटक बनली आहे. पण डिजिटलीकरणासाठी अत्यावश्यक बाब म्हणजे विदा. वापरकर्त्यांचा अवाढव्य विदा साठवण्यासाठी तितकेच अजस्र आदेशिकावाहक (सव्र्हर) बाळगावे लागतात. पण बहुतेक प्रमुख समाजमाध्यम कंपन्यांचे वापरकर्ते जगभर पसरलेले आणि आदेशिकावाहक मात्र अमेरिकेत अशी स्थिती. या वाहकांमध्ये बंदिस्त असलेली माहिती गोपनीय राहील, अशी हमी मेटा, गूगलसारख्या कंपन्या देत असल्या तरी ती अमेरिकी सरकारच्या हातात पडणारच नाही याची खात्री कोण देईल? टिक-टॉकसारख्या कंपन्या चिनी आहेत. तेथील वाहकांवर असलेली माहिती चिनी सरकार गिळंकृत करणारच नाही कशावरून? हे प्रश्न विविध स्तरांवर उपस्थित होऊ लागले आहेत. एकीकडे हे घडत असताना, नियमन आणि नियंत्रणाचा अतिरेक झाला तर बडय़ा तंत्रज्ञान कंपन्या तुमच्याकडे फिरकणारच नाहीत अशीही शक्यता. यातून सुवर्णमध्य कसा साधायचा, या प्रश्नाचे नेमके उत्तर अजून तरी मिळू शकलेले नाही. या मूलभूत प्रश्नाकडे वळण्यापूर्वी प्रथम युरोपीय महासंघ आणि मेटा यांच्यातील वादाविषयी. मेटा कंपनीला १.२ अब्ज युरो किंवा जवळपास १.३ अब्ज डॉलरचा दंड ठोठावला गेला, त्याच्या मुळाशी विदा संवहन आणि संचयासंबंधी अमेरिका आणि युरोपीय महासंघ यांच्यात गेली काही वर्षे सुरू असलेले मतभेद आहेत. यासंबंधी आर्यलडच्या विदा संरक्षण आयोगाची निरीक्षणे युरोपीय विदा संरक्षण मंडळाने काही अपवाद वगळता ग्राह्य धरली. या आयोगाच्या मते, विदा गोपनीयतेबाबत युरोपीय न्यायालयाने सन २०२० मध्ये घालून दिलेल्या चौकटीचे पालन करण्यात मेटा अपयशी ठरली. मेटाचे युरोपमधील मुख्यालय आर्यलडची राजधानी डब्लिनमध्ये आहे. त्यामुळे आयरिश आयोगाने चालवलेल्या चौकशीचा आधार प्रस्तुत दंडाला आहे. मूळ आदेशामध्ये दंडाची तरतूद नाही. त्याऐवजी केवळ विदा संवहन थांबवावे अशी शिफारस त्या आयोगाने केली होती. परंतु इतक्या सौम्य प्रकारे मेटाला धडा शिकवला जाऊ शकत नाही. त्याऐवजी घसघशीत दंडच करावा, अशी भूमिका ऑस्ट्रिया, जर्मनी, फ्रान्स आणि स्पेन या देशांतील नियामकांनी घेतली! याशिवाय आणखी एका मुद्दय़ावर आयरिश आयोगाशी इतर नियामकांचे मतभेद दिसून आले. युरोपीय न्यायालयाच्या आदेशांचे पालन मेटाकडून झाले नाही, परंतु त्यांचा हेतू स्वच्छ होता असे आयरिश आयोगाचे म्हणणे. तर हेतू संशयास्पदच होता, असे इतर देशांचे निरीक्षण. मेटाने हे प्रकरण अधिक उच्च न्यायालयात नेण्याचे ठरवले असून तेथे कदाचित या मतभेदांचा तांत्रिक मुद्दा उपस्थित होईलही. दंडाबरोबरच, विदा संवहन येत्या पाच महिन्यांत बंद करावे, असेही मेटाला सुनावण्यात आले आहे. युरोपच्या विदा गोपनीयता कायद्यामधील पाचव्या परिशिष्टात तिसऱ्या देशात किंवा आंतरराष्ट्रीय संघटनेमध्ये युरोपीय देशांतील नागरिकांच्या खासगी माहितीच्या संचयासंबंधीची नियमावली अंतर्भूत आहे. फेसबुक वापरकर्त्यांचा विदा अमेरिकेत साठवताना, मेटाने उच्च कोटीचा बेफिकीरपणा दाखवला असे ताशेरे युरोपीय विदा संरक्षण मंडळाने ओढले आहेत. मेटाला यापूर्वी सन २०२० मध्ये युरोपीय न्यायालयाने खडसावले होते. बहुधा त्यापासून या कंपनीने काहीही बोध घेतलेला दिसत नाही. इतर कोणत्याही राष्ट्र किंवा राष्ट्रसमूहापेक्षा युरोपीय महासंघाने खासगी कंपन्यांमार्फत वापरकर्त्यांच्या माहिती उत्खननाचा मुद्दा अधिक संवेदनशीलपणे लावून धरलेला दिसतो. या दंडाबद्दल मेटा कंपनीकडून झालेली खळखळ समजण्यासारखी आहे. परंतु खुद्द याच कंपनीने अशाच मुद्दय़ावर टिक-टॉक या उपयोजनाच्या चिनी कंपनीविरुद्ध रान उठवण्यास छुपा हातभार लावला होता हे नाकारता येत नाही. अमेरिकी वापरकर्त्यांचे संचयकेंद्र लाखो डॉलर खर्चून अमेरिकेतच उभारण्याची सक्ती बाइटडान्स या टिक-टॉकच्या चिनी पालक कंपनीला अमेरिकी सरकारने केली आहे. इतरांसाठी वेगळा नियम आणि आपल्यासाठी वेगळा हा विरोधाभास बाजारमूल्यांच्या पूर्णतया विपरीत असाच. असे काही सातत्याने करत राहिल्यामुळेच मेटासारख्या बडय़ा तंत्रज्ञान कंपन्यांविषयी संशय वाढीस लागतो. मेटाच्या आधी युरोपीय महासंघाकडून झालेल्या विक्रमी दंडाचे ‘मानकरी’ अॅमेझॉन होते. त्यांना जवळपास ८०० दशलक्ष डॉलरचा दंड ठोठावण्यात आला होता. यानिमित्ताने अमेरिकेसारख्या अतिप्रगत देशातील विदा संरक्षणातील ढिसाळपणा आणि संवेदनशीलतेच्या अभावाचा मुद्दाही अधोरेखित होतो. अमेरिकेमध्ये आमची खासगी माहिती तेथील गुप्तहेर कंपन्यांच्या हातात कशावरून पडणार नाही आणि तिचा गैरवापर कशावरून होणार नाही, या प्रश्नांची नेमकी उत्तरे आज अमेरिकेकडे नाहीत. अमेरिका आणि युरोपीय महासंघादरम्यान विदा संवहनावर नियंत्रणासाठी गोपनीयतेची काहीएक व्यवस्था (प्रायव्हसी शील्ड) होती. ऑस्ट्रियन विदा संरक्षण कार्यकर्ते मॅक्स श्रेम्स यांनी युरोपीय न्यायालयात खटला दाखल करून ही व्यवस्थाच अवैध ठरवली. आता अमेरिकी अध्यक्ष जो बायडेन आणि युरोपीय राष्ट्रप्रमुखांदरम्यान विदा संरक्षण चौकटीसंबंधी करार अपेक्षित आहे. परंतु हा प्रयत्न विफल ठरला, तर बिकट पेचप्रसंग उद्भवेल. युरोपमध्ये महागडी संचयकेंद्रे उभारण्याची मेटासारख्या कंपन्यांची तयारी नाही. त्यामुळे युरोपातील कोटय़वधी फेसबुक वापरकर्त्यांची माहिती पुसून टाकण्याचे कष्टप्रद आव्हान मेटाला स्वीकारावे लागेल. तूर्त हा वाद फेसबुकपुरता सीमित असला, तरी भविष्यात इन्स्टाग्राम आणि व्हॉट्सअॅप या मेटाच्या इतर महत्त्वाच्या उत्पादनांबाबतही आक्षेप उठवले जाऊ शकतात. विदा संवहन, संचय आणि गोपनीयतेचे संरक्षण हा विषय विलक्षण गुंतागुंतीचा बनत चालल्याचेही यामुळे लक्षात येते. वापरकर्त्यांची किती माहिती योग्य आणि किती माहिती अनावश्यक आणि संवेदनशील, हे ठरवण्याचा कोणताही वैधानिक साचा उपलब्ध नाही. परदेशात जाऊन समाजमाध्यमांवर घुटमळताना, पतपत्राच्या माध्यमातून परदेशात खरेदी करताना, परदेशस्थ नातेवाईक किंवा कार्यालयीन सहकाऱ्यांशी संवाद साधताना दूरसंपर्क व दूरसंदेशवहन कळीचे ठरते. यासाठी काही ना काही प्रमाणात वापरकर्त्यांची माहिती संचयित व पारेषित करावीच लागते. ती किती करावी याविषयी खबरदारी घेतली नाही म्हणून मेटाला दंड केल्याबद्दल ‘कशी जिरवली एका अमेरिकी महाकंपनीचीङ्घ’ असेच म्हणत बरेच जण युरोपीय महासंघाचे अभिनंदन करतही असतील. परंतु हा इलाज मूळ रोगापेक्षा जड होऊ नये हे भान बाळगणेदेखील गरजेचे आहे. भारतासारख्या देशांमध्ये या मुद्दय़ावर संवेदनशीलता मूळ धरू लागली असली, तरी तिची खोली युरोपीय देशांइतकी नाही. तसेच, भविष्यात आपण स्वत:ला भावी विदा संचयकेंद्रे म्हणून संबोधणार असू तर त्या माहितीच्या गोपनीयतेची हमी आपल्यालाही द्यावी लागणारच. या वेळी ‘मेटा’कुटीला येण्याची पाळी मेटावर आली. उद्या ती इतरांवरही येऊ शकते. परवा आपल्यावरही..
